नाफेड तूर खरेदीचे चुकारे सुरु :शेतकऱ्यांनी आपल्या सात बाऱ्यावर व्यापाऱ्यांनां तूर विकू न देण्याची शेतकरी मिशनची विनंती

नाफेड तूर  खरेदीचे चुकारे सुरु :शेतकऱ्यांनी आपल्या सात बाऱ्यावर व्यापाऱ्यांनां तूर विकू न देण्याची शेतकरी मिशनची विनंती 

दिनांक - २९ मार्च २०१८ 

                                                कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन मागील दोन महिन्यापासून या कृषी संकटाला संपूर्णपणे नाफेडची सरकारी खरेदीच जबाबदार असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे  नाफेड व पणन विभागाच्या त्रासदायक निकष ,गोदामांचे व चुकाऱ्याची शून्य नियोजन ,व्यापारी धार्जीणे धोरण यामुळे तूर  खरेदीचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे ऑनलाईन बुकिंग केल्यांनतर २० ते २५ दिवसाचा खरेदीसाठी विलंब व नंतर महीना महीना चुकाऱ्याची वाट यामुळे राजरोसपणे पडेल भावात होत असलेली तुरीच्या विक्रीचा मुद्दा चव्हाट्यावर आल्यांनतर व विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात या निवेदनावर चर्चा झाल्यानंतर सरकारच्या जबाबदार सनदी अधिकाऱ्यांची कुंभकर्णी झोप जागली असुन केंद्राकडून चुकाऱ्याची रक्कम प्राप्त झाल्यामुळे आजपासुन सर्व प्रलंबीत चुकारे सुरु झाल्याची माहीती राज्याचे कृषी सचिव बिजयकुमार यांनी आज दिल्याचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी निवेदनाद्वारे सांगीतले . या तूर खरेदीमध्ये पश्चिम विदर्भाच्या अमरावती विभागाच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील सर्वात अधिक चुकारे असुन नाफेडच्या खरेदीच्या या कटकटीमुळे तुरीचा हमीभाव ५ हजार चारशे असतांना तीन हजार पाचशे ते चार हजार रुपये क्विंटल विकत असल्याचे चित्र आहे यामुळे सरकारच्या हमीभाव खरेदी योजना व्यापारी अधिकारी यानांच लाभकारी ठरत असल्याची चिंता शेतकरी मिशन सरकारकडे व्यक्त केली होती त्यामुळेसरकारला शेतकऱ्यांची नाराजी तर  नाकर्ते मंत्री व अधिकारी यांना विरोधकांचा आरोपांचा सामना करावा लागत आहे . 
शेतकरी मिशनच्या वर्धा ,वाशीम ,अमरावती व यवतमाळ जिल्हाच्या मार्च महिन्याच्या दौऱ्यात शेकडो शेतकऱ्यांनी पहिलेच  तुरीचे उत्पन्न कमी आणि अत्यल्प भाव मिळत असताना तुरीचा चुकारा वेळेवर देन्यास असमर्थ असलेली शासन व्यवस्था यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला असल्याची तक्रार केली होती हवालदिल शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे  नगदी चुकारा मिळवा यासाठी ३५०० ते ४००० च्या दराने आपली तूर गावातील खाजगी व्यापाऱ्याला विकत आहे तोच व्यापारी त्याच शेतकऱ्याचा सातबारा लावुन नाफेड विकत असल्याचे  सत्य  पाहील्यावर किशोर तिवारी यांनी शेतकऱ्यांना आपले सातबारा व नावाचा वापर चुकाऱ्यासाठी व्यापाऱ्याला करू देऊ नका अशी विनंती केली व सातबारा गोळा करणाऱ्या व्यापारी व त्यांची घरपोच तुरी घेणारे अधिकारी यांची तक्रार करण्याची विनंती केली आहे .
सरकारी शेतीमाल खरेदीचे तीनतेरा अधिकाऱ्यांनी व व्यापाऱ्यांनी केल्याच्या प्रकरणात किशोर तिवारी मुख्यमंत्र्याकडे सादर केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की  राज्यातील  शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८) सुमारे ५०००  कोटी रुपयांचे नगदी नुकसान सोसावे लागत  आहे कारण यंदाच्या हंगामात सोयाबीनच्या दरात मोठे चढ-उतार दिसून आले. सोयाबीनची आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे. हंगाम सुरू होताना म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये सोयाबीनचे दर २७०० रुपयांवर गेले होते त्यावेळी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी आपला या पडेल भावात विकला असा त्रागा तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात मांडला होता कारण  राज्यात यंदा ३८.८६ लाख टन पैकी केवळ २६ हजार टन सोयाबीन खरेदी करण्यात सरकारला यश आले यामुळे  राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना एकूण सुमारे २०००  कोटी रुपयांचा फटका बसला असतांना आता यंदा राज्यात १५  लाख हेक्टरवर तुरीची लागवड करण्यात आली तसेच उत्पादनात सुमारे ५० टक्के आली आहे  तुरीला हमीभाव प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये असताना बाजारात ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. राज्य सरकारने यंदा ४.४६ लाख टन तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते मात्र जेमतेम फक्त २० टक्के तुर नाफेडने  घेतली आहे   याचा अर्थ राज्यातील अपेक्षित तूर उत्पादनापैकी केवळ १० टक्के तुरीची खरेदी सरकार करीत आहे  व अंदाजे  ९० टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाकर्त्या अधिकाऱ्यांनी ठेवला नसुन यामुळे  शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा झाल्याने  तूर उत्पादकांना एकूण सरासरी सुमारे २००० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार असल्याची चिंता तिवारी यांनी व्यक्त केली होती  . तुरी पाठोपाठ हरभरा उत्पादकांनाही यंदा मंदीचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने यंदा हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु, सध्या बाजारात सरासरी ३५०० ते ३६०० रुपये दर मिळत आहे. राज्यात सुमारे २० लाख टन हरभरा उत्पादन होण्याचा  प्राथमिक अंदाज आहे. त्यापैकी तीन लाख टन म्हणजे केवळ १५ टक्के मालाची खरेदी सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे उर्वरित ८५ टक्के हरभरा शेतकऱ्यांना नुकसानात विकावा लागणार असल्याची भीतीसुध्दा व्यक्त केली होती  .  थोडक्यात या हंगामात सोयाबीन ,तूर आणि हरभरा उत्पादकांना एकूण  ५००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार असुन खुल्या बाजाराच्या  लुटीमुळे व सरकारी खरेदीचे तीन तेरा अधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफी   इतिहास जमा होत असल्याचे चित्र समोर येत असल्याने तात्कळ नाफेड खरेदीच्या ठिकाणी हमीभाव फरक देण्याची योजना लागू करा अशी मागणी किशोर तिवारी सुध्दा यांनी केली होती  . 

