शेतकरी आत्महत्या -"एन.सी.आर.बी" च्या आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या

शेतकरी आत्महत्या  -"एन.सी.आर.बी" च्या आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये  महाराष्ट्रात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या 
दिनांक -१८ जुलै २०१५

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने "एन.सी.आर.बी" २०१४च्या राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल प्रकाशित केला असून यामध्ये ग्रामीण भारतातील कृषी नैराय्श व मानसिक तणावामुळे १२  हजार ३६०  शेतकरी आणि शेतीवर निर्वाह करणारे भूमिहीन शेतकरी व शेतमजूरयानी आत्महत्या केल्याअसून हा आकडा २०१३च्या  ११ ७७२ च्या तुलनेत ५ टक्के जास्त आहे त्यातच यामध्ये तीन राज्ये महाराष्ट्र ४००४ , व  तेलंगणा १३४७, मध्य प्रदेश ११९८  शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले असुन भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी देतांना पाच राज्यांचा समावेश केला नसुन शेतकरी आणि शेतीवर निर्वाह करणारे भूमिहीन शेतकरी व शेतमजूर अशी नवीन वर्गवारी करून शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्याचा देखावा निर्माण करण्याचा प्रत्यंत केला असुन यात महाराष्ट्रात २५६८  शेतकरी व १२३६ शेतीवर निर्वाह करणारे भूमिहीन शेतकरी व शेतमजूर दाखविण्यात आले असुन यावरून कृषी संकटाची भीषणताच समोर आली असुन भाजप सरकारच्या शेतकरी व शेतमजूर विरोधी धोरणामुळे या आत्महत्या होत असल्याचा आरोप शेतकरी आत्महत्यांची मागील २० वर्षापासून नोंद ठेवणारे विदर्भ जनांदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

 राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने "एन.सी.आर.बी"  आकडेवारी नुसार २०१४ मध्ये ४००४ तर २०१३ मध्ये ३१४६ व २०१२ मध्ये ३७४८ कृषी कृषी नैराय्श व ग्रामीण भागातील  मानसिक तणावामुळे झालेल्या महाराष्ट्रात  आत्महत्या झाल्याची नोंद समोर आली असुन यामध्ये कर्जबाजारीपणा व नापिकीला प्रमुख कारण सांगण्यात आले आहे मात्र २०१५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या सरकारी आकडेवारी वरून कृषी संकट अधिकच  वाढले असून ग्रामीण भागात आत्महत्यांचा आकडा २०१४ च्या तुलनेत ५० टक्के जास्त असुन याला २०१४ चा दुष्काळ व सततची नापिकी सह कापुस व सोयाबीनला मिळणारा अत्यंत कमी भाव सरकारने यावर तात्काळ उपाययोजना करावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

भारतामध्ये ग्रामीण भागातील आत्महत्या करणारे शेतकरी बहुतेक अल्पभुधारक  कोरडवाहू असून यांना वाचविण्यासाठी सरकारने कर्जमुक्ती व विषेय अन्न व डाळीचे पिक घेण्यासाठी व  जोडधंद्यासाठी विषेय अनुदान देण्याची मागणी  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

भारत सरकारने यावर्षी चतुरपणे एकूण ग्रामीण भागातील कृषी कृषी नैराय्शाच्या कारणांनी झालेल्या १२३६० आत्महत्या पैकी ५६५० शेतकरी व ६७१० शेतीवर निर्वाह करणारे भूमिहीन शेतकरी व शेतमजूर अशी वर्गवारी करून शेतकरी आत्महत्या ५० टक्क्यावर आल्याचा केलेला दावा धांदात खोटा असुन यामुळे भारताच्या कृषी संकटाची व्याप्तीच  वाढली  असुन ग्रामीण भागातील शेतीवर निर्वाह करणारे भूमिहीन शेतकरी व शेतमजूर  मोठ्या प्रमाणात अडचणीत असून आत्महत्या करीत आहेत हे सर्व आदिवासी ,दलित व वंचित वर्गातील असून सरकारच्या उपेक्षेचे बळी पडत असल्याचे सत्य समोर आले आहे असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे 

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने "एन.सी.आर.बी" २०१४च्या राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि बिहार  या पाच राज्यात २०१४ मध्ये  कोणत्याही शेतकरी आत्महत्या झाली नाही हा दावा फारच हास्यास्पद असून फक्त शेतकरी आत्महत्या कमी दाखविण्यासाठी सरकारने हे आकडे लपविल्याचा दावा सुद्धा तिवारी यांनी केला आहे .