कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी : सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर दिवाळीपूर्वी खरेदी सुरु करावी -किशोर तिवारी

कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी  : सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर दिवाळीपूर्वी   खरेदी सुरु करावी -किशोर तिवारी  

दिनांक - २८  ऑक्टोबर २०२०

एकीकडे भाजपशासित मध्यप्रदेश व गुजरात मध्ये मोदी यांच्या केंद्र  सरकारने  सी. सी. आई.चीदसऱ्यापासून   खरेदी सुरु आहेत त्यातच व्यापारी महाराष्ट्रातील प्रचंड प्रमाणात कापुस हमीभावापेक्षा प्रति क्विंटल दोन हजार रुपये कमी देऊन खेडा खरेदी करून लगतच्या मध्यप्रदेश व गुजरात मध्ये विकत आहेत त्यातच विकणारे व्यापारी भाजपचे पदाधिकारी असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सी. सी. आई.ची एकाही संकलन केंद्रावर कापूस खरेदी होणार नाही यासाठी महाराष्ट्रातील केंद्रात मंत्री असलेले  स्मुर्ती इराणी यांच्यावर केंद्रीय मंत्री  पियुष गोयल व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फत त्यांनी  सी. सी. आई.चे अध्यक्ष यांचेवर दबाव आणुन दिवाळीपूर्वी कोणत्याही परिस्थिती मध्ये  सी. सी. आई.च्या एकाही संकलन केंद्रावर खरेदी सुरु होणार नाही असा सुनियोजित कट रचल्याचा आरोप  कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या  चळवळीचे कार्यकर्ते  तिवारी यांनी केला आहे . 

एकीकडे महाराष्ट्रात परतीच्या पाऊसाने उभ्या पिकांचे प्रचंड नुकसान केले आहे मात्र महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रातील विदर्भ मराठवाडा खान्देश उत्तर महाराष्ट्रात प्रशासनाच्या भाजपाशी  जवळीक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचला आहे त्यातच महाराष्ट्रातील ५० लाखावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्व आशा केंद्रीय सरकारवर लागल्या असुन याचे कारण  या  हंगामात कापसाचे कमी उत्पादन होऊनही जागतिक मंदी आणि गेल्या हंगामातील शिल्लक साठा, सरकीच्या दरातील घसरण, वाढती आयात अशा विविध कारणांमुळे यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी  असुन हा बाजारभाव फरक प्रति क्विंटल हमीभावापेक्षा दोन हजार रुपयांनी कमी असल्यामुळे तसेच आवक वाढल्यावर सरकीची भाव पडल्याने सध्या दलालांनी कापसाची खरेदी जेमतेम ३५०० ते ४००० प्रति क्विं सुरु केली आहे तरी कापूस उत्पादक  शेतकऱ्यांना वाचविण्याकरिता सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर दिवाळीपूर्वी सुरु करावी अशी विनंती कापूस उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा लढा लढणारे देणारे शिवसेना नेते  किशोर तिवारी यांनी केली आहे  . 

हा गंभीर विषय किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या कडे रेटून धरला आहे  व त्यांनी सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर खरेदी हमीभावात खरेदी करण्याचे आश्वासन सुद्धा दिले मात्र आता राज्य सरकारने पाठपुरावा करणे गरजेचे असुन जर सरकारने सी. सी. आई .ची महाराष्ट्रात सर्वसंकलन केंद्रावर तात्काळ सुरु केली नाहीतर शिवसेना रस्त्यावर उतरणार असा सजड इशाराही किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला आहे  . 

देशातील सर्वाधिक कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून सरासरी ४० लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होत आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशसह पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागाचे शेती अर्थकारण कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. पण, कापूस लागवड बहुतांशी कोरडवाहू आहे. सुमारे १० टक्के क्षेत्रावरच पूर्वहंगामी कापूस लागवड असते. निसर्गावरच कापूस हंगाम अवलंबून आहे. गेली चार ते पाच वर्षे कापूस उत्पादकांसाठी खडतर गेली. अलीकडच्या काळात गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले त्यातच यावर्षी अतिपाऊसाने कापसाचे पिकांचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात कमी होणार आहे हा अंदाज  कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालात या अल्प उत्पादकतेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे मात्र एकही भाजपा नेता या विषयावर बोलत नाही याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

अमेरिकेसह जागतिक बाजारपेठेत मंदीची लाट आहे. भारतात कापसाची आयात मागील दोन वर्षात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे प्रचंड वाढली आहे त्यावेळी कापसाची निर्यात जवळजवळ बंद झालेली आहे . 