=============================================================

======================

==========

राज्यात तननाशक निरोधक (राऊंडउपबीटी) बियाणांची अवैद्य विक्रीवर शेतकरी मिशनने सरकारचे लक्ष वेधले

राज्यात  तननाशक निरोधक (राऊंडउपबीटी) बियाणांची अवैद्य विक्रीवर शेतकरी मिशनने सरकारचे  वेधले  लक्ष 

दिनांक - २५मार्च २०१८

मागीलवर्षी महाराष्ट्र सरकारने आज केंद्र सरकारला   महाराष्ट्रासह तेलंगण, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक आणी   मध्य प्रदेश आदी राज्यांत तननाशक निरोधक बी टी बियाणाची ३५ लाख पाकिटे अवैधरीत्या विकल्या गेल्याचे प्रकरणात सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची विनंती प्रलंबित असतांना   पुन्हा एकदा  तणनाशक निरोधक कापसाच्या बियाण्याचा समांतर अवैद्य विक्रीचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर  येत आहे कारण सध्या येत्या खरीप हंगामासाठी गुजराथ व   तेलंगण, आंध्र प्रदेश मधुन मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक(राऊंडउपबीटी ) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले बियाणांची  बुकिंग व विक्री होत असल्याची  तक्रार वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी  कृषी विभागाकडे  केली असुन हा सर्व प्रकार सामन्तर सरकार स्थापनेचा असुन असला गोरखधंदा रोखण्याची जबाबदारी कृषी विभाग ,भारत सरकारच्या कृषी संशोधन परिषद व कापूस संशोधन संस्थेची तसेच  कृषी विद्यापीठाची असतांना असे बोगस एच टी बी बियाण्यांना परवानगी देण्यासाठी कायदे, नियम असतांना तसेच  केंद्रीय कापूस अनुसंधान परिषद, कृषी परिषदे सह विविध संस्थांचे अशा बियाण्यांवर नियंत्रण असतांना  मान्यतेविना असे बियाणे देशात येतात कसे असा मूळ सवाल  तिवारी उपस्थित करून  अख्ख्या देशात हा गोरखधंदा कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व पोलिसांच्या हात मिळवणीमुळेच होत असल्याचा तक्रारी येत असल्यामुळे सरकारने  मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक(राऊंडउपबीटी ) बी जी ३  तंत्रज्ञानाचा नावावर होत असलेली विक्री समुळ बंद करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

मागील वर्षी  मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक(राऊंडउपबीटी ) बी जी ३  तंत्रज्ञानाचा अवैद्य वापर करून सुमारे ४० लाख  पाकीटे ज्याची किंमत सुमारे ४७२ कोटी रुपये आहे व या बियाणांचा वापर करून सुमारे साडे आठ लाख हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाल्याचे  सत्य समोर आल्यावर तननाशक निरोधक बी टी  बियाणे आलेच कसे, असा सवाल उपस्थित करीत या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची अशी मागणी राज्यसरकारने भारत सरकारला केली होती याच दरम्यान महाराष्ट्रातील सुमारे १२ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी मोन्सँटो कंपनीचे गुलाबी बोंडअळी निरोधक  बी जी २  तंत्रज्ञान पूर्णपणे निकामी झाल्याने नुकसान भरपाईचा दावा केला असुन मोन्सँटो कंपनीच्या कापसाच्या बियाणांचा नंगा नाच सुरु असुन अशा प्रकारे विना परवानगीने यापूर्वी  मोन्सँटो कंपनीचे  बी जी १ व २  तंत्रज्ञानाची विक्री झाल्याची माहीती तिवारी यांनी दिली . 

गेल्या २-३ वर्षांपासून तणनाशक निरोधक राऊंड उप बी टी  बियाण्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे कारण याला शेतकऱ्यांची गावस्तरावर मागणी आहे तसेच तणनाश करण्यासाठी लागणारी भरमसाट मजुरी कारणीभुत आहे मात्र  त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात नमूद आहे. यापूर्वी पांढऱ्या थैलीत आणून त्याची सर्रास विक्री होत होती आणि गावोगावी पेरणी केली जात होती मात्र आता ब्रँड नावासह खुले आम होत असलेली विक्री चिंतेचा विषय आहे  कारण सरकारच्या विविध संस्थांचे बियाणे, खत व कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यां व   कृषी विभागाला याची माहिती होत नाही, हे आश्चर्य आहे. मागीलवर्षी कापूस संशोधन संस्थेने परीक्षण केलेल्या नऊ पैकी सहा बियाणे एचटी म्हणजे तणनाशक निरोधक असल्याचे निष्पन्न होते मात्र त्यानंतरही केंद्रीय कापुस संशोधन संस्थेने राज्य सरकारला कळवण्याचे साधे सौजन्य दाखविले नव्हते  ही गंभीर बाब आहे. कापूस संशोधन संस्थे सह केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी विभागाचा मोन्सँटो कंपनीचे तननाशक निरोधक(राऊंडउपबीटी ) बी जी ३  तंत्रज्ञानाचा अवैद्य वापर करून  तयार केलेल्या कापसाच्या बियाणांचा होत असलेल्या राजरोस विक्रीमध्ये संपुर्ण  सहभाग  लक्षात घेता सरकारने यावर कडक उपाययोजना करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी यांनी केली आहे .

===================================

शेतकऱ्यांवर छळ करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर फौजदारी : दारव्हा येथील मेळाव्यात किशोर तिवारी यांची घोषणा

शेतकऱ्यांवर  छळ  करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर  फौजदारी : दारव्हा येथील  मेळाव्यात किशोर तिवारी यांची घोषणा 

दिनांक २५ मार्च २०१८ 

सध्या विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी व शेतमजूर कृषी संकटामुळे बँकांची दारे ग्रामीण जनतेला बंद झाल्याने विश्व बँकेच्या दबावाखाली  मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सुरु केलेला पतपुरवठा  एका नवीन खाजगी सावकाराच्या युगाचा प्रारंभ करणारा  करून त्यांच्या अत्याचाराचा अतीरेकाने यवतमाळ जिल्हातील दारव्हा तालुक्यातील कर्जबाजारी शेतकरी मांगकिन्ही येथील   रामधन राठोड व इरथळ येथील गजानन भेडे यांचेवर   त्रस्त झाल्याने केलेल्या आत्महत्या करावी लागली आहे या घटनेची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असुन ज्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यां पठाणी वसुली करून शेतकऱ्यांचा छळ करीत आहेत व ज्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यां आपल्या परवान्याच्या अटी व शर्ती धाब्यावर ठेऊन कायदे व नियम खिशात ठेऊन अनियंत्रित कारभार करीत त्यासर्व मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर सरकार फौजदारी  कारवाई करण्याची घोषणा  दारव्हा येथील बचत भवनात आयोजीत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांग्रस्तांच्या मेळाव्यात   शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली . या मेळाव्यात  मोठ्या संख्येत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांग्रस्त शेतकरी व  बचत गटांचा महिलानी उपस्थिती लावली होती . 
मेळाव्याचे संयोजक डॉ अजय दुबे यांनी यावेळी दारव्हा तालुक्यातील  मायक्रो फायनान्स कंपन्यां वसुलीसाठी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना व  गोरगरीब महिलांना शिव्या घालणे, गुंडागर्दी करणे, घरातील वस्तूची जप्ती वा भल्या पहाटे, रात्री-अपरात्री वसुलीसाठी जातात व घरात येऊन वसुलीसाठी ठाण मांडून बसतात  म्हणून अनेकींनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले असल्याचे प्रसांगीतले  .सततची नापिकी, दुष्काळ, शेतीमालाला भाव नसणे यामुळे छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांची आíथक परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. कितीही आíथक कोंडी झाली तरी गरजा असणारच. आजारपण व शेतीच्या कामाला पसा हा लागतोच.घरदुरुस्ती, मुलांचे शिक्षण याला तरी कुठला पसा आणायचा? घरात लग्नकार्य आले की जास्तच आíथक कोंडी होते अशावेळी   मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या जाळ्यात फसतात .यवतमाळ  जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्याची कथा यावर जळजळीत प्रकाश टाकणारी आहे.दारव्हा तालुक्यातील  मांग किन्ही  या गावात रामधन राठोड तीन  एकर कोरडवाहू जमीन असणारा शेतकरी पहिल्यांदा स्टेट बँकेचे दीड लाख रुपये कर्ज काढले. त्याचे हप्ते आणि व्याज भरण्यासाठी महेंद्र फायनान्स कंपनी कडून कर्ज काढले,दोन-तीन वर्षांत त्याच्यावर पाच लाखांचे कर्ज झाले. व्याजाची रक्कम भरता भरता त्याची दमछाक होऊ लागली. तीन एकर कोरडवाहू शेतीतील उत्पन्न आणि नवरा-बायकोने केलेली मोलमजुरी यांची तोंडमिळवणी.. कशाचा मेळ कशाला लागेना या फायनान्स कंपनीने वसुलीसाठी रामधन राठोड यांच्या मागे लागल्या. तो जिथे काम करेल त्या ठिकाणी जाऊन वसुलीचा तगादा लावू लागले , कंपन्यांचे प्रतिनिधी रात्री-अपरात्री घरी येऊ लागले हे सर्व असह्य़ झाल्याने एक दिवस रामधन राठोडने मागिल महिन्यात  आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले असल्याने मायक्रो फायनान्स कंपनी आवरा नाहीतर शेतकरी कायदा आपल्या हातात घेतील असा इशारा यावेळी डॉ अजय दुबे यांनी यांनी दिला ,
या मेळाव्यात जी प सदयस श्रीधरकाका मोहोड सदस्य कालिंदी पवार , अश्विनी कुलसंगे , प स सदस्य सुनीता राउत ,सिंधुताई राठौड़ , शारदा दुधे सह सुधीर अलोणे ,सचिन भगत ,मनोहर भेंडे ,दिगांबर ठाकरे ,जानुसिंग राठोड ,सतीश बनसोड ,वसंतराव ढोले ,डॉ सुलान शेख ,जानन इंझळकर ,पवन भोयर ,साहेबराव धोपटे ,वसंतराव शेंदूरकर उपस्थित होते . 
दारव्हा तालुक्यातील  ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे मुजोर वसुली अधिकारी यांनी कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या अरेरावीच्या विरोधात आता ग्रामीण  भागातील वंचीत शेतकरी व बचत गटांच्या महीला मोठ्या   प्रमाणात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांग्रस्तांच्या तक्रारी मेळाव्यात सरकारला देण्यात आल्या . 
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांमध्ये आता फायनान्स कंपन्यांचा जुलमी  तगादा व गुंडागर्दी  हे कारण समोर येत असुन  शासनाच्या पातळीवर राष्ट्रीयकृत बँकांमधून कर्जाची सुविधा केलेली असली तरी झटपट कर्ज मिळणे सोयीचे आणि कमी कागदपत्रांवर कर्ज मिळत असल्यामुळे शेतकरी अडचणीच्या वेळी या फायनान्स कंपन्यांना बळी पडत आहेत . अत्यंत चढ्या दराने हे व्याजदर उपलब्ध असतानाही शेतकरी कर्ज घेत असुन महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात या कंपन्यांचे जाळे पसरले आहे व त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीही वाढत आहेत. हे प्रकार वेळीच रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कार्यरत सर्व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची  कार्यपद्धती आणि त्यावरील नियंत्रणाबाबत उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची माहीती यावेळी  किशोर तिवारी यांनी दिली . 

