Tuesday, January 30, 2018

Introduction of Direct Targeted Subsidies and Income incentive is only way to tackles Indian Agrarian Crisis - Kishore Tiwari

Introduction of Direct Targeted Subsidies and Income incentive is only way to tackles Indian Agrarian Crisis  - Kishore Tiwari  

Date -31st  Jan 2018

Kishore Tiwari ,Veteran farm activist and chairman of  farm task force (LATE  VASANTRAO  NAIK  SHETI SWAVALAMBAN MISSION (VNSSM) who is Maharashtra state panel to tackle agrarian crisis has urged finance minister Arun Jaitly  that the era globalization and free market economy has fueled farm distress and economic crisis in the farm-suicide affected region where dry-land farmers  finding difficult to compete with global market prices and poor market intervention has increased the urgent need of introduction of direct targeted subsidies and cash incentives in the from of labor wages under MGNREGA or export  incentive and heady import restriction to save by inserting    "Agriculture" be inserted in the Concurrent List of the Constitution.
State is always painting rosy picture of agrarian economy and all so-called farmercentric much hyped budget failed to give any benefit to dying farmers as no systematic institutional and organizational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finances are not adequately available and minimum purchase price fixed by the government do not reach the poorest farmer. Middlemen and economic exploitation of farmers  is the reason put forth for not getting the best price for the produce of the agriculturists. The government should promote the plan Farmers Market, where the farmers can directly sell their products at reasonable price to the consumers, Tiwari asked.

Tiwari added that  Maharashtra is state which is started working on cores issues raised in NCF report  related to the areas land, water, bio-resources, credit and insurance, technology and knowledge management, and markets  aggressively as part your National plan and programme but the ground reality is that Government programs do not reach small and needy farmers ,this year  Maharashtra government has implemented mega agricultural debt. Waiver and debt. Relief scheme to benefit over 6 million farmers but as Maharashtra government has no direct control over hostile functioning PSU banks always failed to give timely and sufficient credit to needy and debt rapped farmers.

on the   prevailing agrarian distress and crisis ,Tiwari added  that This is the fact that the major causes of the agrarian crisis are due to unfinished agenda in land reform, quantity and quality of water, technology fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit, and opportunities for assured and remunerative marketing.  Adverse meteorological factors add to these problems .

Task force chief says that   Maharashtra has given mega farm loan waivers though it was  temporarily necessary for the revival of farming but as there is no legitimate binding for PUS banks to create  a secure credit system in the long term. The waiver of loans implies that banks will have to be compensated by the government for the amount involved. This means that large sums of money, which could have otherwise gone to strengthen the agricultural infrastructure and research - such as seed production, soil health enhancement and plant protection, will not be available which has started showing its impact. in order to mitigate the present agrarian crisis National Rural Employment Guarantee Programme can provide social protection to landless farmers but significant achievements in this area is till awaited similarly  Special efforts are also being made to promote market-driven skills for rural women who contribute to about 50 percent of the agricultural work but there is no serious impact at ground thanks to the poor involvement of the agricultural universities and the private sector, Tiwari added. 

Saturday, January 27, 2018

अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर रासायनिक खताच्या किमती वाढविल्या ,तुरीची हमीभावापेक्षा कमी भावात विक्री -शेतकरी मिशनने सरळ कृषी अनुदानाची मागणी रेटली

अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर रासायनिक खताच्या  किमती वाढविल्या ,तुरीची  हमीभावापेक्षा कमी भावात विक्री -शेतकरी मिशनने सरळ कृषी अनुदानाची मागणी रेटली  
दिनांक -२७ जानेवारी २०१८
एकीकडे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  येणारा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी व देशातील
कृषी संकटाला समाप्त करण्यासाठी असणारा असल्याचा सुतोवात केल्यांनतर यावर मोठ्याप्रमाणात चर्चेला ऊत आला आहे मात्र दोन दिवसापुर्वी भारत सरकारच्या रासायनिक खत निर्माण करणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी खताच्या किमती सरासरी  १० टक्क्याने तात्काळ वाढविल्याने लागवडीचा खर्च कमी करण्यापेक्षा राष्ट्रीय प्रयन्त होत असुन केंद्र सरकारच्या नाफेड या तुर खरेदी करणाऱ्या संस्थेने एकही खरेदी केंद्र सुरु न केल्याने आर्थिक अडचणी असणारे शेतकरी सरासरी ४ हजार रुपये प्रति क्विंटलने विकत असुन हीच तुर नाफेडला ५ हजारावर हमीभावात विकण्यासाठी व्यापारी नोंदणी करीत आहेत असाच प्रकार सोयाबीन शेतकऱ्यांनी विकण्यास आल्यावर सरासरी २२०० रुपये  प्रति क्विंटल भावाने व्यापाऱ्यांनी घेतला आता सोयाबीनचा भाव ३२०० रुपये   प्रति क्विंटलच्या वर हा सर्व  प्रकार शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुपट्ट नाहीतर अर्धे करणारा असुन आता शेतकऱ्यांना सरळ सरळ वार्षिक नगदी  अनुदान देण्यात यावे हाच एकमेव मार्ग शिल्लक असल्याचा निर्वाणीचा दावा शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  यांना येत्या अर्थसंकल्पात संदर्भात  सादर केलेल्या सूचनात केला आहे . मागील सरकारने जेंव्हा जेंव्हा शेतकऱ्यांसाठी व देशातील कृषी संकटाला समाप्त करण्यासाठी अर्थसंकल्प सादर केला तेंव्हा तेंव्हा सरकारच्या कृषी योजनांचा व कृषी पतवाढीचा फायदा उद्योगांना व सरकारी बँकांना झाला आता सरकारने शेतकरी जिवंत ठेवण्यासाठी  अमेरीका ,युरोप ,चायना प्रमाणे सरळ नगदी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्याचा आग्रह किशोर तिवारी यांनी धरला आहे . 
सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक  नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची  किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या  शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त  दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत   या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी तिवारी यांनी केली आहे  .
शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार  लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा  हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्ती सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे 
महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या कापुस ,तूर ,सोयाबीन या नगदी पिकांच्या उत्पादकांना आर्थिक संकटातुन वाचविण्यासाठी व त्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रा. एम.एस. स्वामिनाथन  यांच्या अध्यक्षतेखाली  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अहवालाच्या हमीभावाच्या शिफारशींवर ज्यामध्ये लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा निश्चित करण्याचा फार्मुला दिला होता त्याप्रमाणे हमीभाव देणे  तसेच  ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक  पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे काळाची गरज असतांना नीती निर्धारण करणाऱ्या संस्था यावर गंभीर नाहीत अशी खंत तिवारी व्यक्त केली . 
किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात  महाराष्ट्र  राज्याने मागील तीन वर्षात  जलयुक्त शिवार , कृषी वीज जोडणी ,जमिनीचे आद्र्ता नियोजन , पाणी, जैव-संसाधने, पतपुरवडा  आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आदी क्षेत्रात  राष्ट्रीय योजना व  कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्याप्रमाणात भरीव कार्य केले आहे मात्र शेतकरी मिशनचा हा अनुभव आहे की या कार्यक्रमाचा फायदा लहान आणि गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाहीत,त्यांचंप्रमाणे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे  नाबार्डचा पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा या निवेदनात व्यक्त करण्यात  आहे . 
 
=====================================

Wednesday, January 24, 2018

कीटकनाशकाचे बळी:एस आय टीचा अहवाल पुंगळी करून टाका - शेतकरी मिशन केले सरकारला आवाहन


 कीटकनाशकाचे बळी:एस आय टीचा अहवाल पुंगळी करून टाका - शेतकरी मिशन केले सरकारला आवाहन 
दिनांक २४ जानेवारी २०१८ 
यवतमाळ आणी महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यातील कीटकनाशक विषबाधामुळे नुकत्याच झालेल्या मृत्यूंचे राजकीय पडसाद उमटल्यामुळे व ५०च्या वर निर्दोष आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांचे बळी गेल्यांनतर  सरकारने भारतातील अशा सर्व कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापरावर नियंत्रण करण्यासाठी व ह्या दुर्घटना भविष्यात होणार नाही यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) च्या सोमवारी मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात दिलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या शिफारशींचा प्रखर विरोध कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला असुन हा प्रकार  कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ साऱ्या तरतुदी केराची टोपली दाखविणाऱ्या कीटकनाशक कंपन्यांची  जबाबदारी टाळून त्यांना अभय देत अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करीत या अहवालाला पुंगळी करून टाका असा सल्ला सरकारला दिला आहे . 
ज्या कीटकनाशकाचे साधे पिकाचे लेबल सुद्धा नसतांना सारे नियम व कायदे धाब्यावर ठेऊन विकणाऱ्या कीटकनाशक कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई न करता होणारी विक्री यावर अहवालात साधी चर्चाही होत नाही ,कृषी व आरोग्य विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्यात येत नाही कीटकनाशक कंपन्यां आपली कोणतीच जबाबदारी निश्चित करण्यात येत नाही आणी सारी जबाबदारी निर्दोष शेतकरी व शेतमजुर यांचेवर टाकण्यात आल्यामुळे सरकारची प्रतिमा अधिकारी कट रचुन खराब करीत असल्याच्या आरोप सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

