पश्चिम विदर्भाचे भूमिपुत्र खासदार संजय धोत्रे यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशामुळे आत्महत्याग्रस्त विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या -किशोर तिवारी

पश्चिम विदर्भाचे भूमिपुत्र खासदार  संजय धोत्रे  यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशामुळे आत्महत्याग्रस्त विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या -किशोर तिवारी 

दिनांक -३१  मे २०१९ 

माझे अमरावतीच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे वर्गमित्र ,१९७७च्या आणीबाणीच्या चळवळीचे सहकारी अजात शत्रु आपल्या ४० वर्षाच्या समाज जीवनात तसेच राजकारणात भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नसणारे व अध्यात्म जीवनाचे प्रचारक दोन वेळचे आमदार व अकोल्यासारख्या मतदार संघातून सतत  चारवेळा लोकसभेवर प्रत्येक वेळी आपले मताधिक्य वाढवून विजयी होण्याचा विक्रम करणारे पश्चिम विदर्भाचे कापूस उत्पादक कोरडवाहू पूर्णवेळ शेती करणारे शेतकरी खासदार संजय धोत्रे यांच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याने आत्महत्याग्रस्त विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या असुन त्यांच्या हमीभाव ,पिककर्ज  वाटप , कृषी वीज पुरवडा ,सिंचनाचे प्रश्न ,ग्रामीण रोजगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आता एक सहज व्यासपीठ मिळाल्याचा आनंद कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे . किशोर तिवारी यांनी खासदार संजय धोत्रे यांच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश व्हावा यासाठी प्रयन्त केल्याबद्दल  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,नितीन गडकरी व भाजपचे संघटन मंत्री डॉ  उपेंद्र कोठेकर यांचे आभार मानले आहे . 

खासदार संजय धोत्रे यांना त्यांचे वडील माजी आमदार श्यामराव धोत्रे ,माजीमंत्री वसंतराव धोत्रे ,जेष्ठ बंधु दिवाकरराव ,सुविद्य पत्नी श्री श्री रविशंकर यांच्या आध्यात्मिक शिक्षणाच्या प्रचारिका सौ सुहासिनी धोत्रे ,  त्यांचे जावई शेतकरी नेते प्रकाशभाऊ पोहरे ,शेतकरी चळवळीचे नेते आमदार रणधीर सावरकर यांच्या सार्वजानिक , राजकीय ,चळवळीच्या अनुभवाचा फायदा सतत मिळाला आहे . आपल्या ४० वर्षाच्या लोकजीवनात सुरवातीला मेकॅनिकल इंजिनीयरिंग पदवी घेतल्यावर १९८१ मध्ये अकोला येथे आपला उद्योग सुरु करून त्याला भरभराटीला नेला त्यानंतर राजकारणात लोकप्रशासनाची एम . ए . ची पदवी घेऊन आपला आमदारकीचा प्रवास २६ वर्षांपूर्वी सुरु केला व मागील वर्षी त्यांनी एल एल बी ची पदवी संपादीत केली असल्यामुळे त्यांच्याकडून ग्रामीण जनतेच्या भरपूर आशा आहेत कारण त्यांनी १० वर्ष आमदार असतांना वा १५ वर्ष खासदार असतांना एकही निधीसाठी कोणाकडूनही एकही दमडी घेतली नाही त्यांच्या याच स्वछ चारित्र्यामुळे त्यांच्या अकोलकर सतत आपला विश्वास दाखवत आहेत आता त्यांच्या या कर्तृत्वाचा फायदा आत्महत्याग्रस्त विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला  आहे. 

