सरकारविरोधी सनदी अधिकाऱ्यांनी तुरीची व हरभऱ्याची नाफेड खरेदीचे महाराष्ट्रात केले तीनतेरा -किशोर तिवारी

सरकारविरोधी सनदी अधिकाऱ्यांनी तुरीची व हरभऱ्याची नाफेड खरेदीचे महाराष्ट्रात केले तीनतेरा -किशोर तिवारी 

दिनांक - २८ मार्च २०१९

महाराष्ट्रातील नाफेडची तूर व हरभऱ्याची हमीभावात खरेदीला जबाबदार असलेल्या पणन विभागाच्या मागील आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांचे स्वीयसचिव असलेल्या मस्तवाल अधिकाऱ्याने आपला  फडणवीस सरकारला शेतकऱ्यांच्या नाराजीला लोकसभेच्या तोंडावर समोर जावे यासाठी खरेदीला दोन महिने विलंब केला असुन या दरम्यान लगतच्या तेलंगणा सरकारने जानेवारीपासुन विक्रमी कोणतीही अट न लावता केली असुन महाराष्ट्रातील सारेच व्यापारी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे तुरीवर प्रति क्वि.सरासरी १००० रुपये तर हरभऱ्यावर प्रति क्वि.सरासरी ९०० रुपये हमीभावापेक्षा कमी देत खरेदी करून तेलंगणामध्ये विकत असल्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कापुस सोयाबीनच्या नापिकीनंतर जगण्याचा आधार असलेले तूर व हरभऱ्याचे भाव नाफेडची सरकारी खरेदी  सुरु न झाल्यामुळे अधिकच अडचणींमध्ये आल्याचे दुःख  शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले . 

मागील वर्षीच्या नाफेडच्या खरेदी केलेल्या तूर व हरभऱ्याचे अनेक महीने न देणे सरकारने जाहीर केलेला बोनस आपले सरकारविरोधी धोरण राबवून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणे हे सारे उदयोग खरेदीला जबाबदार असलेल्या पणन विभागाच्या महासंचालकांनी यावर्षी आपल्या नाकर्तेपणाचा कळसच गाठला आहे मात्र नाकामी पश्चिम महाराष्ट्राच्या पणन मंत्र्यामुळेच   तुरी बाजारात रु ४६५० तर हरभरा रु ३४५० दराने विकला जात आहे सरकारने तुरीचा हमीभाव रु ५६५० तर हरभऱ्याचा हमीभाव रु ४४५० प्रति क्वि. घोषीत केल्यांनतर सरकारच्या नाफेड या खरेदीकरणाऱ्या एजन्सीने महाराष्ट्रात खरेदी सुरु न केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे तुरीवर प्रति क्वि.सरासरी १००० रुपये तर हरभऱ्यावर प्रति क्वि.सरासरी ९०० रुपये नुकसान होत आहे असा आरोप शेतकरी   किशोर तिवारी यांनी केला आहे .  

सध्या सनदी अधिकारीच राज्यकर्ते झाले असुन मोदींचे स्वप्न  शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुपट्ट नाहीतर अर्धे करण्याचा उद्योग  विरोधीपक्षांकडून सुपारी  घेऊन ऐन  लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी  हा अन्याय लोकप्रतिनिधी का सहन करीत आहेत असा सवाल करीत सारेच्या सारे निवडणूक निधीसाठी व्यापाऱ्यांच्या दारावर लोटांगण टाकीत आहेत काय असा सवालही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक  नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची  किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या  शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त  दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत   या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी तिवारी यांनी केली आहे  .

शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार  लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा  हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्तीने  सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे 

==============================================================