स्वामीनाथनच्या पलिकडे-लोकशाहीवार्ताचा अग्रलेख

स्वामीनाथनच्या पलिकडे-लोकशाहीवार्ताचा अग्रलेख 

शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉ. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या शिफारसी महत्वाच्या असल्या तरी शेतकर्‍यांच्या समस्या एवढय़ा भीषण आहेत की, त्या सोडविण्यासाठी आपल्याला स्वामीनाथनच्या पलिकडे जाऊन विचार करावा लागणार असल्याचा विचार प्रकट करुन महाराष्ट्र सरकारच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे राज्यमंत्र्याचा दर्जा प्राप्त असलेले शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी या विषयाला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकशाहीवार्ताच्या 'लोकदीप २0१६' या दिवाळी अंकांचे प्रकाशन करतांना ते बोलत होते. सामान्यत: शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा जेव्हा उल्लेख होतो तेव्हा लोक स्वामीनाथनपर्यंत येऊन थांबतात. जणू काय, स्वामीनाथन हे या समस्यांवरील एकमेव उत्तर आहे. पण आपल्याला खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवायच्या असतील तर स्वामीनाथन पुरेसा नाही, कालोचितही नाही हा विषय तिवारी यांनी मोठय़ा धैर्याने मांडला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. याच विशेषांकात सुप्रसिध्द अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्री.वि. खांदेवाले यांनीही तिवारींसारखेच मूलभूत विचार मांडले. सातवा वेतन आयोग आणि स्वामीनाथन आयोग हे परस्पर विरोधी नाहीत. त्यात असलेली विसंगती हा व्यवस्थेचा परिपाक आहे व त्यासाठी आपल्याला व्यवस्था बदलावी लागेल, हा डॉ. खांदेवाले यांचा विचारही मूलभूत स्वरुपाचा आहे आणि त्याचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

देशाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी वर्षांनुवष्रे कायमचा उपेक्षित राहिला आहे. त्याच्या भरवशावर जनजीवन अवलंबून असतानाही त्याची काळजी मात्र हवी त्या प्रमाणात घेतली जात नाही. सरकारी यंत्रणाही शेतकरी हिताची नसल्याने शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटण्याचे नाव घेत नाहीत. काँग्रेसच्या कार्यकाळात शेतकरी हिताचे कोणतेही निर्णय घेतले गेले नाहीत. परिणामी शेतकरी समस्या बिकट झाली. शेतकर्‍यांभोवती निर्माण झालेला चक्रव्यूह न भेदता आल्याने आज आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नाही. शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर नेमलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीही थंड्या बस्त्यात पडल्या आहेत.त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या बदलत्या काळात समस्याही गंभीर झाल्या असल्याने आता स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशीही तोकड्या पडणार आहेत. त्यामुळे त्यात सुधारणा करूनच अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकर्‍यांचे प्रश्न संपणार नाहीत व आत्महत्यांना ब्रेकही लागणार नाही, हे किशोर तिवारी यांचे विश्लेषण म्हणूनच वस्तुनिष्ठ ठरते.

काँग्रेसच्या काळात प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी व कार्यकर्ते पोसण्याच्या दृष्टीने विविध योजनांची अंमलबजावणी व्हायची. त्यामुळे काँग्रेस नेते, अधिकारी गब्बर झाले व शेतकरी आणि सामान्य माणूस बेजार झाला. त्याला जगणेही कठीण झाले. परंतु आता सरकार बदलले आहे. आता काम करणारे सरकार सत्तेवर आले आहे. खाबूगिरीवर नियंत्रण येऊ लागल्याने नेमके प्रश्न सुटण्यास मदत होत आहे. परंतु शेतकर्‍यांच्या बिकट समस्या जादुच्या कांडीसारख्या क्षणात सुटणार्‍या नाहीत. वर्षांनुवर्षांपासून जटील व गुंतागुंतीच्या झालेल्या समस्यांना सोडविण्यास काही काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. दुर्धर आजार जसा पॅरासिटोमोलच्या गोळीने दूर होत नाही. त्याच्यावर पुरेसा उपचार करण्यास वेळ द्यावा लागतो व त्यासाठी रोगाचे निदानही योग्य होणे गरजेचे आहे. नाहीतर जखम पायाला अन् पट्टी डोक्याला असा प्रकार होण्याची शक्यता असते. म्हणून शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा कायमस्वरुपी विचार होणे व तो विचारापर्यंतच न थांबता प्रत्यक्ष कृतीत आणणे हे अतिशय आवश्यक आहे. त्या दृष्टीनेच राज्यात जलयुक्त शिवारसह अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. सौर ऊज्रेवरील मोटारपंप शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शेतकर्‍यांचे मूळ प्रश्न दूर करण्यासाठी कसोशीने केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांचे परिणाम लवकरच दृष्टीपथात पडल्याशिवाय राहणार नाहीत.विदर्भासह देशातील शेतकर्‍यांची परिस्थिती बिकट; 

==========================

किशोर तिवारी यांचे स्वामीनाथन आयोगावर प्रगट केलेले विचार 

''स्वामीनाथनही कालबाह्य़ - किशोर तिवारी-लोकशाही वार्ता/नागपूर''

वर्तमानात विदर्भासह देशातील शेतकर्‍यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. त्यामुळे स्वामीनाथन आयोगाने शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या शिफारसीही कालबाह्य़ झाल्याचे प्रतिपादन वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले. 'लोकशाही वार्ता'च्या लोकदीप या दिवाळी अंकाचे आज, गुरुवारी तिवारींच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी तिवारी म्हणाले की, शेतकर्‍यांजवळ आज पैसाच नाही. ग्रामीण भागात गुंतवणूक येत नाही. शेतमालाला भाव नाही. बँका कर्ज देत नाही. ग्रामीण भागात आज रोजगार नाही, पिकविम्याचे पैसे कंपन्या द्यायला तयार नाहीत. क्रेडिट, क्रॉप व कॉस्ट यात सरकार कुठेही नाही. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीही आता वास्तविक राहिल्या नसून त्यात दुरुस्तीची गरज आहे. लोकशाही वार्ताचा दिवाळी अंक सत्ताधिशांचे डोळे उघडणारा असून डोळे उघडले नाहीत तर येणारा काळ गंभीर आहे. शेतकर्‍यांच्या मुळ प्रश्नांसंबंधी सरकारने तातडीने समिती तयार करावी व समितीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी. पतपुरवठय़ाची सक्ती, सरकारनिश्‍चत क्रॉप पॅटर्न, भावनियंत्रक व शेतीमालास योग्य भाव आदींवर तातडीने अंमल केल्यास शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या नक्कीच थांबतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.  ग्रामीण भारतातील विकासाचे तसेच मुळ प्रश्न आजही कायम असल्याचे सांगत शेतकरी आत्महत्यासंदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडींचा त्यांनी उल्लेख केला.

