Sunday, August 11, 2019

उन्नत शेती व महाराष्ट्रातील कृषी संकट

उन्नत शेती व महाराष्ट्रातील कृषी संकट -किशोर तिवारी (शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते )

लहरी निसर्ग आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगाराच्या अत्यल्प संधी यामुळे छोटय़ा शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यावरील हे संकट दूर करण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे असल्याने  शेती उत्पादकतेविषयी  मागील  ५ वर्षांपासून विषेय प्रयन्त होत आहेत त्यातच 'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना अस्तित्वात आली आहे त्यातच या वर्षी नवीनच निवडणून आलेल्या भाजप सरकारने झीरो बजेट शेतीची अफलातुन योजनेला विषेय महत्त्व दिले  यामुळे राज्य सरकारच्या 'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' या महत्‍त्‍वाकांक्षी अभियानाला आता कृषी अधिकारी व निकाम्या कृषी विद्यापीठानी बाजूला केले आहे . 
सध्या शेती क्षेत्रावरील अरिष्टाची छाया गडद होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास येत आहे  या अरिष्टामागची कारणे जाणून घेऊन ती दूर करण्यासाठी उपाय व  शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या कमी करण्याचे आवाहन केंद्र व राज्य सरकारांसमोर आहे कारण कृषी क्षेत्रात हरितक्रांती आल्यावर कृषी मधील खर्च उत्पादनाच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली त्यातच भारतीय शेती क्षेत्रातील जवळपास सर्व पिकांची उत्पादकता जागतिक पातळीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात कमी राहिल्यामुळे भारतातील शेतकरी मागील ७० वर्षात गरीब झाला आहे आता या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतमालाचे दर हेक्टरी उत्पादन वाढविणे हा विवेकी पर्याय उन्नत शेतीच्या माध्यमातून सरकारने सुरु केला आहे मात्र एकीकडे  'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना सुरु करावयाची त्याच वेळी झीरो बजेट शेतीची अफलातुन योजनेला विषेय निधी उपलब्ध करावा यामुळे सरकारच्या काम करण्याच्या गंभीरतेवर प्रश्न उठतात कारण एकीकडे शेतकऱ्यांची मते मिळविण्यासाठी  त्यांच्यावर अनेक सवलतींचा वर्षांव केला जातो पण यासर्व  सर्व आर्थिक सवलतींचा उद्देश शेती क्षेत्रातील उत्पादनवाढ व्हावी असा असतो परंतु तो साध्य होत  नाही हे सत्य चिंतेचा विषय आहे कारण अशा सवलतीवर  सरकारने अशी वारेमाप उधळपट्टी केल्यामुळे शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी संशोधन व विस्तार कार्यक्रमावर खर्च करायला सरकारकडे पैसा उरलेला नाही आणि अशी गुंतवणूक केल्याशिवाय शेती क्षेत्रात उत्पादकता वाढणार नाही व उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना पूर्ण होणार नाही . 
सध्या कृषी संकटाचे प्रमुख कारण  सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आहे कारण त्यांच्या शेती उत्पादनावर गुजारा करण्याचे ठरविले तर त्यांची उपासमार होईल हे निश्चित आहे त्यातच  देशातील अशा कुटुंबांची टक्केवारी एकूण शेतकरी कुटुंबांच्या ८५ टक्के एवढी आहे. अशा दुर्बल शेतकरी कुटुंबांना वर्षभर उत्पादक काम मिळत नाही हेच त्यांचे शेती उत्पन्न कमी असण्यामागचे प्रमुख कारण आहे.  