सर्वात प्रथम डासांच्या  हल्ला रोखण्यासाठी  व मलेरीया या जीवघेणाऱ्या रोगाचा  नायनाट करण्यासाठी १९६५ मध्ये डी डी टी या  कीटकनाशकाची फवारणी केल्यामुळे मोठया  प्राणहानी व अनेक पर्यावरण व आरोग्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ अस्तित्वात आले मात्र या कायद्याची कोणतीच अंबलबजावणी होत नसल्यामुळे अखेर सरकारला डी डी टी या  कीटकनाशका बंदी आणावी लागली ही कारवाईसुद्धा सरकारने जगाच्या सर्व देशांनी बंदी टाकल्यावर केली होती तसेच एन्डोसल्फान ही भयंकर कीटकनाशक अख्ख्या जगात बंदी घातल्यानंतर  भारताच्या केरळ राज्यात राज्य सरकार सर्व विरोधी पक्ष यांनी जनआंदोलकासोबत रस्त्यावर आल्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर देशात एन्डोसल्फानच्या वापरावर बंदी टाकण्यात आली मात्र या दरम्यान हजारो निरपराथ शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे बळी पडले होते यावर्षी विदर्भात सरकारच्या नाकर्तेपणाचा इतिहास पुन्हा अनुभवात आला कारण सरकारच्या अती. मुख्य  सचिव (गृह ) यांनी दिलेला अहवाल तसेच सरकारच्या चौकशीसाठी निर्माण केलेल्या एस आय टीच्या   चौकशीचा अहवाल हा कीटकनाशाचा हैदौस रोखण्यासाठी सरकारची कारवाई समस्येच्या मुळ कारणापासुन दूर जात असल्याचा आरोप कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे. 
सरकारच्या नौकरशाहीने  या गंभीर संकटाला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी  या क्षेत्रातील विषमुक्त व कीटकनाशक मुक्त शेतीला जगातील सर्व विकसीत देशात सुरु असलेले प्रयन्त यावर कार्यक्रम व धोरण आखण्याचे सोडुन केराच्या टोपलीच्या भाग झालेला कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ याची पायमल्लीची काथाकुट करण्यासाठी व माध्यमांची ओरड कमी करण्यासाठी होत असलेला चौकशी समितीचा धूळफेकीचा लाजीरवाणा प्रकार असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे कारण  या भीषण नरसंहाराचे कारण  तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या नावावर  घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ बहु राष्ट्रीय कंपन्याच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पुम्हा एकदा केली आहे. 
राज्यात या वर्षी सरकारने बंदी घातलेले राशी कंपनीचे बी.टी.-२ बियाणे राजरोसपणे पेरल्या गेले या पेक्षा भयंकर प्रकार म्हणजे सरकारने कोणतीच परवानगी न दिलेले तण  नाशक निरोधक  बी.टी.-३ राऊंड उप बियाणे मोठया प्रमाणात सरकारी अधिकारी व पोलीसांच्या लाचखोरीच्या विकल्या गेले व त्यांच्या प्रचंड अळी व रोगराईचा हल्ला झाला व जगात बंदी असलेल्या   ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास व पोलीस या औषधीचा अनियंत्रितपणे वापर सुरु झाल्यानंतर पटापट  शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर विषबाधा होत असतांना  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची चाकरी करणाऱ्या बाबूंनी यावर तोडगा न काढता डागडुगी करणे जिड आणण्याचा प्रकार असून  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कृषी सत्ता निर्माण करणाऱ्या या  समस्याचा राक्षस  कायम स्वरूपी  मारण्यासाठी शेतकरी मिशनने दिलेल्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत 
१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 
२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 
३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 
४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  
५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 
६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 
७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 
८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 
९. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 
१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली 
=======================