00000000000000000000000000000000000

रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना देणार अनुदान तत्वावर बियाणे-निर्णय | स्व. वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचेे किशोर तिवारी यांची माहिती

 

रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना देणार अनुदान तत्वावर बियाणे-निर्णय | स्व. वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचेे किशोर तिवारी यांची माहिती 

 

Published on 14 Oct-2016

रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना देणार अनुदान तत्वावर बियाणे --शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ ---अडचणीतील शेतकऱ्यांना देणार आता मदतीचा हात 

प्रतिनिधी | 

खरीपहंगामात पिकांना लागणाऱ्या पावसापेक्षा अधिक पाऊस झाल्यामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात घट येणार आहे. तसेच दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. मात्र, जिल्ह्यात जलयुक्तच्या कामामुळे आणि पाण्याची उपलब्धता असल्याने शेतकरी रब्बीचे पीक घेण्यास उत्सुक आहे. रब्बीच्या हंगामात हरभरा पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी अनुदान तत्त्वावर बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत दिली. 

या वेळी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, जिल्हा परिषदेचे सीईओ दीपक सिंगला, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक राठोड, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. टी. जी. धोटे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. के. झेड. राठोड आदी उपस्थित होते. किशोर तिवारी म्हणाले, जिल्ह्यात झालेल्या अधिक पावसामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीनचे पीक वाया गेले आहे. तसेच आलेल्या उत्पादनाला बाजारात भाव मिळणे कठीण असल्यामुळे या शेतकऱ्यांना आता रब्बी पिकाकडे वळवावे लागणार आहे. जलयुक्त शिवारच्या कामामुळे पाण्याचा साठा चांगल्या प्रमाणात उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे येत्या काळात रब्बीसाठी शेतकऱ्यांना हरभरा पिकाचे बियाणे अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गेल्या काही काळात रब्बी पिकाखालील क्षेत्र सातत्याने वाढत आहे. या वर्षी किमान सव्वातीन लाख हेक्टरवर रब्बीच्या पिकाचे नियोजन राहणार आहे. यासाठी लागणारे सुमारे ५० हजार क्विंटल बियाणे उपलब्धतेसाठी नियोजन करावे. रब्बी पिकाचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना चांगला आधार मिळणार आहे. खरीप हंगामातील पिकाला चांगला भाव मिळण्यासाठी शासनाच्या खरेदी संस्थांनी किमान आधारभूत किंमतीने शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. 

शेतकऱ्यांनी केवळ शेत पिकावर अवलंबून राहू नये, त्यांनी त्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारावे, यासाठी मुद्रा योजनेतून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ही योजना ग्रामकेंद्रीत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावात किमान १० नागरिकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त लोकांना या योजनेचा फायदा घेणे गरजेचे आहे. तरी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

रब्बी हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत बोलताना किशोर तिवारी इतर अधिकारी. 

३ लाख २० हजार हेक्टरवर रब्बी पेरणीचा अंदाज 

जिल्ह्यात खरीप हंगाम साधारणत: नऊ लाख हेक्टरवर घेतल्या जातो. त्या तुलनेत रब्बी हंगाम चकीत करणाराच आहे. केवळ ९० हजार हेक्टरवर रब्बी हंगाम घेतल्या जात असल्याची आकडेवारी कृषी विभागच सांगते. अशा परिस्थितीत रब्बी हंगाम लागवडीचे क्षेत्र वाढवणे गरजेचे आहे. यासाठी सिंचनाची पुरेपुर व्यवस्था असावी लागते. यंदा पावसाची सरासरी दरवर्षीच्या तुलनेत अधिक झाली आहे. त्यामुळे रब्बी हंगाम लागवडीचे क्षेत्र वाढवण्यावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. 

शासकीय योजनांचा फायदा होणे गरजेचे 

गावाच्या विकासासाठी चांगली शाळा, आरोग्य व्यवस्था, विजेचा पुरवठा यासोबतच शासनाने दिलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत तळागाळातील सर्वांना या योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. या व्यवस्था चांगल्या मिळाल्यास शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या जीवनमानावर चांगला परिणाम होऊ शकतो. त्यातही आत्महत्येचा आकडाही कमी होण्यास मदत मिळू शकते. यासाठी शेतकऱ्यांनी योजनांचा लाभ घेण्याची गरज आहे. 

नुकसान झाल्यास विम्याचा लाभ देणार 

गेल्या काही दिवसातील पावसामुळे सोयाबिनचे पीक तोटयात येणार आहे. या वर्षी पीक विम्याला चांगला प्रतिसाद मिळालेला असल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. विमा कंपनी नुकसानीची पाहणी करण्यास वेळ लावत असल्यास शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर नायब तहसीलदारांमार्फत पंचनामा करण्यात येईल. हा पंचनामा विमा कंपनीला पाठवून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यात येईल. नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात येईल. 