'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना ही देशाला नवीन नाही कारण स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दशकामध्ये उद्योजकता व कारखानदारीकडे लक्ष दिले गेले होते त्यानंतर  ७० च्या दशकात शेतीकडे लक्ष दिल्याने धरणांची साखळी, मोठी धरणे वाढली. लोकसंख्या वाढल्याने अन्नधान्य, तेलबियांची गरज वाढली व ती आयात करणे परवडत नसे. त्यामुळे देशाची गरज भागविण्यासाठी उन्नत संकरीत वाणांचा वापर करून पाणी, रासायनिक खते देऊन रोग व कीड व्यवस्थापन करून उत्पादन टप्प्या - टप्प्याने वाढले व भुकबळी कमी होऊन आयात कमी झाली. यामध्ये डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन या भारतीय शास्त्रज्ञाचे व डॉ. नॉर्मन बोरलॉग या नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्तज्ञाचे जगातील भुक मिटविण्यामध्ये फार मोठे योगदान ठरले आणि अशा रितीने भारत देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. नवीन वाणांचा वापर, त्याला योग्य निविष्ठा, पाण्याची उपल्बधता, योग्य पोषक हवामान व कीड - रोगांसाठी उपलब्ध असलेल्या रासायनिक निविष्ठा यामध्ये वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागविता येणे शक्य झाले होते परंतु अधिक समृद्धी आणि विकास याच्या मागे माणूस लागल्याने आणि भारतसारख्या विकसनशील राष्ट्रांना आधुनिकरण, औद्योगिकीकरण याचा आधार घेऊन विकासाची गरज भासल्याने ग्रामीण जमीन कमी होऊन जिल्हावार, तालुकावार व त्या - त्या भाजीपाला, फळबाग पट्ट्यातील लागवड व कारखानदारी उत्पादनासाठी न वापरता सुखासीन व अती सुखाधीन यामुळे माणूस हा पर्यावरणाचा नाश करून सिमेंटची जंगले उभारून शहरी, निमशहरी, निमग्रामीण शहरे विकसीत झाली आहेत  तेथे शैक्षणिक सुविधा वाढल्या, ग्रामीण रोजगार वाढला आणि या सर्वांचा परिणाम निसर्गावर झाला. ही सुरुवात १९७२ पासून झाली. खरे पाहता १९६० सालापासून रस्त्यांचे डांबरीकरण, हायवे निर्मिती याने उष्णता वाढली, ओझोनचा थर कमी झाला. पावसाळा, हिवाळा, उन्हाळा या ऋतुमधील हवामानातील चढ - उतार याने हवामानाची मानके - दररोजचे तापमान, आर्द्रता, थंडीचे प्रमाण, ढगाळ वातावरण, आभाळ येणे, गारा पडण्याचे प्रमाण, पाऊस पडण्याचा काळ - वेळ यांचे संतुलन पुर्णपणे कोलमडले हे सत्य आहे . 
एकीकडे 'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना तर दुसरीकडे  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावे यासाठी  आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संद्रिय शेतीसारखा पारंपारिक व अत्यावश्यक गोष्टींचा वापर करून कृषी उत्पादन वाढविता येईल काय यावर चर्चा सुरु आहे . शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा ह्या वेळेवर व योग्य दरामध्ये आवश्यक तेवढ्या मिळाव्यात. म्हणजे त्यांचा उत्पादन खर्च वाढणार नाही. वेळेवर दर्जा व उत्पादन मिळेल. अन्नधान्य, कडधान्य यांचे दुप्पट उत्पादन झाल्यावर त्याचे पॅकिंग, वाहतुक व्यवस्था, टिकवण क्षमता, त्याचे मुल्यवर्धन व प्रक्रिया उद्योगात रूपांतर करण्यासाठी लागणारे आधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाच्या निविष्ठा, यंत्रसामुग्री, कृषी कौशल्य गरज व व्यवस्था, हाताने चालविता येणारी यंत्रे, सौरऊर्जेवर चालणारी यंत्रे, शितगृह (साठवण व पॅकिंग), स्वच्छता. मालाचे आरोग्य, शीत वाहन व्यवस्था (Cold Chain System) आणि निर्यात व्यवस्था ह्या सर्व गोष्टी निर्माण करणे गरजेचे आहे मात्र यावर ग्रामस्तरावर काम होत नाही हे सत्य आहे त्यातच झीरो बजेट शेतीची योजनेला विषेय महत्त्व दिल्याने ज्यांना शेतीचा अनुभव नाही व ज्यांनी अनुदान लाटण्यासाठी चाकरमान्या मूठभर पोटभरू लोकांच्या स्वदेशी जागरण करण्याच्या प्रयोगामुळे 'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी  संकल्पना लवकरच केराच्या टोपलीत लाडचाटू नौकरशाही करणार हे निश्चित

kishortiwari@gmail.com
मोबाईल -९४२२१०८८४६
========================================================================
 






Sunday, July 28, 2019

कोलाम व पारधी समाजाच्या विकासकरीता आता प्रत्येक प्रकल्प कार्यलयात विषेय विकास अधिकारी - किशोर तिवारी यांच्या पाठपुराव्याला यश

