तेलंगाना नंतर आता आंध्र प्रदेशात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी : मात्र महाराष्ट्राचा युती सरकारचा पिक कर्जमाफीला धोरणात्मक विरोध
दिनांक ६ डिसेंबर २०१४
निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या तेलंगाना ,आंध्र व महाराष्ट्र पैकी तेलंगाना पाठोपाठ आता राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांकरिता कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली आहे. मात्र कोरडवाहु दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज माफी म्हणजे आत्महत्यांना आमंत्रण अशी टोकाची शेतकरी विरोधी भुमिका महाराष्ट्राच्या युती सरकारने घेतली असून हि भूमिका केंद्र सरकारला महाराष्ट्र सरकार तर्फे राज्याचे अतिरीक्त मुख्य सचिव (कृषी) डॉ .सुधिर गोयल यांनी याच आठवड्यात दिल्ली भेटीत मांडली असुन त्यांनीच आपणास अधिकृतपणे सांगितल्याचे विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी एका पत्रकाद्रारे दिली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीने राज्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीककर्ज माफ करण्याचे व लागवड खर्ज अधिक ५०% नफा असा हमीभाव देण्याचे आश्वासन देऊन केंद्राची व राज्याची सत्ता काबीज केली आहे.यावर्षी तेलंगाना ,आंध्र व महाराष्ट्र मध्ये अभूतपूर्व दुष्काळ पडला व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्र सारख्या वाढल्यानंतर राज्यातील शेतकरी गेल्या दहा वर्षांपासून कठीण परिस्थितीतून जात आहेत, या जाणिवेतून आणि शेतकऱ्यांना पीक घेण्यासाठी पुन्हा पत निर्माण व्हावी, या भूमिकेतून पहिले तेलंगाना व आता आंध्र सरकारने संपूर्ण पीककर्ज घोषित केली आहे मात्र केंद्र सरकारच्या बँका या कर्जमाफीला विरोध करीत असुन केंद्राचे रालोआ सरकार बँकानी कोणतीही माफी देऊ नये अशा आदेशामुळे शेतकरी नवीन पिककर्ज घेण्यापासून वंचित रहात आहेत या शेतकरीविरोधी पत पूरवठा धोरणाची चिन्हे महाराष्ट्रात दिसत असुन युती सरकारचे कोरा सातबारा करण्याचे आश्वासन आता भाजप पाठोपाठ शिवसेनाही विसरणार व आम्ही गंमत गंमत करत होतो असेच उत्तर येत्या अधिवेशनात देणार हे आजच निश्चित झाले आहे ,असा आरोप तिवारी यांनी केला आहे .
कापसाला व सोयाबीनला मागील तीन वर्षापासुन देण्यात येत असलेला हमीभाव अन्यायकारक असुन यामुळेच कोरडवाहु शेतकरी आत्महत्या करीत अशी ओरड करुन आम्ही लागवड खर्ज अधिक ५०% नफा असा हमीभाव देण्याचे आश्वासन देऊन केंद्राची व राज्याची सत्ता काबीज करणारे भाजप सेनेचे नेते कापसाला कमीत कमी रु सहा हजार तर सोयाबीनला रु पाच हजार प्रती किं . भाव का देत नाहीत असा सवालही ,किशोर तिवारी यांनी विचारला आहे. जर युती सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकर्याना प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान , संपूर्ण शेतकर्यांना कर्जमाफी व नव्याने पीककर्ज देण्याची योजना लागू केली नाही वं , सर्व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या गावातील शेतकरी व शेतमजुरांना अंत्योदय योजना तत्काळ लागू केली नाही, सर्व शेतकर्यांना रोजगार हमी योजनेमधून १०० दिवस प्रति एकरी दिले नाही तसेच सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्यांना व शेतमजुरांना मोफत आरोग्य सुविधा, शिक्षण सुविधा व मुलीच्या लग्नासाठी अनुदान तात्काळ दिले नाही तर आज दिवसाला पाच शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत तर येत्या काळात नौकरशाही गुलामीतील नाकर्त्या सरकारला दररोज कमीत कमी १० निरापराध शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोजाव्या लागतील ,असा ईशाराही किशोर तिवारी दिला आहे .
No comments:
Post a Comment