आर्थिक मंदीची चाहूल लागताच कापड उद्योगाकडून कापसाची मागणी घटत आहे. .व्यापाऱ्यांकडून कापसाला अपेक्षित दर मिळणार नसल्याने कापूस पणन महासंघ तसेच सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कडेच कापसाचा ओघ  वाढणार हे निश्चित असतांना सरकारी अधिकारी मात्र ३० नोव्हेंबरपर्यंत सरकारी खरेदी सुरु करणार नाहीत जर निवडक संकलन केंद्रावर सुरु केली तरी प्रचंड जाचक अटी टाकतील अशी भेटी किशोर तिवारी  व्यक्त केली आहे , सध्या शेतकरी मोठय़ा संकटाच्या छायेतून जात आहेत. त्यांना आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

===================================================================

============================================================

टिप्पेश्वर अभयारण्यग्रस्तांचे "वाघापासुन वाचवा आंदोलन - नाकर्त्या वनविभागावर हजारो गावकरी भडकले

टिप्पेश्वर अभयारण्यग्रस्तांचे "वाघापासुन वाचवा आंदोलन - नाकर्त्या वनविभागावर हजारो गावकरी भडकले 

दिनांक - २ सप्टेंबर २०२०

टिप्पेश्वर अभयारण्य लगतच्या सुमारे ८२ गावामध्ये दररोज वाघांचे सहज दर्शन होत असुन कोपामांडवी आंतरवाडी कोबाई सुन्ना सुसरी पेंढरी अर्ली घुबडी भीमकुंड सावरगाव गाव मंगी सगदा सावंगी भीमकुंड गणेरी दर्यापूर रामपूर कोदोरी  जाम भाड उमरी टिटवी बोथ लिंगटी बहात्तर येथील सुमारे ४० हजारावर शेतकरी शेतमजूर आपले शेकडो गाई बैल बकऱ्या वाघांच्या भक्षक झाले असुन यावर्षी वाघ व मनुष्य हा संघर्ष प्रचंड वाढला असुन कोपामांडवी आंतरवाडी कोबाई परीसरात वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांवर आदीवासी प्रचंड भडकले असल्यामुळे मागच्या महीन्यात १८ निरपराथ आदीवासी महीला व नागरीकांवर पोलीसांनी एकतर्फी कारवाई करून खटले सुद्धा  असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्याजवळ  नागरीकांनी केला तेंव्हा त्यांनी टिप्पेश्वर अभयारण्यग्रस्तांचे "वाघापासुन वाचवा आंदोलन" याची माहिती नितीन   काकोडकर प्रधान वन संरक्षक अभयारण्य  दिली मात्र जोपर्यंत वाघांचा बंदोबस्त होत नाही आम्ही आंदोलन  घेणार नाहीत असा निर्धार कोपामांडवी आंतरवाडी कोबाई सुन्ना सुसरी पेंढरी अर्ली घुबडी भीमकुंड सावरगाव गाव मंगी सगदा सावंगी भीमकुंड गणेरी दर्यापूर रामपूर कोदोरी  जाम भाड उमरी टिटवी बोथ लिंगटी बहात्तर येथील सुमारे ४० हजारावर शेतकरी शेतमजूर सहभाग घेतला . 

शेतकरी नेते हणमंतु  किष्टू कायपेल्लीवर ( सरपंच)  कोपामांडवी  यावेळी सांगितले की अख्या टिप्पेश्वर अभयारण्य वन खात्याचा दुर्लक्षामुळे संपूर्ण नसले असुन आता मध्ये गवत  चारा नसल्यामुळे व सर्वीकडे  तरोटा व काटेरी विषारी झाडे  वाढल्यामुळे सर्व हरीण रोही डुकर इतर वाघांचे भक्षक बाहेर आल्यामुळे आता सर्वच वाघ आमचे बैल गाई व बकऱ्या खात आहेत मात्र आता ते शेतात येऊन हल्ले सुद्धा करीत आहेत . 