==============================================================

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांग्रस्तांचा दारव्हा येथे २३ मार्चला मेळावा

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांग्रस्तांचा दारव्हा येथे २३ मार्चला मेळावा 

दिनांक २१ मार्च २०१८ 

यवतमाळ जिल्हातील दारव्हा तालुक्यातील कर्जबाजारी शेतकरी मांगकिन्ही येथील   रामधन राठोड व इरथळ येथील गजानन भेडे यांचेवर  मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचे पाश व पठाणी वसुलीने  अत्त्याचाराने त्रस्त झाल्याने केलेल्या आत्महत्या त्यानंतर  शेतकऱ्यांच्या घटनादत्त नैसर्गिक न्यायहक्क गोठविण्याची आलेल्या प्रचंड तक्रारी याची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असुन या सर्व  मायक्रो फायनान्स कंपन्यांग्रस्त शेतकरी व महिला बचत गटांचा संयूक्त मेळावा कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशन ,सहकार ,पोलीस ,कृषी व ग्रामविकास खात्यामार्फत येत्या शुक्रवारी दिनांक २३ मार्चला   आयोजित  दारव्हा येथील बचत भवनात दुपारी ३वाजता करण्यात आला आहे . या  मायक्रो फायनान्स कंपन्यांग्रस्तांच्या मेळाव्याला  शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी ,शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ अजयभाऊ दुबे ,सुधीर अलोणे ,सचिन भगत ,मनोहर भेंडे ,दिगांबर ठाकरे ,जानुसिंग राठोड ,सतीश बनसोड ,वसंतराव ढोले ,डॉ सुलान शेख उपस्थित राहणार आहे . 

सध्या विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी व शेतमजूर कृषी संकटामुळे बँकांची दारे ग्रामीण जनतेला बंद झाल्याने विश्व बँकेच्या दबावाखाली  मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सुरु केलेला पतपुरवठा  एका नवीन खाजगी सावकाराच्या युगाचा प्रारंभ करणारा ठरला आहे त्यातच आता महाराष्ट्राचा समावेश सर्वाधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत होतो व सध्या सुमारे ९८०० कोटी रुपये वाटुन ४५ कंपन्या राज्यामध्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात प्रचंड हैदौस घालत आहे असे विदारक चित्र आहे याचे प्रमुख  कारण  महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्याप्रमाणे  कडक कायदे न केल्याने आज ग्रामीण  जनता या कंपन्यांच्या कचाटय़ात फसली आहे. शेतकरी मिशनने कडे शेतकऱ्यांनी व ग्रामीण जनतेनी केलेल्या तक्रारीमध्ये  रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कोणत्याही अटी व शर्तीचे पालन करीत नाही ,त्याना  २६ टक्क्यांपेक्षा जादा व्याज आकारता येत नाही; परंतु या कंपन्यांनी २३ टक्क्यांपासून ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याचे सत्य पुढे येत आहे.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे अधिकारी  वसुलीसाठी रात्री-अपरात्री लोकांना त्रास देत असतात व या कंपन्यांच्या कारभाराला पोलीस का आळा घालत नाहीत? ज्या पद्धतीने तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी विधिमंडळात स्वतंत्र कायदे करून या बेताल मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना चाप लावला. व्याजाची कमालमर्यादा व वसुलीची नियमावली केली, तसे निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेण्याची वेळ आलेली आहे.राज्याच्या ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे मुजोर वसुली अधिकारी यांनी कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या अरेरावीच्या विरोधात आता ग्रामीण  भागातील वंचीत शेतकरी व बचत गटांच्या महीला मोठ्या   प्रमाणात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांग्रस्तांच्या मेळाव्याला येणार असल्याची माहीती गजानन इंझळकर ,पवन भोयर ,साहेबराव धोपटे ,वसंतराव शेंदूरकर यांनी दिली . 