===============================================

 

सातासमुद्रापलीकडून आलेल्या दूताने केले आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला केले "पीककर्ज मुक्त "

राष्ट्रीयकृत बँकांनी पूनर्वसन नाकारल्यानंतर सातासमुद्रापलीकडून आलेल्या दूताने केले आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला केले "पीककर्ज मुक्त "

दिनांक - 

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पेरणीपूर्वी कर्ज मिळावे म्हणून शासन आणि प्रशासन कडून  विविध बैठका आणि आदेशानंतरही  राष्ट्रीयकृत बँकांनी  शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठच चोळत .'अर्ज द्या कर्ज घ्या' उपक्रमाला पायदळी तुडविल्याचे दिसत चित्र असताना यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापुर तालुक्यातील कारेगाव बंडल येथील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे कर्जबाजारी विधवा रेखा अशोक चिंतलवार व असाध्य रोग बाल-मधुमेह टाईप वन अशा एका  आजाराने आपल्या जीवनाची लढाई लढणाऱ्या ध्यानेश्वर अशोक चिंतलवार (मो.नं.०९०१११९४३१९) यांना सातासमुद्रापलीकडून अबुधाबी येथे तेलकाढण्याच्या  समुद्रातील एका प्लेटफार्मवर  रेडिओ अधिकारी म्हूणन कामकरीत असलेले मुबंई येथील मूळ निवासी फारुख तारपूरवाला (मो नं.०९८६७५३२६०१)  यांनी देवदूताच्या रूपाने पांढरकवडा येथे येऊन ज्या पाटणबोरी येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०१५-१६ थकीत पीककर्ज असताना पुनर्गठनासाठी साफ नकार दिला होता त्या राष्ट्रीयकृत बँकांचे मागील वर्षाचे पीककर्ज रुपये ६५०००/- व त्यावरील या वर्षाचे व्याज असे रुपये ७२०००/- चा धनादेश चिंतलवार परीवाराला पांढरकवडा येथे  शेतकरी मिशनच्या 'सरकार आपल्या दारी" या अभियानाअंतर्गत आयोजित एका कार्यक्रमात दिला .यावेळी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी ,उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते ,केळापूर तहसीलदार जोरावार ,गटविकास अधिकारी घसाळकर , तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ सावंत ,अंकित नैताम यावेळी उपस्थित होते . बळीराजा चेतना अभियानामध्ये  गटविकास अधिकारी घसाळकर या परीवाराला आधीच आर्थिक मदतीचे वाटप केले असुन या परिवाराला ध्यानेश्वरला  बाल-मधुमेह टाईप वन लागणारे विषेय इन्सुलीन फारच महागडे असल्यामुळे जिल्हा आरोग्य अधिकारी के झेड राठोड अर्ली प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत आदेश  तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ सावंत यांना यावेळी दिले मात्र हे औषध ठेवण्यासाठी फ्रिज आवश्यक असल्यामुळें त्यासाठी फारुख तारपूरवाला यांनी तात्काळ १०,००० रुपये शेतकरी विधवा रेखा अशोक चिंतलवार यांना यावेळी दिली व यावर्षी कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांच्या संयुक्त विधमाने बिगर बीटी देशी कापूस बियाणे उत्पादनाचा अभिनव कार्यक्रमात या  शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला असुन देशी कापूस बियाणे वाटप करण्यात आल्याची माहीती यावेळी  उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते . 

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे कर्जबाजारी विधवा रेखा अशोक चिंतलवार यांनी पाटणबोरी येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने  आपणाला पीककर्ज पुनर्वसन न दिल्यामुळे व मागील वर्षी भरलेला पीकविमा सुद्धा देत नसल्याची तक्रार यावेळी केली . 

जिल्ह्यात यावर्षी खरीप हंगामात १७३६ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ३0 जूनपर्यंत संपूर्ण कर्जाचे वितरण करणे बँकांनी अपेक्षित होते. यासाठीच अर्ज द्या, कर्ज घ्या उपक्रमही राबविण्यात आला. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना तत्काळ कर्ज वितरणाचे आदेश दिले तर  कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे किशोर तिवारी यांनी बैठक घेऊन बँकांना तशा सूचना दिल्या. परंतु प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना कर्जच मिळाले नाही कारण प्रत्यक्षात राष्ट्रीयकृत बँकांनी उद्दीष्टाच्या केवळ ३७ टक्केच कर्ज वितरण केले त्यातच स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ४६४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करायचे होते. प्रत्यक्षात त्यांनी १६७ कोटी रुपयांचेच कर्ज वितरित केले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचा गतवर्षीपेक्षा आकडा यंदा सूत भर वाढला असला तरी शासनाच्या मूळ उद्देशाला मात्र फाटा बसला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्ज पुनर्गठनात अनेक शेतकरी वंचित असून अनेक शेतकरी आजही बँकांचे उंबरठे झिजविताना दिसून येतात. राष्ट्रीयकृत बँका शासन आणि प्रशासनालाही जुमानत नसल्याचे पीक कर्ज वाटपावरून जिल्ह्यात दिसून येत आहे यावर किशोर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे . 

परंपरागत शेतीचा आवळगाव पॅटर्नला शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद - झरी तालुक्यातील ५० आदिवासी कुटुंबाना देशी कापूस बियाणे वाटप

परंपरागत शेतीचा आवळगाव पॅटर्नला शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद

झरी तालुक्यातील ५० आदिवासी कुटुंबाना देशी कापूस बियाणे वाटप

    दिनांक ३ जुलै २०१६ 

मारेगाव तालुक्यातील आवळगाव येथे कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांच्या संयुक्त विधमाने बिगर बीटी देशी कापूस बियाणे उत्पादनाचा अभिनव कार्यक्रम ११३ आदिवासी शेतकऱ्याच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.

याच कार्यक्रमातून प्रेरणा घेऊन श्री किशोर तिवारी अध्यक्ष, कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन याच्या प्रयत्नातून झरी तालुक्यातील हिवरा बा., कटली बोरगाव, पालगाव, बोटोनी, पाचपोर, या गावातील ५० शेतकर्यांनी स्वंयस्फूर्ती ने बिगर बीटी कापूस बियाणे उत्पादन कार्यक्रम राबविण्याचा मानस दर्शविला या करिता श्री डी.आय . गायकवाड, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, यवतमाळ आणि डॉ. सी. यु . पाटील, सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय करीशी संशोधन केंद्र यवतमाळ यांनी बिगर बीटी बियाणे उपलब्ध करून दिले.

     कृषि दिनाचे औचित्य साधून उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय पांढरकवडा येथे कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष श्री किशोर तिवारी यांच्या हस्ते बिगर बीटी कापूस बियाणे वाटप व वृक्षरोपणाचा कार्यक्रम पार पडला.

     पारंपारिक शेतीचा आवळगाव पटर्ण राज्यभर राबवण्याचा मनोदय श्री किशोर तिवारी यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात जाहीर केले.

