नाफेड तूर खरेदीचे चुकारे सुरु :शेतकऱ्यांनी आपल्या सात बाऱ्यावर व्यापाऱ्यांनां तूर विकू न देण्याची शेतकरी मिशनची विनंती
कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन मागील दोन महिन्यापासून या कृषी संकटाला संपूर्णपणे नाफेडची सरकारी खरेदीच जबाबदार असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे नाफेड व पणन विभागाच्या त्रासदायक निकष ,गोदामांचे व चुकाऱ्याची शून्य नियोजन ,व्यापारी धार्जीणे धोरण यामुळे तूर खरेदीचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे ऑनलाईन बुकिंग केल्यांनतर २० ते २५ दिवसाचा खरेदीसाठी विलंब व नंतर महीना महीना चुकाऱ्याची वाट यामुळे राजरोसपणे पडेल भावात होत असलेली तुरीच्या विक्रीचा मुद्दा चव्हाट्यावर आल्यांनतर व विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात या निवेदनावर चर्चा झाल्यानंतर सरकारच्या जबाबदार सनदी अधिकाऱ्यांची कुंभकर्णी झोप जागली असुन केंद्राकडून चुकाऱ्याची रक्कम प्राप्त झाल्यामुळे आजपासुन सर्व प्रलंबीत चुकारे सुरु झाल्याची माहीती राज्याचे कृषी सचिव बिजयकुमार यांनी आज दिल्याचे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी निवेदनाद्वारे सांगीतले . या तूर खरेदीमध्ये पश्चिम विदर्भाच्या अमरावती विभागाच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील सर्वात अधिक चुकारे असुन नाफेडच्या खरेदीच्या या कटकटीमुळे तुरीचा हमीभाव ५ हजार चारशे असतांना तीन हजार पाचशे ते चार हजार रुपये क्विंटल विकत असल्याचे चित्र आहे यामुळे सरकारच्या हमीभाव खरेदी योजना व्यापारी अधिकारी यानांच लाभकारी ठरत असल्याची चिंता शेतकरी मिशन सरकारकडे व्यक्त केली होती त्यामुळेसरकारला शेतकऱ्यांची नाराजी तर नाकर्ते मंत्री व अधिकारी यांना विरोधकांचा आरोपांचा सामना करावा लागत आहे .
शेतकरी मिशनच्या वर्धा ,वाशीम ,अमरावती व यवतमाळ जिल्हाच्या मार्च महिन्याच्या दौऱ्यात शेकडो शेतकऱ्यांनी पहिलेच तुरीचे उत्पन्न कमी आणि अत्यल्प भाव मिळत असताना तुरीचा चुकारा वेळेवर देन्यास असमर्थ असलेली शासन व्यवस्था यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला असल्याची तक्रार केली होती हवालदिल शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे नगदी चुकारा मिळवा यासाठी ३५०० ते ४००० च्या दराने आपली तूर गावातील खाजगी व्यापाऱ्याला विकत आहे तोच व्यापारी त्याच शेतकऱ्याचा सातबारा लावुन नाफेड विकत असल्याचे सत्य पाहील्यावर किशोर तिवारी यांनी शेतकऱ्यांना आपले सातबारा व नावाचा वापर चुकाऱ्यासाठी व्यापाऱ्याला करू देऊ नका अशी विनंती केली व सातबारा गोळा करणाऱ्या व्यापारी व त्यांची घरपोच तुरी घेणारे अधिकारी यांची तक्रार करण्याची विनंती केली आहे .
सरकारी शेतीमाल खरेदीचे तीनतेरा अधिकाऱ्यांनी व व्यापाऱ्यांनी केल्याच्या प्रकरणात किशोर तिवारी मुख्यमंत्र्याकडे सादर केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८) सुमारे ५००० कोटी रुपयांचे नगदी नुकसान सोसावे लागत आहे कारण यंदाच्या हंगामात सोयाबीनच्या दरात मोठे चढ-उतार दिसून आले. सोयाबीनची आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे. हंगाम सुरू होताना म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये सोयाबीनचे दर २७०० रुपयांवर गेले होते त्यावेळी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी आपला या पडेल भावात विकला असा त्रागा तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात मांडला होता कारण राज्यात यंदा ३८.८६ लाख टन पैकी केवळ २६ हजार टन सोयाबीन खरेदी करण्यात सरकारला यश आले यामुळे राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना एकूण सुमारे २००० कोटी रुपयांचा फटका बसला असतांना आता यंदा राज्यात १५ लाख हेक्टरवर तुरीची लागवड करण्यात आली तसेच उत्पादनात सुमारे ५० टक्के आली आहे तुरीला हमीभाव प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये असताना बाजारात ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. राज्य सरकारने यंदा ४.४६ लाख टन तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते मात्र जेमतेम फक्त २० टक्के तुर नाफेडने घेतली आहे याचा अर्थ राज्यातील अपेक्षित तूर उत्पादनापैकी केवळ १० टक्के तुरीची खरेदी सरकार करीत आहे व अंदाजे ९० टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाकर्त्या अधिकाऱ्यांनी ठेवला नसुन यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा झाल्याने तूर उत्पादकांना एकूण सरासरी सुमारे २००० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार असल्याची चिंता तिवारी यांनी व्यक्त केली होती . तुरी पाठोपाठ हरभरा उत्पादकांनाही यंदा मंदीचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने यंदा हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु, सध्या बाजारात सरासरी ३५०० ते ३६०० रुपये दर मिळत आहे. राज्यात सुमारे २० लाख टन हरभरा उत्पादन होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यापैकी तीन लाख टन म्हणजे केवळ १५ टक्के मालाची खरेदी सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे उर्वरित ८५ टक्के हरभरा शेतकऱ्यांना नुकसानात विकावा लागणार असल्याची भीतीसुध्दा व्यक्त केली होती . थोडक्यात या हंगामात सोयाबीन ,तूर आणि हरभरा उत्पादकांना एकूण ५००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार असुन खुल्या बाजाराच्या लुटीमुळे व सरकारी खरेदीचे तीन तेरा अधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफी इतिहास जमा होत असल्याचे चित्र समोर येत असल्याने तात्कळ नाफेड खरेदीच्या ठिकाणी हमीभाव फरक देण्याची योजना लागू करा अशी मागणी किशोर तिवारी सुध्दा यांनी केली होती .
