Friday, April 19, 2019

लोकसभेचे मतदान झालेल्या दुष्काळग्रस्त भागात आचारसंहितेला शिथिल करा-किशोर तिवारी

लोकसभेचे मतदान झालेल्या दुष्काळग्रस्त भागात आचारसंहितेला शिथिल करा-किशोर तिवारी 
दिनांक - २० एप्रिल २०१९
लोकसभेच्या मतदानाच्या पहील्या व दुसऱ्या टप्यात अती दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात निवडणूक आटोपली असुन ग्रामीण शेतकरी  आत्महत्याग्रस्त  भागातील आदर्श आचारसंहितेला तात्काळ  शिथिल करावी त्यामुळे दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी व शेत मजुरांना अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा ,रोजगार ,पाणी ,चारा व नवीन पिककर्ज इत्यादी मदत व पुनर्वसनाच्या कामावर बंधने टाकणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेता येईल कारण अनेक मस्तवाल सनदी अधिकारी व भ्रष्ट कर्मचारी निवडणूक आटोपल्यानंतरही  मदत व पुनर्वसनाच्या कामाना आदर्श आचारसंहितेची कामे   निवडणूक आयोग नावावर रोखत असल्याने  कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  आज मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी केली आहे  . 
आदर्श आचारसंहितेची अंबलबजावणी १० मार्च पासुन दुष्काळग्रस्त विदर्भ मराठवाड्यात दररोज ३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असुन हा आकडा २९२ वर गेला आहे कारण अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा ,रोजगार ,पाणी ,चारा व नवीन पिककर्ज यांचे प्रश्न  निवडणुकीचे काम समोर करून मस्तवाल सनदी अधिकारी व भ्रष्ट कर्मचारी टाळत आहेत त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय वळगता  दत व पुनर्वसनाच्या कामाना गती देण्या करीता लोकसभेच्या मतदानाच्या पहील्या व दुसऱ्या टप्यात अती दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात निवडणूक झालेल्या भागात आदर्श आचारसंहितेला शिथिल करण्याची गरज आहें असे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 
आदर्श आचारसंहितेची अंबलबजावणी १० मार्च पासुन सुरु झाल्यांनतर अनेक दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त  शेतकरी व शेत मजुरांचे पाणी व चारा तसेच मजुरीसाठी हाल होत असल्याच्या तक्रारी आल्यावर मदत व पुनर्वसनाच्या कामाना आदर्श आचारसंहितेचा नावावर का रोखत आहात अशी विचारणा केल्यावर मस्तवाल कामचोर अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाचे कारण समोर केल्यामुळे किशोर तिवारी यांनी हा वाद आपण निवडणूक आयोगापुढे नेला होता व निणर्य झालेले सर्व  मदत व पुनर्वसनाच्या कामाना आचारसंहितेचा नावावर अधिकाऱ्यांनी रोखल्याचे निदर्यांत  आणले  मात्र निवडणूक आयोगाने  लक्ष न दिल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले . 
चारा व पाणी नसल्यामुळें विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त  शेतकरी व शेत मजुरांना जनावरे मातीमोल किमतीत विकावी लागत असुन अधिकाऱ्यांनी आचारसंहितेचा नावावर डोळे झाक करीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारीं येत आहेत मात्र सारे राजकीय पक्ष निवडणुकीमध्ये गुंतले असुन दुष्काळग्रस्त  शेतकरी व शेत मजुरांना वाऱ्यावर सोडले आहे त्यातच रोजगार हमी योजनेची कामेच उपलब्ध नसल्यामुळे प्रचंड उपासमार होत असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली . 
=================================================

Friday, April 12, 2019

सरकारच्या सर्व सोयी सवलतींचा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ आता अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार असून पाच एकर पर्यंत मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक अट केंद्र सरकारने आता काढून टाकली : विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार ....! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केले स्वागत .



सरकारच्या सर्व सोयी सवलतींचा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ आता अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार असून पाच एकर पर्यंत मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक अट केंद्र सरकारने आता काढून टाकली : विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार ....!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केले स्वागत . 

दीं. १२ एप्रिल , २०१९

सरकारच्या सर्व सोयी सवलतींचा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ आता अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच  मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार असून पाच एकर पर्यंत मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक अट केंद्र सरकारने आता काढून टाकन्याचा निर्णय घेतला असून सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ कोणतीही शेती धारण कमाल मर्यादेची अट न ठेवता सरसकट लागू करण्यात येणार आहे . विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. 