आत्महत्याग्रस्त विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भरघोस विश्वास ठेवून ५० %च्या वर मतदान करून भाजप सेना युतीचे उमेदवार निवडून दिले आहेत यामुळे शेतकऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून भरपूर अपेक्षा आहेत त्यावर आज त्यांच्या दुसऱ्या इंनिंग मध्ये ग्रामीण भागातील शेतकरी आत्महत्या व विकास यावर चर्चा होण्याकरीता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवनियुक्त मंत्री संजय धोत्रे यांनी  शेती माल त्याचा हमीभावावर ढोस सरंक्षण  ,पतपुरवठा धोरण, पीक पद्धती मध्ये सुधारणा तसेच ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी यावर काम करण्याचा आग्रह शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यानी केला  आहे

यापुर्वी किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शपथ विधीसोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रण दिल्याबद्दल धन्यवाद दिले होते  व त्याच बरोबर मागील पाच वर्षात सरकारने शेतकऱ्यासाठी चालविलेल्या पीकविमा पीककर्ज वाटप , हमीभावावर खुल्या बाजारात होणारें आक्रमण तसेच ग्रामीण भागातील युवकांना मुद्रा योजनेचा फायदा देण्यासाठी बँकेच्या नकार ,सरकारी बँकेच्या राज्य सरकारच्या विरोधातील भूमिका यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष किशोर तिवारी यांनी वेधले आहे यावर नवनियुक्त मंत्री संजय धोत्रे यांनी करण्याची वेळ आली आहे कारण सरकारला २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढविण्यासाठी आता पीककर्ज वाटपाच्या हमीभाव देण्याच्या तसेच पंतप्रधान पिकबिमा योजनेच्या त्रूटी दूर करण्यासाठी मूळ धोरणे बदलण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी यावेळी केली आहे. 

========================================================

New Vidarbha Minister Sanjay Dhotre is hope for Maharashtra framers- Kishor Tiwari

New Vidarbha Minister Sanjay Dhotre is hope  for  Maharashtra framers- Kishor Tiwari

Dated- 30th May 2019
As expected Sanjay Dhotre has been inducted in MODI-2 govt. who has  registered his fourth poll victory from Akola Lok Sabha constituency and in the process become first politician to achieve this feat from the district is the only hope farmer who are facing agrarian crisis ,welcoming the induction Kishore Tiwari reported today .
Enthused by his win, BJP activists from the  Akola district now demand a ministerial berth for the four-time MP, who succeeded in fighting an anti-incumbency which is a sort of norm after an MP or MLA competes three successive terms.
Among all seats in Vidarbha, only Dhotre and Union minister Nitin Gadkari’s seats were considered certain, while tough fight was predicted in all other eight seats. Dhotre’s contemporaries like Union minster for state Hansraj Ahir and former Union minister of state for finance and company affairs Anand Adsul lost their seats to rival parties. While Ahir lost to Congress’s Balu Dhanorkar, Adsul lost to independent Navnit Rana, who was supported by NCP. Both the BJP veterans were three to five-time MPs from their respective constituencies. 
Against this backdrop, Dhotre’s fourth successive win becomes more creditable as he fought the battle of ballots with seasoned politician like Prakash Ambedkar, Dhotre’s supporters.
Dhotre, who’s having a mechanical engineering degree, has won by a massive margin of over 2.75 lakh votes against his nearest rival Prakash Ambedkar of Vanchit Bahujan Aghadi (VBA). The margin is highest among all Vidarbha parliamentary seats. His success can be gauged from the fact that his vote tally is 21,000 more than the votes garnered by Ambedkar and Congress’s candidate Hidayat Patel added together. While Dhotre secured 5,54,444 votes, Ambedkar polled 2,78,848 votes to secure second position, and Patel got 2,54,370 votes to occupy third position. Even if the votes polled by Congress and VBA candidates are combined, the total is still 21,226 less than Dhotre’s tally.
The four-time MP is not only an entrepreneur but also a recipient of Maharashtra government’s award for excellent performance in 1987 and Vasantrao Naik memorial award for outstanding work in the agriculture sector. He was president of Akola Engineers and Architects Association and vice-president of Sinchai Sahyog, and also director of Maharashtra State Seeds Corporation Limited. Dhotre was also on executive council of Akola-based Panjabrao Deshmukh Agriculture University from 2000-2004 and was member on committees on rural development and information technology of government of India.
His father Shyamrao Dhotre Patil was an MLA, but he had quit politics midway after experiencing bitter infighting. He never wanted his son to enter politics and always insisted on completing studies .
'I am his from engineering college days ,he is initially joined farmers movements in 1975 and then  JP movement in 1977 .he is non-corrupt politician without any blot  in last 50 years of public life hence his induction in union cabinet ' Kishore tiwari informed today . 
===================================
===========================  