Monday, January 22, 2018

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी हमीभाव व बँकांचा पिककर्ज वाटप धोरण बदला - शेतकरी मिशनचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली यांना निवेदन

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी हमीभाव व बँकांचा पिककर्ज वाटप  धोरण बदला - शेतकरी मिशनचे   केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली यांना निवेदन    
दिनांक - २२   जानेवारी, २०१८ 
शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  यांना येत्या अर्थसंकल्पात  
महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या कापुस ,तूर ,सोयाबीन या नगदी पिकांच्या उत्पादकांना आर्थिक संकटातुन वाचविण्यासाठी व त्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रा. एम.एस. स्वामिनाथन  यांच्या अध्यक्षतेखाली  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अहवालाच्या हमीभावाच्या शिफारशींवर ज्यामध्ये लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा निश्चित करण्याचा फार्मुला दिला होता त्याप्रमाणे हमीभाव देणे  तसेच  ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक  पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे यावर जोर दिला असुन ,यावर्षी भारत सरकार २०१८-१९ चे अर्थ संकल्प शेतकऱ्यांच्या असणार या घोषणेचे शेतकरी मिशनने घोषणेचे स्वागत करीत वरील मागण्या आपल्या निवेदनात केल्या आहेत . 
शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार  लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा  हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्ती सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे . 
किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात  महाराष्ट्र  राज्याने मागील तीन वर्षात  जलयुक्त शिवार , कृषी वीज जोडणी ,जमिनीचे आद्र्ता नियोजन , पाणी, जैव-संसाधने, पतपुरवडा  आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आदी क्षेत्रात  राष्ट्रीय योजना व  कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्याप्रमाणात भरीव कार्य केले आहे मात्र शेतकरी मिशनचा हा अनुभव आहे की या कार्यक्रमाचा फायदा लहान आणि गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाहीत,त्यांचंप्रमाणे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे  नाबार्डचा पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा या निवेदनात व्यक्त करण्यात  आहे . 
सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक  नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची  किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या  शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त  दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत   या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी तिवारी यांनी केली आहे  . 

====================================================================

Friday, January 19, 2018

Budget 2018 : Address issue of MSP and Credit to tackle Agrarian Crisis- Farm Task Force Urge FM


Budget 2018 : Address issue of MSP and Credit to tackle Agrarian Crisis- Farm Task Force Urge  FM

Date -20th Jan 2018

Kishore Tiwari ,Veteran farm activist and chairman of  farm task force (LATE  VASANTRAO  NAIK  SHETI SWAVALAMBAN  MISSION(VNSSM)   working  on agrarian crisis has urged finance minister Arun Jaitly  their main demand related adequacy and timeliness of institutional credit, issue of  Farmers (NCF), chaired by Prof. M.S.Swaminathan that is investment plus 50% profit and functional mechanism for proper market intervention and the pending demand that   "Agriculture" be inserted in the Concurrent List of the Constitution.

Tiwari added that  Maharashtra is state which is started working on cores issues raised in NCF report  related to the areas land, water, bio-resources, credit and insurance, technology and knowledge management, and markets  aggressively as part your National plan and programme but the ground reality is that Government programs do not reach small and needy farmers ,this year  Maharashtra government has implemented mega agricultural debt. Waiver and debt. Relief scheme to benefit over 6 million farmers but as Maharashtra government has no direct control over hostile functioning PSU banks always failed to give timely and sufficient credit to needy and debt rapped farmers.

on the   prevailing agrarian distress and crisis ,Tiwari submitted  that This is the fact that the major causes of the agrarian crisis are due to unfinished agenda in land reform, quantity and quality of water, technology fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit, and opportunities for assured and remunerative marketing.  Adverse meteorological factors add to these problems .

.No systematic institutional and organizational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finances are not adequately available and minimum purchase price fixed by the government do not reach the poorest farmer. Middlemen and economic exploitation of farmers Exploitation by the middlemen is the reason put forth for not getting the best price for the produce of the agriculturists. The government should promote the plan Farmers Market, where the farmers can directly sell their products at reasonable price to the consumers.