शेतकरी मिशनकडे आलेल्या तक्रारी मध्ये अख्ख्या दारव्हा तालुक्यातील  मायक्रो फायनान्स कंपन्यां वसुलीसाठी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना व  गोरगरीब महिलांना शिव्या घालणे, गुंडागर्दी करणे, घरातील वस्तूची जप्ती वा भल्या पहाटे, रात्री-अपरात्री वसुलीसाठी जातात व घरात येऊन वसुलीसाठी ठाण मांडून बसतात  म्हणून अनेकींनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले असल्याचे प्रकरणाची माहीती देण्यात आली आहे .सततची नापिकी, दुष्काळ, शेतीमालाला भाव नसणे यामुळे छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांची आíथक परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. कितीही आíथक कोंडी झाली तरी गरजा असणारच. आजारपण व शेतीच्या कामाला पसा हा लागतोच.घरदुरुस्ती, मुलांचे शिक्षण याला तरी कुठला पसा आणायचा? घरात लग्नकार्य आले की जास्तच आíथक कोंडी होते अशावेळी   मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या जाळ्यात फसतात .यवतमाळ  जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्याची कथा यावर जळजळीत प्रकाश टाकणारी आहे.दारव्हा तालुक्यातील  मांग किन्ही  या गावात रामधन राठोड तीन  एकर कोरडवाहू जमीन असणारा शेतकरी पहिल्यांदा स्टेट बँकेचे दीड लाख रुपये कर्ज काढले. त्याचे हप्ते आणि व्याज भरण्यासाठी महेंद्र फायनान्स कंपनी कडून कर्ज काढले,दोन-तीन वर्षांत त्याच्यावर पाच लाखांचे कर्ज झाले. व्याजाची रक्कम भरता भरता त्याची दमछाक होऊ लागली. तीन एकर कोरडवाहू शेतीतील उत्पन्न आणि नवरा-बायकोने केलेली मोलमजुरी यांची तोंडमिळवणी.. कशाचा मेळ कशाला लागेना या फायनान्स कंपनीने वसुलीसाठी रामधन राठोड यांच्या मागे लागल्या. तो जिथे काम करेल त्या ठिकाणी जाऊन वसुलीचा तगादा लावू लागले , कंपन्यांचे प्रतिनिधी रात्री-अपरात्री घरी येऊ लागले हे सर्व असह्य़ झाल्याने एक दिवस रामधन राठोडने मागिल महिन्यात  आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांमध्ये आता फायनान्स कंपन्यांचा जुलमी  तगादा व गुंडागर्दी  हे कारण समोर येत आहे. शासनाच्या पातळीवर राष्ट्रीयकृत बँकांमधून कर्जाची सुविधा केलेली असली तरी झटपट कर्ज मिळणे सोयीचे आणि कमी कागदपत्रांवर कर्ज मिळत असल्यामुळे शेतकरी अडचणीच्या वेळी या फायनान्स कंपन्यांना बळी पडत आहे. अत्यंत चढ्या दराने हे व्याजदर उपलब्ध असतानाही शेतकरी कर्ज घेत आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात या कंपन्यांचे जाळे पसरले आहे. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीही वाढत आहेत. हे प्रकार वेळीच रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कार्यरत सर्व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची माहिती घेण्यात  यावी त्यांची एकदा माहिती तयार झाल्यानंतर त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यावरील नियंत्रणाबाबत उपाययोजना करण्यात यावी अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

==============================================================

नाफेडच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रात सोयाबीन नंतर आता तुर व हरभऱ्याची हमीभावापेक्षा विक्री - आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटींचा फटका

नाफेडच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रात सोयाबीन नंतर आता तुर व हरभऱ्याची हमीभावापेक्षा कमी भावात विक्री -  आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटींचा  फटका 

दिनांक - २० मार्च २०१८ 

                                               एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना दीडपट आधारभूत किमती देऊ आणि त्या किमती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतील, याची तजवीज करू अशी घोषणा वारंवार करतात प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात सोयाबीन, उडीद, तूर आणि हरभरा आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विकावे लागल्यामुळे विदर्भ व मराठवाडयातील  आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटींचा  फटका बसल्यामुळे  शेतकऱ्यांवर मोठी आर्थिक संकट आल्याने कृषी संकट अधिकच वाढणार असा इशारा कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे .या कृषी संकटाला संपूर्णपणे नाफेडची सरकारी खरेदीच जबाबदार असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

                                  यावर्षी तालुक्यातील शेतकरी विषबाधा, गुलाबी बोंड अळी, अत्यल्प पाऊसाने शेतकरी मेटाकुटीस आलेला असताना नाफेडचे त्रासदायक निकष ,गोदामांचे व चुकाऱ्याची शून्य नियोजन ,व्यापारी धार्जीणे धोरण यामुळे आधारभूत किमतीने शेतमाल खरेदीचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे राज्यातील  शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८) सुमारे ५०००  कोटी रुपयांचे नगदी नुकसान सोसावे लागत  आहे कारण यंदाच्या हंगामात सोयाबीनच्या दरात मोठे चढ-उतार दिसून आले. सोयाबीनची आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे. हंगाम सुरू होताना म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये सोयाबीनचे दर २७०० रुपयांवर गेले होते त्यावेळी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी आपला या पडेल भावात विकला असा त्रागा तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात मांडला आहे याला राज्यात यंदा ३८.८६ लाख टन पैकी केवळ २६ हजार टन सोयाबीन खरेदी करण्यात सरकारला यश आले यामुळे  राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना एकूण सुमारे २०००  कोटी रुपयांचा फटका बसला असतांना आता यंदा राज्यात १५  लाख हेक्टरवर तुरीची लागवड करण्यात आली तसेच उत्पादनात सुमारे ५० टक्के आली आहे  तुरीला हमीभाव प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये असताना बाजारात ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. राज्य सरकारने यंदा ४.४६ लाख टन तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते मात्र जेमतेम फक्त २० टक्के तुर नाफेडने  घेतली आहे   याचा अर्थ राज्यातील अपेक्षित तूर उत्पादनापैकी केवळ १० टक्के तुरीची खरेदी सरकार करीत आहे  व अंदाजे  ९० टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाकर्त्या अधिकाऱ्यांनी ठेवला नसुन यामुळे  शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा झाल्याने  तूर उत्पादकांना एकूण सरासरी सुमारे २००० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार असल्याची चिंता तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . तुरी पाठोपाठ हरभरा उत्पादकांनाही यंदा मंदीचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने यंदा हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु, सध्या बाजारात सरासरी ३५०० ते ३६०० रुपये दर मिळत आहे. राज्यात सुमारे २० लाख टन हरभरा उत्पादन होण्याचा  प्राथमिक अंदाज आहे. त्यापैकी तीन लाख टन म्हणजे केवळ १५ टक्के मालाची खरेदी सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे उर्वरित ८५ टक्के हरभरा शेतकऱ्यांना नुकसानात विकावा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण सरासरी १००० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. थोडक्यात या हंगामात सोयाबीन ,तूर आणि हरभरा उत्पादकांना एकूण  ५००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार असुन खुल्या बाजाराच्या  लुटीमुळे व सरकारी खरेदीचे तीन तेरा अधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफी   इतिहास जमा होत असल्याचे चित्र समोर येत असल्याने तात्कळ नाफेड खरेदीच्या ठिकाणी हमीभाव फरक देण्याची योजना लागू करा अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

तुरीच्या चुकाऱ्याच्या विलंबाने  शेतकरी त्रस्त 

पहिलेच  तुरीचे उत्पन्न कमी आणि अत्यल्प भाव मिळत असताना तुरीचा चुकारा वेळेवर देन्यास असमर्थ असलेली शासन व्यवस्था यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला आहे. विदर्भ मराठवाड्यातील  लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांचे तूरीचे चुकारे मिळवून देण्यास असमर्थ ठरत आहे. तुर खरेदीसाठी शेतकऱ्याना आपले खाते ऑनलाईन करुन खात्यात तुर चुकारे जमा तुर खरेदीपासून १५ दिवसात देण्याचा आदेश असताना अजूनपर्यंत तुर चुकारे न मिळाल्याने विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहे. शेतकऱ्यांना तुर चुकारे मिळाले नसल्याने आर्थिक अडचणीत आले. परंतू तुर खरेदी करताना तूर चाळणी लाऊन, तुरीतील ओलावा तपासून घेतल्या जात असताना चुकारा का रोखल्या जातो हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर ठाकला असुन तुरीचे चुकारे ताबडतोब मिळण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत मात्र  सध्या नाफेडच्या केंद्रांवर खरेदी झालेल्या तुरीचे चुकारे शेतकºयांच्या खात्यात आॅनलाईन पद्धतीने जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात ते अद्याप खात्यात जमाच झाले नाही. शासनाच्या आॅनलाईन धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले  असल्याचे मत आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे . 