कोलाम व पारधी समाजाच्या  विकासकरीता आता प्रत्येक प्रकल्प कार्यलयात विषेय विकास अधिकारी - किशोर तिवारी यांच्या पाठपुराव्याला यश 
दिनांक-२९ जुलै २०१९
महाराष्ट्र सरकारच्या आदीवासी विकास विभागाने तातडीचे काल मर्यादा निश्चित करून आदीवासी आयुक्तांना आदेश दिला असुन आता महाराष्ट्रातील सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यक्रम राबविणाऱ्या आयुक्त ,अति आयुक्त सह आयुक्त तसेच प्रकल्प कार्यलयात अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाच्या विकासाकरीता एक विषेय विकास अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार असुन आता अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाकरीता केंद्र सरकारच्या सर्व योजना व निधी वापरण्याची जबाबदारी राहणार आहे . आदीवासी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी नुकतीच आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांना भेटून आदीम आदीवासी विकासाकरीता प्रत्येक प्रकल्प कार्यलयात नोडल अधिकारी तेलंगणा सरकारच्या एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यक्रम राबविणाऱ्या प्रकल्प कार्यलयाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त करावा ही मागणी रेटली व त्यांनी लगेच वरील आदेश काढले आहेत . यावेळी कोलाम समाजाचे नेते मधुकर घसाळकर ,लेतुजी जुनघरे ,बाबुलाल मेश्राम व तुकाराम आत्राम वांजरीकर ,आदीवासी नेते अंकीत नैताम शिष्ठमंडळात सोबत होते . 
महाराष्ट्र सरकारच्या आदीवासी विकास विभागाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की केंद्र सरकार प्रत्येक वर्षी अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाच्या विकासाकरीता निधी उपलब्थ करूनदेत आहे . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर विषेय लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत कारण या अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजाच्या विकासाला केंद्र सरकारने प्रथम प्राध्यान्य दिले असल्याने आता महाराष्ट्रातील सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यक्रम राबविणाऱ्या आयुक्त ,अति आयुक्त सह आयुक्त तसेच प्रकल्प कार्यलयात अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाच्या विकासाकरीता एक विषेय विकास अधिकारी नियुक्त करण्याच्या निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या सतत पाठपुराव्यानंतर  घेतला असुन या निर्णयाची अंबलबजावणी तात्काळ करावयाची आहे . 
महाराष्ट्रातील सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यक्रम राबविणाऱ्या आयुक्त ,अति आयुक्त सह आयुक्त तसेच प्रकल्प कार्यलयात अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाच्या विकासाकरीता एक विषेय विकास अधिकाऱ्यांच्या संपर्क व नियुक्तीला व्यापक प्रसीद्धी देण्याच्या सूचना व आजपर्यंत  कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाला देण्यात येणाऱ्या योजनांचा तपशील देण्याचे आदेशही आदिवासी विकास विभागाने दिले आहेत . या निर्णयामुळे अति वंचित  आदीम आदीवासी समाजातील कोलाम ,पारधी ,कातकरी माडीया गोंड समाजाला न्याय मिळेल असा आशावाद किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केला . 
-------------------------------------------------------------------------------==












Thursday, July 25, 2019

मनरेगाचे कुशलचे ३ महीन्यापासून प्रलंबित दीड लाख रुपये १० तासात मिळाले - जिल्हा परिषदेचा भोंगळ कारभार चवाट्यावर

