शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी हमीभाव व बँकांचा पिककर्ज वाटप धोरण बदला - शेतकरी मिशनचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली यांना निवेदन

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी हमीभाव व बँकांचा पिककर्ज वाटप  धोरण बदला - शेतकरी मिशनचे   केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली यांना निवेदन    

दिनांक - २२   जानेवारी, २०१८ 

शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  यांना येत्या अर्थसंकल्पात  

महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या कापुस ,तूर ,सोयाबीन या नगदी पिकांच्या उत्पादकांना आर्थिक संकटातुन वाचविण्यासाठी व त्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रा. एम.एस. स्वामिनाथन  यांच्या अध्यक्षतेखाली  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अहवालाच्या हमीभावाच्या शिफारशींवर ज्यामध्ये लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा निश्चित करण्याचा फार्मुला दिला होता त्याप्रमाणे हमीभाव देणे  तसेच  ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक  पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे यावर जोर दिला असुन ,यावर्षी भारत सरकार २०१८-१९ चे अर्थ संकल्प शेतकऱ्यांच्या असणार या घोषणेचे शेतकरी मिशनने घोषणेचे स्वागत करीत वरील मागण्या आपल्या निवेदनात केल्या आहेत . 

शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार  लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा  हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्ती सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे . 

किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात  महाराष्ट्र  राज्याने मागील तीन वर्षात  जलयुक्त शिवार , कृषी वीज जोडणी ,जमिनीचे आद्र्ता नियोजन , पाणी, जैव-संसाधने, पतपुरवडा  आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आदी क्षेत्रात  राष्ट्रीय योजना व  कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्याप्रमाणात भरीव कार्य केले आहे मात्र शेतकरी मिशनचा हा अनुभव आहे की या कार्यक्रमाचा फायदा लहान आणि गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाहीत,त्यांचंप्रमाणे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे  नाबार्डचा पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा या निवेदनात व्यक्त करण्यात  आहे . 

सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक  नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची  किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या  शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त  दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत   या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी तिवारी यांनी केली आहे  . 

====================================================================