पैनगंगा कमळवेल्ली घाटातून अवैध रेतीचा उपसा, माफियांविरुद्ध गुन्हा-लोकसत्ता

पैनगंगा कमळवेल्ली घाटातून अवैध रेतीचा उपसा, 

माफियांविरुद्ध गुन्हा-लोकसत्ता 

प्रतिनिधी, नागपूर

Published: Thursday, June 13, 2013

http://www.loksatta.com/vruthanta-news/illegal-sand-lifting-from-painganga-kamal-velly-ghat-128928/

यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पैनगंगा कमळवेल्ली घाटातून मोठय़ा प्रमाणात अवैधरित्या रेती उपसा करणाऱ्या माफियांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.  झरी तालुक्यातील कमळवेल्ली घाटातून पोकलँड मशिनद्वारे रेतीचा उपसा होत असल्याची माहिती मिळल्यानंतर नगरसेवक अंकित नैताम यांनी रेती घाटावर जाऊन पाहणी केली. त्या ठिकाणी रेती काढण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसून आले. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनीद्वारे सूचना दिली. झरी तालुक्याचे मंडळ अधिकारी बोनगीरवार, नायब तहसीलदार निमसरकर घटनास्थळावर पोहोचल्यानंतर रेती माफिया शालीग्राम बोरेले, माधव माने व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वाद घातला. 

अंकित नैताम व कार्यकर्ते मुरली वाघाडे, अशोत येमकंटीवार, राम मुत्तलवार, विनायक बोबडे यांच्यावरही रेती माफियांनी हल्ला केला. या प्रकरणाची माहिती नैताम यांनी पाटल पोलीस ठाण्यात दिली. पोलिसांनी रेती माफियांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. संपूर्ण झरी तालुक्यात निर्धारित प्रमापेक्षा हजारो ब्रास रेतीचा उपसा केला जात आहे. या प्रकाराकडे महसूल अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. रेतीघाट कंत्राटदारांना जागा आखून देण्यात आली असून त्या जागेसह संपूर्ण नदीपात्रात १० ते २० फूट खोलीचे खड्डे करून मशिनद्वारे हजारो ब्रास रेतीचा साठा व विक्री कंत्राटदार करीत  आहेत. अवैधरित्या रेती उपसा करणाऱ्या कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नैताम यांनी केली आहे. 

झरी तालुक्यातील घाटातील रेतीचा उपसा करून आंध्रप्रदेशात पाठविण्यात येत असून लगतच्या पिंपळखुटी येथे साठा करून ठेवला आहे. रेतीघाट कंत्राटदारांनी दोन कोटी रुपयांचा महसूल बुडविला असून संपूर्ण नदीघाटाचा पंचनामा व मोजमाप करून त्यांच्याकडून दंडाची वसुली करावी व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या रॉयल्टी पावतीबुकचा वापर कमी प्रमाणात करण्यात येत आहे. शासनाचा महसूल बुडविण्यासाठी हा प्रकार करण्यात येत असल्याचा आरोप नैताम यांनी केला.

पाटण गोदामात रुपये ५० लाखांवर धान्य घोटाळा - झरीतील आदिवासींचा धान्य पुरवठा बंद-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका

पाटण  गोदामात रुपये ५० लाखांवर  धान्य घोटाळा - झरीतील आदिवासींचा धान्य पुरवठा बंद-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका

दिनाक ७ जून २०१३

 यवतमाळ जिल्हातील  अतिदुर्गम भाग म्हणून परिचित असलेल्या झरीजामणी तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना चार महिन्यांपासून स्वस्त धान्याचा पुरवठाच करण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे कारण पाटण येथील धान्य गोदामात रु. ५० लाखावरचे धान्य अधिकार्यांनी खुल्या बाजारात विकल्यामुळे हा सार्वजनिक वितरण प्रणालीत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने धान्य पुरवठा बंद करण्याचे आदेश दिले. याचा फटका हजारो आदिवासी समाजबांधवांना बसला आहे मात्र सरकारने हे प्रकरण राजकीय नेत्यांच्या इशाऱ्यावर दाबण्याचे ठरविले असून यामुळे आदिवासी उपासमारीला तोंड देत आहेत .आजही पाटण येथील गोदाम सील असून जिल्हाधिकारी मात्र सर्व ठीक आहे अशी बतावणी करीत आहेत  हा सर्व भात्राष्टाचार लपविण्याच्या असून हे गंभीर प्रकरण मागील चार  महिन्यापासून पोलीसांना का देण्यात आले नाही असा सवाल विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे .

  अतिदुर्गम भाग म्हणून परिचित असलेल्या झरीजामणी तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना चार महिन्यांपासून स्वस्त धान्याचा पुरवठाच करण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने धान्य पुरवठा बंद करण्याचे आदेश दिले. याचा फटका हजारो आदिवासी समाजबांधवांना बसला आहे.

सन २00२ प्रमाणे कोलाम समाजबांधवाची भूकबळी जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाला तत्काळ अन्नधान्य पुरवठा देण्याचे आदेश द्यावे यासाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका सादर केली आहे. याचिकेत किशोर तिवारी यांनी आदिवासी भूकबळीच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाच्या याचिकेचा हवाला देत यवतमाळ जिल्हाधिकार्‍यांनी सादर केलेल्या शपथपत्राची प्रत सादर केली. आदिवासींना अन्नापासून वंचिंत ठेवणे हा आदिवासी अत्याचार विरोधी कायद्याखाली गुन्हा असून जबाबदार अधिकार्‍यांवर अँट्रॉसिटी अँक्टनुसार कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.ॅ स्थानिक

गरिबांना अन्नसुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करीत आहे. तर अतिदुर्गम भाग म्हणून परिचित असलेल्या झरीजामणी तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना चार महिन्यांपासून स्वस्त धान्याचा पुरवठाच करण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने धान्य पुरवठा बंद करण्याचे आदेश दिले. याचा फटका हजारो आदिवासी समाजबांधवांना बसला आहे.

विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी झरी तालुक्यातील शिबला, राजनी, पार्डी, रामपूर, कटली बोरगाव, बोटोणी, हिवरी, कुंडी, आंबेझरी, पाचपोर, महादापूर, भीमनाथ, मांडवा दाभाडी, निमणी, मुळगव्हाण, पाटण, पांढरवाणी, दुभाटी, पिवरडोल, गवारा, लांडगी पोड, जामणी, जुनोनी, खडकडोह, पवनार, अडकोली, चिचघाट या गावांचा व कोलमा पोडाचा दौरा केला. सरकारने काही ठिकाणी ४ महिन्यांपासून तर काही ठिकाणी २ महिन्यापासून अंत्योदय व बी.पी.एल.धारकांना धान्याचा पुरवठा केला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अनेक खेड्यात कोलाम व आदिवासी कोणतेही काम नसल्यामुळे उपासमारीला तोंड देत असल्याचे भयानक चित्र समोर आले आहे. अधिक चौकशी केली असता झरी तालुकयातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या गोदामातून हजारो क्विंटल धान्य अधिकार्‍यांनी आंध्रप्रदेश मध्ये विकल्याचे प्रकरण समोर आल्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व गोदामांना सील ठोकले. याचा फटका येथील नागरिकांना बसला आहे.

या गंभीर प्रकाराकडे स्थानिक आमदार व खासदार डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. शिबला, राजणी, पार्डी, रामपूर, कुंडी, आंबेझरी, पाचपोर या गावांमध्ये २ महिन्यांपासून धान्य पुरवठा करण्यात आला नाही. तर हिवरा, कटली, बोरगाव, बोटोणी, माहादपूर, भीमनाथ येथे चार ते सहा महिन्यांपासून धान्यपुरवठा नाही. नक्षलग्रस्त आदिवासी तालुक्यात तातडीने अन्न धान्य पुरवठा करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे

विदर्भाचे कृषि संकट -कापूस सोयाबीन या पिकांचे हमीभावाचा प्रश्न पुन्हा पेटणार-लोकसत्ता

विदर्भाचे कृषि संकट -कापूस सोयाबीन या  पिकांचे हमीभावाचा  प्रश्न पुन्हा पेटणार-लोकसत्ता 