मनरेगाचे कुशलचे ३ महीन्यापासून प्रलंबित  दीड  लाख रुपये १० तासात मिळाले - जिल्हा परिषदेचा भोंगळ कारभार चवाट्यावर  
दिनांक २६ जुलै २०१९
केळापुर तालुक्यातील  पंचायत समिती पांढरकवडा मधील ग्राम पंचायत मारेगाव येथील लाभार्थी अल्प भूधारक शेतकरी श्रीमती लिलाबाई परशराम आडे यांच्या विहिरीचे कुशल देयक सुमारे दीड  लक्ष एप्रिल मध्ये कर्ज काढून विहीर पूर्ण केल्यानंतरही देण्यात येत नव्हते मात्र मागील आठवड्यात शेकडो शेकडो चक्र मारूनही न मिळाल्यामुळे श्रीमती लिलाबाई परशराम आडे यांनी आपल्या मुलासह पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी वानखेडे यांच्या दालनात आत्महत्येची धमकी देत धरणा सुरु केला परीस्थीती आटोक्याबाहेर जात असल्यामुळे त्यांनी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांना निरोप दिला त्यांनी तात्काळ मध्यस्ती करून सरळ रोजगार हमी योजनेचे अति मुख्य सचिव एकनाथ डवले यांचेशी संपर्क साधला व त्यांचा श्रीमती लिलाबाई परशराम आडे यांच्याशी फोनवर संवाद करून दिला . 
श्रीमती लिलाबाई परशराम आडे यांनी  अति मुख्य सचिव एकनाथ डवले यांना फोनवरून आपन मार्च व एप्रिल महीन्यात भर दुपारच्या उन्हात आपल्या दोन मुलांसह दगड फोडुन ८०  फुटाच्या वर विहीर खोदली व त्यानंतर घरचे सोने व सावकारांकडून कर्ज घेऊन बांधकाम केले मात्र मागील तीन महिन्यांपासून ग्रामसेवक आज या उद्या देतो असे सांगत आहे ,आता वानखेडे साहेब सभापती व उपसभापती यांच्या भांडणात देयक अडल्याचे सांगीतले त्यानंतर डवले यांनी व्हीडीओ वरून संपूर्ण कामाचे निरीक्षण केले व येत्या एका दिवसात संपूर्ण देयक देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी दिले व त्याच दिवशी लाभार्थी अल्प भूधारक शेतकरी श्रीमती लिलाबाई परशराम आडे यांच्या विहिरीचे मोजमाप पैसे न घेता करण्यात आले व देयक कोणतेही कमिशन न घेता खात्यात जॅम करण्यात आली . 
केळापुर तालुक्यातील  पंचायत समिती पांढरकवडामध्ये या भागातील अण्णा हजारे व अरुण शौरी यांचे मिश्रण असणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्याने २ कोटीच्या कामात ५४ कोटींचा भ्र्ष्टाचार झाल्याची तक्रार उपसभापतीनी विरोधात  केल्याचे सभापतींच्या पॅडवर  केल्याने व पंतप्रधान ,मुख्यमंत्री पासुन प्रत्येक अधिकाऱ्याला दिल्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांचे कुशलचे देयक साधे एम बी न करता रोखण्यात आले आहे . सभापती व उपसभापती हे शिवसेनेचे असल्यानंतरही कमिशनच्या वादात तक्रारीचा पाऊस पडत आहे मात्र यामध्ये विकास व शेतकरी होरपडला जात असल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत 
=============
=======

Wednesday, July 24, 2019

कारेगाव बंडलची आश्रमशाळा या सत्रापासून सुरू होणार - आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांची घोषणा


कारेगाव बंडलची  आश्रमशाळा या सत्रापासून सुरू होणार - आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांची घोषणा 
 दिनांक -२५ जुलै २०१९
मागील २२ वर्षापासुन बंद झालेली कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा अवख्या २२ दिवसात सुरु करण्याचा निर्णय  आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी घेतला असुन तसे आदेश त्यांनी प्रकल्प अधिकारी आत्माराम डबे यांना दिल्याची माहीती आदीवासी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी मुंबई बैठकीत दिली .कारेगाव बंडल येथील   आश्रमशाळा सेमी  इंग्लिश असुन या ठिकाणी आय टी आय सुद्धा सुरु करणार असल्याची माहीती आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी यावेळी दिली यामुळे आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय आता कमी होणार आहे कारण अधिकारी  सतत २२ वर्ष   याकडे पाठ करत आहेत . राज्यात  चार हजार कोटी रुपये आदिवासीवर सरकार खर्च करीत आहे  मात्र  हजारो आदिवासी  मुलभूत सवलती पासून वंचित आहेत  या उदाहरण मागील २२ वर्षापासुन स्थलांतर झालेली यवतमाळ  जिल्हय़ातील अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात सरकारने  कारेगाव बंडल येथील  आश्रमशाळा उघडत नसल्यामुळे मागील निवडणुकीमध्ये अख्ख्या गावाने १००% मतदानावर बहिष्कार टाकल्यावरही प्रकल्प अधिकारी पांढरकवडा झोपा काढत असल्यामुळे यावर्षी या स्तरामध्ये शाळा सुरु करण्याची विनंती आदीवासी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी डॉ अशोक उईके आदिवासी मंत्री यांना केली होती . 
यवतमाळ  जिल्हय़ातील अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागात सरकारने १९८२ ला कारेगाव बंडल येथे आश्रमशाळा उघडली मात्र ही  आश्रमशाळा १९९६ मध्ये झटाळा येथे स्थलांतरित करण्यात आली मात्र   नवीन वास्तू   २००१  पासून   तयार  असून  हि सुध्या  अधिकाऱ्यांनी  तबल  १८   वर्ष लोटूनही  हि शाळा  सुरु केली नाही, त्यामुळे या भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विवंचनेचा सामना करावा लागत होता अति दुर्गम आंध्रप्रदेश सीमेलगतच्या नक्षलग्रस्त आदिवासी भागातील जनतेनी कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी सुरु करा  या साठी मागील तेरा वर्षापासून  पाठपुरावा केला परंतु  पोटभरू नेते व झारीतील  भ्रष्ट अधिकारी  यांनीआश्रमशाळा आजमतिला  सुरु केली नाही  यामुळे  शेकडो  आदिवासी  कारेगाव बंडल येथील आश्रमशाळा त्वरित सुरू करावी, या मागणीसाठी किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात मागील १८वर्षापासुन करीत होते  मात्र पैसे खाणारे  अधिकारी मात्र काम करीत नसल्याने जनता त्रस्त झाली होती 
या घोषनेचे स्वागत नरेन्द्ररेड्डी अर्लीकर ,शिवारेड्डी हिवरीकर ,राजेंद्र कोडापे, झिबलाबाई तुमरा, माणिक पेंदोर, श्रीकृष्ण आडे, शंकर अंधारे, अरुण मेश्राम, देविदास कुमरे, कृष्णा शेडमाके, नरसिंग गणाजीवार, रुपेश चिंतलवार, गजानन सातपुते, विजय नैताम यांच्यासह घुबडी, चनाखा, दर्यापूर, पिटापुंगरी, खैरी, वडवाड, हिवरी, ठाणेगाव, कोदूरी, सावरगाव, सावंगी, रामनगर, वघारा आदी गावातील नागरिकांनी केले आहे 
======================================

