विदर्भाचे कृषि संकट -कापूस सोयाबीन या पिकांचे हमीभावाचा प्रश्न पुन्हा पेटणार-लोकसत्ता

विदर्भाचे कृषि संकट -कापूस सोयाबीन या  पिकांचे हमीभावाचा  प्रश्न पुन्हा पेटणार-लोकसत्ता 

खास प्रतिनिधी, नागपूर

Published: Thursday, June 6, 2013

मान्सूनच्या तोंडावर विदर्भात पिकणाऱ्या कापूस, तूर, सोयाबीन आणि धानाच्या हमीभावासाठीची लढाई येणाऱ्या दिवसांमध्ये आणखी तीव्र होणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. कृषीमूल्य आयोगाने खरीप हंगामासाठी कापूस, तूर, सोयाबीन या विदर्भातील पिकांचे हमीभाव प्रस्तावित करून शिफारसीसाठी पाठविले असले तरी आयोगाचे गणित चुकल्याची भावना शेतक ऱ्यांमध्ये बळावत चालली असून याचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी नेते आक्रमक झाले आहेत.

कृषीमूल्य आयोगाने कापसाचा हमीभाव यंदा फक्त १०० रुपयांनी वाढविला असून तुरीचा ३८५० रुपयांचा सध्याचा हमीभाव वाढविण्याची आवश्यकता नसल्याची शिफारस केली आहे तर सोयाबीनच्या हमीभावात ३६० रुपयांची वाढ सुचविली आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक असलेल्या ऊसाचा हमीभाव मागील तीन वर्षांत दुप्पट वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला असून धानात फक्त ६० रुपयांची वाढ सुचविली आहे. शेतक ऱ्यांना मशागत, नांगरणी, पेरणी आणि फवारणीला येणारा खर्च पाहता सदर हमीभाव परवडणारे नाहीत, अशी भावना बळावू लागली आहे. बी-बियाणे आणि फवारणीच्या किंमती आकाशाला टेकल्या आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे बजेट कोलमडले आहे. कृषी कर्ज देण्यात बँकांनी हात आखडता घेतल्याने प्राथमिक पेरणीसाठी शेतकरी सावकारांच्या दारात पोहोचला आहे. या पाश्र्वभूमीवर हमीभावाचा मुद्दा पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. 

कृषी मूल्य आयोगाने पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून हमीभावाचा अंतिम प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. याखेरीज शेतक ऱ्याला शेतीची कामे आणि पीक गोळा करण्यासाठी लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज याचाही विचार करून हमीभावाची नेमकी जिल्हानिहाय आकडेवारी गोळा करून योग्य हमीभाव ठरविण्याची गरज असताना प्रशासकीय माहितीच्या आधारावर पिकांचे हमीभाव निश्चित केले जात असल्याबद्दल विदर्भातील शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना आश्चर्य व्यक्त केले.

हमीभावाच्या मुद्दय़ावर शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असतानाही विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी मात्र, याबाबत मौन बाळगले आहे. संगणकीकृत सूत्राने जर हमीभाव काढले तर विदर्भातील कोरडवाहू क्षेत्रातील तूर, कापूस, सोयाबीन यांच्या किंमती वाढविल्या जातील, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात कापसाला गेल्यावर्षीच्या तुलनेत नाममात्र १०० रुपये वाढवून प्रती क्विंटल ३७००, तूर पिकाला गेल्यावर्षीचाच ३८५० रुपये, सोयाबीनला ३६० रुपये वाढवून २५६० रुपये तर धानाला फक्त ६० रुपयांची वाढ देऊन १३१० रुपये असे प्रस्ताव कृषीमूल्य आयोगाने पाठवले आहेत. 

पिकांच्या लागवडीसाठी प्रत्यक्षात येणारा खर्च पाहता कापसाला ६,२६०, तूर ५२४०, सोयाबीन ४२६० आणि धानाला १७४० अशी आकडेवारी आहे. मात्र, कृषीमूल्य आयोगाने शिफारस केलेले हमीभाव योग्य असल्याची पावती कृषी खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. सुधीर गोयल यांनी केली आहे. यावर टीका करतानाच राज्य सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारण्यापूर्वी कापसाला ६ हजार, सोयाबीनला ४ हजार, तुरीला ५ हजार तर धानाला २ हजार रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव देण्याची मागणी करून विदर्भ जन आंदोलन समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनीही हमीभावाच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षांनी चुप्पी साधल्याबद्दल टीका करतानाच केंद्राच्या ८ टक्के महागाई भत्ता देण्याच्या घोषणेचा समाचार घेतला आहे. महागाई भत्त्यात वाढ करून केंद्र सरकारने रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे जगण्यासाठी अधिक पैशाची गरज भासणार, हेच मान्य केले आहे. परंतु, हाच न्याय शेतकरी व शेतमजुरांना का लावला जात नाही? असा सवालही त्यांनी केला आहे.