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी आज अहमदनगर येथील जाहीर सभेत ही घोषणा केली असूून भारताच्या केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून अल्पभूधारक शेतीची ५ एकर पर्यंत मर्यादेची अट समाप्त करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय केंद्रातील सरकारने घेतला असून येत्या जून महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या शेतकी वर्षापासून आता सरकारच्या सर्व सोयी सवलतींचा योजनेचा लाभ अल्प भूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा मिळणार आहे . पाच एकर मर्यादे ची वर्षानुवर्षे चालू असलेली जाचक व भेदभाव पूर्ण मर्याद अट सरकारनेेेे आता काढून टाकन्याचा निर्णय घेतला असून सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ कोणतीही शेती धारण मर्यादेची अट न ठेवता सरसकट लागू करण्यात येणार आहे, या घोषणेचे स्वागत  ह्या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे शेतकरी नेेेेते व शेतकरी मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 
शेतीच्या धारणेची अट रद्द करण्यात यावी किंबहुना ती काढून टाकण्यात यावी, ही मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन सातत्याने गेल्या तीन वर्षापासून रेटून धरली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आता अल्प भूधारक धारणे ची पाच एकर पर्यंत ची अट काढून टाकून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ प्राप्त व्हावा यासाठी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व ग्रामीण व्यवस्थेतील दुही संपविणारे पाऊल घेतले असल्याचे मत श्री किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे. अहमदनगर येथील जाहीर सभेत नरेंद्र मोदी यांनी आज ही घोषणा करून भाजपा सरकार द्वारे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती या सभेत उपस्थित हजारो शेतकऱ्यांना देताच सर्वांनी या घोषणेचे टाळ्या वाजवून स्वागत केले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात भारत सरकारच्या व राज्य सरकारच्या सोयीसवलती मिळण्यासाठी जी ५ एकर पर्यंत जमीन धारणा मर्यादेची जी जाचक अट होती, ती काढून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा आज घोषित करण्यात आलेला निर्णय हा अत्यंत दूरगामी व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करणारा व सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणार पाऊल आहे. यामुळे आता सर्व शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा समसमान फायदा मिळू शकेल अशी आशा तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.

*********

किशोर तिवारी
अध्यक्ष- विदर्भ जनआंदोलन समिती
९४२२१०८८४६

Saturday, April 6, 2019

खासदार दूधवाला की दारूवाला हा वाद निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना विचारणाऱ्यानी यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करावी -किशोर तिवारी यांचे मुख्यमंत्र्यांनां साकडे

