महाराष्ट्रात ९० टक्के घरकुलची कामे रखडली :वाळू व मुरूम हे 'गौण खनिज' तात्काळ मोफत व बंधनमुक्त करा -किशोर तिवारी

महाराष्ट्रात ९० टक्के घरकुलची कामे रखडली :वाळू व मुरूम हे 'गौण खनिज' तात्काळ मोफत व बंधनमुक्त करा -किशोर तिवारी

दिनांक -१ मार्च २०२०

महाराष्ट्रात महसुल खात्याच्या भ्र्ष्ट,सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांचे तीनतेरा करण्याची व प्रत्येक कामासाठी जनतेचा झळ व लुट करून वाळु माफियांचे समांतर सरकार निर्माण करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी    ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’च्या लाभार्थ्यांचा सध्या सुरु आपल्या  घर बांधण्याच्या  स्वप्नाचा भंग व वाळू व मुरूम हे 'गौण खनिज'  मिळविण्यासाठी सुरु असलेली तेलंगणा मध्यप्रदेश आंध्रप्रदेश कर्नाटक गुजरात राज्यात सुरु असलेली भटकंतीने कळस गढला असुन यामध्ये सनदी अधिकाऱ्यांपासून  पटवाऱ्यापर्यंत सर्वजण फक्त पैसे गोळा करण्याचे काम करीत असल्याने  त्रस्त  जनतेसाठी वाळू उपसा व वाहतूक येत्या तीन वर्षांकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सर्वांना घर ही संकल्पना पूर्ण होईपर्यंत मोफत व बंधनमुक्त करावी अशी मागणी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे  यांना  केली आहे .  

दोन वर्षापुर्वी  ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’च्या लाभार्थ्यांसाठी , या योजनेतून घर बांधण्यासाठी पाच ब्रासपर्यंतची वाळू कोणतीही रॉयल्टी न आकारता मोफत देण्याची घोषणा सरकारने  केली होती मात्र सडलेल्या प्रशासनिक व्यवस्थेने एकाही गरीबाला मोफत वाळु उपलब्ध करून दिली नाही व आज  ९० टक्के पहिला  हप्ता देण्यात आलेल्या  ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’च्या लाभार्थ्यांचे घराचे काम ठप्प  आहे हीच अवस्था  आज राज्यातील रमाई आवास, शबरी घरकुल, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी योजनेची मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी केली आहे, तरी सरकारने सर्व  ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’ व रमाई आवास, शबरी घरकुलच्या लाभार्थ्यांना महसुल खात्याने पाच ब्रास रेती घरपोच सरकारी खर्चाने देण्याचे बंधन टाकावे व याची जबाबदारी जिल्ह्यातील महाराजा सारख्या वागणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांना द्यावी अशी कळकळीची विनंती किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

जवळच्या तेलंगणा सारख्या पुरोगामी राज्यात वाळू व मुरूम हे 'गौण खनिज' तात्काळ मोफत व बंधनमुक्त केले मात्र कणाकणात भिनलेल्या भ्र्ष्टाचारानें सनदी अधिकारी कर्मचारी सर्व महत्वाचे काम सोडुन रांत्रदिवस गाढवावर किंवा सायकल वर नेणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजने’च्या लाभार्थ्यांला पकडतात तर अनेक अधिकारी रात्री नाल्यात लपुन वाळु माफियांशी वसुली करतांना नियमित लाथा खातात व सारा नंगा नाज माध्यमांचा मनोरंजनाचा भाग झाला आहे या सरकार मान्य गोरखधंद्यात महीला अधिकारी आघाडीवर असुन सहज राष्ट्रहीत व पर्यावरणाचे संरक्षणाच्या नावावर दररोज लाखो रुपये जमा करतात यामध्ये त्यांचे नवरे वा होणारे नवरे सक्रीय सहभाग घेतात . आजकल विदेशात उच्चं पदावर बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करणारा भाऊ आपल्या गावात तलाठी असलेल्या लहान भावाकडे कडे आल्यावर पटवाऱ्याची तीन वर्षात जमा झालेली संपत्ती गाडी शेती पाहल्यावर विदेशात  असलेल्या भावाला आपण तलाठीची नौकरी फक्त मॅट्रिककरून का  केली नाही अशी विचारणा करतात तेंव्हा ही कृपा फक्त वाळू व मुरूमया  'गौण खनिज' देवाची असल्याचे उत्तर देते तेंव्हा माझी मान लाजेने व शरमेने खाली जाते म्हणुन आपण वाळू व मुरूमया  'गौण खनिज' देवाचे दर्शन मोफत करा वा घरकूल योजना गुंडाळा असे निवेदनात किशोर तिवारी यांनी व्यथित मनाने म्हटले आहे . 

