अकाली पाऊस व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व्यथा - नुकसान भरपाईचे वास्तव

अकाली पाऊस व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व्यथा - नुकसान भरपाईचे वास्तव 

महाराष्ट्राच्या विदर्भ ,मराठवाडा ,खान्देश व उत्तर महाराष्ट्रात १० फेबु ते १४ फेबु दरम्यान  झालेल्या अवकाळी पाऊसाने व प्रचंड गारपिटीने सुमारे ४ लाख हेक्टर वरील  उभे रबीचे पीक गारद झाले आहे यापुर्वी ४४ लाख हेक्टरमध्ये  सर्वच  ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने खरिपाची पिकांचे झालेले प्रचंड नुकसान त्यातच ओखी वादळाने झालेले ऑक्टोबरमध्ये झालेले पिकांचे नुकसान शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर टाकणारे  आहे यावेळचे आलेल्या अवकाळी पाऊसाने व प्रचंड गारपिटीने २०१४ रबी हंगामामध्ये झालेल्या नुकसानीची आठवण करून दिली आहे अर्थात त्यावेळी राज्याने केंद्राच्या मदतीने दिलेली प्रति हेक्टरी मदत सुद्धा आता चर्चेत आली आहे मात्र विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील हवालदील बळीराजा सरकारच्या मदतीच्या घोषणेने वा विरोधीपक्षाच्या नुकसान भरपाईच्या मागणीने जास्त आशादायी दिसत नसल्याचे वास्तव आहे कारण यावर्षी घोषीत झालेली ऐतिहासिक कर्जमाफी व त्यांनतर घोषीत झालेली बोंडअळीग्रस्तांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाई प्रशासकीय उदासीनतेमुळे सरकारला तर किरकिरी करणारी ठरली त्याच बरोबर सरकार वरील विश्वासाला तडा देणारी ठरत आहे ही चिंतेची बाब आहे . अचानक सुलतानी संकटाला तोंड देत असलेल्या बळीराजाला अस्मानी संकटाला पुन्हा एकदा समोर जावे लागत आहे यावेळी पंचनामा करणारी अस्तित्वात नसलेली संदर्भहीन कृषी व महसुल यंत्रणा ,विमाकंपनीला पोसणारे नुकसान भरपाईचे निकष ,अस्मानी वा सुलतानी संकटाचे प्रत्येक वेळी होणारे  घाणेरडे राजकारण ,कोणत्याही जबाबदारीपासून मुक्त असलेली भ्रष्ट सनदी अधिकाऱ्यांची संवेदनशून्य सरकारपाडू फौजेवर गंभीर चर्चा होणे गरजेचे आहे  . 

यावेळी सरकारने ८ फेबु .ला या अवकाळी पाऊसाची व गारपिटीची पुर्वसुचना राज्यस्तरावर दिली होती मात्र या पूर्वसूचनेची कोणतीही दखल ग्रामस्तरीय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याचे मला विदर्भ ,मराठवाड्याच्या दौऱ्यात दिसले नाही ,तसेच दररोज मंत्र्यांनी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी  प्रेसनोट  काढण्यात घेतलेली आघाडी बघण्यासारखी होती मात्र हवालदील शेतकऱ्याला यात काहीच रस दिसत नाही कारण ब्लॉक स्तरावर नुकसान निश्चित करणारी विमा योजनेचे नियम ज्योपर्यंत गावस्तरावर येत नाही विमा कंपन्यांकडून मदत मिळणे सहज शक्य होणार नाही ,कार्यालयात बसुन सर्व पंचनामे करण्याची पद्धत कारण आज विदर्भ व मराठवाड्यात ६० टक्के कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांची पदे कृषी वा महसुल विभागात रीक्त असल्याने पंचनामे कसे करावे याचे आदेशच विभागीय स्तरावरून देण्यात येत असल्याने वंचितांना वंचित वा प्रस्थापितांना मदत देणारी यंत्रणा ,आधार कार्ड व ऑन लाईनचा वेदना दायक जीव घेणारा तथाकथित पारदर्शी प्रकार यापासुन मुक्ती मिळणार नाही त्योपर्यंत वेळेवर व योग्य व्यक्तीस मदत  मिळणार  नाही हे सत्य केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुबड्या घेऊन सत्तेत येण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या कोण सांगणार असा सवाल आज प्रत्येक प्रामाणिक कार्यकर्त्यास येत आहे . 

महाराष्ट्राच्या विदर्भ ,मराठवाडा ,खान्देश व उत्तर महाराष्ट्रातील अल्प भूधारक कोरडवाहू शेतकरी सरकारवर अविश्वासाच्या भूमिकेने पहात आहे याला सरकारची पत वा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी व सरकारच्या निर्णयाची अंबलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणारी बेजबाबदार मात्र अनियंत्रित झालेली मस्तवाल नौकरशाही असल्याचा माझा मागील तीन वर्षाचा सरकारचा अनुभव आहे याचे उदाहरण जर द्यावयाचे असल्यास यावर्षी घोषीत झालेली महाराष्ट्रातील ४४ लाख हेक्टरमधील बोंडअळीमुळे नापिकी झालेल्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारी ऐतिहासिक नुकसान भरपाई असणार कारण  शासनस्तरावर बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये ते ३७ हजार ५०० रुपये मदत जाहीर करण्यात आली होती यामध्ये सरकारकडे १२ लाखावर शेतकऱ्यांनी बियाणे उत्पादकाकडून सुमारे ६ हजार कोटी रुपयाच्या वसुलीसाठी रीतसर तक्रारी केल्या आहेत त्याच बरोबर विमा कंपनीला सुद्धा एवढ्याच तक्रारी आलेल्या आहेत तर राष्ट्रीय आपदा कोषच्या मदतीसाठी तर कापसाच्या पेऱ्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे पंचनामे झाल्याने ही मदत सहज शक्य नाही असा दावा हेच अधिकारी खाजगीत करीत असल्याचे चित्र आहे त्याच प्रमाणे ऐतिहासिक कर्जमाफी मध्ये सरकारला कट करून हेच अधिकारी वारंवार अडचणीत आणत आहेत ,जबाबदारीने काम करण्याची सवय विसरलेले मूर्ख अधिकारी शेतकऱ्यांच्या अडचणी व ग्रामीण महाराष्ट्रात वंचितांच्या कबरी खोदण्याचे एकसुत्री काम करीत असल्याने बळीराजा नैऱ्यायात जात आहेत  . 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा केल्या मात्र त्यांच्या सरकारच्या योजनांचे तीनतेरा कसे होत आहे यावर गंभीर चिंतन करण्याची गरज आहे एकीकडे अधिकारी व कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वाढीव पगार घेणार मात्र दुसरीकडे त्यांना अन्न देणाऱ्या बळीराज्याला मरण्यासाठी मोकळे सोडणार यावर या अस्मानी संकटाच्या निमित्याने विचार व्हावा हीच काळाची गरज आहे 

किशोर तिवारी 

विदर्भ जनआंदोलन समिती 

०९४२२१०८८४६

kishortiwari@gmail.com

=========================================================================