खासदार दूधवाला की दारूवाला हा वाद निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना विचारणाऱ्यानी यवतमाळ जिल्ह्यात  दारूबंदी करावी   -किशोर तिवारी यांचे मुख्यमंत्र्यांनां साकडे
 दिनांक-१७ एप्रिल २०१९
यवतमाळ येथे १६ एप्रिलला हजारो महिलांनी पुन्हा एकदा रखरखत्या उन्हात दारूबंदी झालीच पाहीजे यासाठी आंदोलन केले त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीचा मुद्दा आपणास आपला खासदार दारूवाला पाहीजे की दूधवाला यावर मत मागणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना मतांसाठी या गंभीर विषयावर राजकीय नेत्यांनी आपले तोंड उघडल्यामुळे सरकारने एकदा यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करावी अशी मागणी आदीवासी कार्यकर्ते  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 
आज सर्वच पक्षात दारू निर्मिती करणारे व दारू विकणारे प्रमुख पदावर आहेत जे पक्ष दारूची प्रचंड ऍलर्जी दाखवीत त्यांचे स्टार प्रचारक राज्यात दारू निर्मिती करतात तर प्रचार प्रमुख दारू विकतात हे दुर्भाग्यपुर्ण म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जिल्ह्यातील लाखो माय बहिणीचे आर्शिर्वाद घेण्याकरीता दारूबंदीची घोषणा करावी तसेच काँग्रेसचे आजचे उमेदवार व कालपर्यंत युतीचे आमदार असलेले बाळासाहेब धानोरकर यांनी आपण भविष्यात दारू विकणार नाहीत अशी शपथ घ्यावी त्याचवेळी भाजप दारू निर्मिती व विक्री करणाऱ्या सर्वांना दारूपासून दूर व्हा वा भाजप सोडा अशी अट टाकावी अशी विनंती सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केली आहे .  
मागीलवर्षी सुद्धा  स्वामिनीच्या नेतृत्वात जिल्ह्यातील मराठा सेवा संघ, प्रहार, गुरूदेव सेवा मंडळ, शेतकरी वारकरी संघटना,पोलीस पाटील संघटना, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघ, संभाजी ब्रिगेड, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गट प्रवर्तक संघटना, महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना, ऑल  इंडिया बंजारा सेवा संघ, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी इश्वरी विश्व विद्यालय, जिजाऊ ब्रिगेड, अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी संघटना, आयटक, बिरसा ब्रिगेड, वीर भगतसिंग विद्यार्थी परिषद, जमाते इस्लाम हिंद, अल्कोहोलीक एनॉनिमस, गणेश दुर्गा मंडळ, अस्तित्व फाऊंडेशन, माळी समाज, माहेश्वरी मंडळ, बचतगट आणि  विविध संघटनांनी एकत्र येत संपूर्ण जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात यावी, अशी मागणीसाठी काढलेल्या महामोर्चाची सरकारला आठवण   किशोर तिवारी यांनी यावेळी करून दिली . 
जिल्ह्यातील गावोगावी खुलेआम दारू विकली जाते. मात्र, पोलिस प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने 'आधी दारूबंदीबद्दल बोला, नंतर इतर प्रश्न' असा प्रश्नच आता आमदारांना  महिलांनी विचारात आहेत. शेकडो  ग्रामसभेतही संतप्त महिलांनी 'संपूर्ण गाव दारूमुळे अधोगतीला गेले आहे, दारूसोबतच जुगाराचे व्यसनही वाढले आहे. यावर अंकूश नसल्याने आमची तरुण मुले कामधंदा करत नाहीत, दारू पिऊन घरी येतात', करिता सर्वच  गाव दारूमुक्त करण्याचा ठरावच  घेण्यात आला  आहे .  यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या लक्षात घेता, केळकर समितीने यवतमाळ जिल्हा दारूमुक्त करा, असा अहवाल दिला असल्यामुळे या अहवाला प्रमाणे जिल्हा दारूमुक्त करा अशी मागणी होत आहे आता यवतमाळ जिल्ह्यातील दुर्गाशक्तीने आपला अवतार दाखविल्यानंतर सरकारने  यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करावी काळाची गरज आहे. 
महाराष्ट्राच्या युती सरकारने चंद्रपूर जिल्यात दारूबंदीच्या निर्णयाचे तीनतेरा यवतमाळ जिल्ह्यातील सोनु सरदार कंपनीने सारे अधिकारी विकत घेऊन केले आहे आता यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी करा कारण  यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी  करण्यासाठी मागील ७ वर्षापासुन जनांदोलन होत असून येथील आदिवासी व शेतकऱ्यांची तीव्र मागणी भाजपने यापूर्वी या मागणीला दिला होता जर सरकारने यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी  चंद्रपूर सोबत लागू करावी या  मागणीसाठी   उपोषण सत्ताग्रह   सुद्धा केले होते कारण महाराष्ट्राच्या युती सरकारने विधीमंडळाच्या पटलावर  महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील अभ्यासासाठी डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचा फारच प्रतीक्षा असलेला अहवाल सादर करण्यात आला असून त्यामध्ये   यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारस केली असून ग्रामीण भागातील प्रचंड अडचणी ,आर्थिक संकट व अभुतपूर्व  कृषी संकट यावर केळकर  समितीच्या सर्व  नऊ सदस्य सह  नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के.बी. बक्षी यांनी शेकडो शेतकरी विधवा व  गावागावातील महिलांनी दारूच्या विरोधात एल्गार पुकारत रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करीत असलेल्या माय बहीणीची हाकेला दाद देत हि शिफारस  केली होती  महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या  डॉ.विजय केळकर  समितीच्या यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारसीची  बजावणी तात्काळ करावी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
 तरुण पिढीत व्यसनाधिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहे. दारूमुळे सुखी संसाराची रांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. पोलीस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्टय़ा पेटविल्या जात आहे. या दारूच्या विरोधात गावागावातील महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु ज्यांनी कारवाई करायची त्यांचेच छुपे पाठबळ असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा असा प्रश्न महिलांपुढे निर्माण झाला आहे. अखेर या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांनी स्वत:च दारूच्या भट्टय़ा नेस्तानाबूत केल्या. दारूचे हे साहित्य ट्रॅक्टरमध्ये टाकून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडक दिली. दारूविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या या महिलांना दारू माफियांकडून धमक्याही दिल्या गेल्या. काही ठिकाणी हल्लेही केले गेले,हि शोकांतिका किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्रा समोर वारंवार ठेवली आहे मात्र दारूविके सरकार जागत नाही याचे दुःख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले . 
===============================================================