Issue  mono crop culture is till burning in dry land regions of agrarian crisis driven area as earlier all attempts of crop rotations failed to get success due to wrong import policies and very poor intervention of sate run marketing agencies ,Tiwari said .

Task force chief says that   Maharashtra has given mega farm loan waivers though it was  temporarily necessary for the revival of farming but as there is no legitimate binding for PUS banks to create  a secure credit system in the long term. The waiver of loans implies that banks will have to be compensated by the government for the amount involved. This means that large sums of money, which could have otherwise gone to strengthen the agricultural infrastructure and research - such as seed production, soil health enhancement and plant protection, will not be available which has started showing its impact. in order to mitigate the present agrarian crisis National Rural Employment Guarantee Programme can provide social protection to landless farmers but significant achievements in this area is till awaited similarly  Special efforts are also being made to promote market-driven skills for rural women who contribute to about 50 percent of the agricultural work but there is no serious impact at ground thanks to the poor involvement of the agricultural universities and the private sector, Tiwari added. 
=====================

Thursday, January 18, 2018

बियाणे कंपन्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी गावस्तरीय शाश्वत बियाणे बँक योजना राबविणार - जरूर येथील "सरकार आपल्यादारी कार्यक्रमात " किशोर तिवारी यांची घोषणा

बियाणे कंपन्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी गावस्तरीय  शाश्वत बियाणे बँक  योजना राबविणार - जरूर येथील "सरकार आपल्या दारी " कार्यक्रमात  किशोर तिवारी यांची घोषणा 
दिनांक -१८ जानेवारी २०१८ 
सध्या महाराष्ट्रात  विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस पिकाखाली ४४ लाख हेक्टरचे क्षेत्र असून ऑक्टोबर नंतर सर्वच  ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे हे सत्य आहे  शेतकऱ्यांनी अमेरीकेच्या बी टी बियाणांवर बोंडअळीचा  हल्ला होत नाही या बियाणे कंपन्यांच्या दाव्यावर  ठेऊन बोंडअळीचा पेरणी केली आता राज्यात १२ लाखावर शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईसाठी सुमारे ५ हजार कोटीच्या वर अधिकृत तक्रारी सादर केल्या आहेत व महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस  सरकारने अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देत कापुस उत्पादकांना  ऐतिहासिक हेक्टरी ३० ते ३८ हजार मदत जाहीर केली असुन बियाणे कंपन्यांनी आजपर्यंत याच शेतकऱ्याकडून हजारो कोटींची कमाई केल्यानंतर आता कोर्टाची भाषा व पुढील वर्षी बियाणेच  देणार नाहीत अशा धमक्या देत सरकार  व शेतकऱ्यांनी वेठीस धरण्याचा प्रयन्त सुरु केला असुन आता या बियाणे कंपन्यांची मक्तेदारी  संपविण्याची वेळ आली असुन   कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनने हे आवाहन स्वीकारले असुन येत्या खरीप हंगामपासून ग्रामस्तरीय शाश्वत बियाणे बँक  ही योजना पंजाबराव कृषी विद्यापीठ  , केंद्रीय कापुस संशोधन  संस्था व महाबीजच्या सहकार्याने सुरु करणार असल्याची घोषणा अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  यवतमाळ जिल्ह्याच्या घाटंजी  तालुक्यातील जरूर येथील "सरकार आपल्या दारी" या कार्यक्रमात केली  आहे . 
महाराष्ट्र सरकारच्या बळीराजा चेतना अभियानाचा एक भाग म्हणून ग्रामीण जनतेच्या विकासाच्या व लोककल्याणाच्या योजना राबविणाऱ्या विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना गावाच्या चावडी हजर करून सर्व तक्रारीचे समाधान करण्यासाठी असा अभिनव उपक्रम शेतकरी मिशन तर्फे आयोजित करण्यात येत असुन हळुहळु सर्व राजकीय पक्षाच्या व सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने या मोहीमेला गती आली असुन व जिल्हा प्रशासनाने अशा कार्यक्रमाचे संपुर्ण नियोजन करण्यास पुढाकार घेतला असल्यामुळे सर्व विभागाचे अधिकारी या सरकार आपल्यादारी कार्यक्रमाला उपस्थित रहात असल्यामुळे एक चळवळ म्हणुन समोर येत आहे . 