खास प्रतिनिधी, नागपूर

Published: Thursday, June 6, 2013

मान्सूनच्या तोंडावर विदर्भात पिकणाऱ्या कापूस, तूर, सोयाबीन आणि धानाच्या हमीभावासाठीची लढाई येणाऱ्या दिवसांमध्ये आणखी तीव्र होणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. कृषीमूल्य आयोगाने खरीप हंगामासाठी कापूस, तूर, सोयाबीन या विदर्भातील पिकांचे हमीभाव प्रस्तावित करून शिफारसीसाठी पाठविले असले तरी आयोगाचे गणित चुकल्याची भावना शेतक ऱ्यांमध्ये बळावत चालली असून याचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी नेते आक्रमक झाले आहेत.

कृषीमूल्य आयोगाने कापसाचा हमीभाव यंदा फक्त १०० रुपयांनी वाढविला असून तुरीचा ३८५० रुपयांचा सध्याचा हमीभाव वाढविण्याची आवश्यकता नसल्याची शिफारस केली आहे तर सोयाबीनच्या हमीभावात ३६० रुपयांची वाढ सुचविली आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक असलेल्या ऊसाचा हमीभाव मागील तीन वर्षांत दुप्पट वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला असून धानात फक्त ६० रुपयांची वाढ सुचविली आहे. शेतक ऱ्यांना मशागत, नांगरणी, पेरणी आणि फवारणीला येणारा खर्च पाहता सदर हमीभाव परवडणारे नाहीत, अशी भावना बळावू लागली आहे. बी-बियाणे आणि फवारणीच्या किंमती आकाशाला टेकल्या आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे बजेट कोलमडले आहे. कृषी कर्ज देण्यात बँकांनी हात आखडता घेतल्याने प्राथमिक पेरणीसाठी शेतकरी सावकारांच्या दारात पोहोचला आहे. या पाश्र्वभूमीवर हमीभावाचा मुद्दा पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. 

कृषी मूल्य आयोगाने पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून हमीभावाचा अंतिम प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. याखेरीज शेतक ऱ्याला शेतीची कामे आणि पीक गोळा करण्यासाठी लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज याचाही विचार करून हमीभावाची नेमकी जिल्हानिहाय आकडेवारी गोळा करून योग्य हमीभाव ठरविण्याची गरज असताना प्रशासकीय माहितीच्या आधारावर पिकांचे हमीभाव निश्चित केले जात असल्याबद्दल विदर्भातील शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना आश्चर्य व्यक्त केले.

हमीभावाच्या मुद्दय़ावर शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असतानाही विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी मात्र, याबाबत मौन बाळगले आहे. संगणकीकृत सूत्राने जर हमीभाव काढले तर विदर्भातील कोरडवाहू क्षेत्रातील तूर, कापूस, सोयाबीन यांच्या किंमती वाढविल्या जातील, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात कापसाला गेल्यावर्षीच्या तुलनेत नाममात्र १०० रुपये वाढवून प्रती क्विंटल ३७००, तूर पिकाला गेल्यावर्षीचाच ३८५० रुपये, सोयाबीनला ३६० रुपये वाढवून २५६० रुपये तर धानाला फक्त ६० रुपयांची वाढ देऊन १३१० रुपये असे प्रस्ताव कृषीमूल्य आयोगाने पाठवले आहेत. 

पिकांच्या लागवडीसाठी प्रत्यक्षात येणारा खर्च पाहता कापसाला ६,२६०, तूर ५२४०, सोयाबीन ४२६० आणि धानाला १७४० अशी आकडेवारी आहे. मात्र, कृषीमूल्य आयोगाने शिफारस केलेले हमीभाव योग्य असल्याची पावती कृषी खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. सुधीर गोयल यांनी केली आहे. यावर टीका करतानाच राज्य सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारण्यापूर्वी कापसाला ६ हजार, सोयाबीनला ४ हजार, तुरीला ५ हजार तर धानाला २ हजार रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव देण्याची मागणी करून विदर्भ जन आंदोलन समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनीही हमीभावाच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षांनी चुप्पी साधल्याबद्दल टीका करतानाच केंद्राच्या ८ टक्के महागाई भत्ता देण्याच्या घोषणेचा समाचार घेतला आहे. महागाई भत्त्यात वाढ करून केंद्र सरकारने रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे जगण्यासाठी अधिक पैशाची गरज भासणार, हेच मान्य केले आहे. परंतु, हाच न्याय शेतकरी व शेतमजुरांना का लावला जात नाही? असा सवालही त्यांनी केला आहे.