आजच्या आंदोलनात आंतरवाडी जेंव्हा किशोर तिवारी यांनी  भेट दिली त्यावेळी वाघ एका शेतात बसला होता तर टिप्पेश्वर अभयारण्यग्रस्तांचे उपोषण चालू होते त्याच वेळी दूर वन कर्मचारी सुद्धा उभे होते मात्र एकही अधिकारी  लिहेपर्यंत आला नव्हता या आंदोलनात  विकास मोहन क्षीरसागर भुजंग पांडू मेश्राम  संजय भुमंना पडगंतीवर अनिल येरमे अशोक गणपत कोरचे प्रलाड वाघ धूर्वे पांडुरंग सूर्यभान आत्राम  रामकिसन बापूराव आत्राम लालू भुरू टेकम गजू रामजी मेश्राम  कृष्णा नागोराव कणांके लींगा किसन गेडाम  नयन घोडे चंद्र मसराम     व्यंकटेश दादांजे  सुरेश दाडांजे निलेश तोडसाम  महादेव सिदाम रवींद्र मेश्राम  यादव तोडसाम कैलास टेकाम महादेव मेश्राम लिंगा पांडू मेश्राम  इंद्रा भुसन अनाके विनोद मसराम  कोल्हे  मनोहर कोर्वते रामराव वेट्टी  संजू कोवे बळीराम उके  श्रीदन दडांजे भीमराव डदांजे  झित्रुजी मेश्राम  भास्कर कुमरे भास्कर तोडसाम यांनी सहभाग घेतला . 

आपण लवकरच  टिप्पेश्वर अभयारण्य वन खात्याचा दुर्लक्षामुळे संपूर्ण नसले असुन आता मध्ये गवत  चारा नसल्यामुळे व सर्वीकडे  तरोटा व काटेरी विषारी झाडे  वाढल्यामुळे सर्व हरीण रोही डुकर इतर वाघांचे भक्षक बाहेर आल्यामुळे आता सर्वच वाघ आमचे बैल गाई व बकऱ्या खात  हा गंभीर मुद्दा असल्याचा मुख्यमंत्र्याच्या दरबारात नेणार असुन लवकरच खाबू अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन  तिवारी यांनी यावेळी दिले मात्र या कोपामांडवी आंतरवाडी कोबाई सुन्ना सुसरी पेंढरी अर्ली घुबडी भीमकुंड सावरगाव गाव मंगी सगदा सावंगी भीमकुंड गणेरी दर्यापूर रामपूर कोदोरी  जाम भाड उमरी टिटवी बोथ लिंगटी बहात्तर येथील सुमारे ४० हजारावर शेतकरी शेतमजूर असंतोष भडकणार असा इशारा आदिवासी नेते अंकित नैताम यांनी यावेळी दिला . 

=================================================================

किशोर तिवारी यांनी यवतमाळ जिल्हा आरोग्य सेवेचे बैठकीत काढले वाभाडे -एकही फवारणी विषबाधेमुळे शेतकऱ्याचा बळी जाणार नाही याची जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने काळजी घ्यावी

किशोर तिवारी यांनी यवतमाळ जिल्हा आरोग्य सेवेचे  बैठकीत काढले वाभाडे -एकही फवारणी विषबाधेमुळे शेतकऱ्याचा बळी  जाणार नाही   याची जिल्हा आरोग्य  यंत्रणेने काळजी घ्यावी 