दिनांक - २९ मार्च २०१८
शेतकरी मिशनच्या वर्धा ,वाशीम ,अमरावती व यवतमाळ जिल्हाच्या मार्च महिन्याच्या दौऱ्यात शेकडो शेतकऱ्यांनी पहिलेच तुरीचे उत्पन्न कमी आणि अत्यल्प भाव मिळत असताना तुरीचा चुकारा वेळेवर देन्यास असमर्थ असलेली शासन व्यवस्था यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला असल्याची तक्रार केली होती हवालदिल शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे नगदी चुकारा मिळवा यासाठी ३५०० ते ४००० च्या दराने आपली तूर गावातील खाजगी व्यापाऱ्याला विकत आहे तोच व्यापारी त्याच शेतकऱ्याचा सातबारा लावुन नाफेड विकत असल्याचे सत्य पाहील्यावर किशोर तिवारी यांनी शेतकऱ्यांना आपले सातबारा व नावाचा वापर चुकाऱ्यासाठी व्यापाऱ्याला करू देऊ नका अशी विनंती केली व सातबारा गोळा करणाऱ्या व्यापारी व त्यांची घरपोच तुरी घेणारे अधिकारी यांची तक्रार करण्याची विनंती केली आहे .
सरकारी शेतीमाल खरेदीचे तीनतेरा अधिकाऱ्यांनी व व्यापाऱ्यांनी केल्याच्या प्रकरणात किशोर तिवारी मुख्यमंत्र्याकडे सादर केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८) सुमारे ५००० कोटी रुपयांचे नगदी नुकसान सोसावे लागत आहे कारण यंदाच्या हंगामात सोयाबीनच्या दरात मोठे चढ-उतार दिसून आले. सोयाबीनची आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे. हंगाम सुरू होताना म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये सोयाबीनचे दर २७०० रुपयांवर गेले होते त्यावेळी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी आपला या पडेल भावात विकला असा त्रागा तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात मांडला होता कारण राज्यात यंदा ३८.८६ लाख टन पैकी केवळ २६ हजार टन सोयाबीन खरेदी करण्यात सरकारला यश आले यामुळे राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना एकूण सुमारे २००० कोटी रुपयांचा फटका बसला असतांना आता यंदा राज्यात १५ लाख हेक्टरवर तुरीची लागवड करण्यात आली तसेच उत्पादनात सुमारे ५० टक्के आली आहे तुरीला हमीभाव प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये असताना बाजारात ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. राज्य सरकारने यंदा ४.४६ लाख टन तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते मात्र जेमतेम फक्त २० टक्के तुर नाफेडने घेतली आहे याचा अर्थ राज्यातील अपेक्षित तूर उत्पादनापैकी केवळ १० टक्के तुरीची खरेदी सरकार करीत आहे व अंदाजे ९० टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाकर्त्या अधिकाऱ्यांनी ठेवला नसुन यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा झाल्याने तूर उत्पादकांना एकूण सरासरी सुमारे २००० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार असल्याची चिंता तिवारी यांनी व्यक्त केली होती . तुरी पाठोपाठ हरभरा उत्पादकांनाही यंदा मंदीचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने यंदा हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु, सध्या बाजारात सरासरी ३५०० ते ३६०० रुपये दर मिळत आहे. राज्यात सुमारे २० लाख टन हरभरा उत्पादन होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यापैकी तीन लाख टन म्हणजे केवळ १५ टक्के मालाची खरेदी सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे उर्वरित ८५ टक्के हरभरा शेतकऱ्यांना नुकसानात विकावा लागणार असल्याची भीतीसुध्दा व्यक्त केली होती . थोडक्यात या हंगामात सोयाबीन ,तूर आणि हरभरा उत्पादकांना एकूण ५००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार असुन खुल्या बाजाराच्या लुटीमुळे व सरकारी खरेदीचे तीन तेरा अधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफी इतिहास जमा होत असल्याचे चित्र समोर येत असल्याने तात्कळ नाफेड खरेदीच्या ठिकाणी हमीभाव फरक देण्याची योजना लागू करा अशी मागणी किशोर तिवारी सुध्दा यांनी केली होती .
=============================================================
======================
==========
No comments:
Post a Comment