मोदीलाटेत केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांचा पराभवाचे चिंतन करणे गरजेचे -किशोर तिवारी

मोदीलाटेत केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांचा पराभवाचे चिंतन करणे गरजेचे -किशोर तिवारी 
दिनांक -२४ मे २०१९
 

संपुर्ण देशात मोदींच्या लाटेने विरोधकांचा पुर्णपणे सफाया केल्यानंतर त्यातच महाराष्ट्रात काँग्रेसला जनतेने पूर्णपणे नाकारल्यानंतर मात्र चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघात प्रत्येक घराघरात संपर्क ठेवणारे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री मा हंसराज अहीर यांचा झालेला पराभव सर्वांना धक्का देणारा आहे  व  सर्वानी आप आपल्या परीने कारणमीमांसा सुद्धा सुरु केली आहे कारण हंसराज अहीर यांचा पराभव बाळू धानोरकर यांनी केला त्यांना जेमतेम प्रचाराला १० दिवसही मिळाले नाही मात्र त्यातच त्यांना १) राजुरा विधानसभेत सुमारे ३६०००लीड   २) बल्लारपूर विधानसभेत ३०५०० ची लीड ३) चंद्रपूर विधानसभा सुमारे २५००० ची लीड ४) वरोरा विधानसभा १२००० ची लीड तर हंसराज अहीर यांना   ५) वणी विधानसभेत फक्त २००० ची लीड आहे मात्र आदीवासी बहुल ६) आर्णी -केळापुर  विधानसभेत - ५९००० मतांची निर्णायक लीड मात्र त्याचा उपयोग  पराभव टाळण्यासाठी अपुरा पडला आहे पराभवासाठी अनेक कारणे समोर करण्यात येत आहे मात्र या ऐतिहासिक निकालाचे प्रमुख कारण कुणबी  , मुस्लिम व दलित मतांची मागील दोन लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये  झालेली विभागनी यावेळी न झाल्यामुळे त्यातचं  भाजपला मागील दोन लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये माळी समाज एकसंघ दूर केल्यामुळे झालेला तोटा असल्याचे मत शेतकरी नेते किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे . मागील दोन 
लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये शेतकरी नेते वामनराव चटप यांनी काँग्रेसच्या बरोबरीचे मतदान घेतले होते त्यामध्ये  कुणबी  , मुस्लिम व दलित मतांचा समावेश होता यावेळी हे विभाजन झाले नाही त्याच बरोबर बाळू धानोरकर हे मूळचे शिवसैनिक व लढाऊ नेता यामुळे युवा व शेतकऱ्यांनी त्यांना मतदान केले त्याचवेळी वंचित आघाडीने   हंसराज अहीर यांना घरी बसवले हे सत्य अहिरांनी स्वीकारावे व जातीचे राजकारण कसे घातक सिद्ध होते याचा धडा घेण्याची वेळ आली असल्याचे प्रतिपादन किशोर  तिवारी यांनी केले . 
आपले कार्यक्षेत्र असलेल्या केळापूर -आर्णी तसेच मारेगाव व झरी तालुक्यात भाजपला भरपुर लीड मिळाल्यामुळे पराभवाचे घापर आपल्यावर आता  हंसराज अहीर फोडणार नाहीत मात्र आता आपल्याच कार्यक्षेत्र असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात काँग्रेसला  मिळालेली लाखावरची लीड याचे श्रेय त्यांनी घ्यावे असा सल्ला किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिला कारण ज्यावेळी एक केंद्रीय मंत्री मुबईवरून अमेठीला जाऊन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा पराभव करतात व त्याचवेळी अख्या महाराष्ट्रात एकुलती एक जागा काँग्रेसला चंपुरात येते अशावेळी आता आपल्या पराभवाचे घापर दुसऱ्यांवर न फोडता पक्ष संघटनेत आलेला दुरावा व गटबाजीचा नंगानाज थांबविण्यासाठी सुरवात करण्याची गरज असुन नाहीतर लोकसभेची पुनरावृत्ती भाजपला विधानसभेत होण्याची भीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केली . 