कारेगाव बंडलची आश्रमशाळा सुरू करण्याची मागणीसाठी सरकार जागरण आंदोलनात शेकडो आदिवासी सहभागी - १५ जुलै पासून आमरण उपोषणाची घोषणा

कारेगाव बंडलची  आश्रमशाळा सुरू करण्याची मागणीसाठी सरकार जागरण आंदोलनात शेकडो आदिवासी  सहभागी - १५  जुलै पासून आमरण उपोषणाची  घोषणा

कारेगाव दि. ४ जून
 

महाराष्ट्रात आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय आता असंतोषाचे रूप घेत असून  सरकार व अधिकारी   मात्र  याकडे पाठ करत आहेत . राज्यात  चार हजार कोटी रुपये आदिवासीवर सरकार खर्च करीत आहे  मात्र  हजारो आदिवासी  मुलभूत सवलती पासून वंचित आहेत  आणि  यवतमाळ  जिल्हय़ातील अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात सरकारने १९८२ ला कारेगाव बंडल येथे आश्रमशाळा उघडली हि एक उदाहरण आहे कारण   ही आश्रमशाळा १९९६ मध्ये झटाळा येथे स्थलांतरित करण्यात आली मात्र   नवीन वास्तू   २००१  पासून   तयार  असून  हि सुध्या  अधिकाऱ्यांनी  तबल  १२   वर्ष लोटूनही  हि शाळा  सुरु केली नाही, त्यामुळे या भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे.अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागातील जनतेनी कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी सुरु करा  या साठी मागील तेरा वर्षापासून  पाठपुरावा केला परंतु  पोटभरू नेते व झारीतील  भ्रष्ट अधिकारी  यांनी आश्रमशाळा आजमतिला  सुरु केली नाही  यामुळे  शेकडो  आदिवासी  कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी, या मागणीसाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात ४ जूनला सरकार जागरण आंदोलन करण्यात येणार आले व मागणी  झाली  तर आमरण उपोषणही करण्याची घोषणा  या वेळी  करण्यात आली ,या आंदोलनात आदिवासी नेते भीमराव  नैताम ,अंकित नैताम , मोहन  जाधव , सुरेशभाऊ बोलेनवार ,दलित नेते मनोजभाऊ मेश्राम ,नितीन कांबळे ,मोरेश्वर वातीले ,नंदकिशोर जैस्वाल आदी नेते शामिल झाले होते .
महाराष्ट्राचे आदिवासी सचिव प्रवीण परदेसी यांनी हा  प्रश्न मार्गी लावण्याचे  आश्वासन किशोर  तिवारी  याने या वेळी दिले मात्र  प्रकल्प कार्यालयाचे कोणताही अधिकारी   कारेगावला  आला  नाही
कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे १९९६ मध्ये झटाळा येथे स्थलांतरित केली. या भागात आदिवासी जनतेला शिक्षमासाठी कोणतीच निवासी शाळा नसल्यामुळे सरकारने आदिवासींच्या मागणीवरून १९९७ मध्ये नवीन वास्तुचे काम सुरू केले. तसेच सन २00२ मध्ये कारेगाव बंडल येथे आश्रमशाळा सुरू करण्याची तयारीसुद्धा केली. मात्र आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी शिक्षकांच्या दबावाखाली मागील १२ वर्षांपासून ही शाळा झटाळा येथून कारेगाव बंडल येथे पुन्हा सुरू होऊ दिली नाही. याचा फटका आदिवासी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. कारेगाव बंडल येथे शैक्षणिक सुविधा नसल्यामुळे अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बाहेरगावी जावे लागत आहे. येथील नागरिकांच्या समस्यांची अधिकार्‍यांनी कुठलीही दखल घेतली नाही. विशेष म्हणजे कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळेमध्ये सर्व व्यवस्था असूनही शाळा सुरू करण्यास मात्र विलंब करण्यात येत आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य लक्षात घेऊन ४ जून रोजी आंदोलन करण्यात येत असून यामध्ये राजेंद्र कोडापे, झिबलाबाई तुमरा, माणिक पेंदोर, श्रीकृष्ण आडे, शंकर अंधारे, अरुण मेश्राम, देविदास कुमरे, कृष्णा शेडमाके, नरसिंग गणाजीवार, रुपेश चिंतलवार, गजानन सातपुते, विजय नैताम यांच्यासह घुबडी, चनाखा, दर्यापूर, पिटापुंगरी, खैरी, वडवाड, हिवरी, ठाणेगाव, कोदूरी, सावरगाव, सावंगी, रामनगर, वघारा आदी गावातील नागरिक सहभागी झाले होते 