दिनांक - २८ ऑगस्ट २०२०

एकीकडे कोरोना हा जिल्ह्यात कळस गाठत आहे आता  ग्रामीण भागात प्रचंड  कोरोना बाधित मिळत आहेत त्याच बरोबर प्रचंड प्रमाणात डेंगू व इतर ताप व साथीच्या आजाराचे रुग्ण शहरी व ग्रामीण भागात असुन सरकारी दवाखान्यात कोरोनाची टेस्ट व विलगीकरण करतात या  भीतीने जात नसुन सर्व खाजगी रुग्णालयात जात आहेत त्यामुळेच घरोघर जाऊनही लोक आजार सांगत नसुन अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्र मागील ३ महिन्यापासून ओसाड पडले आहेत त्यातच कोलगाव सारख्या अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अनेक महिन्यांपासून फरार आहेत व ज्या डिलेव्हरी दवाखान्यात दाखविल्या आहेत त्यासर्व  घरीच झाल्याचा खळबळजनक खुलासा करीत जिल्ह्या आरोग्य अधिकारी स्वतःच आजारी राहत असल्यामुळे त्यांना विश्राम द्यावा अशी विनंतीही  वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विषयांचा आढावा घेतल्यानं म्हटले यावेळी   प्रामुख्याने आरोग्य, कृषी, शिक्षण यांचा या विषयाच्या प्रामुख्याने समावेश होता. 

मागील चार महिन्यात कोरोना संकटाचे कारण सांगत किशोर तिवारी यांच्या आढावा बैठकीला आयोजीत करण्यास प्रशासनाने मज्जाव केला होता मात्र आज दया दाखवून त्यांना आढाव बैठक घेण्यास परवानगी देण्यात आली होती या बैठकीला जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. आर.पी.सिंह, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, उपजिल्हाधिकारी सविता चौधर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बाळासाहेब चव्हाण, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉ. बाबा येलके, डॉ. विजय डोंबळे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी किशोर तिवारी म्हणाले, नागरिकांच्या मनातून कोरोनाची भीती कमी करण्यासाठी अधिका-यांनी जनजागृती करावी. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कोणतीही सुचना न देता जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने दौरा करावा. असुविधा दिसल्या तर संबंधितांवर कारवाई करावी. शेतमालावर बोंडअळीचे आगमन झाले आहे.  किटकनाशक फवारणीमुळे शेतकरी / शेतमजुर बाधित होऊ देऊ नका. विषबाधेचा एकही मृत्यु होता कामा नये. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवर नागरिकांचा विश्वास वाढावा, यासाठी प्रयत्न करा, अशा सुचना किशोर यांनी केल्या.या बैठकीला विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

०००००००००

Covid-19 OutBreak-Farm Activist Kishor Tiwari Demand Relief Package for Agriculture

Covid-19 OutBreak-Farm Activist Kishor Tiwari Demand Relief Package for Agriculture 

 Dated - 27 March 2020

In line with India's ex-agriculture minister ,veteran farm activist and farmers mission chairman Kishor Tiwari today's urge GOI to give integrated economic relief package in line with last packages  by FM and RBI as the impact of national lock-down has not only  raised national  concerns’  on Agriculture and Food Security but complete collapse agrarian economy resulting deep distress in already dying farmers as  Corona Virus outbreaks are taken agrarian community Agriculture’s vulnerability already collapsed due to ant farmers national policy and hostile intervention on all fronts .As per global panic and numbers of deaths of innocents people and India's huge population present  corrective precautions are must and Indian agrarian and rural community is cooperating  Govt. but present unexpected damage and losses are too complex to compensate hence just share it there is need of very aggressive integrated package for dying farmers .

The impact of lock-down has been causing unexpected heavy damages to farmers of horticulture and vegetable sector but dry land farmers Maharashtra where farmers are killing themselves finding very difficult to sale cotton, pluses or harvest standing wheat paddy ground hut and other seasonal crops as there is complete disruption in supply chain and closure of procurement centres and agro-processing units, Tiwari added.   