Kishore Tiwari again bats for Nitin Gadkari-TIMES OF INDIA 

tnn | May 24, 2019, 05.04 AM IST

https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/kishore-tiwari-again-bats-for-gadkari/articleshow/69471561.cms

Nagpur: Kishore Tiwari, the farm activist who was made chairman of state government task force on agriculture — Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission (VNSSM) during BJP regime, has once again lobbied for Nitin Gadkari. He had earlier demanded that Gadkari should be made the prime minister as Narendra Modi and Amit Shan may not have been acceptable to the likely alliance partners after the 2019 elections. He had issued the statement following BJP’s dismal performance in assembly polls.

Later he demanded that Gadkari should at least get an important portfolio like the ministry of finance or defence. Now with the election results out, Tiwari told TOI that the BJP should not get carried away by the massive mandate it has got. The party will be needing able persons to run the government and Gadkari is one of them.

Tiwari told Gadkari can even be made the deputy prime minister or the minister of finance or defence. He said there is a need to decentralize the power and important portfolios should be given to parliament members who have come through the election route and not the Rajya Sabha.

He said this is the time when decentralization of power is need of the hour in BJP. This is because a single person cannot rise above the organization. Tiwari said that even the Sangh Parivar should adapt an all inclusive approach calling Gadkari a person who has been above caste and religion.

================================

=============================

अभिनंदन -भारताचे नवीन मोदींचे सरकार व विरोधकांची झालेली अवस्था यामुळे जनआंदोलनकांची भुमिका भविष्यात महत्वाची -किशोर तिवारी

अभिनंदन -भारताचे नवीन मोदींचे सरकार व विरोधकांची झालेली अवस्था यामुळे जनआंदोलनकांची भुमिका भविष्यात महत्वाची -किशोर तिवारी 

दिनांक -२३ मे २०१९

आज भारताच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय सरकार निर्मितीसाठी भाजपचे निरंकुश सत्ता स्थापनेसाठी मिळालेला जनाधार अप्रितीम असुन यासाठी नरेंद्र मोदींचे व भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे अभिनंदन केले असुन त्याच वेळी भारताच्या विरोधी पक्षांना मिळालेला दारुण पराभव प्रचंड चिंतेचा असुन आता नागरी समाजक्षेत्रात (civil society ) मध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना व जनआंदोलन करणाऱ्या चळवळीच्या गटांना आपली जबाबदारी समजुन आपल्या सक्रीय राजकीय चळवळीमध्ये सहभाग वाढवावा असे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीचे जनआंदोलक किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 

मागील पाच वर्षात जनआंदोलन थंड झाले होते व जनआंदोलक आपल्या राजकीय विचारसरणीचा फक्त विचार करीत विकास व सामाजिक न्यायाच्या कार्यापासुन अलिप्त झाले होते त्याचवेळी आज राजकीय,सामाजिक,औदयोगिक, शिक्षण व धार्मिक क्षेत्रात विचारवंत परिस्थितीच्या दुराव्याने चिंतीत आहेत नागरी समाजक्षेत्रात (civil society ) मध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना व जनआंदोलन करणाऱ्या चळवळीच्या गटांमध्ये व सरकारमध्ये पुर्वी ही कटुता दिसत नव्हती, यावर  गंभीरपणे विचार करण्याची गरज असल्यामुळे जनतेमध्ये काम करणारे व जनतेमधुन निवडणुक जिंकणारे लोकनेते यांनी आता नवीन भारताच्या निर्मितीसाठी काम करण्याची गरज आहे शेवटी जनतेचा आदेश हा लोकशाहीमध्ये शेवटचा असतो यासाठी आता काम  करण्याची आवश्यकता किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे . 

