नाडणारी 'गांधीगिरी'!-किशोर तिवारी -अध्यक्ष, विदर्भ जनआंदोलन समिती -महाराष्ट्र टामईसची मुलाखत
8 Aug 2010, 0000 hrs IST
- महेश सरलष्कर
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/6272133.cms
किशोर तिवारी
अध्यक्ष, विदर्भ जनआंदोलन समिती
शेतक-यांना दिलेल्या आपल्या पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार झालाय, हे खुद्द पंतप्रधानांनीही मान्य केलंय. चौकशीही मान्य केलीय. पण या सा-यातून विदर्भातील शेतक-याची परिस्थिती मात्र सुधारत नाहीये. आजही दिवसाकाठी चार-पाच शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. राज्य सरकार आता केंद्र सरकारकडं आणखी पैसे मागत आहे. पण त्यातून भ्रष्टाचाराचे नवे पेव फुटणार, दुसरं काय?
प्रश्न-
....
शेतक-यांसाठी दिलेल्या पंतप्रधान पॅकेजमधील भ्रष्टाचारासंदर्भात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन तुम्ही त्यांना काय सांगितलं?
उत्तर-
** शेतकऱ्यांसाठी ३८५० कोटींचं पॅकेज पंतप्रधानांनी जाहीर केलं. त्यापैकी सुमारे ८०० कोटी व्याज माफीसाठी होते. बाकी निधी सिंचनासाठी देण्यात आला. याच निधीत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत एकही मोठा सिंचन प्रकल्प झाला नाही. छोटी छोटी कामं झाली तीही निकृष्ट. छोट्या सिंचन प्रकल्पातून पाणी सोडण्याचीही सिंचन खात्यातील अधिकाऱ्यांना भीती वाटते कारण तसं केलं तर, बंधारे-कालवे फुटून जातील, इतकी स्थिती वाईट...विदर्भात अवघी ४-५ टक्के जमीन सिंचनाखाली येत होती. त्यात वाढ झालीच नाही. २००९च्या रब्बी हंगामात सिंचनाखालील क्षेत्र केवळ दोन टक्क्यांवर आलं. सुमारे १ लाख १६ हजारवरून ५० हजार हेक्टरवर...सिंचन प्रकल्पांच्या नावाखाली पैसा लाटल्याची कबुली 'कॅग' तसंच लोकलेखा समितीच्या अहवालात आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या नरंेद जाधव समितीच्या अहवालातही बँकांनीच कशी चांदी करून घेतली हे नमूद केलं आहे. संेट्रल इंटेलिजन्स ब्यूरोने भ्रष्टाचाराची चौकशी केलेली आहे.. या सगळ्या बाबी आम्ही पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यांना सविस्तर निवेदनही दिलं.
8 Aug 2010, 0000 hrs IST
- महेश सरलष्कर
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/6272133.cms
किशोर तिवारी
अध्यक्ष, विदर्भ जनआंदोलन समिती
शेतक-यांना दिलेल्या आपल्या पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार झालाय, हे खुद्द पंतप्रधानांनीही मान्य केलंय. चौकशीही मान्य केलीय. पण या सा-यातून विदर्भातील शेतक-याची परिस्थिती मात्र सुधारत नाहीये. आजही दिवसाकाठी चार-पाच शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. राज्य सरकार आता केंद्र सरकारकडं आणखी पैसे मागत आहे. पण त्यातून भ्रष्टाचाराचे नवे पेव फुटणार, दुसरं काय?
प्रश्न-
....
शेतक-यांसाठी दिलेल्या पंतप्रधान पॅकेजमधील भ्रष्टाचारासंदर्भात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन तुम्ही त्यांना काय सांगितलं?
