मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या ग्रामीण महाराष्ट्रातली लूट व अत्त्याचारावर नियंत्रण घ्याला -किशोर तिवारी

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या ग्रामीण महाराष्ट्रातली लूट व अत्त्याचारावर नियंत्रण घ्याला -किशोर तिवारी 

दिनांक -३ मार्च २०१८

यवतमाळ जिल्हातील दारव्हा तालुक्यातील कर्जबाजारी शेतकरी मांगकिन्ही येथील   रामधन राठोड व इरथळ येथील गजानन भेडे यांचेवर  मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचे पाश व पठाणी वसुलीने  अत्त्याचाराने त्रस्त झाल्याने केलेल्या आत्महत्या भाजप नेते डॉ अजय दुबे यांनी जवाट्यावर आणल्यावर त्याचवेळी नांदेड येथील मराठवाड्यातील अन्यायग्रस्त व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी लढणारे अॅड. राणा सारडा यांनी शेतकरी मिशनकडे सादर केलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांच्या घटनादत्त नैसर्गिक न्यायहक्क गोठविण्याची  सध्या सुरु असलेली जुलमी सरकारी नियंत्रणात व रिझर्व्ह बँक वा नाबार्डच्या मुक मान्यतेने प्रेथेला वाचा फोडल्यानांतर   मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची लुट व अत्त्याचारावर नियंत्रण करण्याची मागणी कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 

 मराठवाड्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचे पाश कसल्यानंतर नांदेड  येथील  अॅड. राणा सारडा यांनी दिलेल्या धक्कादायक माहीतीनुसार  खेड्यात घराघरात जाऊन कर्ज वाटावे नंतर त्याची वसुली मुंबई येथे विशेष लवादामार्फत करणे त्यामध्ये १ हजार कर्ज वसुलीच्या खटल्यात  नऊशे नव्यानव (९९९) प्रकरणात शेतकऱ्यांकडून कोणतीही बाजु मांडण्याची संधी न देता एकतर्फी वसुलीचा आदेश घेऊन जुलमी पठाणी पद्धतीने वसुली केल्ल्याने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या सुरु असलेला हैदौस अनावर झाला असल्याने शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन यावर तात्काळ नियंत्रण आणण्याची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणी वर आली  आहे . 

सध्या विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी व शेतमजूर कृषी संकटामुळे बँकांची दारे ग्रामीण जनतेला बंद झाल्याने विश्व बँकेच्या दबावाखाली  मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सुरु केलेला पतपुरवठा  एका नवीन खाजगी सावकाराच्या युगाचा प्रारंभ करणारा ठरला आहे त्यातच आता महाराष्ट्राचा समावेश सर्वाधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत होतो व सध्या सुमारे ९८०० कोटी रुपये वाटुन ४५ कंपन्या राज्यामध्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात प्रचंड हैदौस घालत आहे असे विदारक चित्र आहे याचे प्रमुख  कारण  महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्याप्रमाणे  कडक कायदे न केल्याने आज ग्रामीण  जनता या कंपन्यांच्या कचाटय़ात फसली आहे. शेतकरी मिशनने कडे शेतकऱ्यांनी व ग्रामीण जनतेनी केलेल्या तक्रारीमध्ये   रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कोणत्याही अटी व शर्तीचे पालन करीत नाही ,त्याना  २६ टक्क्यांपेक्षा जादा व्याज आकारता येत नाही; परंतु या कंपन्यांनी २३ टक्क्यांपासून ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याचे सत्य पुढे येत आहे.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे अधिकारी  वसुलीसाठी रात्री-अपरात्री लोकांना त्रास देत असतात व या कंपन्यांच्या कारभाराला पोलीस का आळा घालत नाहीत? ज्या पद्धतीने तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी विधिमंडळात स्वतंत्र कायदे करून या बेताल मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना चाप लावला. व्याजाची कमालमर्यादा व वसुलीची नियमावली केली, तसे निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेण्याची वेळ आलेली आहे.राज्याच्या ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे मुजोर वसुली अधिकारी यांनी कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या अरेरावीच्या विरोधात आता ग्रामीण जनता आंदोलनाच्या मार्गावर जात आहे याची चिंता किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 

शेतकरी मिशनकडे आलेल्या तक्रारी मध्ये अख्ख्या विदर्भ मराठवाड्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यां वसुलीसाठी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना व  गोरगरीब महिलांना शिव्या घालणे, गुंडागर्दी करणे, घरातील वस्तूची जप्ती वा भल्या पहाटे, रात्री-अपरात्री वसुलीसाठी जातात व घरात येऊन वसुलीसाठी ठाण मांडून बसतात  म्हणून अनेकींनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले असल्याचे प्रकरणाची माहीती देण्यात आली आहे .सततची नापिकी, दुष्काळ, शेतीमालाला भाव नसणे यामुळे छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांची आíथक परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. कितीही आíथक कोंडी झाली तरी गरजा असणारच. आजारपण व शेतीच्या कामाला पसा हा लागतोच.घरदुरुस्ती, मुलांचे शिक्षण याला तरी कुठला पसा आणायचा? घरात लग्नकार्य आले की जास्तच आíथक कोंडी होते अशावेळी   मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या जाळ्यात फसतात .यवतमाळ  जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्याची कथा यावर जळजळीत प्रकाश टाकणारी आहे.दारव्हा तालुक्यातील  मांग किन्ही  या गावात रामधन राठोड तीन  एकर कोरडवाहू जमीन असणारा शेतकरी पहिल्यांदा स्टेट बँकेचे दीड लाख रुपये कर्ज काढले. त्याचे हप्ते आणि व्याज भरण्यासाठी महेंद्र फायनान्स कंपनी कडून कर्ज काढले,दोन-तीन वर्षांत त्याच्यावर पाच लाखांचे कर्ज झाले. व्याजाची रक्कम भरता भरता त्याची दमछाक होऊ लागली. तीन एकर कोरडवाहू शेतीतील उत्पन्न आणि नवरा-बायकोने केलेली मोलमजुरी यांची तोंडमिळवणी.. कशाचा मेळ कशाला लागेना या फायनान्स कंपनीने वसुलीसाठी रामधन राठोड यांच्या मागे लागल्या. तो जिथे काम करेल त्या ठिकाणी जाऊन वसुलीचा तगादा लावू लागले , कंपन्यांचे प्रतिनिधी रात्री-अपरात्री घरी येऊ लागले हे सर्व असह्य़ झाल्याने एक दिवस रामधन राठोडने मागिल महिन्यात  आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांमध्ये आता फायनान्स कंपन्यांचा जुलमी  तगादा व गुंडागर्दी  हे कारण समोर येत आहे. शासनाच्या पातळीवर राष्ट्रीयकृत बँकांमधून कर्जाची सुविधा केलेली असली तरी झटपट कर्ज मिळणे सोयीचे आणि कमी कागदपत्रांवर कर्ज मिळत असल्यामुळे शेतकरी अडचणीच्या वेळी या फायनान्स कंपन्यांना बळी पडत आहे. अत्यंत चढ्या दराने हे व्याजदर उपलब्ध असतानाही शेतकरी कर्ज घेत आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात या कंपन्यांचे जाळे पसरले आहे. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीही वाढत आहेत. हे प्रकार वेळीच रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कार्यरत सर्व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची माहिती घेण्यात  यावी त्यांची एकदा माहिती तयार झाल्यानंतर त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यावरील नियंत्रणाबाबत उपाययोजना करण्यात यावी अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

========================================================================