     कोरडवाहू क्षेत्रात कापसाच्या बीटी बियाण्याचा वापर, कृषि निविष्ठेकरिता बाजारावरील अवलंबित्व या मुळे शेतीतील नफा कमी होत आहे. या सर्व परिस्थितीवर मात करण्याकरिता शेतकऱ्यांनी स्वावलंबी शाश्वत शेतीची कास धरून, वाटप करण्यात आलेल्या बियाण्यातून बियाणे उत्पादित करून, गावात ‘देशी कापसाची  बियाणे बँक’ उभारण्याचे आवाहन श्री किशोर तिवारी यांनी केले .

     शेतकर्यांना मार्गदर्शन करताना उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा, श्री. राहुल सातपुते यांनी अति घनता कापूस लागवड व बियाणे उत्पादन कार्यक्रम विषय माहिती दिली. अजूनहि शेतकरी स्वंयस्फूर्तीने देशी कापूस बियाणे उत्पादन  करण्यास इच्छुक असल्यास त्यांना कृषि विभागामार्फत बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येईल तसेच शेतकऱ्याच्या अडचणी सोडविण्याकरिता कृषि विभाग सदैव तत्पर राहील याची ग्वाही दिली.

कृषि दिनाच्या दिवशी उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात श्री किशोर तिवारी यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत वृक्षरोपण करण्यात आले. कृषि दिनाच्या या कार्यक्रमात माजी जि.प.सदस्य धर्मा अत्राम , श्री मुन्ना बोलेनवार , श्री अंकित नैताम, श्री मोहन जाधव, श्री. एम.बी. गोंधळी, तंत्र अधिकारी पांढरकवडा, कु. सोनाली कवडे, कृषि अधिकारी, श्री. निलेश ओळंबे, कु. ए. एच. बोके कृषि स., श्री गजानन कोरे इत्यादी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन रोहित राठोड यांनी केले. या कार्यक्रमाच्या याश्स्वीतेकारिता कार्यालयातील सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांनी हातभार लावला. कार्यक्रमास शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

राष्ट्रीयकृत बँकांच्या पीककर्ज वाटपामध्ये दलालांच्या वापराच्या तक्रारी देण्याची शेतकरी मिशनचे आवाहन

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या पीककर्ज वाटपामध्ये दलालांच्या वापराच्या तक्रारी देण्याची शेतकरी मिशनचे आवाहन 

दिनांक -२८ जुनं २०१६

पीककर्ज वाटपामध्ये राष्ट्रीयकृत  बँकांनी प्रत्येक जिल्हात शेकडो आढावा बैठका व मेळावे अप्रीलपासुन सुरू केल्यानंतरही २७ जुन पर्यंत  मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अनेक जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त ४०  टक्केच वाटप पीककर्ज वाटप केले असुन यापूर्वी मे महिन्यातच  सरकारने खरीप हंगाम २०१४ -१५ व २०१५-१६ चे संपुर्ण पिककर्जाचे पुनर्वसन करून पाच  वार्षीक हप्ते करून व्याज सवलत दिली होती व या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्याचे आदेश  सर्व बँकांना नाबार्डच्या मार्फत  रिजर्व बँकेने मार्फत २२ मे ला देण्यात आले होते मात्र राष्ट्रीयकृत  बँकांनी आजपर्यंत केलेल्या पीककर्ज वाटपामध्ये फक्त ३० टक्के शेतकऱ्यांना या पुनर्वसनाचा सवलतीचा लाभ दिला असुन उरलेल्या शेतकऱ्यांचे जबरीने वार्षीक हप्ते  भरून नावे -जुने केले आहे मात्र ह्या सर्व पीककर्ज वाटपामध्ये मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात बॅंक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून अडचणींचा फायदा घेत दलालामार्फत वसुलीकरूनच नव्याने पीककर्ज दिल्याच्या तक्रारी  समोर येत असुन या सर्व प्रकार  राष्ट्रीयकृत  बँकांची प्रतिभा मलीन करणारा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या टाळू वरचे लोणी खाणारा असुन या सर्व दलालग्रस्त बँकांची यादी व अधिकाऱ्यांची नावे शेतकरी मिशन रिजर्व बँकेला राज्य अग्रीम बँकेमार्फत सादर करणार असुन सोबतच यासर्व तक्रारिंची निष्पक्ष चौकशी दंडाधिकाऱ्यामार्फत  करण्याच्या निर्णय वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन घेतला असुन सर्व राष्ट्रीयकृत  बँकांपीडित शेतकऱ्यांनी आपल्या तक्रारी मिशनला   द्याव्या असे आवाहन शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केले आहे . 

पाटणबोरी बँकेची शेतकरी मारहाणीची गंभीर दखल 

महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे  त्रस्त झालेल्या पाटणबारी जिल्हा यवतमाळ येथील  शेतकरी गजानन राजुलवार या शेतकऱ्याला बँक मॅनेजरने संगणकचा मॉनिटर  मारण्यासाठी उचलण्याच्या घटनेची सखोल चौकशी केली असता या बँकेत दलालामार्फत पीककर्ज देण्याचा सर्वमान्य नियमच सुरू असल्याच्या गंभीर तक्रारी आल्या आहेत ज्याने पैसे मोजले त्यांना २०१२-२०१४ थकीत असतांना  नाबार्डच्या मार्फत  रिजर्व बँकेचे आदेशही नसतांना भरीव नवे पीककर्ज दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहेत मात्र ज्यांनी दलालामार्फत न जाता सरळ संपर्क केला त्याला हाकलुन लावण्यात आल्याच्या घटना समोर आली आहेत अशाच तक्रारी संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यातुन दररोज येत असल्यामुळे यावर तातडीने उपाय करण्यासाठी शेतकरी मिशनने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या तक्रारी घेण्याची व राज्य सरकार व शेतकरी मिशनला देण्याचे आदेश दिल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली .

 रिजर्व बँकेच्या आदेशाची व राज्य सरकारच्या सूचनांची बँकाकडुन सतत पायमल्ली  

एकीकडे सर्व बँक संघटना राज्य सरकार व शेतकऱ्यांकडून दबाब येत असल्याच्या तक्रारी राज्य अग्रीम बँकेला करीत असुन मात्र त्यांचे अधिकारी  रिजर्व बँकेच्या आदेशाची व राज्य सरकारच्या सूचनांची मागील दोन महिन्यापासुन सतत पायमल्ली करीत असल्याचे चित्र समोर येत पेरणी पुर्ण झाली तरी ६० टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज न देणाऱ्या व पीककर्जासाठी बँकासमोर पाय रगडणाऱ्या शेतकऱ्याला मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी संपावर जाण्याची भाषा बोलणाऱ्या सर्व बँक संघटना पदाधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन पीककर्ज घेणाऱ्या भष्ट्र बँकाअधिकाऱ्याना बँकांनी नौकरीतुन मुक्त करण्याचा प्रस्ताव सरकारला देण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी   सर्व बँक संघटनेच्या अधिकाऱ्याना केली आहे . 

यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १० हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी २८ एप्रिल राज्याची खरीप  आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त  शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी पुनर्वसन करून नव्याने पिककर्ज  देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले होते मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत  बँकांनी ३१ मे ह्या पुनर्वसनाची शेवटची तारीख आता ३१ जुलै करून मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त  १४ जिल्ह्यात आजपर्यंत  फक्त ४० टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानी सर्व शेतकऱ्यांच्या जीव घेणाऱ्या गंभीर प्रकाराची व मागील वर्षी  राष्ट्रीयकृत  बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सचिवांना या शेतकरी विरोधी  राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या धोरणाची कल्पना द्यावी व  या बँकांनी  राज्यातील अभुतपुर्व दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर चिंतेची माणुसकीने दाखल घेत पिककर्ज वाटपाला  गती देऊन शेतकऱ्यांनी पेरणी केल्यानंतर आता लोकलाजास्तव  १५ जुले  पर्यंत पुर्ण करावे असे आदेश देण्याकरीता विनंती केली आहे . 

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ जुलेची वाट पाहिली तर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही अशा बातम्या काही भागातुन येत आहेत   व अनेक ठिकाणी बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यांना  पेरणी साठी  दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे  आहे व  पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला   रगडण्याची वेळ राष्ट्रीयकृत  बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली . 

===========================

======

VNSSM Promotes Indigenous cotton seeds for cultivation- Press Trust of India

VNSSM  Promotes Indigenous cotton seeds for cultivation

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/activist-promotes-indigenous-cotton-seeds-for-cultivation-116062300281_1.html

Press Trust of India  |  Yavatmal (Maha)   June 23, 2016 Last Updated at 12:28 IST

A noted farm activist has been promoting use of indigenous cotton seeds for its crop cultivation in Maharashtra as against the Bt seeds. 

The farmers in remote villages have opted for cultivation using Bt cotton seeds. Ultimately, they have been trapped in huge debts arising out of the unbearable input cost as compared to the output cost, Vasantrao Naik Sethi Swalamban Mission chairman Kishor Tiwari told PTI yesterday. 

He said that MNCs have managed to dictate the Indian seed markets and the poor and innocent farmers have been attracted to their hyped promises of high yield, ignoring the high cost of its cultivation and upkeep. 

Consequently, the farmers have been trapped in debts which compelled them to commit suicide, a phenomena which started from 2005 onwards, he observed. 

"A close look into the market strategy followed by cultivation cost will prove that the Bt cotton is a total failure in rain-fed regions like Vidarbha," Tiwari said, adding that it is high time to promote indigenous seeds of all crops, including cotton. 

"It is our experience that indigenous seeds can only suit a rain-fed farm and they (seeds) can only be able to ensure sustained farming in the region," he said. 

The Nagpur-based Central Institute of Cotton Research (CICR) has been trying to achieve high density cotton cultivation in the region so as to say goodbye to the 'fake' multi-national companies, he said. 

"To meet this goal, we have started a novel programme of distributing indigenous seeds of cotton, tur and moong to 133 farmers at Aawalgaon village in Maregon tehsil of Yavatmal district recently, aiming to encourage the farmers to produce their own seeds out of the distributed four quintals of seeds free of cost," Tiwari said. 

The Aawalgaon pattern would be introduced in the entire state in a phased manner, he further said. 

"There shall be a seed bank in each village and needy farmers would be given the seeds from it," he said. 

The tribal-dominated Aawalgaon village is situated over 80 kms away from Yavatmal city where 80 per cent of the villagers belong to the Kolam community. 

"To save the Kolam tribals, we have set up a seed bank and free seeds are being distributed to them for the ongoing kharif sowing," Tiwari further said. 

"Our special attention is that the farmers should be encouraged to produce their own seeds and they should cultivate the seeds with less production cost so that the earning would be more to meet their financial requirements," he said.

‘Indigenous cotton farming to be promoted in Mah.state’-TIMES OF INDIA

‘Indigenous cotton farming to be promoted in Mah.state’

TO Abraham| Jun 23, 2016, 03.25 AM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Indigenous-cotton-farming-to-be-promoted-in-state/articleshow/52875130.cms

With the advent of genetically-modified Bt cotton in Indian market, indigenous cotton seeds have taken a back seat as farmers have been lured by much hyped assurance of high yield. Ultimately, they have got trapped in huge debts arising out of high input costs as compared to output costs, said Shri Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission chairman and farm activist Kishore Tiwari.

"A close look at the market strategy followed by the cultivation cost will prove that Bt cotton is a total failure in rain-fed regions like Vidarbha," Tiwari said, adding that it is high time to promote indigenous seeds of all crops, including cotton.

"It is our experience that only indigenous seeds can suit rain-fed farms and only they can ensure sustainable farming in the region," Tiwari said.

The Nagpur-based Central Institute of Cotton Research (CICR) has been trying to achieve high density cotton cultivation in the region, he added.

"To meet this goal, we have started a novel programme of distributing indigenous seeds of cotton, tur and moong to 133 farmers in Aawalgaon village of Yavatmal district recently. The aim is to encourage farmers to produce their own seeds out of the distributed 4 quintals of seeds free of cost," Tiwari said, adding that the Aawalgaon pattern would be introduced in the entire state in a phased manner.

