अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर रासायनिक खताच्या किमती वाढविल्या ,तुरीची हमीभावापेक्षा कमी भावात विक्री -शेतकरी मिशनने सरळ कृषी अनुदानाची मागणी रेटली

अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर रासायनिक खताच्या  किमती वाढविल्या ,तुरीची  हमीभावापेक्षा कमी भावात विक्री -शेतकरी मिशनने सरळ कृषी अनुदानाची मागणी रेटली  
दिनांक -२७ जानेवारी २०१८
एकीकडे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  येणारा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी व देशातील

कृषी संकटाला समाप्त करण्यासाठी असणारा असल्याचा सुतोवात केल्यांनतर यावर मोठ्याप्रमाणात चर्चेला ऊत आला आहे मात्र दोन दिवसापुर्वी भारत सरकारच्या रासायनिक खत निर्माण करणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी खताच्या किमती सरासरी  १० टक्क्याने तात्काळ वाढविल्याने लागवडीचा खर्च कमी करण्यापेक्षा राष्ट्रीय प्रयन्त होत असुन केंद्र सरकारच्या नाफेड या तुर खरेदी करणाऱ्या संस्थेने एकही खरेदी केंद्र सुरु न केल्याने आर्थिक अडचणी असणारे शेतकरी सरासरी ४ हजार रुपये प्रति क्विंटलने विकत असुन हीच तुर नाफेडला ५ हजारावर हमीभावात विकण्यासाठी व्यापारी नोंदणी करीत आहेत असाच प्रकार सोयाबीन शेतकऱ्यांनी विकण्यास आल्यावर सरासरी २२०० रुपये  प्रति क्विंटल भावाने व्यापाऱ्यांनी घेतला आता सोयाबीनचा भाव ३२०० रुपये   प्रति क्विंटलच्या वर हा सर्व  प्रकार शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुपट्ट नाहीतर अर्धे करणारा असुन आता शेतकऱ्यांना सरळ सरळ वार्षिक नगदी  अनुदान देण्यात यावे हाच एकमेव मार्ग शिल्लक असल्याचा निर्वाणीचा दावा शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  यांना येत्या अर्थसंकल्पात संदर्भात  सादर केलेल्या सूचनात केला आहे . मागील सरकारने जेंव्हा जेंव्हा शेतकऱ्यांसाठी व देशातील कृषी संकटाला समाप्त करण्यासाठी अर्थसंकल्प सादर केला तेंव्हा तेंव्हा सरकारच्या कृषी योजनांचा व कृषी पतवाढीचा फायदा उद्योगांना व सरकारी बँकांना झाला आता सरकारने शेतकरी जिवंत ठेवण्यासाठी  अमेरीका ,युरोप ,चायना प्रमाणे सरळ नगदी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्याचा आग्रह किशोर तिवारी यांनी धरला आहे . 

सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक  नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची  किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या  शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त  दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत   या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी तिवारी यांनी केली आहे  .
शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार  लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा  हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्ती सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे 
महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या कापुस ,तूर ,सोयाबीन या नगदी पिकांच्या उत्पादकांना आर्थिक संकटातुन वाचविण्यासाठी व त्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रा. एम.एस. स्वामिनाथन  यांच्या अध्यक्षतेखाली  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अहवालाच्या हमीभावाच्या शिफारशींवर ज्यामध्ये लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा निश्चित करण्याचा फार्मुला दिला होता त्याप्रमाणे हमीभाव देणे  तसेच  ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक  पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे काळाची गरज असतांना नीती निर्धारण करणाऱ्या संस्था यावर गंभीर नाहीत अशी खंत तिवारी व्यक्त केली . 
किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात  महाराष्ट्र  राज्याने मागील तीन वर्षात  जलयुक्त शिवार , कृषी वीज जोडणी ,जमिनीचे आद्र्ता नियोजन , पाणी, जैव-संसाधने, पतपुरवडा  आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आदी क्षेत्रात  राष्ट्रीय योजना व  कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्याप्रमाणात भरीव कार्य केले आहे मात्र शेतकरी मिशनचा हा अनुभव आहे की या कार्यक्रमाचा फायदा लहान आणि गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाहीत,त्यांचंप्रमाणे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे  नाबार्डचा पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा या निवेदनात व्यक्त करण्यात  आहे . 
 
=====================================