Kishor Tiwari has highlighted the serious concern of complete impact of upcoming Kharif season as    60 percent of India’s food supply and farmers’ incomes are dependent on the Kharif season and March to May is a critical time for preparing Kharif seeds, fertilizers ,pesticides moreover  Seed production is a complex process which needs to be completed before the seed is ready to be sent to the farmers' fields and present corona crisis may result in to seed sector, minimum support price and seed pricing calculations deviation hence not only farmers but  small and medium agro-input manufacturing  companies along with agro-input retailers will face the brunt in Kharif season hence integrated relief package in agriculture is must with complete consultation with all stake holders ,Tiwari added.
========================================
=============================

कोरोना वायरसशी भारताची झुंज :भारत सरकारने बेरोजगार झालेल्या सर्वांना केरळ ,उत्तर प्रदेश राज्यासारखी आर्थिक मदत तात्काळ द्या -किशोर तिवारी

कोरोना वायरसशी भारताची झुंज :भारत सरकारने बेरोजगार झालेल्या सर्वांना केरळ ,उत्तर प्रदेश राज्यासारखी आर्थिक मदत  तात्काळ द्या -किशोर तिवारी  

दिनांक - २२ मार्च २०२०

कोरोना विषाणूंविरूद्ध भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी सर्व राजकीय व वैचारिक मतभेद बाजुला ठेऊन अख्खा देश एकवटला मात्र लहान व्यापारी असंघटित कामगार व शेतकरी -शेतमजुरांनी  ग्रामीण भारतात  व गावात काम करणाऱ्या मजुरांवर उपासमारीचे संकट आले असुन त्यांना केरळ उत्तरप्रदेश राज्यांच्या धर्तीवर आर्थिक मदत त्यामध्ये अन्नपुर्णा योजनेचा विस्तार करून सर्व शिधापत्रिका धारकांना घरपोच फुकट  पुढच्या तीन महिन्याचे डाळ गहु तांदूळ व तेल त्याच बरोबर घर खर्चाला आर्थिक अनुदान देण्याची मागणी शिवसेना  नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

जगातील व भारतातील सर्व सरकारे उद्योग समुह व संघटीत क्षेत्रातील कामगारांचे हीत जोपासण्यात मोठमोठाले आर्थिक पॅकेज घोषीत करीत आहेत मात्र व्यापारी असंघटित कामगार जनता  संचारबंदी तन  मन धन लावून उतरला आहे मात्र यामुळे भयंकर उपासमारी व आर्थिक संकटामुळे कोरोनापेक्षा जास्त बळी जाण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे  

अनेक राज्यात माल हॉटेल रेस्टारेंस्ट पान टपरी बंद करण्याचे आदेशसुरवातीला देण्यात आले  मात्र आता सारेच दुकाने  बंद केल्या आहेत अचानक  रेल गाड्या व वाहने रद्द केल्याने हजारो प्रवाशी कमालीची गर्दी करून प्रवास करीत आहेत यामुळे  गरीबांना उपासमारीला तोंड देण्यास लावत आहेत हजारो मजूर शहरातुन गावाला परत जात आहेत यामुळे सर्वात जास्त संक्रमण गावा गावात व खेड्या खेड्यात होत आहे यासाठी आहे तेथे राहण्यासाठी आर्थिक अनुदान अन्न सुरक्षा देण्याची व वैद्यकीय सुविधा देण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

"कोरोना विषाणूवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे किंवा यावर तोडगा निघेल अशी आशा आहे, असे लोकांना आश्वासन हवे आहे." तसेच  सरकारने प्रथम या विषाणूवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर दिला पाहिजे त्यासाठी चायना इटाली स्पेन अमेरीका सारखं लोकांनी सरकारला सहकार्य दिल आहे मात्र सरकारने चायना स्पेन इटाली  सारखं आर्थिक पाठबळ देणे गरजेचे आहे मात्र सरकारने व्यापारी असंघटित कामगार व शेतकरी -शेतमजुरांना वाऱ्यावर सोडले बरोबर नाही  कारण कोरोनाच्या भीतीमुळे चिकन भारतात ९० टक्के  स्वस्त झाले आहे त्यामुळे या उद्योगाशी जुडलेले सर्व व्यापारी असंघटित कामगार उपाशी मरत आहेत या सारखे अनेक धंदे बंद झाले आहेत मात्र मोठ्या उद्योगासाठी पॅकेज वर पॅकेज घोषीत करण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करतात  आज भारतात व्यापारी असंघटित कामगार व शेतकरी -शेतमजुरांची संख्या ७० टक्के आहे या कोरोना वायरसचा फटका यांना सर्वात जास्त बसत आहे मात्र यांच्यासाठी आर्थिक पॅकेज   घोषीत करण्याची मागणी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

