शेतीमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न सकारात्मक दृष्ट्टीने निकाली लावा -शेतकरी मिशनचे पंतप्रधान मोदी यांना साकडे

शेतीमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न सकारात्मक दृष्ट्टीने निकाली लावा -शेतकरी मिशनचे पंतप्रधान मोदी यांना साकडे 

दिनांक -१० फेबु २०१८

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी १ फेब्रुवारीला सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू ठेवून तयार केलेला अर्थसंकल्प असल्याचं  सांगत शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्वाची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती मात्र ९ फेब्रुवारीला राज्यसभेत यावर जो खुलासा दिला त्यामुळे संभ्रमात वाढ झाली असुन कारण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव जरी मिळणार असला तरी ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार आहे, तो मोजताना सरकार कडून अनेक खर्चाना वगळण्यात आल्याची होत असलेले आरोप त्यातच राज्यसभेत अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी यावर जो खुलासा केला त्यामुळे ही घोषणा केवळ धूळफेक असल्याचा  देशभरातल्या वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांनी केलेला दावा खरा असल्याची भावना शेतकऱ्यांच्या नैऱ्यायात भर टाकणारी  असल्याने  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ सालापर्यंत म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा मानस पुर्ण करण्यासाठी शेतीमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात असलेल्या तरतुदीप्रमाणे शेतकऱ्यांना अपेक्षित हमी भाव देण्याची आग्रही मागणी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  यांनी   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे . 

 आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी यांनी उत्पादन खर्चावर हमी भाव तर सरकार देणार आहे, मात्र उत्पादन खर्च म्हणजे शेतकऱ्याला लागवडीसाठी येणारा सारा खर्च विचारात घेऊनच  निश्चित करण्यात यावा नाहीतर शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होण्याऐवजी तोटा होईल कारण अर्थमंत्र्यांनी उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभावाची घोषणा करताना म्हटलं आहे की, सरकारनं रब्बी हंगामातच किमान आधारभूत किंमत देण्याचं आश्वासन पूर्ण केलं आहे. मात्र रब्बी हंगामात हमीभाव  देताना सरकारनं उत्पादन खर्च C-2 या मानकानुसार म्हणजे खर्च अधिक जमिनीचे भाडे खसारा न पकडता A-2+FL या मानकानुसार म्हणजे फक्त खर्च व घरमजुरी धरून पकडला आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी गेला असुन शेतकऱ्याचे नुकसान झाले आहे. रब्बी हंगामाप्रमाणे खरिपातही आता उत्पादन खर्च कमीच पकडला जाईल आणि त्यावर आधारित हमी भाव दिला जाईल. ज्यातून शेतकऱ्याचे नुकसानच होणार आहे अशी भीती निर्माण झाली आहे म्हणुन शेतकऱ्यांना दीडपट हमी भाव देताना उत्पादन खर्च C-2 या मानकानुसारच दिला पाहिजे अशी स्पष्ट तरतूद स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात आहे. सरकारच्या शेतकरीविरोधी सनदी अधिकाऱ्यांनी यावेळी सरकारनं उत्पादन खर्चाची व्याख्याच बदलून टाकली आहे, त्यामुळे अर्थातच शेतकऱ्यांना अपेक्षित हमी भाव मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे कारण  हमी भावासाठी उत्पादन खर्च ठरवताना जमीन मालकी किंवा जमिनीचं भाडं ग्राह्य न धरल्यानं उत्पादन खर्च अत्यंत कमी मोजला जाईल. त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसानच होईल  असे किशोर तिवारी म्हटले आहे . 

किशोर तिवारी आपल्या निवेदनात उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत त्यावरच आपला वाद मांडला असुन लागवडी पिक कर्ज  व्याज सरकारी व खाजगी वेगवेगळे असतात त्याचप्रमाणे  राष्ट्रीय स्तरावर सरसकट समान उत्पन्न येत नसल्यामुळे हमीभाव राज्यस्तरावर घोषीत करण्याची मागणी पुढे रेटली आहे ,त्याच बरोबर फक्त शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिल्याने प्रश्न सुटणार नाही कारण दीडपट हमीभाव देण्यासाठी सक्षम यंत्रणाच सध्या अस्तित्वात नसल्याचे सत्य मांडत यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र व राज्याची योजना तात्काळ सुरु करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी रेटली आहे . 

=================================================