' जैविक पिकांचा परवानगीसाठी तत्पर सरकार हमीभावाच्या व कर्जमाफी आश्वासनावर गप्प कां -किशोर तिवारी

' जैविक पिकांचा  परवानगीसाठी  तत्पर सरकार हमीभावाच्या व कर्जमाफी  आश्वासनावर गप्प कां -किशोर तिवारी 

दिनांक -३१ जानेवारी २०१५

भाजप शाषित  गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि हरियाणा राज्यांत बिहार, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, तामिळनाडू प्रमाणे   जैविक अन्नाच्या  चाचण्या परवानगी नाकारल्यानंतर  महाराष्ट्र सरकारच्या जैविक पिकांच्या खुल्या चाचण्या परवानगीच्या तातडीच्या निर्णयाला विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भांडणाऱ्या विदर्भ जनांदोलन समितीने विदर्भाच्या कृषी संकटाचे प्रमुख कारण शेतीमालाला मिळणारा कमी भाव व  कर्जबाजारीमुळे होत असलेल्या आत्महत्या   थांबविण्यासाठी लागणारी पिक कर्जमाफी  टाळण्याचा प्रयन्त  असल्याचा आरोप केला आहे  . 

' सध्या शेतीमध्ये  कापूस सोयाबीन वांगी धान तुर या पिकांसाठी  वापरात येत असलेले कीटक नाशक वा तन नाशक हि एक मोठी समस्या झाली आहे त्यातच नवीनवी रोगराई व  किडीचे आजार पिकांचे प्रचंड नुकसान करीत आहेत मात्र  जैविक बियाणाच्या वापराने ह्याचे नियंत्रण होते हा वादग्रस्त मुद्दा झाला आहे व ज्या अनिल काकोडकर समितीच्या शिफारशी लागू करत -हरकत प्रमाणपत्र  देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे त्या समितीमध्ये  एकही  पर्यावरण व आरोग्यह्या विषयाचा जाणकार नव्हता तर शेतकरी  वर्गाच्या प्रतिनिधीना सुद्धा   समितीने टाळले आहे  तसेच भाजपच्या सरकारने स्वदेशी जागरण मंचला सुद्धा  विश्वासात घेतले नाही हा सगळा प्रकार काहीसा गोंधळात टाकत असल्याचा आरोप' शेतकरी नेते  किशोर तिवारी यांनी केला आहे 

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व कोरडवाहू शेत्रात घेण्यात येत असलेली पिके कापूस, सोयाबीन, भुईमूग, तूरडाळ, वांगी व मिरची ही पिके आता जैविक होणार आहेत अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या परंपरागत बियाणे व शेतकऱ्यांचे  परंपरागत  शेती स्वातंत्र यावर चर्चा होणे अनिवार्य झाले आहे कारण खुली बाजार प्रणाली व शेतीमालाचे पडत असलेले भाव यापासुन तोडगा जैविक शेतीतुन  निघणार नाही हे बी टी कापसाने  सरकारला व शेतकर्याना समजून दिले  आहे मात्र तरी जैविक शेतीचा शाषकीय आग्रह कां धरत आहे , असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे   . 

आता जैविक शेती कृषी संकटावर तोडगा आहे असा दावा करणारे भाजप सरकार सत्तेत येतांना कापसाला व सोयाबीनला  मागील तीन  वर्षापासुन देण्यात येत असलेला हमीभाव अन्यायकारक असुन यामुळेच कोरडवाहु शेतकरी आत्महत्या करीत अशी ओरड करुन आम्ही लागवड खर्ज अधिक ५०% नफा असा हमीभाव देण्याचे आश्वासन देऊन केंद्राची व राज्याची सत्ता केली आहे तरी महायुतीने राज्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीककर्ज माफ करण्याचे व लागवड खर्ज अधिक ५०% नफा असा हमीभाव देण्याचे आश्वासन पूर्ण करावे अशी मागणी तिवारी केली  आहे .

.