उत्तर-
** शेतकऱ्यांसाठी ३८५० कोटींचं पॅकेज पंतप्रधानांनी जाहीर केलं. त्यापैकी सुमारे ८०० कोटी व्याज माफीसाठी होते. बाकी निधी सिंचनासाठी देण्यात आला. याच निधीत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत एकही मोठा सिंचन प्रकल्प झाला नाही. छोटी छोटी कामं झाली तीही निकृष्ट. छोट्या सिंचन प्रकल्पातून पाणी सोडण्याचीही सिंचन खात्यातील अधिकाऱ्यांना भीती वाटते कारण तसं केलं तर, बंधारे-कालवे फुटून जातील, इतकी स्थिती वाईट...विदर्भात अवघी ४-५ टक्के जमीन सिंचनाखाली येत होती. त्यात वाढ झालीच नाही. २००९च्या रब्बी हंगामात सिंचनाखालील क्षेत्र केवळ दोन टक्क्यांवर आलं. सुमारे १ लाख १६ हजारवरून ५० हजार हेक्टरवर...सिंचन प्रकल्पांच्या नावाखाली पैसा लाटल्याची कबुली 'कॅग' तसंच लोकलेखा समितीच्या अहवालात आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या नरंेद जाधव समितीच्या अहवालातही बँकांनीच कशी चांदी करून घेतली हे नमूद केलं आहे. संेट्रल इंटेलिजन्स ब्यूरोने भ्रष्टाचाराची चौकशी केलेली आहे.. या सगळ्या बाबी आम्ही पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यांना सविस्तर निवेदनही दिलं.
प्रश्न-
पंतप्रधानांचा प्रतिसाद कसा होता?
उत्तर-
** आमच्या निवेदनाची गेल्याच महिन्यात पोचपावती पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने पाठवली आहे. प्रत्यक्ष भेटीतही सिंग यांनी, आत्महत्यांचा प्रश्न अजूनही गंभीर असल्याचं मान्य केलं. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याबाबतही त्यांनी अहवाल मागवण्याचं आश्वासन दिलं.
प्रश्न-
पंतप्रधानांचा प्रतिसाद कसा होता?
उत्तर-
** आमच्या निवेदनाची गेल्याच महिन्यात पोचपावती पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने पाठवली आहे. प्रत्यक्ष भेटीतही सिंग यांनी, आत्महत्यांचा प्रश्न अजूनही गंभीर असल्याचं मान्य केलं. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याबाबतही त्यांनी अहवाल मागवण्याचं आश्वासन दिलं.
प्रश्न-
आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत...
** अजूनही दिवसाला तीन-चार शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या वषीर् जुलैअखेर ५४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. ही तर सरकारी आकडेवारी आहे आणि त्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनीही दिली. २००६मध्ये १६८६, २००७मध्ये १४०८, २००८मध्ये १२८६, २००९मध्ये ११०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली... २००६ सालच्या खरिपात अठराशे कोटींचं पीक कर्ज देण्यात आलं पण, पीक कर्ज घेण्याचं प्रमाण हजार कोटींपर्यंत खाली आलं आहे. याचा अर्थ अधिकाधिक शेतकरी पुन्हा खासगी सावकाराकडं जात आहेत. शेतीवरचा खर्च ४० टक्क्यांनी वाढला पण, पतपुरवठा ४० टक्क्यांनी कमी झाला.
प्रश्न-
नगदी पिकांकडून शेतकऱ्यांना अन्य पिकांकडं वळवण्याचाही मार्ग सुचवला होता ना?
उत्तर-
** सरकारी स्तरावरून हे सल्ले दिले होते हे खरं पण, वास्तव मात्र त्याच्या उलट झालेलं दिसतंय. नगदी पिकं घेण्याचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. २००६मध्ये कापसाखालचं (बीटी कॉटन) क्षेत्र ८ लाख हेक्टर होतं. २००७ साली ते वाढून १२ लाख हेक्टर झालं. २००८मध्ये २० लाख हेक्टर तर, गेल्या वर्षी ते ३२ लाख हेक्टर पर्यंत गेलं. या वर्षी ते तब्बल ४० लाख हेक्टर झालं आहे. बीटी कॉटनला पाणी लागतं. त्यासाठी सिंचनसोयी हव्यात. पण, त्याचा अभाव. पाणी कमी पडलं तर बीटीच्या पिकांचं नुकसान होतं. जास्त पाऊस पडून जादा पाणी दिलं गेलं तरी नुकसान. अशा स्थितीत शेतकरी नाडला जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी अन्य पिकाकडं वळावं यासाठी पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत... प्रोसेसिंग युनिट काढली पाहिजेत. तेही झालं नाही. शेतकऱ्यांना गायी पुरवण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं. त्या बाजारात विकल्या गेल्या. उपकरणं देण्यात आली. तीही निकृष्ट.