Thursday, July 18, 2019

नगरप्रशासनाच्या स्थायी व अस्थायी कंत्राटी सफाई कर्मचारीचे शोषण करणाऱ्या कंत्राटदारांवर अट्रासिटी लावा किशोर तिवारी यांच्या सुचना

नगरप्रशासनाच्या स्थायी व अस्थायी कंत्राटी सफाई कर्मचारीचे शोषण करणाऱ्या कंत्राटदारांवर अट्रासिटी लावा  किशोर तिवारी यांच्या सुचना 
दिनांक १९ जुलै २०१९
नगर परीषद व नगर पंचायत मध्ये लोकांनी निवडलेले नगराध्यक्ष वा सत्तारूढ पक्षाचे पोटभरू नेते गावातील घाण साफ करणाऱ्या वाल्मिकी व सुदर्शन समाजाच्या स्थायी व अस्थायी कंत्राटी सफाई कर्मचारीचे शोषण करीत असुन त्यांच्या टाळूवरचे लोणी खात असुन त्यांना हक्काची मजुरी व सुविधा सवलती यापासून नगर प्रशासनाच्या  मंजुरीने  वंचित ठेवत असल्यामुळे दलित समाजावर हा राजरोसपणे होत असलेला अट्रासिटी कायद्याची पायमल्ली असुन दोषींवर कारवाई न झाल्यास त्यांना वाचविणाऱ्याना सर्व मुख्याधिकाऱ्यांवर व सफाई नियंत्रणकावर अट्रासिटी कायद्यानुसार फौजदारी कारवाईकरून अहवाल एका महिन्याभरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे सादर करावा असा कडक सुचना शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्र राज्य सफाई  स्थायी व अस्थायी कंत्राटी कर्मचारी  संघटनेच्या आढावा बैठकीत दिले . ही आढावा बैठक पांढरकवडा येथील सुराणा भवन येथे आयोजित करण्यात आली होती .महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मा.श्री.डोनारकर ,सहाय्यक संचालक अमरावती,श्री.शशि मोहन नंदा D.A.O. यवतमाळ ,श्री.धिरज मोहोड मुख्याधिकारी न.प. दारव्हा,श्री.नीलेश जाधव,मुख्याधिकारी,नेर-नावाबपुर,श्री.चारुदत्त इंगोले,मुख्याधिकारी कळंब उपस्थित होते
यावेळी महाराष्ट्र राज्य सफाई स्थायी व अस्थायी कंत्राटी कर्मचारी  संघटनेच्या  श्री.जतनसिंग चव्हाण,श्री.नागेश खंडारे संस्थापक अध्यक्ष , डॉ.सौ.रेखा ताई बहनवाल राज्य कार्याध्यक्ष ,श्री.शेखर ब्राहमणे जिल्हा अध्यक्ष यांनी सफाई कर्मचारी यांच्या अनेक वर्षा पासून समस्या दूर होत नसल्याच्या व्यस्था मांडल्या  तर  ,प्रेमकुमार लेदरे ,शहर अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघटना,कंत्राटी संघटनेचे शहर अध्यक्ष अमर चावरे यांनी कंत्राटी कामगार वर्गाच्या पुढील मागण्या त्यामध्ये किमान वेतन नुसार पगार वाटप करणे,शासन निर्णयाप्रमाणे  सर्व लाभ त्वरित देणे,बँक द्वारे पगार करणे,नप आणि कंत्राट द्वार यांच्यात झालेल्या करारातील सर्व लाभ देण्यात यावे. 
संतोष पवार यवतमाळ जिल्हा उपाध्यक्ष (स्थायी)सफाई कर्मचारी संघटना यांनी स्थायी कर्मचारी वर्गाच्या मागण्या खालील मागण्या मांडल्या त्यामध्ये नप सफाई कर्मचारी वर्गास डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना अंतर्गत मोफत सदनिका देण्यात याव्या,ज्या सफाई कर्मचारी वर्गाचे अनेक वर्षा पासूनचे भविष्य निर्वाह निधि कपात करण्यात आली आहे त्यांचे पैसे त्वरित जमा करून त्याची बॅलन्स शीट UAN देण्यात यावे,सफाई कर्मचारी वर्गास  आरोग्य सुविधा पुरविण्यात याव्या,शहराची हद्द वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली त्या प्रमानात कर्मचारी संख्या वाढविण्यात यावी, सफाई कर्मचारी वर्गास तुच्छ वागणूक दिल्या जाते त्या वर निर्बंध लावण्यात यावे, या मागण्या रेटल्या . 