=============================================================

======================

==========

भीमकुंड पूरग्रस्तांना तात्काळ पट्टे ,पाणी व रस्ता देणार -किशोर तिवारी यांची सरकार 'आपल्या दारी कार्यक्रमात ' घोषणा

भीमकुंड पूरग्रस्तांना तात्काळ पट्टे ,पाणी  व रस्ता देणार  -किशोर  तिवारी यांची सरकार 'आपल्या दारी कार्यक्रमात ' घोषणा 

दिनांक -१८ मार्च २०१८

यवतमाळ जिल्हातील घाटंजी तालुक्यातील पैंनगंगेच्या तीरावर  दुर्गम भीमकुंड आदीवासी गावातील सर्व नागरीक २०१४ मध्ये सप्टेंबर महिन्यांत आलेल्या पुरात आपले सर्व गमावल्यावर जवळच्या महसूल मालकीच्या जागेवर तात्कालीन सरकारमधील मंत्री व आमदार  शिवाजीराव मोघे यांनी प्रशासनाच्या परवानगीने या  पूरग्रस्तांचे आजपावेतो ४ वर्षांनंतरही पुनर्वसन न झाल्याने  त्यांना राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या सप्टेंबर २०१५ च्या आदेशाप्रमाणे या सर्व वंचितांना  जमिनीचे पट्टे ,रस्ता , वीज , पाणी तात्काळ देण्याचे आदेश वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आयोजीत केलेल्या सरकार आपल्या कार्यक्रमात दिले . 

मागील ४ वर्षापासुन भीमकुंड आदीवासी गावातील सर्व नागरीक येथील   जमिनीचे पट्टे ,रस्ता , वीज , पाणी सारख्या मुलभुत सुविधांसाठी  किरणताई कोलवते ,कृष्णा मारपवार ,अशोक म्याकलवर ,प्रकाश कोलवते ,शंकर रावते ,संतोष सोमनवार ,राजु पडगिलवार ,भोजन्ना गोपावार यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करीत आहेत . आपल्या व्यस्था या लोकांनी राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर सुद्धा मांडल्या आहेत सप्टेंबर २०१५ राज्य मानवाधिकार आयोगाने  या सर्व वंचितांना  जमिनीचे पट्टेदिले रस्ता , वीज , पाणी तात्काळ देण्याचे आदेश तात्कालीन जिल्हाधिकारी यवतमाळ एस पी सिंग यांना दिले होते मात्र आजपर्यंत महसूल, वन ,ग्राम विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे यावर किशोर तिवारी आपली नाराजी प्रगट करीत  या सर्व वंचितांना  जमिनीचे पट्टे ,रस्ता , वीज , पाणी तात्काळ देण्याचे व न दिल्यास येत्या ११ एप्रिल पासुन भीमकुंडच्या  नागरीकांनी उपोषण सत्त्याग्रह सुरु करण्याची घोषणा सुद्धा यावेळी करण्यात आली . 

घाटंजी येथील तहसीलदार हमद यांनी  जमिनीचे पट्टे देण्याचे तर गट विकास अधिकारी माणीक चव्हाण यांनी रस्ता , वीज , पाणी तात्काळ देण्याचे आश्वासन यावेळी दिले . यावेळी गणेरी भीमकुंड ठाणेगाव सावरगाव येथील गरिबांना व आदिवास्यांना गॅस कनेक्शन देणार असल्याची माहीती रेंज वन अधिकारी सिडाम यांनी दिली . 

या सरकार आपल्या कार्यक्रमाला  पं समिती  सदयस सुहासभाऊ पारवेकर, जीवनभाऊ मुददलवार , कृषी उपज बाजार समितीचे संचालक  अजयभाऊ अल्टीवार ,जी प सदयस रुपेश कल्लमवार ,भीमराव नैताम ,मोहन जाधव ,सुरेश बोलेनवार धर्मा आत्राम ,कोलाम नेते अर्जुन आत्राम लेतुजी जुनघरे बाबुलाल मेश्राम  अंकित नैताम  ,माजी सैनिक माधवराव टेकाम संजय आरेवार उपस्थित होते . 

==============================================================

कोलाम विकास अधिकारी व कोलांमाना नौकरीत विषेय आरक्षण देणार - लिंगापुर येथील कोलाम महीला मेळाव्यात घोषणा

कोलाम विकास अधिकारी व कोलांमाना नौकरीत विषेय आरक्षण देणार - लिंगापुर येथील कोलाम महीला मेळाव्यात घोषणा 

दिनांक - १६ मार्च २०१८

महाराष्ट्र राज्यात लगतच्या तेलंगणा व आंध्र राज्याप्रमाणे आदीवासी प्रकल्प कार्यलयामध्ये विषेय कोलाम अधिकारी आदीम जातीसाठी असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ देण्यासाठी व तसेच कोलामांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जबाबदार अधिकारी स्वतंत्रपणे  हाताळण्यासाठी राज्य सरकार नियुक्त करणार असुन कोलाम समाजामधून आदीवासी नौकरीत आरक्षणाचा फायदा मागील ६० वर्षात नाममात्र झाला असल्यामुळे आता सरकार कोलाम समाजाकरीता नौकरीत आदीम समाजाचा लोकसंख्येच्या प्रमाणात विषेय आरक्षण देणार असल्याची घोषणा कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  घाटंजी तालुक्यातील पारवा जवळील लिंगापुर कोलाम पोडावर महीला मेळाव्यात केली . 

घाटंजी तालुक्यातील  कुर्ली  पारवा झटाळा सावंगी सावरखेड परीसरातील लिंगापुर तरोडा चिखलवर्धा वासरी जाम कोलाम पोडावर ,पारधी बेड्यावर  आदिवासी विकास ,ग्राम विकास ,कृषी ,महसुल ,वन ,आरोग्य ,सहकार ,वीज ,सिचन ,शिक्षण ,पोलीस , अन्न  सुरक्षा या विभागाच्या सतत उपक्षेमुळे  प्रचंड समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे यावर आता कोलाम महिलांनी एल्गार उभारला असुन मागील १० मार्चला  घाटंजी तालुक्यातील पारवा जवळील लिंगापुर कोलाम पोडावर महीला मेळावा आयोजित केला होता या मेळाव्याला   कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी पं सदयस सुहासभाऊ पारवेकर जीवनभाऊ मुददलवार ,  जी प सदयस रुपेश कल्लमवार ,मोहन जाधव ,सुरेश बोलेनवार धर्मा आत्राम ,कोलाम नेते अर्जुन आत्राम लेतुजी जुनघरे बाबुलाल मेश्राम  मुधुकर घसाळकर ,माजी सैनिक माधवराव टेकाम संजय आरेवार उपस्थित होते . परीसरातील वंचित कोलाम आदीवासी बंधु आणी भगीनींनी या कोलाम महीला मेळाव्यात मोठ्या प्रमाणात यावेळी उपस्थित होते . कोलाम महीला मेळाव्याचे  संयोजक कुसुम मेश्राम ,सौमित्रा आत्राम .सुनंदा मेश्राम ,इंदु आत्राम ,शशिकला आत्राम ,सावित्री टेकाम ,विमल आत्राम यांनी कोलाम समाजाच्या व कोलाम पोडाच्या समस्या यावेळी मांडल्या . 