प्रश्न-
राज्य सरकारनं तर शेतक-यांसाठी केंद्राकडं आणखी पैसे मागितले आहेत...ते का?
उत्तर-
** मागणी करून उपयोग काय? त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे का? आधीच्या पॅकेजमधील निधी सिंचनाच्या कंत्राटातच हडप झाला. पंतप्रधान पॅकेजचीच वाताहात झाली. आता राज्य सरकार कंेदाकडे आणखी ७हजार ६४० कोटींची मागणी करत आहे. त्यातून भ्रष्टाचाराचे आणखी पेव फुटले तर, त्यात नवल काय?
प्रश्न-
भूविकास बँकेच्या आडमुठेपणाही शेतकऱ्यांना नाडतोय असा आरोप होतो, त्यात किती तथ्य आहे?
उत्तर-
** १९९७मध्ये ही बँक दिवाळखोरीत गेली. 'नाबार्ड'नं तिला कर्ज द्यायचं बंद केलं. केंद्र सरकारनं आत्महत्याग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. भूविकास बँक डुबल्यामुळे तिचा पंतप्रधानाच्या पॅकेजमध्ये समावेशच झाला नाही. अन्य बँकांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ झालं पण, भूविकास बँकेतून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही. कर्ज आणि व्याजआकारणी सुरूच राहिली. बँक दिवाळखोरीत गेल्यानं त्यातील कर्मचाऱ्यांचे ११ महिन्यांचे पगार थकले. कर्मचाऱ्यांनी पगारासाठी उपोषण सुरू केल्यावर त्यांना सरकारनं हे पैसे शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करून मिळवण्याचा आदेश काढला. या सक्तीच्या कर्जवसुलीच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाल्यावर हे प्रकार थांबले पण, कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न मिटेना. तेव्हा, विदर्भातल्या बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना कर्जवसुली कायम ठेवण्यास भाग पाडलं. कर्मचाऱ्यांनी कर्जवसुलीसाठी 'गांधीगिरी'चा गैरवापर केला. हे कर्मचारी गावोगावी गेले. कोतवालाला बरोबर घेऊन कर्जवसुलीची दवंडी पिटली. शेतकरी पैसे देत नसेल तर, त्याच्या दारासमोर-शेतात ठिय्या आंदोलन केलं. नारेबाजी केली. आधीच नाडलेल्या शेतकऱ्यांना बँकेनं असं अहिंसक मार्गानं मारलं. भूविकास बँकेची ही असली 'गांधीगिरी' आधीच्या अवहेलनेत भरच टाकणारी ठरली... मग, आत्महत्या थांबतील कशा?
** अजूनही दिवसाला तीन-चार शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या वषीर् जुलैअखेर ५४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. ही तर सरकारी आकडेवारी आहे आणि त्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनीही दिली. २००६मध्ये १६८६, २००७मध्ये १४०८, २००८मध्ये १२८६, २००९मध्ये ११०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली... २००६ सालच्या खरिपात अठराशे कोटींचं पीक कर्ज देण्यात आलं पण, पीक कर्ज घेण्याचं प्रमाण हजार कोटींपर्यंत खाली आलं आहे. याचा अर्थ अधिकाधिक शेतकरी पुन्हा खासगी सावकाराकडं जात आहेत. शेतीवरचा खर्च ४० टक्क्यांनी वाढला पण, पतपुरवठा ४० टक्क्यांनी कमी झाला.
प्रश्न-
नगदी पिकांकडून शेतकऱ्यांना अन्य पिकांकडं वळवण्याचाही मार्ग सुचवला होता ना?