============================================================

कोरोना वायरसशी भारताची झुंज :असंघटित कामगार व शेतमजुरांनाही उपासमार टाळण्यासाठी आर्थिक मदत तात्काळ द्या -किशोर तिवारी

कोरोना वायरसशी भारताची झुंज :असंघटित कामगार व शेतमजुरांनाही उपासमार टाळण्यासाठी आर्थिक मदत  तात्काळ द्या -किशोर तिवारी  

दिनांक - २० मार्च २०२०

कोरोना विषाणूंविरूद्ध लढण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्याचा प्रसार होण्यापासून रोखणे हा मंत्र घेऊन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे अतिसंवेदनशील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनाला महाराष्ट्रात व्यापारी असंघटित कामगार व शेतकरी -शेतमजुरांनी अभुतपुर्व प्रतीसाद दिला असुन मात्र यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात व गावात काम करणाऱ्या मजुरांवर उपासमारीचे संकट आले असुन त्यांना अन्नपुर्णा योजनेचा विस्तार करून सर्व शिधापत्रिका धारकांना घरपोच फुकट  पुढच्या तीन महिन्याचे डाळ गहु तांदूळ व तेल त्याच बरोबर घर खर्चाला आर्थिक अनुदान देण्याची मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

जगातील व भारतातील सर्व सरकारे उद्योग समुह व संघटीत क्षेत्रातील कामगारांचे हीत जोपासण्यात मोठमोठाले आर्थिक पॅकेज घोषीत करीत आहेत मात्र व्यापारी असंघटित कामगार व शेतकरी -शेतमजुरांचा साधा विचारही करण्यात येत नसुन दररोज सरकार उपाय योजनेच्या नावावर आदेश काढत आहेत तर प्रशासन आपल्यापरीने अर्थ लावून अघोषित संचारबंदी लावून बसला आहे त्यामुळे महाराष्ट्रात भयंकर उपासमारी व आर्थिक संकटामुळे कोरोनापेक्षा जास्त बळी जाण्याची चिंता किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली . 

अधिकारी व पोलिसांनी फक्त गर्दी करणारे माल हॉटेल रेस्टारेंस्ट पान टपरी बंद करण्याचे आदेश दिले असतांना सारेच दुकाने दंड्या जोरावर बंद केल्या आहेत अचानक  रेल गाड्या व वाहने रद्द केल्याने हजारो प्रवाशी कमालीची गर्दी करून प्रवास करीत आहेत ज्यावाटेल जशा सोयीच्या रीतीने गरीबांना उपासमारीला तोंड देण्यास लावत आहेत हजारो मंजूर शहरातुन गावाला परत जात आहेत यामुळे सर्वात जास्त संक्रमण गावागावात व खेड्यखेड्यात होत आहे यासाठी आहे तेथे राहण्यासाठी आर्थिक अनुदान अन्न सुरक्षा देण्याची व वैद्यकीय माहीती नसणाऱ्या आगाऊ शहाणपणा दाखविणाऱ्या स्वतःचा पॅटर्न चालविणाऱ्या नेत्यांना अधिकाऱ्यांना आवरण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

"कोरोना विषाणूवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे किंवा यावर तोडगा निघेल अशी आशा आहे, असे लोकांना लोकांचे आश्वासन हवे आहे." तसेच  सरकारने प्रथम या विषाणूवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर दिला पाहिजे त्यासाठी चायना इटाली स्पेन अमेरीका सारखं लोकांनी सरकारला सहकार्य दिल आहे मात्र सरकारने चायना स्पेन इटाली  सारखं आर्थिक पाठबळ देणे गरजेचे आहे मात्र सरकारने व्यापारी असंघटित कामगार व शेतकरी -शेतमजुरांना वाऱ्यावर सोडले आहे असे चित्र आहे कारण कोरोनाच्या भीतीमुळे चिकन भारतात ९० टक्के  स्वस्त झाले आहे त्यामुळे या उद्योगाशी जुडलेले सर्व व्यापारी असंघटित कामगार उपाशी मरत आहेत मात्र यांच्या दुःखावर पंतप्रधान एकही शब्द बोलत नाहीत मात्र मोठ्या उद्योगासाठी पॅकेज वर पॅकेज घोषीत करण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करतात  आज भारतात व्यापारी असंघटित कामगार व शेतकरी -शेतमजुरांची संख्या ७० टक्के आहे या कोरोना वायरसचा फटका यांना सर्वात जास्त बसत आहे मात्र यांच्यासाठी संध्याकाळी ५ मिनिटे टाळ्या मारण्याचे आव्हान नाहीतर आर्थिक पॅकेज   घोषीत करण्याची मागणी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे अतिसंवेदनशील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना  किशोर तिवारी यांनी केली आहे .. 