"There shall be a seed bank in each village so that the needy farmers would be given the seeds from it," he added. Aawalgaon is situated over 80km from Yavatmal and it is a tribal dominated village in Maregaon tehsil. Close to 80% of the villagers belong to Kolam community. "To save Kolam tribals, we have set up a seed bank and free seeds are being distributed to them for the ongoing kharif sowing," Tiwari added.

"Our special attention is that farmers should be encouraged to produce their own seeds and they should cultivate the seeds with less production cost so that the earning would be more," Tiwari further said, adding that the state-owned seed company Mahabeej would buy seeds from the farmers and market them in the state at a reasonable price.

२०१२-१४ च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे पीककर्जाचे पुनर्वसनाचे आदेशासह ग्रामीण व सहकारी बँकेला निधी विलंबामुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकरी अडचणीत -किशोर तिवारी

 २०१२-१४ च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे  पीककर्जाचे पुनर्वसनाचे आदेशासह ग्रामीण व सहकारी बँकेला निधी  विलंबामुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त  शेतकरी अडचणीत -किशोर तिवारी 

दिनाक २० जुन २०१६

कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप आढावा बैठकीत २८ एप्रिलला  केली होती व तसा  २०१२-१४च्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे  पीककर्जाचे पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तात्काळ रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे सादर  केला होता मात्र रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यामुळे  व तसेच मराठवाड्यात अग्रणी असलेल्या ग्रामीण बँकेला व राज्यातील सहकारी बँकांना पीककर्ज वाटपासाठी लागणारा निधी आजपर्यंत उपलब्ध न झाल्यामुळे यावर्षी वरुण राजाने कृपाकेल्यानंतरही  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ,दुष्काळ यांच्या गंभीरता व संवेदनानसणाऱ्या प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे विदर्भ व मराठवाड्याचे ३० लाख दुष्काळग्रस्त  शेतकरी  प्रचंड अडचणीत आले असुन  पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत  या अभुतपुर्व   संकटातून शेतकर्याना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी मिशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा साकडे घातले असुन यावर येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणार असा विश्वास शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे . 

सरकारने  किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत यावे यासाठी राज्यात सतत २०१२ पासून नापिकी व दुष्काळ यामुळे कृषी संकट फारच कठीण होत असल्यामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जासाठी थकित कर्जाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेऊन व रिझर्व्ह बँकेने हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा अशी आग्रही विनंती केली होती  मात्र आजपर्यंत  रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत घेण्याचे व १४ जिल्हातील दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला नाही . या रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारावर जाण्याची वेळ आली आहे .  

यापुर्वी शेतकरी मिशनच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यात शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यात मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे की, कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यात २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार असल्याने पीक कर्जाची पुनर्रचना झालेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अद्याप त्यावर विचार करून आदेश जारी केलेले नसल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका हात आखडता घेत आहेत, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले. 

राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा केली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने आगामी वर्षासाठी ५१ हजार २३५ कोटींच्या कर्ज वाटपाचे लक्ष्य निश्चित केले असून, त्यापैकी मे अखेर १६ हजार २३ कोटीं रुपयाचे पिककर्जाचे नेमके वाटप झाले अाहेयावर किशोर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे

================================

Vidrabha farmers' group seeks RBI nod for fresh crop loans-IANS via Times of India

Vidrabha farmers' group seeks RBI nod for fresh crop loans

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Vidrabha-farmers-group-seeks-RBI-nod-for-fresh-crop-loans/articleshow/52743925.cms

Nagpur, June 14 (IANS) 

The Vasantrao Naik Shetkari Svavlamban Mission (VNSSM), a farmers' group in Vidrbha, has urged the Reserve Bank of India (RBI) to urgently clear the Maharashtra government's plan to extend fresh crop loans to farmers.

In a memorandum to RBI Governor Raghuram Rajan, VNSSM Chairman Kishore Tiwari said here on Tuesday the state wants to bring around 80 per cent debt-trapped farmers under bank loans to arrest farmland suicides in 14 of the worst-hit districts.

"However, the plan is going awry without RBI clearance, RBI's apathy and hostile functioning of the public sector banks which hampers the state's proposal to give fresh loans to previous defaulters since 2012," Tiwari said.

Rajan is known for his stand on farm loans waiver or giving fresh direct credits in the agro-sector, and Tiwari said the latest bailout package will ensure institutional credit cover for the debt-hit farmers.

The state government has initiated several direct and indirect interventions covering various aspects concerning the 13.6 million registered defaulter farmers.

"As a major relief, Chief Minister Devendra Fadnavis announced crop loans to at least 80 per cent of these farmers by restructuring all pending crop loans since 2012 as per RBI norms," Tiwari pointed out.

We recommend this video by Citi Bank

CITI BANK

Recommended By Colombia

This has not taken off since the RBI says it is out of rules as revamping of four-year old loans is not allowed though the state government is keen to disburse maximum loans by June-end.

Making a strong case for the loan restructuring of around Rs 36,000 crore, the state government has told the RBI that these were no wilful defaulters and the proposal must be reconsidered.

"The VNSSM wants RBI to adopt a mature stand and immediately re-examine the issue to meet the target of bringing 80 per cent farmers under bank loan net by June 30 and help prevent suicides," Tiwari said.--

--------------------------

IANS

--------------

Task force urged RBI Governor to save 8 million credit starved farmers

Task force urged RBI Governor to save 8 million credit starved farmers

Dated 14 June 2016  

Maharashtra Govt. mega plan to bring 80 % debt trapped dying drought hit

8 millions distressed farmers to stop ongoing farmers suicides in 14 districts of Marathwada and Vidarbha is running in to hot water due apathy of apex bank and complete hostile functioning of PSU banks controlled by RBI as state Govt. proposal of giving fresh crop loan to earlier defaulters since 2012 is not getting final nod from RBI governor Raghu Ram Rajan who is known for his negative stand for farm loan waiver or giving fresh direct credit allocations in the agriculture sector hence special task force headed farm activist has now approached RBI governor Raghu Ram Rajan for in his urgent intervention and special bailout package so that every debt trapped is brought under intuitional credit cover ,Farmers Distress Removal High Power Task Force ( Vasantrao Naik  Sheti Swavalamban Mission (VNSSM) chairman Kishore Tiwari urged in letter written to RBI Guv. Raghu Ram Rajan.