जरूर येथील "सरकार आपल्या दारी" या कार्यक्रमात सौ. कालींदाताई आत्राम सभापती पं.स. घाटंजी, सौ. सरिता मोहनराव जाधव जि.प. सदस्या शिवणी सर्कल,  मोवाडा, सुनीता पेंदोर सरपंच, मोरेश्वरराव वातिले उपसरपंच, मोहण जाधव, अंकित नैताम,तुळशीराम आत्राम सरपंच  जि.के. हामंद तहसिलदार घाटंजी, एम.एस. चव्हाण गट विकास अधिकारी घाटंजी, आर.व्ही. माळोदे ता. कृषि अधिकारी, श्री मडावी सा. वनिकरण उपवि. अधि., श्री. भावसार साहेब ठाणेदार घटंजी, डॉ. उमरे ता.आरोग्य अधिकारी, श्री. शेजे उपविभागिय अभियंता, श्री.डोंगरे सहाय्यक निबंधक, श्री. चव्हाण पशु संवर्धन, मंडळ अधिकरी व तलाठी ग्रामसेवक आदि. मान्यवर उपस्थित होते कार्यक्रमाचे संचालन मधुकर सातपुडके यांनी  तर  प्रास्ताविक मोरेश्वर वातीले यांनी तर आभार प्रदर्शन नंदु तुमराम यांनी केले 
यावेळी सरपंच सुनीता पेंदोर , संजय जिवतोडे रघुनाथ वहीले, संजय पेंदोर, मधुकर सातपुडके, अरूण सिडाम, काशीराम वेट्टी परबतराव कोवे, संजय मेश्राम, कल्पनाताई कोटनाके, कलाताई कीनाके, राहुल वनकर, नीलकंठ करमनकर, लक्ष्मण आञाम यांनी प्रचन्ड तक्रारी मांडल्या यावेळी  परिसरातील मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
=================================================
============================

Wednesday, January 17, 2018

PM Modi urged to look into core agrarian issues-TIMES OF INDIA



PM Modi urged to look into core agrarian issues-Times of India


TNN | Jan 15, 2018, 02.36 AM IST



https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/pm-urged-to-look-into-core-agrarian issues/articleshow/62500873.cms



NAGPUR: Farm activist and Vasantrao Naik Sheti Swavalamban Mission chairman Kishore Tiwari has urged Prime Minister Narendra Modi to re-look into the status of the government's agrarian programme to resolve the farmers distress in drylands of the country.



In a letter to the PM, Tiwari recalled the report of National Commission on Farmers (NCF) chairman M S Swaminathan which had focused on the rise in farmer suicides and recommended solutions through a holistic national policy for farmers. The report, submitted during the UPA regime, had listed among major causes of the agrarian crisis the unfinished agenda of land reforms, quantity and quality of water, technology fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit, and opportunities for assured and remunerative marketing. Swaminathan had also sought shifting of agriculture to concurrent list.



Tiwari said in the letter that Maharashtra had started working on core issues raised in NCF report related to the areas of land, water, bio-resources, credit and insurance, technology and knowledge management, and markets aggressively. Yet, he pointed out that the ground reality that the government programme did not reach small and needy farmers.



"This year the state has implemented mega agricultural debt, waiver and debt relief scheme to benefit around 6 million farmers but as the state has no direct control over functioning PSU banks, it failed to give timely and sufficient credit to needy and debt rapped farmers," said Tiwari.



"Farming is largely an un-organized sector. No systematic institutional and organizational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finance is not adequately available and minimum purchase price fixed by the government does not reach the poorest farmer. Traders and middlemen exploitation denies the best price for the produce to cultivators. There is need to promote farmers' market where they can directly sell produce at reasonable prices to the consumers," Tiwari elaborated.
====================




Saturday, January 13, 2018

Farm Task Force Urge PMO to Relook in to Core Issues of Agrarian Crisis

Relook  in to Core Issues of Agrarian Crisis- Farm Task Force Urge PM 
Date -13th Jan 2018

