सर्वच राजकीय पक्षांनी गरिबांना व शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याची घोषणा करावी -किशोर तिवारी
दिनांक -३१ मार्च २०१९
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशातील गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी दिली आहे.ही घोषणा इतर पक्षांनी निवडणुकीचा जुमला असल्याचे सांगुन त्याची टिंगल उडविण्यात येत आले मात्र देशात सध्या श्रीमंत व गरिबांमधील जी दरी निर्माण होत आहे व ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजुर ज्या गरिबीत राहत आहेत त्यावर आजपर्यंत झालेले गरिबी दूर करण्याचे सरकारी प्रयोग पूर्णपणे विफल झाल्यानंतर आता नोबेलविजेते ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ अँगस डिटन आणि फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी या दोन तज्ज्ञांची सरळ गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी देणारी अनुदान योजना सगळ्याच राजकीय पक्षांनी सादर करावी अशी मागणी ग्रामीण विदर्भात गरिबांची अधिकारांची लढाई लढणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
वंचित शेतकरी व शेत मजुरांचे शोषण व दारिद्य याचे प्रमुख कारण चुकीचे आर्थिक धारण असुन भाजप सरकारने सुद्धा पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेदवारे सरळ अनुदानाचा सुतोवात केला आहे मात्र "सर्वांना अन्न सुरक्षा " " सर्वांना आरोग्यसेवा " तसेच सर्वाना शिक्षणाचा अधिकार " त्यासोबतच "सर्वाना कामाचा अधिकार " या सर्व अधिकारांची आवश्यकता घटना स्वीकृतीनंतर सरकारला पडली कारण ह्या मूलभूत गोष्टी फक्त श्रीमंतांसाठी राखीव आहेत अशी भयानक परिस्थीती खाजगीकरणाच्या धोरणामधून देशाला मिळाली आहे आता सारी संपत्ती मूठभर भांडवलदार ,राजकीय नेते व नौकरदार यांच्यापाशी जमा होत असल्यामुळे संघटित नौकरदारांना सध्या सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारा किमान वेतन सर्व गरिबांचे किमान वेतन करण्याची भूमिका सर्वच पक्षांनी घ्यावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे
आर्थिकदृष्या कमकुवत घटकाला न्याय देण्यासाठी देशातील २० टक्के गरीब कुटुंबांना ज्यांचं मासिक उत्पन्न १२ हजारापेक्षा कमी आहे त्यांना वर्षाला ७२ हजार रुपये देणार असल्याची घोषणा राहुल गांधींनी केली व या निर्णयामुळे देशातील ५ कोटी कुटुंब आणि २५ कोटी लोकांना फायदा होणार असल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितले मात्र याविषयावर सर्व पक्षांनी सकारात्मक विचार करून औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण झालेली असमानता मूठभर धनिक लोकांची संपत्ती बाहेर काढून ती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलीच पाहीजे ही काळाजी गरज असल्याचे मत किशोर तिवारी व्यक्त केले
वंचित शेतकरी व शेत मजुरांचे शोषण व दारिद्य याचे प्रमुख कारण चुकीचे आर्थिक धारण असुन भाजप सरकारने सुद्धा पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेदवारे सरळ अनुदानाचा सुतोवात केला आहे मात्र "सर्वांना अन्न सुरक्षा " " सर्वांना आरोग्यसेवा " तसेच सर्वाना शिक्षणाचा अधिकार " त्यासोबतच "सर्वाना कामाचा अधिकार " या सर्व अधिकारांची आवश्यकता घटना स्वीकृतीनंतर सरकारला पडली कारण ह्या मूलभूत गोष्टी फक्त श्रीमंतांसाठी राखीव आहेत अशी भयानक परिस्थीती खाजगीकरणाच्या धोरणामधून देशाला मिळाली आहे आता सारी संपत्ती मूठभर भांडवलदार ,राजकीय नेते व नौकरदार यांच्यापाशी जमा होत असल्यामुळे संघटित नौकरदारांना सध्या सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारा किमान वेतन सर्व गरिबांचे किमान वेतन करण्याची भूमिका सर्वच पक्षांनी घ्यावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे
आर्थिकदृष्या कमकुवत घटकाला न्याय देण्यासाठी देशातील २० टक्के गरीब कुटुंबांना ज्यांचं मासिक उत्पन्न १२ हजारापेक्षा कमी आहे त्यांना वर्षाला ७२ हजार रुपये देणार असल्याची घोषणा राहुल गांधींनी केली व या निर्णयामुळे देशातील ५ कोटी कुटुंब आणि २५ कोटी लोकांना फायदा होणार असल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितले मात्र याविषयावर सर्व पक्षांनी सकारात्मक विचार करून औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण झालेली असमानता मूठभर धनिक लोकांची संपत्ती बाहेर काढून ती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलीच पाहीजे ही काळाजी गरज असल्याचे मत किशोर तिवारी व्यक्त केले
राहुल गांधींनी ज्या नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ अँगस डिटन यांच्या संपत्तीच्या असमान वाटपावर संशोधनावर आधारीत गरिबी निर्मूलनासाठी दिलेली ही संकल्पना आदर्श असली तरी ती प्रत्यक्ष व्यवहारात कशी उतरवणार यावर बुद्धिजीवी लोकांनी विचार करण्याची गरज असुन दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटूंबाना महिन्याला किमान उत्पन्नाची हमी दिल्याशिवाय गरिबांना ,शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना सामाजिक न्याय मिळणार नाही असा विश्वास किशोर तिवारी प्रगत केला आहे .
No comments:
Post a Comment