केंद्र व राज्य सरकारकडून आदीम जमातीच्या कोलाम बांधवांकरीता आजपर्यंत शेकडो कोटीच्या योजना राबविण्यात आल्या मात्र यावेळी चिखलवर्धा ,तरोडा ,वासरी ,जाम कोलाम पोडावरील नागरीकांनी आम्हाला घरकुल ,रस्ता ,पाणी यासारखे मुलभूत प्रश्न्नाकरीता आजही वंचित रहावे लागत असल्याची वेदना मांडल्या त्याचवेळी आदीवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या  अधिकाऱ्यानी लाखो रुपये चिखलवर्धा सारख्या कोलाम पोडासाठी दिल्याची लेखी माहीती यावेळी दिली ,कोलाम आदीम समाजाच्या नावावर येणारा शेकडो कोटीच्या निधी गेलातरी कोणाच्या  घिशात असा सवाल उपस्थित करीत किशोर तिवारी  आदीवासी प्रकल्प कार्यलयामध्ये विषेय कोलाम अधिकारी आदीम जातीसाठी असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ देण्यासाठी व तसेच कोलामांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जबाबदार अधिकारी स्वतंत्रपणे  हाताळण्यासाठी राज्य सरकार नियुक्त करणार निर्णयाचे सुतोवात केले . 
==================================================================

सर्व २००१ पासूनच्या वंचितांना कृषीकर्ज माफीचा लाभ देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत - बँकांचे पिककर्ज वाटप धोरण बदला-किशोर तिवारी

सर्व २००१ पासूनच्या वंचितांना कृषीकर्ज माफीचा लाभ देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत - बँकांचे पिककर्ज वाटप  धोरण बदला-किशोर तिवारी 

दिनांक - १३ मार्च , २०१८ 

शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मधील ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफीची व्याप्ती २००१ पासुन कर्जमाफी वंचित राहीलेल्या तसेच २०१६-१७ मधील थकीत शेतकऱ्यांना देण्याचा घोषणेचे स्वागत केले असुन आता महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या मधुन सुमारे ९० टक्के शेतकरी नव्या पिक कर्ज घेण्यास पात्र होणार मात्र बँकांना त्यासाठी सक्ती करण्याची मागणी पुढे  रेटली  आहे .
मागच्या काँग्रेस सरकारने संपुआ २००८ मध्ये घोषीत केलेल्या ७२ हजार कोटीच्या कृषी कर्ज माफीमध्ये तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या आग्रही भुमिकेने जास्तीत जास्त ५ अकराची शेतीच्या मालकीच्या अटीमुळे  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त अडचणीत असलेले वंचित राहीले होते त्यांचा या कर्जमाफीत आता समावेश होणार असुन यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना बँकांची दरवाजे १० ते १५ वर्षानंतर पुन्हा उघडणार असल्याने आता ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक  पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे यावर जोर दिला पाहीजे असे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे .
किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे    राज्याने मागील तीन वर्षात  जलयुक्त शिवार , कृषी वीज जोडणी ,जमिनीचे आद्र्ता नियोजन , पाणी, जैव-संसाधने, पतपुरवडा  आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आदी क्षेत्रात  राष्ट्रीय योजना व  कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्याप्रमाणात भरीव कार्य केल्या बद्दल आभार मानले असुन मात्र कार्यक्रमाचा फायदा लहान आणि गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाहीत,त्यांचंप्रमाणे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे परंतु  नाबार्डची  पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा यावेळी व्यक्त केली आहे .
सरकारी बँका फक्त निरव मोदी -ललीत मोदी यांनाच हजारो कोटी कर्ज देतात मात्र ग्रामीण भागात शेतकरी -शेत मजुरांना बँकांची दारे बंदच ठेवतात याचा फायदा घेत आता फायदा घेत मायक्रो फायनान्स कंपन्यानी सरासरी २४ ते ३६ टक्के व्याजाने अनियंत्रित कर्ज वाटप केले असुन आता यांच्या सरकारी संरक्षणात सुरु असलेल्या पठाणी वसुलीने अनेक शेतकऱ्यांनी व  बचत गट चालविणाऱ्या महीला मजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत . विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी व शेतमजूर कृषी संकटामुळे बँकांची दारे ग्रामीण जनतेला बंद झाल्याने विश्व बँकेच्या दबावाखाली  मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सुरु केलेला पतपुरवठा  एका नवीन खाजगी सावकाराच्या युगाचा प्रारंभ करणारा ठरला आहे त्यातच आता महाराष्ट्राचा समावेश सर्वाधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत होतो व सध्या सुमारे ९८०० कोटी रुपये वाटुन ४५ कंपन्या राज्यामध्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात प्रचंड हैदौस घालत आहे असे विदारक चित्र आहे याचे प्रमुख  कारण  महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्याप्रमाणे  कडक कायदे न केल्याने आज ग्रामीण  जनता या कंपन्यांच्या कचाटय़ात फसली आहे. शेतकरी मिशनने कडे शेतकऱ्यांनी व ग्रामीण जनतेनी केलेल्या तक्रारीमध्ये  रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कोणत्याही अटी व शर्तीचे पालन करीत नाही ,त्याना  २६ टक्क्यांपेक्षा जादा व्याज आकारता येत नाही; परंतु या कंपन्यांनी २३ टक्क्यांपासून ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याचे सत्य पुढे येत आहे.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे अधिकारी  वसुलीसाठी रात्री-अपरात्री लोकांना त्रास देत असतात व या कंपन्यांच्या कारभाराला पोलीस का आळा घालत नाहीत? ज्या पद्धतीने तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी विधिमंडळात स्वतंत्र कायदे करून या बेताल मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना चाप लावला. व्याजाची कमालमर्यादा व वसुलीची नियमावली केली, तसे निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेण्याची वेळ आलेली आहे.राज्याच्या ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे मुजोर वसुली अधिकारी यांनी कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या अरेरावीच्या विरोधात आता ग्रामीण जनता आंदोलनाच्या मार्गावर जात आहे याची चिंता किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 

शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार  लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा  हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्ती सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी दिला आहे . 

सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक  नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची  किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या  शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त  दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत   या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी तिवारी यांनी केली आहे  . 

====================================================================

किसनसभेचा शेतकरी मार्च :भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करावा -किशोर तिवारी

किसनसभेचा शेतकरी मार्च :भाजप सरकारने  शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करावा -किशोर तिवारी 
दिनांक -११ मार्च २०१८

सध्या नाशीक वरून महाराष्ट्रात राजकीय सत्ता समीकरणात बाहेरच असलेल्या डाव्यापेक्षांनी शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या घेऊन २५ हजारावर शेतकऱ्यांना शिदोरी घेऊन सुरु केलेला लॉंग मार्च राष्ट्रीय माध्यमांनी उचलुन धरल्यांनंतर व आता राष्ट्र्रवादी ,शिवसेना मनसे आदी भाजप विरोधी पक्षांनी पाठींबा दिल्यामुळे कृषीसंकटावर सगळयांना बोलते करणारा ठरत आहे . या सोमवारपासुन हा लॉंग मार्च  मुबंईत दाखल होत असल्यामुळे भाजप सरकारने आपल्या नाकर्त्या नौकारशाहीने महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांचे हमीभाव ,मदतीचे वाटप ,ऐतिहासिक कर्ज माफीची केलेली ऐसीतैसी ह्या सर्व गंभीर प्रश्न्नावर   चिंतनाची बाब असुन भाजप  सरकारने आपल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंबलबजावणी होत असलेली प्रशासकीय कुचराई व कृषीमालाच्या भाव ,लागवडी खर्च नियंत्रण ,बँकांचा पत पुरवडा ,ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी सरकारच्या कार्यक्रमांना बँका व सनदी अधिकाऱ्यांकडुन मिळत असलेला असहकार हे भाजपावरील नाराजीच्या मुळात असुन  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  ग्रामीण भारताच्या विषेय म्हणजे ग्रामीण भारताच्या आर्थिक कणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणुन तात्काळ तोडगा काढावा अशी विनंती  महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी केली आहे . 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या पाचवर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी दिलेल्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रम व धोरणांच्या अंबलबजावणीसाठी  राज्य सरकारची कामगीरी तसेच केंद्रीय कृषी व अर्थ मंत्रालयाचा पुढाकार अपुरा पडत असल्याचा अनुभव ग्रामीण जनतेला व आत्महत्याग्रस्त विदर्भ  व  मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना येत आहे . गुजरात राज्याच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नाराजी पेक्षा महाराष्ट्राच्या ४० लाखावर लागवड केलेल्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी जमिनीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्पष्ट जाणवत आहे मात्र वातानुकुल कशात बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी तसेच सरकार दरबारी चापलुसी करणाऱ्या नेत्यांनी लपविण्याचा लाजीरवाणा प्रयन्त सुरु केल्याचा आरोप सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे .
यावर्षी सोयाबीन ,कापुस ,तुरीसह धानाची विक्री हमीभावापेक्षा कमी भावात झाली आता हरभऱ्याची खरेदीही राजरोसपणे ३ हजार रुपयांनी होत आहे त्यातच भारताच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना  गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला असुन सिंचनाची सोय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तर यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले आहे यावर सरकारने घोषीत केलेली मदत निकषात व नौकारशाहीच्या लफड्यात अडकली आहे .  भारत सरकारच्या पंतप्रधान कृषी भूमी आरोग्य कार्ड योजना ,पंतप्रधान कृषी विमा योजना ,पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ,कृषीमालासाठी बाजार ,वखार योजना ,कृषी पीककर्ज वाटप योजना ,कृषिपंप वीज वाटप योजना सर्वात महत्वाचे कृषिमालाला लागवड खर्चावर आधारीत  हमीभावाचा प्रश्न ,कापूस ,तूर ,सोयाबीनची हमीभावामध्ये होत असलेल्या खरेदीच्या अडचणीची दूर करण्यासाठी होत असलेले अपूरे प्रयन्त यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस-तूर -सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सुद्धा गुजरात सारखे अडचणीत आहेत व सरकारने गंभीरपणे या नाराजीवर तोडगा काढावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