 महाराष्ट्र राज्य सफाई स्थायी व अस्थायी कंत्राटी कर्मचारी  संघटनेच्या या प्रश्ना वर अनेकदा आंदोलन करूनही  सुद्धा न सुटल्याने अखेर या विविध मागण्या संदर्भात सदर आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात येऊन या सर्व समस्या मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडून सोडविण्यात येणार असल्याचे किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
या आढावा बैठकीत अनेक आदिवासी नेते अंकित नैताम ,बाबुलाल मेश्राम तसेच महाराष्टातील शेकडो सफाई कर्मचारी बंधु उपस्थित होते,सदर बैठक यशस्वी करण्या साठी संतोष पवार,जिल्हा उपाध्यक्ष (स्थायी) सफाई कर्मचारी संघटना ,प्रेमकुमार लेदरे ,शहर अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघटना,कंत्राटी संघटनेचे शहर अध्यक्ष अमर चावरे ,मयूर नरपांडे ,रोहित व्यास,संदीप झोटिंग,अविनाश तांदुलवार,संदीप उज्जेनवार,रवी कचोटे ,सचिन दुबेकार,विकी व्यास,सतीश कचोटे ,राकेश लेदरे इत्यादि सर्वांनी परिश्रम घेतले.

Monday, July 15, 2019

शिवसेनेचा पीकविमा योजनेच्या सुधारणेसाठी १७ जुलैचा मोर्चा काळाची गरज - सर्व पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी समर्थन करावे - किशोर तिवारी


शिवसेनेचा पीकविमा योजनेच्या सुधारणेसाठी १७ जुलैचा मोर्चा काळाची गरज - सर्व पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी   समर्थन करावे - किशोर तिवारी 
दिनांक -१६ जुलै २०१९
पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व  तात्काळ सुधारणेसाठी   शिवसेना प्रमुखांनी आयोजीत  येत्या १७ जुलैला पुकारलेल्या सांकेतिक आंदोलनाला काँग्रेसच्या अध्यक्षांसह विरोधी पक्ष नेत्यांनी केलेला विरोध अकालनीय असुन मागील पाच वर्षात लोकसभेत वा विधानसभेत पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व सुधारणेसाठी  आमच्या सतत पाठपुराव्यानंतरही विरोधी पक्षांनी एकदाही प्रश्न  रेटून धरला नाही ,यावर्षी मराठवाड्यातील पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये  मागील वर्षी   दुष्काळ व नापीकीमुळे नुकसान भरपाईसाठी पात्र झालेल्या सर्व पीकविमा भरलेल्या मात्र बँकेच्या ,सेवा केंद्राच्या  अपलोडींगच्या चुकांमुळे  वा  अनेक त्रुट्यामुळे प्रलंबित  असलेली नुकसान भरपाई पीकविमा कंपन्यांनी ,सेवाकेंद्र वा  बँकांच्या चुकांमुळे  झालेली    नुकसान भरपाईसाठी वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने द्यावी हा मुद्दा मांडला तेंव्हा शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी सर्व महाराष्ट्रात पीकविमा मदत केंद्रे उघडली व लाखो शेतकऱ्यांना अडलेली  नुकसान भरपाई मिळवुन आता तात्काळ सुधारणेसाठी सुरु असलेल्या सकारात्मक आंदोलनाला सोंग असल्याचे निवेदन करणे चक्क दिवाळखोरी असल्याची टीका शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
मागील १५ दिवसापूर्वी शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी मॅगसे पुरस्कार विजेते व पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे अभ्यासक पत्रकार पी साईनाथ यांचेशी ३ तास चर्चा करून पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व  तात्काळ सुधारणेसाठी सूचना समजून घेतल्या त्यामध्ये 