Kishore Tiwari ,Veteran farm activist and chairman of  farm task force (Late  Vasantrao  Naik  Sheti  Swavalamban  Mission (VNSSM) addressing ongoing agrarian crisis has urged prime minister Narendra Modi to relook in to status of the present Govt's various programme as part of the recommendations such as providing improved seeds, soil health cards, agricultural credit reform, improved insurance, increasing the area under irrigation and the addition of Farmer's Welfare to the responsibility of the Ministry of Agriculture after ground reports of the prevailing farm distress in farmers suicide affected dryland region of india. 
In a letter to PM ,Kishore Tiwari recalled National Commission on Farmers (NCF), chaired by Prof. M.S.Swaminathan, submitted  report focusing on causes of famer distresses and the rise in farmer suicides, and recommends solutions  through a holistic national policy for farmers and the major causes of the agrarian crisis are due to unfinished agenda in land reform, quantity and quality of water, technology fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit, and opportunities for assured and remunerative marketing asking state to insert  "Agriculture" be inserted in the Concurrent List of the Constitution.
Tiwari added that  Maharashtra is state which is started working on cores issues raised in NCF report  related to the areas land, water, bio-resources, credit and insurance, technology and knowledge management, and markets  aggressively as part your National plan and programme but the ground reality is that Government programs do not reach small and needy farmers ,this year  Maharashtra government has implemented mega agricultural debt. Waiver and debt. Relief scheme to benefit over 6 million farmers but as Maharashtra government has no direct control over hostile functioning PSU banks always failed to give timely and sufficient credit to needy and debt rapped farmers.
on the   prevailing agrarian distress and crisis ,Tiwari submitted  that it’s right time to relook in to all NCF recommendations and reassessments NDA Govt.’s  major programme like PM crop  insurance Yojna, Nabard’s crop loan disbursements module ,existing market intervention module, availability of electricity and achievements irrigation and watershed activity under PMSY , functioning of MGNREGA , Nation food security, performance of National Health Mission functioning of public health, public education, public transport ,performance of MUDRA loan scheme for the creation of allied business activity in crisis driven rural area as state like Maharashtra where farm suicides affected region till lacks is areas  like in irrigation ,power infrastructure ,rural employments ,proper market and credit facility hence this submission that till Agriculture is unorganized activity today Indian agriculture is largely an unorganized sector. No systematic institutional and organizational planning is involved in cultivation, irrigation, harvesting etc. Institutional finances are not adequately available and minimum purchase price fixed by the government do not reach the poorest farmer. Middlemen and economic exploitation of farmers Exploitation by the middlemen is the reason put forth for not getting the best price for the produce of the agriculturists. The government should promote the plan Farmers Market, where the farmers can directly sell their products at reasonable price to the consumers. 
Issue  mono crop culture is till burning in dry land regions of agrarian crisis driven area as earlier all attempts of crop rotations failed to get success due to wrong import policies and very poor intervention of sate run marketing agencies ,Tiwari said .
Task force chief says that   Maharashtra has given mega farm loan waivers though it was  temporarily necessary for the revival of farming but as there is no legitimate binding for PUS banks to create  a secure credit system in the long term. The waiver of loans implies that banks will have to be compensated by the government for the amount involved. This means that large sums of money, which could have otherwise gone to strengthen the agricultural infrastructure and research - such as seed production, soil health enhancement and plant protection, will not be available which has started showing its impact. in order to mitigate the present agrarian crisis National Rural Employment Guarantee Programme can provide social protection to landless farmers but significant achievements in this area is till awaited similarly  Special efforts are also being made to promote market-driven skills for rural women who contribute to about 50 percent of the agricultural work but there is no serious impact at ground thanks to the poor involvement of the agricultural universities and the private sector, Tiwari added. 


=======================================================================

Thursday, January 4, 2018

दहेगाव येथील "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रमाला हजारोंची उपस्थिती :कामचुकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचा पडला सडा