समाजाच्या शिक्षण ,आरोग्य व व्यसनमुक्तीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे व यासाठी नागरी समाजक्षेत्रात (civil society ) मध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना व जनआंदोलन करणाऱ्या चळवळीच्या गटांना द गोष्टीसाठी सरकारवर दबाब टाकणे अत्यंत जरुरी आहे ,आज सामाजीक प्रश्न आर्थिक अडचणीला आमंत्रीत करीत  आहेत सर्व राजकीय पक्ष सत्त्येच्या बाजारात नीतिमूल्ये विकून पोटभरू धंदे करीत आहेत व आता जशी सत्ता आली तशी सत्तापक्षात गर्दी सुरु होणार मात्र बेरोजगारी ,कृषिविकास ,ग्राम विकास ,शिक्षण ,आरोग्य व व्यसनमुक्तीवर काम करण्याची काळाची गरज यासाठी या भाजपच्या  निरंकुश सत्तेवर जनआंदोलन करणाऱ्या चळवळीच्या नेत्यांनी आता सत्तेची चाकरी  न करता समाजात विंचीताना सामाजिक न्याय व सार्वजनिक जीवनातून भ्र्ष्ट व्यवस्थेचे निर्मूलन करण्यासाठी आता नवीन रूपाने लढा सुरु करण्याचे प्रतिपादन किशोर तिवारी यांनी केले आहे .

---------------------------------------------------

=========================

नवीन भाजपप्रणीत सरकार व भाजपमध्ये सत्ताकेंद्रे विभागाण्याबाबत सर संघचालक मा.श्री.डॉ.मोहन भागवत यांना निवेदन

संदर्भ -२०१९/निवडणुक निकाल /२६                                              दिनांक -२३ मे २०१९                                                      

प्रति ,

पुज्यनीय सर संघचालक 

मा.श्री.डॉ.मोहन भागवतजी  
महाल ,नागपुर 

संदर्भ -लोकसभा निवडणुका २०१९ चे निकाल . 
विषय -नवीन भाजपप्रणीत सरकार व भाजपमध्ये सत्ताकेंद्रे विभागाण्याबाबत .  
आदरणीय महोदय ,
सादर प्रणाम ,
मी विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यातील आदीवासी भागातील सामाजिक कार्यकर्ता आहे व  मागील डिसेंबरमधे कांहीं राज्यातील निवडणुकीच्या निकालानंतर बोध घेवून भाजपचे नेतृत्व नितीन गडकरी यांना द्यावे अशी विनंती मी संघश्रेष्ठीना केली होती. त्यावेळी  नितीन गडकरी यांना भरपुर मानसीक त्रास झाला व होत आहे,ते हाडाचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांना पदाची लालसा नाही, हे सत्य आता भारताला कळले आहे मात्र पुन्हा एकदा हा मुद्दा आपणासमोर सविनय चर्चेला ठेवत आहे कारण आज राष्ट्रीय स्तरावर भाजपमध्ये मा. अटलबिहारी वाजपेयी गेल्यानंतर एक सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याची क्षमता असलेला समावेशक नेता भाजपने दिला नाही अशी गंभीर चर्चा होत आहे ,कारण आज राजकीय,सामाजिक,औदयोगिक, शिक्षण व धार्मिक क्षेत्रात विचारवंत परिस्थितीच्या दुराव्याने चिंतीत आहेत. ही विचारधारा संघ परिवारातही चर्चेत आहेत. मात्र अटलबिहारी वाजपेयी  यांच्या कार्यकाळात ही कटुता दिसत नव्हती, यावर संघाने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज असल्यामुळे जनतेमध्ये काम करणारे व जनतेमधुन निवडणुक जिंकणारे नेते महत्वाच्या पदावर बसविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 
मोदी सरकारमध्ये  आर्थिक राजकीय , सामाजिक , औदयोगिक ,शिक्षण, ऊर्जा, व्यापार ,वाणिज्य ,विदेश संबंध  व धार्मिक क्षेत्रात धोरणात्मक निर्णय घेणारी चमू मागील दारेने  येणारी असल्यामुळे व जनतेमध्ये हिशोब देण्यासाठी जाणे गरजेचे नसल्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण होत होते संघ परीवारातील  व भाजपच्या तळागाळाच्या  कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या  अशावेळी भाजपप्रणीत सरकार व भाजपमध्ये सत्ताकेंद्रे विभागणे ही काळाची गरज आहे,कारण व्यक्ती ही राष्ट्रापेक्षा व संघटनेपेक्षा मोठा होऊ शकत नाही. यावर यावेळी हा विचार  झालाच पाहीजे ही विनंती करण्यासाठी आपणास पात्र देत आहे . भाजपला आजच्या दैदित्यामान स्तरावर आणणाऱ्या कार्यकर्त्यांना यावेळी आपणच  न्याय देऊ शकतात, असे मला वाटते कारण ज्या भाजप नेत्यांनी  यांच्या अहोरात्र मेहनतीने देशात रस्ते व जल वाहतूक क्षेत्रात झालेल्या क्रांतिकारक विकासा च्या कामाची खुद काँग्रेस नेत्या सोनियाजी गांधी व लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मुक्त कंठाने तारीफ केली, अशा समावेशक- विकास पुरुष लोकनेत्याला धर्म व जातीच्या बंधनात  अडकविण्याचा सुरु असलेला  प्रयन्त, राष्ट्रीय राजकीय अस्थितेला आमंत्रण देणारा असल्याचे मला वाटते कारण देशात  सर्व समावेशक राजकारणाची सुरुवात संघ परिवाराने करावी ही काळाची गरज आहे.