उत्तर-
** सरकारी स्तरावरून हे सल्ले दिले होते हे खरं पण, वास्तव मात्र त्याच्या उलट झालेलं दिसतंय. नगदी पिकं घेण्याचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. २००६मध्ये कापसाखालचं (बीटी कॉटन) क्षेत्र ८ लाख हेक्टर होतं. २००७ साली ते वाढून १२ लाख हेक्टर झालं. २००८मध्ये २० लाख हेक्टर तर, गेल्या वर्षी ते ३२ लाख हेक्टर पर्यंत गेलं. या वर्षी ते तब्बल ४० लाख हेक्टर झालं आहे. बीटी कॉटनला पाणी लागतं. त्यासाठी सिंचनसोयी हव्यात. पण, त्याचा अभाव. पाणी कमी पडलं तर बीटीच्या पिकांचं नुकसान होतं. जास्त पाऊस पडून जादा पाणी दिलं गेलं तरी नुकसान. अशा स्थितीत शेतकरी नाडला जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी अन्य पिकाकडं वळावं यासाठी पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत... प्रोसेसिंग युनिट काढली पाहिजेत. तेही झालं नाही. शेतकऱ्यांना गायी पुरवण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं. त्या बाजारात विकल्या गेल्या. उपकरणं देण्यात आली. तीही निकृष्ट.
प्रश्न-
राज्य सरकारनं तर शेतक-यांसाठी केंद्राकडं आणखी पैसे मागितले आहेत...ते का?
उत्तर-
** मागणी करून उपयोग काय? त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे का? आधीच्या पॅकेजमधील निधी सिंचनाच्या कंत्राटातच हडप झाला. पंतप्रधान पॅकेजचीच वाताहात झाली. आता राज्य सरकार कंेदाकडे आणखी ७हजार ६४० कोटींची मागणी करत आहे. त्यातून भ्रष्टाचाराचे आणखी पेव फुटले तर, त्यात नवल काय?
प्रश्न-
भूविकास बँकेच्या आडमुठेपणाही शेतकऱ्यांना नाडतोय असा आरोप होतो, त्यात किती तथ्य आहे?
उत्तर-
** १९९७मध्ये ही बँक दिवाळखोरीत गेली. 'नाबार्ड'नं तिला कर्ज द्यायचं बंद केलं. केंद्र सरकारनं आत्महत्याग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. भूविकास बँक डुबल्यामुळे तिचा पंतप्रधानाच्या पॅकेजमध्ये समावेशच झाला नाही. अन्य बँकांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ झालं पण, भूविकास बँकेतून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही. कर्ज आणि व्याजआकारणी सुरूच राहिली. बँक दिवाळखोरीत गेल्यानं त्यातील कर्मचाऱ्यांचे ११ महिन्यांचे पगार थकले. कर्मचाऱ्यांनी पगारासाठी उपोषण सुरू केल्यावर त्यांना सरकारनं हे पैसे शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करून मिळवण्याचा आदेश काढला. या सक्तीच्या कर्जवसुलीच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाल्यावर हे प्रकार थांबले पण, कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न मिटेना. तेव्हा, विदर्भातल्या बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना कर्जवसुली कायम ठेवण्यास भाग पाडलं. कर्मचाऱ्यांनी कर्जवसुलीसाठी 'गांधीगिरी'चा गैरवापर केला. हे कर्मचारी गावोगावी गेले. कोतवालाला बरोबर घेऊन कर्जवसुलीची दवंडी पिटली. शेतकरी पैसे देत नसेल तर, त्याच्या दारासमोर-शेतात ठिय्या आंदोलन केलं. नारेबाजी केली. आधीच नाडलेल्या शेतकऱ्यांना बँकेनं असं अहिंसक मार्गानं मारलं. भूविकास बँकेची ही असली 'गांधीगिरी' आधीच्या अवहेलनेत भरच टाकणारी ठरली... मग, आत्महत्या थांबतील कशा?
No comments:
Post a Comment