वाळू हा दीर्घकालीन नैसर्गिक प्रक्रियेने तयार होणारा पर्यावरणातील एक महत्वाचा घटक आहे. पाण्याच्या प्रवाहामुळे खडकाच्या घर्षणातून बारीक बारीक तुकडे होण्याची प्रक्रीया नदीमध्ये सतत सुरु असते.भारतात याचा समावेश  'गौण खनिज' या वर्गात केला जातो. याच्या वापरासाठी वेगवेगळे नियम व कायदे केले गेले आहेत पण तेलंगणा सह अनेक राज्यात सरकारने वाळू व मुरूम हे 'गौण खनिज' मोफत व बंधनमुक्त केले आहेत  त्यामुळे सरकारी नियम, अटी, शर्थी, फौजदारी दखलपात्र कलमे, वेगवेगळ्या प्राधिकरणांची मार्गदर्शक तत्वे,पोलिस कारवाही सामाजिक संस्थेचा दबाव यामुळे  रेती माफियांनी धुमाकूळ त्या  राज्यात समुळ संपला आहे मात्र सध्या महाराष्ट्रात रेतीमाफिया सरकारच्या गौण खनिजाची लूट महसूल अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणात मोठ्या प्रमाणात करीत असुन एकीकडे पर्यावरणातील एक महत्वाचा घटक असल्याच्या सरकार कांगावा करीत असतांना  राजकीय नेते व अधिकारी यांच्या संगमताने  दिवस-रात्र वाळू उपसा व त्यांची वाहतूक सुरू आहे अशा परिस्थितीमध्ये एकीकडे पर्यावरणाची ऐसीतैसी मोठ्या प्रमाणात होत असतांना मध्यमवर्गीयांना व गरीबांना घर बांधणे या रेती व मरुमाच्या सरकारी नियंत्रणामुळे प्रचंड महाग व कटकटीचे  झाले  आहे व सारी महसूल यंत्रणा आपले कामधंदे सोडून रेती घाटावर पैसे  खाण्यात गुंतली  असुन सरकारला १० टक्के महसुल वसुल केल्याचा दावा होत असतांना ९० टक्के रक्कम कर्मचारी अधिकारी यांच्या घिशात जात असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने त्यांना सध्या मिळत असलेला वाळू व मुरुमांवरील महसूल बांधकाम सेस लावत जनतेसाठी वाळू उपसा व वाहतूक येत्या तीन वर्षांकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सर्वांना घर ही संकल्पना पूर्ण होईपर्यंत मोफत व बंधनमुक्त करावी अशी मागणी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री यांना  केली आहे .

मागील ३० वर्षात अवैध वाळू उपसा करण्याच्या व्यवसायात राज्याचे सर्वच पक्षाचे अनेक आजी माजी मंत्री ,खासदार आमदार सरपंच पत्रकार पोलीस अधिकारी व  कंत्राटदार व बिल्डरही उतरले आहेत.  अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने  लूट करत असल्याने पटवाऱ्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत सर्वच अख्ख्या महाराष्ट्रात या अवैध पर्यावरण समतोल संपवा ह्या कार्यक्रमात  सक्रीय भाग घेत आहेत ,भाजप शिवसेनेच्या राज्यात यावर नियंत्रण येणार अशी अपेक्षा असतांना मस्तवाल पोलीस व महसूल कर्मचाऱ्यांनी भष्ट्राचाराचा कळस गाठला असल्याची खंत व्यक्त करीत तेलंगणाच्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्रातही तीन वर्षांकरिता सर्वांना घर ही संकल्पना पूर्ण  होईपर्यंत वाळू मोफत व बंधनमुक्त गरजेचे असल्याचे तिवारी म्हटले आहे

बेकायदा उत्खनन करुन नेली जाणारी ही चोरटी वाळू राज्यात सरकारी तोजनेची अधिकृत बांधकामे, मध्यमवर्गीयानच्या घर वा चाळी आदींसाठी वापरली जाते. नदी नाले वा समुद्र किना-यावरुन वाळू उपसा करणास कायद्याने बंदी असली तरी दिवसाढवळ्या हजारो ट्र्क व टेम्पोमध्ये वाळू भरली जाते.  याबाबत अनेक तक्रारी होऊनसुद्धा महसूल विभाग दुर्लक्ष करत आहे. शिवाय पोलीस यंत्रणाही त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. एकीकडे वाळू उपसा नियंत्रणाच्या पर्यावरण संरक्षण या मूळ उद्देशाला सरकारी यंत्रणा मूठमाती देत असल्यामुळे रॉयल्टी व बंदी ब्रिटिशांच्या  हुकूमशाहीला आता संपविणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन तिवारी यांनी केले आहे .

===========================================================