Direct LPG Subsidy Transfer in Bank is aimed End Fuel Subsidy Era

Direct LPG Subsidy Transfer in Bank is aimed End Fuel Subsidy Era

Nagpur - May 30, 2013

When bank account linked Aadhaar card or unique identification number penetration has only penetrated to less than 20% Indian population and  Aadhaar card has not being given as Govt.admission to more than 70% population which is mostly poor and middle class ,the UPA Govt. move to start Direct Cash Transfer to LPG and Kerosene consumers from June 1^st  in 18 selected district is premature and unplanned decision in light with fact that  ground reality in 18 district selected for pilot project as per fact of Aadhaar  card distribution and linking of it’s bank account is very fragile and  fancy stage ,will result the direct benefit fuel transfer programme to end subsidy era of Indian socialistic republic as par planed agenda of WTO-WORLD BANK ,is first step to withdraw food and fuel security to deprived poor hence we urge UPA govt. to withdraw such anti poor plan ,Kishor Tiwari of Vidarbha Jandolan Samiti(VJAS) activist working right to food and fuel in the region informed in press release.  

“When officially announced  goal of UPA to save Rs 8,000 to 10,000 crore in LPG subsidy annually after the scheme is rolled out all over the country that means most needy poor consumers who are not having bank account even after Aadhaar card is issued they  will have to buy cooking gas at market price which is double the Rs 410.50 rate for a 14.2-kg bottle as there is no base to Govt. claim that as many as 89 per cent of the LPG consuming population in these districts have Aadhaar number government linked  bank accounts where cash subsidy has to be transferred which totally hoax as not more than 20% are having such facility and all are from creamy layer society hence for the poor  the is all set to end era of giving subsidies food opening floodgate to open market as per globalization policies imposed by world bank’  Tiwari added.   

It is reported that from June 1 cooking gas or LPG consumers in 18 districts of the country will get Rs 435 credited in their bank accounts when they book an LPG cylinder from a banafied  gas agency as the government will roll out its direct benefit fuel transfer programme to bring down its fuel subsidy bill. Officials said Oil Minister M Veerappa Moily will launch the scheme in Tumkur in his home state Karnataka on June 1, while Minister of State for Petroleum and Natural Gas Lakshmi Panabaka will simultaneously kickoff the scheme in Hyderabad, her home town and there is Plans are afoot to roll out the scheme in the rest of the country by the end of the year but the government wants to assess the results of the rollout in the 18 districts first. Petroleum Ministry is planning in next three months after the scheme is rolled out, that is from September 1 in India and then those consumers with Aadhar and bank accounts linked to them will be eligible for gas subsidy the rest will need to buy the LPG cylinders at market rates which will reduce subsidy recovery by Rs.10,000 hence it is obvious that poor who have no bank linkage  so called Aadhaar card or unique identification number which has legitimate status under law of country will freeze basic right to food of deprived masses of country hence serious review petroleum ministry is needed, Tiwari said.  

Maharashtra 600 schools with fake students Derecognised-Gulf News Report

Maharashtra schools with fake students derecognised

These institutions used false names on their rolls to 

collect government grants

• By Pamela Raghunath, Correspondent
• Published: 18:24 May 29, 2013
• 

Mumbai: A farmers’ organisation in Maharashtra has welcomed the state government’s decision to derecognise 600 schools that were showing bogus students on their rolls to collect grants.