Monday, April 1, 2019

सर्वच राजकीय पक्षांनी गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याची घोषणा करावी -किशोर तिवारी

सर्वच राजकीय पक्षांनी गरिबांना व शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याची घोषणा करावी -किशोर तिवारी 
दिनांक -३१ मार्च २०१९
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशातील गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी दिली आहे.ही घोषणा इतर पक्षांनी निवडणुकीचा जुमला असल्याचे सांगुन त्याची टिंगल उडविण्यात येत आले मात्र देशात सध्या श्रीमंत व गरिबांमधील जी दरी निर्माण होत आहे व ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजुर ज्या गरिबीत राहत आहेत त्यावर आजपर्यंत झालेले गरिबी दूर करण्याचे सरकारी प्रयोग पूर्णपणे विफल झाल्यानंतर आता नोबेलविजेते ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ अँगस डिटन आणि फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी या दोन तज्ज्ञांची सरळ  गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी देणारी अनुदान योजना सगळ्याच राजकीय पक्षांनी सादर करावी अशी मागणी ग्रामीण विदर्भात गरिबांची अधिकारांची लढाई लढणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
वंचित शेतकरी व शेत मजुरांचे शोषण व दारिद्य याचे प्रमुख कारण चुकीचे आर्थिक धारण असुन भाजप सरकारने सुद्धा पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेदवारे सरळ अनुदानाचा सुतोवात केला आहे मात्र "सर्वांना अन्न सुरक्षा " " सर्वांना आरोग्यसेवा " तसेच सर्वाना शिक्षणाचा अधिकार " त्यासोबतच "सर्वाना कामाचा अधिकार " या सर्व अधिकारांची आवश्यकता घटना स्वीकृतीनंतर सरकारला पडली कारण ह्या मूलभूत गोष्टी फक्त श्रीमंतांसाठी राखीव आहेत अशी भयानक परिस्थीती खाजगीकरणाच्या धोरणामधून देशाला मिळाली आहे आता सारी संपत्ती मूठभर भांडवलदार ,राजकीय नेते व नौकरदार यांच्यापाशी जमा होत असल्यामुळे संघटित नौकरदारांना सध्या सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारा किमान वेतन सर्व गरिबांचे किमान वेतन करण्याची भूमिका सर्वच पक्षांनी घ्यावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे
आर्थिकदृष्या कमकुवत घटकाला न्याय देण्यासाठी देशातील २० टक्के गरीब कुटुंबांना ज्यांचं मासिक उत्पन्न १२ हजारापेक्षा कमी आहे त्यांना  वर्षाला ७२ हजार रुपये देणार असल्याची घोषणा राहुल गांधींनी केली व या निर्णयामुळे देशातील ५ कोटी कुटुंब आणि २५  कोटी लोकांना फायदा होणार असल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितले मात्र याविषयावर सर्व पक्षांनी सकारात्मक विचार करून  औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण झालेली असमानता मूठभर  धनिक लोकांची संपत्ती बाहेर काढून ती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलीच पाहीजे ही काळाजी गरज असल्याचे मत किशोर तिवारी व्यक्त केले 
राहुल गांधींनी ज्या नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ अँगस डिटन यांच्या  संपत्तीच्या असमान वाटपावर संशोधनावर आधारीत  गरिबी निर्मूलनासाठी दिलेली ही संकल्पना आदर्श असली तरी ती प्रत्यक्ष व्यवहारात कशी उतरवणार यावर बुद्धिजीवी लोकांनी विचार करण्याची गरज असुन   दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटूंबाना  महिन्याला किमान उत्पन्नाची हमी दिल्याशिवाय गरिबांना ,शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना सामाजिक न्याय मिळणार नाही असा विश्वास किशोर तिवारी प्रगत केला आहे .