कीटकनाशकाचे बळी:एस आय टीचा अहवाल पुंगळी करून टाका - शेतकरी मिशन केले सरकारला आवाहन

 कीटकनाशकाचे बळी:एस आय टीचा अहवाल पुंगळी करून टाका - शेतकरी मिशन केले सरकारला आवाहन 

दिनांक २४ जानेवारी २०१८ 

यवतमाळ आणी महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यातील कीटकनाशक विषबाधामुळे नुकत्याच झालेल्या मृत्यूंचे राजकीय पडसाद उमटल्यामुळे व ५०च्या वर निर्दोष आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांचे बळी गेल्यांनतर  सरकारने भारतातील अशा सर्व कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापरावर नियंत्रण करण्यासाठी व ह्या दुर्घटना भविष्यात होणार नाही यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) च्या सोमवारी मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात दिलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या शिफारशींचा प्रखर विरोध कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला असुन हा प्रकार  कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ साऱ्या तरतुदी केराची टोपली दाखविणाऱ्या कीटकनाशक कंपन्यांची  जबाबदारी टाळून त्यांना अभय देत अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करीत या अहवालाला पुंगळी करून टाका असा सल्ला सरकारला दिला आहे . 

ज्या कीटकनाशकाचे साधे पिकाचे लेबल सुद्धा नसतांना सारे नियम व कायदे धाब्यावर ठेऊन विकणाऱ्या कीटकनाशक कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई न करता होणारी विक्री यावर अहवालात साधी चर्चाही होत नाही ,कृषी व आरोग्य विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्यात येत नाही कीटकनाशक कंपन्यां आपली कोणतीच जबाबदारी निश्चित करण्यात येत नाही आणी सारी जबाबदारी निर्दोष शेतकरी व शेतमजुर यांचेवर टाकण्यात आल्यामुळे सरकारची प्रतिमा अधिकारी कट रचुन खराब करीत असल्याच्या आरोप सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