आपला नम्र 
किशोर तिवारी, 

अध्यक्ष, 

विदर्भ जनआंदोलन समिती

९४२२१०८८४६

kishortiwari@gmail.com
==========================================

आदीवासी व पारधी बेड्यातील एकही शासकीय शाळा बंद होणार नाही - किशोर तिवारी

आदीवासी व पारधी बेड्यातील एकही शासकीय शाळा बंद होणार नाही - किशोर तिवारी 
दिनांक - २० मे २०१९कमी पटसंख्येच्या शाळा शासनाला आर्थिक तरतुदीसाठी जड झाल्या आहेत हे कारण समोर करून  लोकप्रतिनिधींना न विचारता जिल्ह्यातील ८१ शाळा बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला असून त्याबाबत मागील आठवडयात  संबंधित पंचायत समित्यांना आदेशही बजाविण्यात दिल्यानंतर हा मुद्दा किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याशी चर्चेत  सध्या महाराष्ट्रात १५ हजारावर शाळा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असल्यामुळे  गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळेची पटसंख्या पुरेशी असणे आवश्यक आहे त्यामुळे या शाळांबाबत सध्या धोरणात्मक प्रलंबित असल्याचे  सांगीतले मात्र  या तरतुदीचा आधार घेत शिक्षण विभागातील आदिवासींविरोधी अधिकाऱ्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील कमी पटाच्या ८१ शाळा बंद करण्याचा आदेश काढला असुन  यात ५० प्राथमिक, तर ३१ उच्च प्राथमिक शाळांचा असल्याचे सांगीतले मात्र यातील कोलाम पोडावरील तसेच पेसा अंतर्गत येणाऱ्या आदीवासी खेड्याच्या तसेच पारधी बेडयाच्या  एकही शाळा बंद होणार नाही अशी माहीती महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिल्याचे किशोर तिवारी यांनी सांगीतले . 
सध्या यवतमाळ जिल्ह्यात  प्राथमिक व  उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये ११००च्या वर शिक्षक कमी आहेत त्यामध्ये कोलाम पोडावरील तसेच पेसा अंतर्गत येणाऱ्या आदीवासी खेड्याच्या तसेच पारधी बेडयाच्या   शाळावर शिक्षक जात नाहीत त्यामुळे अशाच शाळा बंद करण्याचा  तेथील विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी दिले आहेत  मात्र  बंद होणाऱ्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटरच्या  उच्च प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरच्या आतील दुसºया शाळेत समायोजित करण्यासाठी शाळाच नसल्याचे चित्र आहे यावर किशोर तिवारी चिंता व्यक्त केली . 
महाराष्ट्रसारख्या पुरोगामी राज्यात  प्राथमिक व  उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये ११००च्या वर शिक्षक नसणे त्यामुळे कोलाम पोडावरील तसेच पेसा अंतर्गत येणाऱ्या आदीवासी खेड्याच्या तसेच पारधी बेडयाच्या मुलांना शिक्षणासाठी वंचित ठेवणे गुन्हा असुन हा मस्तवालपणा काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी फक्त अख्या महाराष्ट्रात यवतमाळ जिल्ह्यातच कसा झाला याची चौकशी करण्याचे आश्वासन  शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिल्याचे किशोर तिवारी यांनी सांगीतले . जर कोलाम पोडावरील तसेच पेसा अंतर्गत येणाऱ्या आदीवासी खेड्याच्या तसेच पारधी बेडयाच्या  एकही शाळा बंद झाल्यास आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली.
==================