“The Vidarbha Jan Andolan Samiti [VJAS], a farmers’ organisation, welcomes this biggest ever action in the history of Maharashtra to derecognise 600 schools belonging to politicians and legislators on the basis of a state survey which will save more than Rs10 billion [Dh6.53 million] being paid as grants for mid-day meals and uniforms of more than a million bogus students.”

In a statement, Kishor Tiwari of VJAS also demanded criminal prosecution against the school managements and recovery of all grants paid in the name of students.

There are more than 10,000 schools and 5,000 tribal residential schools that have been showing fake students to grab more than Rs30 billion, with the state paying more than 12,000 teachers who are on a fake payroll.

“Hence, we welcome the Maharashtra government’s action against such schools,” he said. “This is a clear criminal breach of trust and a case of fraud and therefore we urge Chief Minister Prithviraj Chavan to initiate action against erring school managements.”

Survey in Nanded district

The scam came to the fore following an in-depth survey of schools in Nanded district in 2011 ordered by then Nanded district collector Shikar Pardesi, now Municipal Commissioner of Pimpri-Chinchwad. The survey revealed that 135,000 of the 700,000 students in 3,475 schools in the district were bogus.

Chavan then ordered a state-wide survey which created a storm among political circles as it revealed that two million of 21.6 million students were bogus and 1,200 schools were identified in this scam.

The schools were mostly run by MPs and legislators of all political parties.

Two Million Bogus Student Survey:600 schools Derecognized in Maharashtra

Two million Bogus student survey: VJAS welcome Mah. Govt. Decision to derecognize 600 schools, demands criminal prosecution

VJAS welcome the biggest ever action in the history of Maharashtra against school management to derecognize 600 schools belonging politicians on the basis state-wide survey of all Govt. aided schools popularly known as “PAT TAPASANI-PARDESI PATTERN” which will save more than Rs 1,000 crore  being paid as grants for mid-day meals and uniforms for these fake more than million bogus students ,demanding criminal prosecution against school; management  and recovery all grants paid in the name million of students ,Kishor Tiwari of Vidrabha janandoan  samiti (VJAS) informed in press release today .

As additional chief secretary (school education) G S Saharia informed national daily that Following report of then  Nanded district collector Shikar Pardesi now Municipal Commissioner Pimpari-Chinchwad of in-depth survey of schools in Nanded district year 2011 revealed shocking truth   that 1.35 lakh of the seven lakh students in 3,475 schools in the district were bogus  Prithviraj Chavan ordered  a statewide survey on fake students which created storm in political circle as   state  survey revealed that 20 lakh of the 2.16 crore students were bogus and 1200 schools were identified in this scam mostly run by MLAs/MPs of all parties which were lobbying for scraping the survey but in surprise move 600 schools with more than 50% bogus students has been derecognized and a stern warning issued to those 600 schools  with 20-50% fake students but this move also to save and fever politicians ,alleged Tiwari in letter to CM.

"We are following the survey since it was initiated in Nanded District popularly known as 'Pat Tapasani' and we are not happy with the response of the state government after the report about Nanded was submitted to the state cabinet who decided to conduct the survey throughout state and it was done in Maharashtra with help of more than 1 lakh staff and police force between October 3-5. The final report shows that in Maharashtra more than 2 million students are bogus, and each year the school management is getting bogus grant to the tune of more than Rs.2200 crore amounting to tune of Rs.20 thousands crore in the last 15 years’ Tiwari said .

In Maharashtra more than 10,000 schools and more than 5000 tribal residential school known as ‘ASHRAM SHALA’ are showing fake students to grab more than Rs.3000 crore grant and state is paying salary to more than 12000 teachers which are on fake payroll hence we welcome Maharashtra Govt. action  against Six hundred schools  derecognizing   after it was confirmed that they had collected grants after showing bogus students on their rolls but massive grant which is amounting more than Rs.20000 crore paid to these schools should recovered and this is criminal beach of trust and case of fraud hence criminal action against culprit is must hence we urge Maharashtra CM to initiate action against erring school managements ,Tiwari added.