यावर्षी अचानकपणे  आलेले गुलाबी बोंडअळीचे अभूतपूर्व संकट ,कापुस -सोयाबीन व तुरीला आलेली मंदी यामुळे विदर्भ मराठवाड्याचे संपूर्णपणे हवालदील  झाले आहेत या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रात केंद्र सरकारने विषेय आर्थिक पॅकेज देणे गरजेचे असुन शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई कृषी विभाग बियाणे कंपन्यांवर  कोर्ट केसेस दाखल करून वसुल करून देणार असा पोकळ दावा करीत आहे राष्ट्रीय व राज्य विपदा निधींमधून देण्यात येणारी मदत सुद्धा कृषी विभागाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे तोटकी मिळणार अशी भीती निर्माण झाली असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मदतीचा आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

====================================================================

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या ग्रामीण महाराष्ट्रातली लूट व अत्त्याचारावर नियंत्रण घ्याला -किशोर तिवारी

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या ग्रामीण महाराष्ट्रातली लूट व अत्त्याचारावर नियंत्रण घ्याला -किशोर तिवारी 

दिनांक -३ मार्च २०१८

यवतमाळ जिल्हातील दारव्हा तालुक्यातील कर्जबाजारी शेतकरी मांगकिन्ही येथील   रामधन राठोड व इरथळ येथील गजानन भेडे यांचेवर  मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचे पाश व पठाणी वसुलीने  अत्त्याचाराने त्रस्त झाल्याने केलेल्या आत्महत्या भाजप नेते डॉ अजय दुबे यांनी जवाट्यावर आणल्यावर त्याचवेळी नांदेड येथील मराठवाड्यातील अन्यायग्रस्त व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी लढणारे अॅड. राणा सारडा यांनी शेतकरी मिशनकडे सादर केलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांच्या घटनादत्त नैसर्गिक न्यायहक्क गोठविण्याची  सध्या सुरु असलेली जुलमी सरकारी नियंत्रणात व रिझर्व्ह बँक वा नाबार्डच्या मुक मान्यतेने प्रेथेला वाचा फोडल्यानांतर   मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची लुट व अत्त्याचारावर नियंत्रण करण्याची मागणी कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 

 मराठवाड्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचे पाश कसल्यानंतर नांदेड  येथील  अॅड. राणा सारडा यांनी दिलेल्या धक्कादायक माहीतीनुसार  खेड्यात घराघरात जाऊन कर्ज वाटावे नंतर त्याची वसुली मुंबई येथे विशेष लवादामार्फत करणे त्यामध्ये १ हजार कर्ज वसुलीच्या खटल्यात  नऊशे नव्यानव (९९९) प्रकरणात शेतकऱ्यांकडून कोणतीही बाजु मांडण्याची संधी न देता एकतर्फी वसुलीचा आदेश घेऊन जुलमी पठाणी पद्धतीने वसुली केल्ल्याने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या सुरु असलेला हैदौस अनावर झाला असल्याने शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन यावर तात्काळ नियंत्रण आणण्याची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणी वर आली  आहे . 

सध्या विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी व शेतमजूर कृषी संकटामुळे बँकांची दारे ग्रामीण जनतेला बंद झाल्याने विश्व बँकेच्या दबावाखाली  मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सुरु केलेला पतपुरवठा  एका नवीन खाजगी सावकाराच्या युगाचा प्रारंभ करणारा ठरला आहे त्यातच आता महाराष्ट्राचा समावेश सर्वाधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत होतो व सध्या सुमारे ९८०० कोटी रुपये वाटुन ४५ कंपन्या राज्यामध्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात प्रचंड हैदौस घालत आहे असे विदारक चित्र आहे याचे प्रमुख  कारण  महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्याप्रमाणे  कडक कायदे न केल्याने आज ग्रामीण  जनता या कंपन्यांच्या कचाटय़ात फसली आहे. शेतकरी मिशनने कडे शेतकऱ्यांनी व ग्रामीण जनतेनी केलेल्या तक्रारीमध्ये   रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कोणत्याही अटी व शर्तीचे पालन करीत नाही ,त्याना  २६ टक्क्यांपेक्षा जादा व्याज आकारता येत नाही; परंतु या कंपन्यांनी २३ टक्क्यांपासून ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याचे सत्य पुढे येत आहे.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे अधिकारी  वसुलीसाठी रात्री-अपरात्री लोकांना त्रास देत असतात व या कंपन्यांच्या कारभाराला पोलीस का आळा घालत नाहीत? ज्या पद्धतीने तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी विधिमंडळात स्वतंत्र कायदे करून या बेताल मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना चाप लावला. व्याजाची कमालमर्यादा व वसुलीची नियमावली केली, तसे निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेण्याची वेळ आलेली आहे.राज्याच्या ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे मुजोर वसुली अधिकारी यांनी कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या अरेरावीच्या विरोधात आता ग्रामीण जनता आंदोलनाच्या मार्गावर जात आहे याची चिंता किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 

शेतकरी मिशनकडे आलेल्या तक्रारी मध्ये अख्ख्या विदर्भ मराठवाड्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यां वसुलीसाठी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना व  गोरगरीब महिलांना शिव्या घालणे, गुंडागर्दी करणे, घरातील वस्तूची जप्ती वा भल्या पहाटे, रात्री-अपरात्री वसुलीसाठी जातात व घरात येऊन वसुलीसाठी ठाण मांडून बसतात  म्हणून अनेकींनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले असल्याचे प्रकरणाची माहीती देण्यात आली आहे .सततची नापिकी, दुष्काळ, शेतीमालाला भाव नसणे यामुळे छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांची आíथक परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. कितीही आíथक कोंडी झाली तरी गरजा असणारच. आजारपण व शेतीच्या कामाला पसा हा लागतोच.घरदुरुस्ती, मुलांचे शिक्षण याला तरी कुठला पसा आणायचा? घरात लग्नकार्य आले की जास्तच आíथक कोंडी होते अशावेळी   मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या जाळ्यात फसतात .यवतमाळ  जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्याची कथा यावर जळजळीत प्रकाश टाकणारी आहे.दारव्हा तालुक्यातील  मांग किन्ही  या गावात रामधन राठोड तीन  एकर कोरडवाहू जमीन असणारा शेतकरी पहिल्यांदा स्टेट बँकेचे दीड लाख रुपये कर्ज काढले. त्याचे हप्ते आणि व्याज भरण्यासाठी महेंद्र फायनान्स कंपनी कडून कर्ज काढले,दोन-तीन वर्षांत त्याच्यावर पाच लाखांचे कर्ज झाले. व्याजाची रक्कम भरता भरता त्याची दमछाक होऊ लागली. तीन एकर कोरडवाहू शेतीतील उत्पन्न आणि नवरा-बायकोने केलेली मोलमजुरी यांची तोंडमिळवणी.. कशाचा मेळ कशाला लागेना या फायनान्स कंपनीने वसुलीसाठी रामधन राठोड यांच्या मागे लागल्या. तो जिथे काम करेल त्या ठिकाणी जाऊन वसुलीचा तगादा लावू लागले , कंपन्यांचे प्रतिनिधी रात्री-अपरात्री घरी येऊ लागले हे सर्व असह्य़ झाल्याने एक दिवस रामधन राठोडने मागिल महिन्यात  आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांमध्ये आता फायनान्स कंपन्यांचा जुलमी  तगादा व गुंडागर्दी  हे कारण समोर येत आहे. शासनाच्या पातळीवर राष्ट्रीयकृत बँकांमधून कर्जाची सुविधा केलेली असली तरी झटपट कर्ज मिळणे सोयीचे आणि कमी कागदपत्रांवर कर्ज मिळत असल्यामुळे शेतकरी अडचणीच्या वेळी या फायनान्स कंपन्यांना बळी पडत आहे. अत्यंत चढ्या दराने हे व्याजदर उपलब्ध असतानाही शेतकरी कर्ज घेत आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात या कंपन्यांचे जाळे पसरले आहे. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीही वाढत आहेत. हे प्रकार वेळीच रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कार्यरत सर्व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची माहिती घेण्यात  यावी त्यांची एकदा माहिती तयार झाल्यानंतर त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यावरील नियंत्रणाबाबत उपाययोजना करण्यात यावी अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