======================================================================

अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाची जात -जमातीनुसार जनगणना करणे काळाची गरज -किशोर तिवारी

अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाची जात -जमातीनुसार जनगणना करणे काळाची गरज -किशोर   तिवारी

दिनांक-१६ मार्च २०२०

या देशात त्याच बरोबर महाराष्ट्रात दशवार्षिक जनजगना ज्याला नॅशनल सेन्सस म्हणतात यामध्ये जीवनातील सर्वच बाबींचा संपुर्ण डेटा फारच सायंटिफिक रीतीने कामचुकार कंत्राटी लोकांकडुन करण्यात येतो मात्र यावेळी माली समाजाचे कॉपी राईट्स बुक केलेल्या पुनर्वसीत नेत्याने मागास वर्गाची जाती निहाय जणगणना व्हावी अशी मागणी विधान भवनाच्या सभागृहात करून सोडून दिली मात्र राष्ट्रीय जनगणना २०१०च्या पद्धतीनेच होत आहे केंद्रात या मागणीचा पाठपुरावा मात्र कोणीच करीत नाही हे दुर्भाग्य आहे मात्र अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाची जात -जमातीनुसार करणे स्वातंत्र्यच्या ७० वर्षांमध्ये अत्यंत गरजेचे झाले व २०२०ची  जनजगना ज्याला नॅशनल सेन्सस म्हणतात अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाची जात -जमातीनुसार अशी मागणी अतिवंचित आदीवासी कोलाम -पारधी ,अतिवंचित जातीमधील मादगी बुरुड मांग तसेच इतर मागासवर्गीय जातींमध्ये एकूण 350 जातींमधील होरपडलेल्या जातींचा लढा लढणारे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे 

एकदा या वंचित जाती जमातीने मागील ७० वर्षात  त्यांची नौकरीत  टक्केवारी व सवलतीमध्ये सहभाग तसेच विकासामध्ये त्यांचा सहभाग जाणण्यासाठी गरजेचे झाले आहेत कारण अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाची जात -जमाती लोकच राजकीय आर्थिक नौकरीतील आरक्षणाचा फायदा घेतला आहे व संघटितपणे कट रचुन घेतच आहेत या विकसित झालेल्या अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाची जाती जमातीमधील  विषेय जातीना त्यांचा केलेल्या संघर्षाचा व संधीचा घेतलेल्या फायद्यांचे कौतुक  सन्मान करून आता भगवान तथागत गौतम बुद्ध यांच्या आर्यसत्य व अष्टांगमार्गानुसार मैत्री देण्यासाठी आरक्षण जणगणनेनंतर अतिवंचित  अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गासाठी त्यागावे असे आव्हान ही किशोर तिवारी यांनी केले आहे .

