| शेतकरी पॅकेज गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे पंतप्रधानांचे आदेश-लोकसत्ता | |
http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91293:2010-08-04-18-03-53&catid=45:2009-07-15-04-01-33&Itemid=56
विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांसाठी जाहीर केलेल्या पंतप्रधान शेतकरी पॅकेजमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांनी दिले आहेत.
पॅकेजमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या तक्रारींवर चंद्रपूरचे खासदार हंसराज अहीर यांनी अलीकडेच पंतप्रधान डॉ. सिंह यांची भेट घेतली. पॅकेजमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून पॅकेजच्या अंमलबजावणीची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली. या आरोपांची दखल घेत पंतप्रधानांनी चौकशीचे आदेश दिले.
पॅकेजमधील गोंधळाबद्दल यापूर्वीही अनेकवेळा चर्चा झाली. महालेखानियंत्रकांनीही पॅकेजच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर ठपका ठेवला होता. गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकलेखा समितीनेही पॅकेजमधील गैरव्यवहाराकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ६०० पानी अहवाल त्यांनी सादर केला होता. पॅकेजअंतर्गत शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाचे साहित्य देण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड यांनी विधानसभेत केला होता. इतकेच नव्हे तर त्यांनी शेतीची अवजारे व उपकरणाचेही प्रदर्शन लावले होते. पॅकेजच्या अंमलबजावणीची यापूर्वी एकदा चौकशी झाली आहे. मात्र, कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमधील नैराश्य दूर करण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. सिंह यांनी १ जुलै २००६ ला ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि वर्धा या जिल्ह्य़ांसाठी पॅकेज जाहीर झाले. यातील २५ टक्के निधी शेतकऱ्यांसाठी अवजारे, बियाणे आदींवर तर, ७५ टक्के निधी सिंचनावर खर्च करण्यात आला. सिंचनाची कामे मंजुरांकडून करून घेण्याचे आदेश असताना यंत्राद्वारे कामे करण्यात आली. यातही मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला. तसेच, खासदार अहीर यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. अहीर यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन निवेदन दिले व चौकशीची मागणी केली. यावर या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी करण्यात येत असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाने अहीर यांना अलीकडेच कळवले आहे.
पॅकेजमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या तक्रारींवर चंद्रपूरचे खासदार हंसराज अहीर यांनी अलीकडेच पंतप्रधान डॉ. सिंह यांची भेट घेतली. पॅकेजमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून पॅकेजच्या अंमलबजावणीची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली. या आरोपांची दखल घेत पंतप्रधानांनी चौकशीचे आदेश दिले.
पॅकेजमधील गोंधळाबद्दल यापूर्वीही अनेकवेळा चर्चा झाली. महालेखानियंत्रकांनीही पॅकेजच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर ठपका ठेवला होता. गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकलेखा समितीनेही पॅकेजमधील गैरव्यवहाराकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ६०० पानी अहवाल त्यांनी सादर केला होता. पॅकेजअंतर्गत शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाचे साहित्य देण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड यांनी विधानसभेत केला होता. इतकेच नव्हे तर त्यांनी शेतीची अवजारे व उपकरणाचेही प्रदर्शन लावले होते. पॅकेजच्या अंमलबजावणीची यापूर्वी एकदा चौकशी झाली आहे. मात्र, कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमधील नैराश्य दूर करण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. सिंह यांनी १ जुलै २००६ ला ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि वर्धा या जिल्ह्य़ांसाठी पॅकेज जाहीर झाले. यातील २५ टक्के निधी शेतकऱ्यांसाठी अवजारे, बियाणे आदींवर तर, ७५ टक्के निधी सिंचनावर खर्च करण्यात आला. सिंचनाची कामे मंजुरांकडून करून घेण्याचे आदेश असताना यंत्राद्वारे कामे करण्यात आली. यातही मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला. तसेच, खासदार अहीर यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. अहीर यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन निवेदन दिले व चौकशीची मागणी केली. यावर या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी करण्यात येत असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाने अहीर यांना अलीकडेच कळवले आहे.
No comments:
Post a Comment