========================================================================

सुसरी- पेंढरी शाळांच्या भोंगळ कारभाराची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी होणार - किशोर तिवारी

सुसरी- पेंढरी  शाळांच्या भोंगळ कारभाराची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी होणार - किशोर तिवारी 

दिनांक -१ मार्च २०१८ 

यवतमाळ जिल्हातील आदीवासी बहुल टिप्पेश्वर अभयारण्यालगत असलेल्या सुसरी व पेंढरी येथील प्राथमिक शाळांची पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्या नाकर्तेपणामुळे तीन तेरा वाजल्याचा प्रचन्ड तक्रारी वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाल्यांनतर त्यातच सुसरी येथे शिक्षक शाळेतच दारू पितात तर पेंढरी येथे शिक्षकाने आपल्या ठिकाणी गावातील आदीवासी युवक बंडू कुमरे यांना स्वतःच्या जागेवर रु दोन हजार प्रतिमहा मानधनावर गट विकास अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्या  पूर्वपरवानगीने नियुक्त केल्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल  कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी घेऊन तालुका दंडाधिकाऱ्याच्या सोबत पंचायत समिती केळापूरचा प्रशासकीय भोंगळ कारभारच समोर आल्याने या संपुर्ण प्रकरणाची यवतमाळ जिल्हाचे जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख यांनी दंडाधिकाऱ्या मार्फत चौकशी करावी व दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारश केल्याची माहीती  एका निवेदनामार्फत दिली आहे . 

मागील आठवड्यात सुसरी येथील चिमुकल्या मुलानी पांढरकवडा गट विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयातच शाळा भरविल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्यावर सरकारची किरकिरी कमी व्हावी व बेजाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कारवाई तात्काळ करण्यासाठी कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी तहसीलदार महादेवराव जोरवार यांचेसोबत सुसरीला अधिकृत भेट देण्याचे ठरविले व गट विकास अधिकारी श्री आरेवार यांना सोबत येण्यासाठी संपर्क केला असता आपण यवतमाळ येथे आंदोलन करीत असुन संपावर असल्यामुळे येण्यास नकार दिला व आपला शिक्षणाधिकारी पाठवीत असल्याचे सांगितले मात्र सुसरीला भेटी दरम्यान कोणताही अधिकारी शिक्षण विभागाकडुन आला नव्हता . 

सुसरी शाळेचा संगणक दारुड्या शिक्षकाने विकला 

सुसरी येथे शाळेच्या भेटी दरम्यान जे दोन शिक्षक उपस्थित होते त्यांना त्याच दिवशी एकतासी अगोदर बाजूच्या शाळेतुन पाठविण्यात आल्याचे कळले व ज्या वेळी १ ते ५ वर्गाच्या चिमुकल्या मुलांना अडचणी विचारल्यांनंतर त्यांनी शाळेतच नियमित शिक्षक देशीचा पवा  आणुन दारूच्या नशेत शिकवितात व तसेच आमची शाळा डिजिटल असल्यामुळे आलेला संगणक दारुड्या मास्तराने विकला असल्याची गंभीर तक्रार केली तेंव्हा या प्रकाराची तक्रार  गट विकास अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांना केल्यावरही त्यांनी सतत दुर्लक्ष केल्यामुळे आम्हाला शाळेला कुलुप आलून गट विकास अधिकाऱ्यांच्या दालनात आंदोलन करावे लागले असे बयान तहसीलदारांना यावेळी दिली . 

पेंढरीच्या शाळेला कुलुप 

सुसरी येथे शाळेची भेट आटपुन गाडीत बसतांना गावातील सामाजिक कार्यकर्ते पंकज बाकमवार यांनी लगतच्या पेंढरी शाळेवर शाळेचे नियमित शिक्षकाने स्वतःच्या जागेवर रु दोन हजार प्रतिमहा मानधनावर गावातील बेरोजगार आदीवासी युवकाला नियुक्त केल्याची अफलातुन खबर दिल्यावर या तक्रारींचे सत्य पाहण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी दुपारी १२ वाजता भेट दिल्यांवर चक्क शाळेला कुलुप असुन सर्व मुलांनी आज सुट्टी असल्याचे सांगितले . मुलांना भोजन देणाऱ्या आदीवासी कर्मचाऱ्यांशी चौकशी केली असता आज शाळेचे शिक्षक ठाकरे यांनी ट्रेनिंग असल्यामुळे आज सैंपाक तयार करू नका असा निरोप दिला असल्याचे सांगितले . शाळेत गावातील आदीवासी युवक बंडू कुमरे नियमित मुलांना उत्तम प्रकारे शिक्षण देतात अशी माहीती यावेळी दिली .शाळेचे बंद कुलुप सुद्धा बंडू कुमरे उघडले व त्यांनी आपण मुलांना टीव्हीशन देत असल्याचे कबुल  केले . पेंढरीची शाळा सुद्धा डिजिटल असल्यामुळे किशोर तिवारी संगणक चालू करण्याचा प्रयन्त केल्यावर शाळेचा मीटर वीज कंपनीने नेला असल्याचे यावेळी गावकऱ्यांनी सांगितले . शाळेचे शिक्षक बहुजन समाजाचे मोठे नेते असल्यामुळे ते सतत समाजाच्या कामाने व्यस्त असल्यामुळे गावातील बेरोजगार आदीवासी युवकाला आपल्या पगारातून कामावर ठेवल्याची माहीती यावेळी गावकऱ्यांनी दिली . हा राजरोसपणे सुरु असलेला बिहार करणारा प्रकार किशोर तिवारी यवतमाळ जिल्हाचे जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख यांना पेंढरी येथूनच फोनवर सांगितले व असले नालायक अधिकारी व कामचुकार कर्मचारी सरकारच्या कोट्यवधी रुपयाच्या निधी खर्च करूनही शिक्षण क्षेत्रात समाजाला व आदीवासी निष्पाप जनतेला चुना लावीत आहेत ,या संपुर्ण प्रकरणाची दंडाधिकाऱ्यामार्फत सखोल चौकशीकरुन आदीवासी अट्रोसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची शिफारश यावेळी केली आता जिल्ह्यातील मस्तवाल प्रशासन काय कारवाई करते यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे .

=====================================

=======================================