योजनेचा युनिट ब्लॉकच्या ठिकाणी गाव स्तरावर  करावा म्हणजे प्रत्येक गावात पीककापणी प्रयोग करून  नुकसान भरपाई   देण्यात  यावी राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा, . कोरडवाहू व सुरक्षित सिंचनासाठी निकष व पीकपाणी अहवाल तसेच उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी वेगळी असावी , राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा ,सर्वात चांगल्या एका वर्षाचे मागील पाच वर्षात उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरी विचार करावा , राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा ,  दुष्काळाचे निकष व पीकविमा नुकसान भरपाईचे निकष सारखेच असावे , केंद्र सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा , सरकारी बँका व कृषी खात्याने खाजगी विमा कंपनीसाठी काम करण्यास बाध्य लावू नये ,सर्व व्यवस्था खाजगी विमा कंपनीने करावी , नुकसान भरपाईचे  उंबरडा पीक उत्त्पन्न सरासरीसाठी निकष ७० टक्के न ठेवता ९० टक्के करावे ,ह्यासाठी  राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा, पीक कापणी लोकप्रतिनिधी समोर व प्रत्येक गावासाठी जाहीर प्रसिद्धी  करण्यात यावी व ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असावा . सर्व नगदी  पिकाचा समावेश असावा , ह्यासाठी  राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा,  जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा कंपन्यानी आपले कार्यलय उघडावे व जिल्हा व तालुका स्तरावर  पीकविमा तक्रार निवारण समिती असावी ,  राज्य सरकारने हा निर्णय तात्काळ घ्यावा,नुकसानीची सूचना देण्यासाठी १० दिवस अवधी व पंचनामा ४८ तासात तर नुकसान भरपाई ४८ तासात देण्यात यावी ,पीककर्ज काढणाऱ्या शेतकऱयांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेची सक्ती करण्यात येऊ नये ,आदीवासी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यात पीकविमा योजनेचे शेतकऱ्यांचे २ टक्के सरकारने भरावे ,खाजगी पीकविमा कंपन्या बंद कराव्या व राज्य सरकारने आपली विमा कंपनी काढावी या  प्रमुख विषयांवर चर्चा झाल्याचे किशोर तिवारी यावेळी स्पष्ट केले . 

या शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी केंद्रात व राज्यात सरकार असल्यामुळे या गंभीर विषयाला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व एक आदर्श पीकविमा योजना होण्यासाठी संयुक्त प्रयन्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असतांना पी साईनाथ यांनी राजकीय व्यासपीठावर येणार नसल्याचे व पत्रकाराच्या भूमिकेत मदत करण्याचे मान्य केले आपण यापुर्वी २००८मध्ये सर्व शिवसेना खासदारांना शेतकरी आत्महत्या या विषयावर चर्चा केल्याचे स्पष्ट केले मात्र त्यानंतर माध्यमांनी पी साईनाथ यांच्या विषयी सुरु केलेल्या चर्चेवर किशोर तिवारी यांनी  खंत प्रगती केली . 

खरतर ह्या सर्व पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अडचणी व  तात्काळ सुधारणेसाठी काँग्रेसने रस्त्यावर येणे गरजेचे होते मात्र अवसानात असलेल्या काँग्रेसने भाडोत्री शेतकरी नेते व मांडवणी करणारे नेते यांच्या तोंडातून शेतकरी विरोधी प्रचार करणे थांबवावे असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे व १७ जुलैच्या मुंबईकरांच्या मोर्च्यात भाजपसह सर्वानी शामील व्हावे व मस्तवाल नौकरशाही ,खाबुगिरी करणाऱ्या कम्पन्या यांचा गोरख धंदा तात्काळ बंद करावा अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे .
=========================================================================