सर्वात प्रथम डासांच्या  हल्ला रोखण्यासाठी  व मलेरीया या जीवघेणाऱ्या रोगाचा  नायनाट करण्यासाठी १९६५ मध्ये डी डी टी या  कीटकनाशकाची फवारणी केल्यामुळे मोठया  प्राणहानी व अनेक पर्यावरण व आरोग्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ अस्तित्वात आले मात्र या कायद्याची कोणतीच अंबलबजावणी होत नसल्यामुळे अखेर सरकारला डी डी टी या  कीटकनाशका बंदी आणावी लागली ही कारवाईसुद्धा सरकारने जगाच्या सर्व देशांनी बंदी टाकल्यावर केली होती तसेच एन्डोसल्फान ही भयंकर कीटकनाशक अख्ख्या जगात बंदी घातल्यानंतर  भारताच्या केरळ राज्यात राज्य सरकार सर्व विरोधी पक्ष यांनी जनआंदोलकासोबत रस्त्यावर आल्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर देशात एन्डोसल्फानच्या वापरावर बंदी टाकण्यात आली मात्र या दरम्यान हजारो निरपराथ शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे बळी पडले होते यावर्षी विदर्भात सरकारच्या नाकर्तेपणाचा इतिहास पुन्हा अनुभवात आला कारण सरकारच्या अती. मुख्य  सचिव (गृह ) यांनी दिलेला अहवाल तसेच सरकारच्या चौकशीसाठी निर्माण केलेल्या एस आय टीच्या   चौकशीचा अहवाल हा कीटकनाशाचा हैदौस रोखण्यासाठी सरकारची कारवाई समस्येच्या मुळ कारणापासुन दूर जात असल्याचा आरोप कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे. 
सरकारच्या नौकरशाहीने  या गंभीर संकटाला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी  या क्षेत्रातील विषमुक्त व कीटकनाशक मुक्त शेतीला जगातील सर्व विकसीत देशात सुरु असलेले प्रयन्त यावर कार्यक्रम व धोरण आखण्याचे सोडुन केराच्या टोपलीच्या भाग झालेला कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ याची पायमल्लीची काथाकुट करण्यासाठी व माध्यमांची ओरड कमी करण्यासाठी होत असलेला चौकशी समितीचा धूळफेकीचा लाजीरवाणा प्रकार असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे कारण  या भीषण नरसंहाराचे कारण  तीन दशकातील कृषी क्षेत्रातील हरित क्रांतीच्या नावावर  घरात घरात अन्नाच्या प्रत्येक कणात विष टाकणाऱ्या, पर्यावरणात सारे मित्र पक्षी कीटक जीवाणु यांना संपवून परंपरागत हजारो वर्षापासून सुरु असलेल्या शास्वत शेतीला नष्ट करून सारी कृषी आर्थिक व्यवस्था जगाच्या फक्त ३ बहु राष्ट्रीय कंपन्याच्या हातात देणाऱ्या बहु राष्ट्रीय कंपन्या हेच खरे शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी असल्यामुळे यांचे कारवाई करून यांना गजाआड करण्याचे सोडून माझ्या शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक असुन सरकारने हा नरसंहार तात्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात  सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गीक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा अशी विनंती शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पुम्हा एकदा केली आहे. 
राज्यात या वर्षी सरकारने बंदी घातलेले राशी कंपनीचे बी.टी.-२ बियाणे राजरोसपणे पेरल्या गेले या पेक्षा भयंकर प्रकार म्हणजे सरकारने कोणतीच परवानगी न दिलेले तण  नाशक निरोधक  बी.टी.-३ राऊंड उप बियाणे मोठया प्रमाणात सरकारी अधिकारी व पोलीसांच्या लाचखोरीच्या विकल्या गेले व त्यांच्या प्रचंड अळी व रोगराईचा हल्ला झाला व जगात बंदी असलेल्या   ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास व पोलीस या औषधीचा अनियंत्रितपणे वापर सुरु झाल्यानंतर पटापट  शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरांवर विषबाधा होत असतांना  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची चाकरी करणाऱ्या बाबूंनी यावर तोडगा न काढता डागडुगी करणे जिड आणण्याचा प्रकार असून  बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कृषी सत्ता निर्माण करणाऱ्या या  समस्याचा राक्षस  कायम स्वरूपी  मारण्यासाठी शेतकरी मिशनने दिलेल्या एकात्मिक कार्यक्रमाच्या प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत 
१. संपुर्ण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ -मराठवाड्यात रासायनिक शेतीला तात्काळ बंदी घालणे व विषमुक्त नैर्सगिक झिरो बजेट शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान ५ वर्ष देण्यात यावे ,सारे विषमुक्त कृषीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्यात यावी . 
२. विदेशी कापसाच्या वाणांवर तात्काळ बंदी व देशी कापसाच्या बियाणांचा कृषी विभाग ,कृषी विद्यापीठ- कापूस संशोधन केंद्र ,महाबीज कडून १०० टक्के पुरवढा करण्यात यावा . 
३. डाळीच्या ,विदर्भ -मराठवाड्याच्या मिलेट वर्गीय ,तैल वा अन्नाच्या पिकासाठी विषेय कार्यक्रम राबविणे 
४.  हर्बल कीटकनाशकांच्या व गोमुत्र -आधारीत आयुर्वेदिक कीटकनाशकाच्या वापराची सक्ती व त्यासाठी अनुदान देण्यात यावे .  
५. विषमुक्त अन्नाच्या विक्रीसाठी प्रत्येक गावपातळीवर विक्रीव्यवस्था ,पतपुरवडा ,तारण व्यवस्था तात्काळ निर्माण करण्यात यावी . 
६. सध्या आरोग्यविभागाद्वारे चुकीच्या औषधाचा भडीमारामुळे मेंदु ,किडनी ,दृष्टीवर झाल्याच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी व योग्य ऍंटीडोडचा तात्काळ पुरवढा करण्यात यावा . 
७. बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रकाची नावावर होत असलेली लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ,प्रशासन यांच्या नियंत्रातील यंत्रणा तात्काळ तयार करण्यात यावी . 
८.  बियाणे ,कीटकनाशक ,रासायनिक खत ,प्लांट ग्रोथ नियंत्रका नियमबाह्य रीतीने विक्रीकरण्यासाठी कृषीखात्याचे नियंत्रन ठेवणारे अधिकारी सर्व कृषी केंद्राकडून , ठोक विक्रेते ,निर्माता कंपन्यायांचेकडून कोट्यवधी रुपयाचा  हप्ता घेत असल्याच्या गंभीर तक्रारी सरसकट लाजलुचपत खात्यामार्फत चौकशीला व आयकर विभागाला देण्याची शिफारशी मिशनने केली आहे . 
९. वैद्यकीय महाविद्यालय ,जिल्हा रुग्णालय ,ग्रामीण  रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आरोग्य सेवा तात्काळ न दिल्यामुळे ,अनेक  रुग्णाना चुकीचे ऍंटीडोड व औषधी दिल्यामुळे मृत्यु झाल्याच्या वा दृष्टी गमावल्याच्या तक्रारी आल्याची माहीती डॉक्टरांच्या समितीकडुन चौकशी करण्याची  शिफारस मिशनने केली आहे . 
१०. उसासाठी असलेले कीटकनाशक कापसासाठी राजरोसपणे विकणे ,जगात बंदी असलेले ओर्गनोफास्फोरस गटाच्या   प्रोपोनोपास महाराष्ट्रात कृषीखात्यामार्फत मागील ५ वर्षापासुन सतत तक्रारी येत असतांना स्वतः आपल्या खात्यामार्फत  वाटणे ,गुणवत्ता तीव्रता नियमित न तपासणे सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे हा प्रकारच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे मुडदे पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आपल्या अहवालात केला असुन या हत्याकांडाचे प्रमुख आरोपी सरकारचे चुकीचे धोरण व सडलेली नाकर्ती व्यवस्था व त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी असल्याचा गंभीर दोष देत राज्य सरकारच्या मस्तवाल सनदी अधिकाऱ्यांनी आधीच्या सर्व मिशनच्या अहवालाप्रमाणे केराची टोपली दाखविली तर आपण पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात आपली शेतकरी वाचवा मोहीम नेणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी दिली 
=======================