VNSSM has informed RBI governor Raghu Ram Rajan that Maharashtra is facing severe drought in 14 districts of Marathwada and Vidarbha region since 2014 and crop failure is being reported since 2012 and prevailing acute distress and despair has resulted in to very serious issues of farmers suicides and to address this agrarian crisis state govt. has started numbers of direct and indirect intervention in area of food security and health security ,rural employments ,creating protective irrigation facilities in each drought prone villages of region and promoting sustainable agriculture but more than 13.6 million  registered farmers (khaatedar shetkari) in the state they are defaulter and out of network of institutional credit network hence as   India Meteorological Department (IMD) has predicted a favorable monsoon this year as matter of one  major relief  intervention to save these 13.6 million debt trapped farmers Maharashtra CM Devendra Fadanvis announced  a   to provide crop loans to at least 80% of these farmers by restructuring all crop loan pending since 2012 and as per prevailing RBI norms Normally, in case of drought, loans of immediate preceding year are revamped but State govt plan  restructure farm loans for 2012-13 and 2013-14 has been getting delayed as RBI says case does not fit rule book, as  The apex bank has said revamping of four-year-old loans is not allowed according to current rules, and the matter will have to be looked into. The state government, however, wants to finish maximum disbursals by June-end, for which it is hoping the RBI gives its approval at the earliest, Tiwari urged.

As debt is main issue in all cases of the farmers suicides in 14 districts of Maharashtra’s drought affected region hence the state has decided to cover all 8 million farmers of this to cover under institutional credit and has made very strong case before RBI asking   all older loans to be reset. It says there were crop failures in some patches. Recession in the cotton rates had also hit farmers' repayment facility. The state is insisting that these were not wilful defaults by farmers and their case needs to be considered. However, RBI says that the rule book does not allow it ,here we need special attention of RBI Grv.

VNSSM wants to revamp the loans so that more farmers are eligible to get fresh credit, and it can meet the target of bringing 80% of agriculturists under the bank loan net. Senior bureaucrats of secretary and chief secretary level have taken up the matter with RBI but till there is no response resulting in daily credit starved farmer’s suicides in Maharashtra, Tiwari added.

Task force  asked Raghu Ram Rajan “Its not a time that the RBI sitting as mute spectator, when our farmers are constrained to commit unfortunate suicides…………..!!!!”..We know that you are very busy & occupied,  but have a couple of minutes to read & act on this in the interest to protect dyeing farmers….!!.

The RBI has not turned down the proposal immediately, but it had asked the state to come up with data like the number of loans and their type. The data has been provided, but the RBI has not reverted after that.

Kishore Tiwari, said the move will cover some 8 million farmers having loans worth Rs.36,000 crore. The RBI should take a sympathetic approach towards farmers, especially when the state government is ready to foot the interest on these loans, he said. Tiwari also asked the RBI to give its approval before June 31, otherwise farmers may resort to private moneylenders. "After the different loan waivers, this is the year when the highest defaults were seen," he said.

The announcement was made on April 28 and the RBI came up with the query on May 9. A meeting was held a fortnight later between senior bureaucrats and RBI management, and the decision is awaited, said Tiwari.

कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमीभावामध्ये फेरविचार करण्यासाठी शेतकरी मिशनचे भारत सरकारला निवेदन

कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमीभावामध्ये फेरविचार करण्यासाठी  शेतकरी मिशनचे  भारत सरकारला निवेदन 

१२ जून २०१६ 

खरीप हंगामात आर्थिक वर्षासाठी २०१६-१७  कृषी मुल्य आयोगाच्या  (CACP) शिफारशींच्या सरकारने  अंतिम मंजुरी देत  केलेल्या घोषणेमध्ये डाळवर्गीय व तेलबियाच्या पिकासाठी हमीभावात केलेली वाढ  सोबतच बोनस देण्याच्या निर्णयाचे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने स्वागत केले असुन मात्र विदर्भ व मराठवाड्याच्या  कृषीसंकट व दुष्काळग्रस्त भागातील प्रमुख नगदी पिक  कापुस व  सोयाबीन सह धानाच्या हमीभावात केलेल्या अत्यंत कमी वाढीचा विरोध केला असुन  वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष व मागील दोन दशकापासून हमीभावाच्या प्रश्नांवर सतत लढा देणारे शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी भारताचे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांना एका निवेदनाद्वारे  कृषी मुल्य आयोगाच्या  शिफारशीं कापुस व  सोयाबीन सह धानासाठी वास्तविक लागवड खर्च विचारात न घेता करण्यात आल्या असुन महाराष्ट्र सरकारकडून मागील दोन वर्षांपासून कृषी संकट व दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात सुरु केलेल्या शेतकरी मिशनच्या कामाचे योग्य फलीत देण्यात अडचणीचे होणार आहे . 

आपल्या निवेदनात शेतकरी मिशन २०१५च्या आर्थिक पाहणीचा हवाला देत भारतातील ज्या १७ राज्यात १९९७ पासुन ३ लाखावर शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत त्या राज्यातील कोरडवाहू अल्प वा मध्यम भूधारक  शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न जेमतेम २० हजार रुपये  वा मासीक २ हजार रुपयापेक्षा कमी असुन त्यातच धानावर जर उत्पादन खर्च  १४२० व हमी भाव १४८० असेल तर तसेच कापुस व सोयाबिनचा लागवडी खर्चाच्या ५ टक्के नफाही हमीभावात होत   नसेल या कृषी मुल्य आयोगाला बंद करणेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे राहील अशी टीका सुद्धा किशोर तिवारी केली आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी विदर्भ व मराठवाड्याच्या  कृषीसंकट व दुष्काळग्रस्त भागात डाळवर्गीय व तेलबियाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम हाती घेतला असुन यावर्षी डाळवर्गीय ,अन्नवर्गीय  व तेलबियाच्या पिकांचे लागवड क्षेत्र वाढविण्यासाठी सर्वच क्षेत्रातून व विभागकडून  योजना राबविण्यात येत आहेत , बोनससह हमीभावात डाळवर्गीय ,अन्नवर्गीय पिकांची खरेदीची हमी सुद्धा  सरकारने दीली आहे मात्र तरी सुद्धाविदर्भ व मराठवाड्याचे नगदी पिक कापुस व सोयाबीन हेच आहे व कमीत कमी ८० लाख हेक्टरमध्ये या पिकांची लागवड यावर्षीही अपेक्षित आहे जर यावर्षी मान्सून १२० टक्के येत असेत तर  मागील दशकापासुन सुरू असलेले  कृषी संकट व दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याच्या  १४ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यामुक्त कृषी उत्पादनात व शेतकऱ्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी घोषित हमीभावात वाढ करणे काळाची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले असुन सरकारने कापुस व सोयाबीन या पिकासाठी कमीतकमी ५०० रुपये प्रती किं द्यावा असा आग्रह सुद्धा शेतकरी मिशन धरला असुन यासाठी आपण  विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्व खासदार व आमदारांना सोबत घेऊन भारताचे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांना लवकरच भेटणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दीली. 

