विदर्भ जनांदोलन समितीच्या प्रमुख मागण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल :शेतकरी विधवा मांडणार सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तूसमोर व्यथा

विदर्भ जनांदोलन समितीच्या प्रमुख मागण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल :शेतकरी विधवा मांडणार सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तूसमोर व्यथा 

 दिनाक -२० डिसेंबर २०१४

विदर्भातील अकोला जिल्ह्याच्या बाळापूर तालुक्यातील मनारखेडच्या अल्पभूधारक वृद्ध शेतकर्‍याने नापिकीमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करणे शक्य नसल्याने गेल्या २८ नोव्हेंबर रोजी स्वत:ची चिता रचून स्वत:च्याच हाताने ती पेटविली होती. काळजाचा थरकाप उडविणार्‍या या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी स्वत:हून दखल  घेताना विदर्भ जनांदोलन समितीच्या प्रमुख मागण्या दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना महाराष्ट्र सरकारने हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी आणि त्यांच्यावरील पीक कर्जही पूर्णपणे किंवा अंशत: माफ करावे, तसेच या शेतकर्‍यांना मनरेगांतर्गत किमान १०० दिवसांचे वेतन अनुदान देण्यात यावे, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना अन्न ,आरोग्य व शिक्षण सुरक्षा मिळावी यांची दखल घेत  ,विदर्भ जनांदोलन समितीच्या हवाला देत  दिनाक १ डिसेंबर रोजी पि. टी . आय . या वृत्तसंस्थाने  प्रसारीत  बातमीच्या आधारावर पुण्याचे ख्यातनाम वकील राकेश राकेश उपाध्याय  यांनी  जेंव्हा याचिका सादर केली तेंव्हा सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू  यांनी ऍड. राकेश उपाध्याय यांना   आपण ही बातमी वाचुन व्यथित झालो होता व काशिराम इंदोरे या शेतकर्‍याच्या आत्महत्येची स्वत:हूनच दखल घेण्याची आमची इच्छा होती. तशी पावलेही आम्ही उचलली होती. पण, आता याप्रकरणी याचिका दाखल झाली असल्याने आम्ही हा मुद्दा विशेष सामाजिक न्याय पीठाकडे सोपविला देत असुन मी  सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू, न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. आर. के. अग्रवाल यांचा समावेश असलेल्या न्यायासनाने याचा पाठपुरावा करणार आपण अधिक तपशील द्यावा अशी सूचनाही सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी दिल्याचे  ऍड. राकेश उपाध्याय यांनी विदर्भ विदर्भ जनांदोलन समितीचे निमंत्रक किशोर तिवारी यांना दिली आहे . आता  केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारला यावर काय  उत्तर देणार  याची आम्ही वाट पाहत असून जर सरकारने महाराष्ट्रातील विशेषत: विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांची दैनावस्था व  शेतकर्‍यांना खचवले मनोबल उंचावण्यासाठी आहे हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी आणि त्यांच्यावरील पीक कर्जही पूर्णपणे किंवा अंशत: माफ करावे, तसेच या शेतकर्‍यांना मनरेगांतर्गत किमान १०० दिवसांचे वेतन अनुदान देण्यात यावे,  या मागण्या सरकारने मान्य केल्या नाही व यासाठी केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि राज्य सरकारला निर्देश देण्यात दिले नाही तर विदर्भाच्या शेतकरी विधवा सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांची भेट घेऊन आपल्या अडचणी व दुख मांडतील अशी माहितीही किशोर तिवारी यांनी या  वेळी दिली . 

 ऍड. राकेश उपाध्याय यांची या संदर्भातील याचिकेत दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. २०१३ मध्ये या राज्यात एकूण ३१४६ शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, विदर्भाच्या कापूस उत्पादक पट्ट्यात आतापर्यंत १०२२ शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग निवडला आहे. यावरून महाराष्ट्रात दररोज चार ते पाच शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे दिसून येते, याकडे लक्ष वेधताना, शेतकर्‍यांवर इतकी भीषण अवस्था आली असतानाही केंद्र आणि राज्य सरकार त्यांच्याकरिता काहीच करायला तयार नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. खाजगी सावकार, राज्य सरकार आणि राजकारणी यांच्यात साटेलोटे असून, हे तिघेही शेतकर्‍यांचे शोषण करून त्यांची निव्वळ लूट करीत आहे. यामुळेच शेतकरी मृत्यूच्या दाढेत ढकलला जात आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ही राष्ट्रीय समस्या आहे आणि शेतकर्‍यांना या स्तरापर्यंत नेणारी आपली व्यवस्था लाजिरवाणी अशीच आहे.

याचिकाकर्त्याने यावेळी एका सर्वेक्षणाचाही हवाला दिला. दरवर्षी शेतकर्‍यांवरील कर्जाचा डोंगर वाढतो. यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. या व्यवस्थेत शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना उपासमार आणि अनैसर्गिक मृत्युलाही सामोरे जावे लागते. ही आर्थिक विषमताच आत्महत्यांसाठी कारणीभूत ठरली आहे. इतकेच काय, तर ज्या भागात दुष्काळ नाही आणि चांगले पीक होते, तिथेही अल्पभूधारक शेतकर्‍यांपेक्षा बेकायेदशीर सावकार आणि मध्यस्थांचाच फायदा होतोे, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले आहे.