भारतातील आरक्षणाचा इतिहास बघितला तर लक्षात येईल कि इंग्रजानीही काही समुदायांस आरक्षण दिले होते. महाराष्ट्रातील शाहू महाराजांनीही आरक्षणाचा पुरस्कार केला होता. पण खऱ्या अर्थाने आरक्षणाला संवैधानिक आणि घटनात्मक दर्जा देऊन योग्य दिशा देण्याचं काम जर कुणी केला असेल तर ते परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी. त्यांनी जो आरक्षणाचा पाया रचला तो एकमेवाद्वितीय आहे. त्यामुळे  निघाला भारत परिवर्तनाच्या दिशेने! परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे केलं त्यामुळे सामाजिक न्यायाबद्दल लोकांमध्ये जनजागृती झाली यात काही शंकाच  नाही. खरं म्हणजे त्यांनी आरक्षण काही वर्षापर्यंतच सीमित ठेवलं होतं . त्यांना बहुधा विश्वास होता कि तेवढ्या कालावधीत आपण आमूलाग्र बदल आणू शकू; विषमतेची दरी मिटवू शकू. मात्र दुर्दैवानं असं झालं नाही. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनंतर आजही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनं आरक्षणाचं कटुसत्य हे आहे की सगळे अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाचे फायदे फक्त मूठभर जातींनीच घेतले आता  आहे. असं का झालं याचा विचार करणं आणि त्यावर चर्चा करणं गरजेचं आहे ते मत किशोर तिवारी यावेळी व्यक्त केले .

बहुतांश वेळा असे बघण्यात येते कि ज्या जाती अथवा जमातीला आरक्षण लागू आहे त्यांच्यातील केवळ जवळपास 10 %  निवडक लोकच आरक्षणाचा लाभ उचलतात.  तेच 10 % निवडक परिवार प्रत्येक वेळी आरक्षणाचा लाभ घेऊन समृद्ध होतात आणि पुढे  जातात. सरतेशेवटी त्याच जाती जमातीतील 90 % लोक ज्यांना खरे तर आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची आवश्यकता आहे,  ते मात्र आरक्षणापासून वंचित राहतात. याचा परिणाम असा होतो, की त्या जाती वा जमातीची प्रगती होतंच नाही.  प्रगती होते फक्त काही निवडक परिवारांची त्यामुळे  आरक्षणाचा मूळ उद्देश जर एखाद्या जाती-जमातीला मुख्य प्रवाहात आणणे असा असेल तर कुठल्याही जाती जमातीच्या आरक्षण कोट्यास स्पर्श न करता वर्तमान आरक्षण नीती मध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे मात्र याच मुठभर प्रस्थापित अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाच्या नेत्याच्या हातात राजकीय आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्था असल्याने ज्यांना कळते ते उच्चंभ्रू जातीचे समाजवादाचा डंका  फोडत सत्ता सुख घेत आहेत आता काय या अतिवंचित अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाच्या अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण आरोग्य अन्न सुरक्षा सामाजिक न्याय माणुस जीवन जगण्याचा अधिकार मिळविण्यासाठी व व्यवस्थेचे शोषण संपविण्यासाठी हातात मशाली घेऊनच क्रांती करण्याचे संकेत सरकार देत आहे असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे .

 वंचितांचे उदाहरणे अशी आहेत कारण काही जाती अशा आहेत ज्या आरक्षण श्रेणी अंतर्गत येतात पण तरीही आरक्षण मिळविण्यात अपयशी ठरतात. उदाहरणार्थ गारुडी , नंदी बैल वाले, डोंबारी , कोल्हाटी , बहुरूपीए इत्यादी जाती आरक्षणाच्या यादीत तर आहेत पण आरक्षणाचे फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. इतर मागास वर्गीय (OBC) बाबत बोलायचं झालं तर काही जाती, जसे की मेंढपाळ धनगर किंवा बंजारा सारखे भटके लोक - यांच्यापर्यंत अजूनही आरक्षणाचे लाभ पोहोचलेले नाहीत . OBC प्रवर्गात १००० हून अधिक जाती समाविष्ट आहेत.  त्यामुळे होतंय काय, की यातील ज्या जाती अधिक प्रगत आहेत त्याच दर वेळी आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत.  आणि या प्रगत जातींमध्येही जे निवडक लोक आतापर्यंत  आरक्षणाचा लाभ घेऊन उच्चशिक्षित झाले आहेत , समृद्ध झाले आहेत तेच वारंवार आरक्षणाचा लाभ घेत राहतात.हे संपविण्याची गरज आहे त्याकरीता अनुसुचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गाचे जाती वा जमाती नुसार वर्गवारी करून जनगणना करून संपन्न झालेल्याना आरक्षण बंद करण्यात यावे अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

=========================================================================================================================================