एस .बि. आय बँक सर्व थकित व नवीन पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करणार :सावरखेडा "सुलभ पीककर्ज वाटप मेळाव्यात" घोषणा

एस .बि. आय बँक सर्व थकित व नवीन पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करणार  :सावरखेडा "सुलभ पीककर्ज वाटप मेळाव्यात" घोषणा 

दिनांक ७ जुन २०१६

यवतमाळ जिल्ह्यातील नापिकीग्रस्त आदिवासी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यास अनेक अडचणी येत  असल्याच्या तक्रारी येत आल्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे सूचनेवरून वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनने  कडून किशोर तिवारी यांनी  बँकासमोर सुलभ पीककर्ज मेळावे घेण्याची सुरवात केली असुन  राळेगाव तालुक्यातील सावरखेडा येथील  एस .बि. आय बँकेसमोर सोमवारी दिनांक ६ जूनला सरकारच्या व बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांसोबत आयोजित करण्यात आला होता त्यामध्ये  त्यां परिसरातील लोणी ,बंदर ,सराटी ,वरध ,सावरखेडा  व रिधोरा येथील शेकडो शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी समोर व बँकाच्या नाकर्तेपणामुळे होत असलेल्या त्रासाच्या अडचणीचा डोंगरच समोर रचला त्यावेळी एस .बि. आय बँकेचे जिला समन्वयक सतीश कुमार यादव यांनी सावरखेडा येथील  एस .बि. आय बँकेने ४५ % पीककर्ज वाटप केले असुन येत्या १५ दिवसात सर्व थकित व नवीन पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करण्याची घोषणा केली ,बँकेला हे काम सरळ व सहज करण्यासाठी महसुल ,कृषी ,ग्राम विकास विभागाकडून कर्मचारी देण्याची घोषणा उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार ,उपविभागीय कृषी अधिकारी प्रशांत नाईक ,गटविकास अधिकारी विनोद खेडकर यांनी केली तर तहसीलदार हेमंत गांगुर्डे यांनी शेतकऱ्यांना सातबारा महसुली कागदपत्रे तात्काळ देण्याचे आश्वासन यावेळी दीले 

सावरखेडा येथील आदिवासी शेतकरी  मारोतराव आत्राम यांनी  एस .बि. आय बँकेने पीककर्जाचे पुनर्वसन करून  रुपये ७७,००० हजार मंजूर केले मात्र त्यांच्या हातात फक्त २२००० हजर दिले व ५५००० हजार पीककर्ज खात्यात जमा केले अशी गंभीर तक्रार  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांना यावेळी दिली यावर  एस .बि. आय बँकेचे जिला समन्वयक सतीश कुमार यादव यांनी  आत्राम यांचे तीन खाती असुन सर्वच थकित असुन त्यांना ईतर खात्यावरील थकित कर्जाचे नाममात्र व्याज घेऊन उरलेली रक्कम देण्याची घोषणा यावेळी केली  व यवतमाळ जिल्यात  एस .बि. आय बँकेच्या ३० शाखेत शेतकऱ्यांना अडचणी असल्यास त्यांनी  क्षेत्रीय कार्यालय यवतमाळ येथे वा त्यांच्या मोबाईल नंबर -९४२१३९१८९३ वर आपला अडचणी एस एम एस sms  करून द्याव्या असे आवाहन यावेळी केले . 

यावेळी नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांना  सरकारने कर्जाचे पुनर्वसन केल्यानंतरही व मुद्रांकशुल्कही माफ केल्यानंतर    बँकाकडून त्रास होत असुन यावर सरकार फार गंभीर असुन शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे प्रमुख  किशोर तिवारी यांनी  यावेळी केली 

यावेळी बोलताना तिवारी यांनी राज्य अग्रीम बँकेने आता पुनर्वसन व पीककर्ज वाटपाची अंतिम तारीख ३१ जुलै केल्यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पेरणीपुर्वी पीककर्ज मिळणे अधिकृतपणे कठीण झाले असल्याची खंत व्यक्त व्यक्त केली . मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याची व मदतीची रक्कम थकित पीककर्जात जमा करण्यात येत असुन राष्ट्रीयकृत बँकांनी पुनर्वसन आदेशाप्रमाणे  नवीन पीककर्ज वाटप न करता संपूर्ण थकित कर्ज कागदोपत्री जमा करून नवीन  वाढीव पीककर्ज वाटप केले असुन यामुळे वाटप कागदावर १ लाख असेल तर शेतकऱ्याला गहाण  खर्च जाता हातात फक्त १० ते १५ हजार मिळत असल्याची सर्व तक्रारीवर आपण फौजदारी कारवाई करणार असल्याचे संकेत किशोर तिवारी यावेळी दिले . 

मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सर्च रिपोर्ट व गहाणखत न घेता फक्त शपथपत्रावर नवीन पीककर्ज देण्याची घोषणा बँकांनी आदेश नाहीत म्हणून केराच्या टोपलीत टाकली असल्याची माहिती येत असुन यावर किशोर तिवारी खेद प्रगट करीत आता शेतकऱ्यांचा आसुड्च या मस्तवाल बँकांना  सरळ करणार अशा इशारा त्यांनी यावेळी दिला . 

राष्ट्रीयकृत  बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा वाढला असून जर  राष्ट्रीयकृत  बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ जुलेची वाट पाहिलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे     लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीचा अभुतपुर्व दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकीमुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असल्याचे  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी यावेळी सांगितले . 

=============================================================