दहेगाव येथील "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रमाला हजारोंची उपस्थिती :कामचुकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या   तक्रारीचा पडला सडा 
दिनांक ३ जानेवारी २०१८
राळेगाव तालुक्यातील वडकी  परीसरातील महाराष्ट्रात  सर्वात जास्त विक्रमी २३ शेतकरी आत्महत्या मागील दशकात नोंद झालेल्या दहेगाव (कुंभा ) येथे प्रशासनाच्या सतत उपक्षेने व उदासीनते आदीवासी ,कोलाम पारधी, शेतकरी यांच्या कडुन आदिवासी विकास ,ग्राम विकास ,कृषी ,महसुल ,परिवहन महामंडळ ,वन ,आरोग्य ,सहकार ,वीज ,सिचन ,शिक्षण ,पोलीस , अन्न  सुरक्षा या विभागाच्या प्रचंड तक्रारी घेऊन ३ जानेवारीला  हजारो नागरीकांनी हजेरी लाऊन  कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचा   सरकार आपल्यादारी कार्यक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्र सरकारच्या बळीराजा चेतना  अभियानाचा एक भाग म्हणून ग्रामीण जनतेच्या विकासाच्या व   लोककल्याणाच्या  योजना राबविणाऱ्या विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना गावाच्या चावडी हजर करून सर्व  तक्रारीचे समाधान करण्यासाठी  असा अभिनव उपक्रम शेतकरी मिशन तर्फे  आयोजित करण्यात येत असुन हळुहळु सर्व राजकीय पक्षाच्या व सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने या मोहीमेला गती आली असुन  व जिल्हा प्रशासनाने अशा  कार्यक्रमाचे संपुर्ण नियोजन करण्यास पुढाकार घेतला असल्यामुळे सर्व विभागाचे अधिकारी या  सरकार आपल्यादारी कार्यक्रमाला उपस्थित रहात असल्यामुळे एक चळवळ म्हणुन समोर येत आहे . 
वडकी - दहेगाव परिसरातील   जिल्हा परीषद सदयस प्रीतीताई संजय काकडे  ,जयपाल पेंदोर ,लीलाधर काळे ,शेषराव ताजने ,रुक्माबाई जुमनाके ,भाजप सरचिटणीस अनिल नंदुरकर ,शारदानंद जैस्वाल , विठ्ठल वडस्कर व निखिल साळखे  यांच्या पुठाकाराने भाजप नेते डॉ मोतिरामजी बावणे करंजीकर ,रामदास परचाके ,सदाशिव मडावी ,सुदाम बल्की,सुरज मडावी ,रामस्वरूप पाझारे ,आदिवासी नेते धर्माजी आत्राम ,लेतुजी जुनघरे ,अंकीत नैताम ,चंद्रभान उदे गुरुजी  यांच्या प्रमुख उपस्थित आयोजित सरकार आपल्यादारी कार्यक्रमाला उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार , गटविकास अधिकारी खेडकर , तहसीलदार किरण गांगुर्डे सह प्रकल्प अधिकारी डाखोरे ,वन अधिकारी पवार साहेब जनतेच्या तक्रारीचे समाधान केले  
दहेगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर डॉक्टरांसह २१ पैकी १६ कर्मचारी नसुन डॉ भगत यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात निवासावरील संडास व बाथरुम निकामी असुन जिल्हा आरोग्य अधिकारी  सतत विनंती करूनही कोणतीही व्यवस्था वा सुधार करण्यास तयार नाही अशी व्यस्था मांडली तर  जिल्हा परीषद सदयस प्रीतीताई संजय काकडे  यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाने आरोग्य व शिक्षण विभागाकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष केले असल्याची तक्रार केली . ,जयपाल पेंदोर ,लीलाधर काळे ,शेषराव ताजने ,रुक्माबाई जुमनाके यांनी दहेगावात एकही बस येत नसल्यामुळे शाळेच्या मुलं मुलीसह सर्वांना बससाठी कुंभा वा ३ किमी राष्ट्रीय महामार्गावर जावे लागत असल्याची तक्रार केली तेव्हा परिवहन महामंडळकडुन बस नसल्यामुळे बंद केल्याचे सांगण्यात आले  एक महिन्यात बस चालु करण्याची सुचना यावेळी किशोर तिवारी यांनी दिली . 
पारधी व दलीत वस्तीत घाणीचे साम्राज्य असुन पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बिकट असल्याची तक्रार महिलांनी केल्यावर जिल्हा परीषद सदयस प्रीतीताई संजय काकडे यांनी या पारधी व दलीत समाजाच्या भगीनींसोबत वस्तीची पाहणी केली व तेथील नरकावस्था जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यपालन अधिकाऱ्याला मांडण्याची माहीती दिली . 
भाजप नेते संजय काकडे यांच्या प्रयन्तामुळे दहेगाव व गारगोटी सिंचन प्रक्लपाला केंद्रीय सिंचन मंत्री नितीन गडकरी यांनी रु  ३३० लाखाचा निधी दिला असुन येत्या सहा महीन्यात काम पुर्ण होत असल्याची माहीती यावेळी भाजप अनिल नांदुरकर यांनी दिली . 
===============================================
===============================================