Sunday, July 14, 2019

सर्व पारधी व कोलामांना अंत्योदय ,जातीचे प्रमाणपत्र व जमिनीचे पट्टे देणार -किशोर तिवारी यांची तेलंग टाकळी पारधीबेड्यावर घोषणा

 सर्व पारधी व कोलामांना अंत्योदय ,जातीचे  प्रमाणपत्र व जमिनीचे पट्टे देणार -किशोर तिवारी यांची तेलंग टाकळी पारधीबेड्यावर घोषणा 
दिनांक - १५ जुलै २०१९
येत्या दोन महीन्यात विषेय अभियान राबवुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने व पालकमंत्री मदनभाऊ येरावार व आदीवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांच्या नेतृत्वात  सर्व पारधी व कोलामांना अंत्योदय ,जातीचे  प्रमाणपत्र व जमिनीचे पट्टे देणार असल्याची माहीती शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी तेलंग टाकळी पारधीबेड्यावर सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमात केली यावेळी आदिवासी नेते अंकित नैताम ,बंजारा नेते वसंत राठोड ,भाजपानेते रवी बोलेनवर सह उपायुक्त आदिवासी विकास , उपसंचालक आरोग्य डॉ फारुखी ,जिल्हा उप निबंधक सहकार अर्जना माळवे , कार्यकारी अभियंता  विदुयत वैद्य ,गट विकास अधिकारी वानखेडे ,सुरेश कव्हळे तहसीलदार ,भा.सोनटक्के निरीक्षण अधिकारी विषेय उपस्थित होते . 
तेलंग टाकळी पारधीबेड्यावर तहसिल प्रशासन आपल्या दारी  अंतर्गत लाभार्थी सत्यपन आणि दुय्यय शिधापत्रिका वाटप शिबाराचे आयोजन मो.चिखलदरा ता.केलापूर येथे करण्यात आले. त्या अनुषंगाने लाभार्थींना तात्काळ जीर्ण फाटलेल्या शिधापत्रिका दुय्यम करून वितरीत करण्यात आल्या. शिवाय हे शिबिर यशस्वी करण्यासाठी श्री.सुरेश कव्हळे तहसीलदार, भा.सोनटक्के निरीक्षण अधिकारी,शु.रा.फाले पुरवठा निरीक्षक,श्री.डोमाळे,श्री. खडसे श्रीम.नागभीडकर,श्री.भिमार्टिवर तसेच मंडळ अधिकारी,तलाठी  व रास्त भाव धान्य दुकानदार उपस्थित होते.

तेलंग टाकळी पारधीबेड्यावर सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमात बोलतांना किशोर तिवारी यांनी स्वातंत्र्यानंतर पारधी समाजाची होत असलेली सतत उपेक्षेची  मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी गंभीर घेतली असुन यामुळेच त्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यातील मुकींदपूर पारधी बेडा निवडला असुन याचे कारण मुकींदपूर पारधी बेडा भयाण वास्तव असून विकासाच्या नावाचा येथे कुठेही लवलेश नाही. पोट भरण्याच्या संघर्षात विकास यांच्यापासून कोसो दूर  गेलेला आहे. दररोज उद्याचे काय? हा प्रश्‍न यांच्या आजही पारधी समाजासमोर अशा   या पारधी पोडाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आपण आज येथे आल्याचे सांगितले 
आपल्या भेटीत  किशोर तिवारींनी पारधी बेड्यावर घराघरात जावून प्रत्येकाच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या प्रत्येक घरातील चुलीपर्यंत जावून त्यांच्या अडी-अडचणी समजून घेत संबंधित अधिकार्‍यांना त्या सोडविण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या या पोडावर घरकुल , नाल्या, पिण्याचे पाणी, अंत्योदयाचे धान्य, आरोग्याच्या समस्या अशा अनेक समस्या त्यांच्या निदर्शनास आल्या. यानंतर त्यांनी येथील नागरिकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी बोलताना किशोर तिवारी म्हणाले  ज्या नागरिकांच्या घरकुलाच्या समस्या, प्लॉटच्या समस्या आहे. त्या निवारण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची राहील. धान्याच्या समस्येसबंधी ते म्हणाले , येत्या सात दिवसात अंत्योदयाच्या लाभ प्रत्येक नागरिकास मिळाला पाहिजे, कुणीही यापासून वंचित राहता कामा नये अशी सूचना केली . आपण सतत  पाठपूरावा करूनही पारधी समाजाच्या समस्या सुटं नसल्यामुळे आपण ही भेट घेत असल्याचे तिवारीं यांनी यावेळी स्पष्ट  केले .