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वाचविण्याकरीता ३० मार्च २०१९ च्या सर्व थकीत कृषीकर्ज असणाऱ्या समाविष्ट करा- किशोर तिवारी

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वाचविण्याकरीता ३० मार्च २०१९ च्या सर्व  थकीत कृषीकर्ज  असणाऱ्या समाविष्ट करा किशोर तिवारी

दिनांक -१८ मे  २०१९

महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात या  वर्षीचा  दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत नापिकी ,शेतीमालाची जागतिक मंदी व यावर्षी सुद्धा कमी पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात शेतकऱ्यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ झाली आहे त्यामुळेच मागील चार महीन्यात विदर्भ व मराठवाडा विभागात ८०० च्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असुन यावर तोडगा म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी ३० मार्च २०१६ थकीत शेतकऱ्यांच्या तारखेला आता ३० मार्च २०१९ करण्यात यावे व ज्या शेतकऱ्यांनी यापुर्वी कर्जमाफीचा लाभ अटी व शर्तींमुळे मिळाला  नाही त्यांना पीककर्ज माफीचा लाभ मिळेल त्यामुळे  आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी नवीन पीककर्ज घेण्यास पात्र होतील  यासाठी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून हा गंभीर प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती कै.वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

पीककर्ज माफीची घोषणा झाल्यापासुन  सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज  पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  सादर केली आहे मात्र मस्तवाल बँका पीककर्ज देण्याचा नावावर शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ करीत असुन बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना  वठणीवर आणण्याची विनंती तिवारी यांनी केली केली असुन जर महाराष्ट्र सरकारचा या गंभीर कडे लक्ष व  हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्यांचा  मार्गांवर जातील  असा इशाराही किशोर तिवारी यांनी दिला आहे . 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम ३० मार्च २०१८ च्या पूर्वी भरलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व नवीन पिककर्ज वाटप सहकार विभागाच्या व ऑनलाईन कर्जमाफीची व्यवस्था मंत्रालयात अधिकाऱ्यांच्या  नाकर्तेपणामुळे अडली असुन ,हा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याची विनंती  किशोर तिवारी यांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना केली आहे . 

एकीकडे सरकारने  कर्जमाफीसाठी दीड लाखाच्या वरची रक्कम भरण्याची शेवटची तारीख जाहीर करून व वरची रक्कम भरण्याचे आव्हान केल्यावर ज्या शेतकऱ्यांनी बाजारातून कर्ज काढून ह्या हजारो रुपयाचा भरणा केला आता त्यांना नवीन पिककर्ज देण्यास बँका नकार देत असुन वरून सरकारकडून पैसे ज्योपर्यंत येत नाही आम्ही नवीन पीककर्ज वा रक्कमही परत करीत नसल्याचे उत्तर देत आहेत आता ऑगस्ट महीना येत आहे व कर्जमाफीच्या यादीचा घोळ संपण्याच्या नाव घेत नसुन त्यातच हजारो शेतकरी जे पात्र आहेत मात्र त्यांची कर्जमाफीची रक्कम न आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नौकरशाहीच्या  नाकर्तेपणामुळे सरकारच्यावरील असलेला असंतोष सर्व घोळ  दूर करून कमी करावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जाहीर शेतकरी कर्जमाफीसाठी आता कुटुंब घटक न मानता व्यक्ती हा घटक मानण्यात आल्यावरही  आतापर्यंत प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरीत्या दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाआहे या  घोषणेचे बँकांनी तीनतेरा केले आहे . 

मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील  बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ देऊन नवीन पीककर्ज वाटप  फारच संथ गतीने सुरु असुन बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने अनेक  प्रकारची अफलातुन नवीन नवीन कोणत्याही नियमात नसलेली कागदपत्रे गोळा करून आणण्यास सांगत असुन सातबारा नमुना ८ अ व शपथपत्र हीच कागदपत्रे  नियमात असतांना सर्च रिपोर्ट मुल्याकंन चतुरसीमा रिपोर्ट गहाणखत मिळकत प्रमाणपत्र सर्व बँका पत  संस्था ,मायक्रो फायनान्स कंपन्या व सोसायट्या यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्यात येत आहे . सहकारी बँकांनी कर्जमाफी आपल्या तोट्यात जॅम करून आता आपल्या मर्जीने १० ते २० हजार वा सरकारने जमा केलेल्या रक्कमेतील मुद्दल नवीन पीककर्ज देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देत आहेत आता हा सर्व अन्याय  प्रशासनाच्या वारंवार सुचणे नंतरही तसाच सुरु राहत असेल तर शेतकऱ्यांना आता आंदोलनाशी पर्याय  काय असा सवालही तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . अनेक बँका शेतकऱ्यांना नवीन पिक कर्ज देण्यास नकार देत आहे अशा बँकांवर सरकारने कारवाई सुरु केली आहे तरी  शेतकऱ्यांचा   छळ करणाऱ्या बँक व सरकारी अधिकाऱ्यांची माहीती आपल्या मोबाईल नो. ९४२२१०८८४६ वर देण्याचे नम्र आव्हानही किशोर तिवारी यांनी केले आहे 

=================================================================

महाराष्ट्रात १९७२ पेक्षा गंभीर दुष्काळी परिस्थितीला राज्यकर्त्यांचे नियोजनच जबाबदार असुन पाण्याचे व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता अती पाण्याचे नगदी पिकांचे कायद्याने नियंत्रण करा -किशोर तिवारी

महाराष्ट्रात १९७२ पेक्षा गंभीर दुष्काळी परिस्थितीला राज्यकर्त्यांचे नियोजनच जबाबदार असुन पाण्याचे व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता अती पाण्याचे  नगदी पिकांचे कायद्याने नियंत्रण करा  -किशोर तिवारी 

दिनांक - १६ मे २०१९

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीचा महाराष्ट्रातील टप्पा संपताच सोलापूर, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर या दुष्काळी जिल्ह्यांचा दौरा करत शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यावर महाराष्ट्रात १९७२ पेक्षा गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे सत्य माध्यमांना सांगत आहेत मात्र  सोलापूर, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर ,लातुर जिल्ह्यामध्ये यावर्षी विक्रमी उसाच्या लागवडी क्षेत्रामध्ये   वाढ झाली आहे ,या गंभीर परीस्थीतीला अति पाण्याचे नगदी पिकांचे राज्यकर्त्यांनी केलेले समर्थन व चुकीचे पाण्याचे नियोजन जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

 राज्यात एकीकडे  विक्रमी विकास कामे सिंचनाच्या व जलयुक्त शिवाराच्या नावावर मागील ५ वर्षात झाल्यावर आता पश्चिम विदर्भ व मराठवाडा जलमुक्त झाला कसा असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित करीत ज्या ८ हजारावर पश्चिम विदर्भ व मराठवाड्यातील खेडी दुष्काळमुक्त झाली होती त्यामध्ये  गंभीर दुष्काळी परिस्थितीला पाण्याचे चुकीचे नियोजन ,अनियंत्रित वापर यामुळे होत असुन सारे उपाय चुकीच्या दिशेने होत असुन पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी  व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता अती पाण्याचे  नगदी पिकांचे कायद्याने नियंत्रण करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

आज महाराष्ट्रातील  ७० टक्के पाण्याचा समस्येला  अति पाण्याची  ऊस कापुस द्राक्षांची शेती  जबाबदार असुन हरीत क्रांतीच्या नावावर मातीच्या कणाकणात व पाण्याच्या प्रत्येक थेंबात विष ओतणाऱ्या रासायनिक कीटकनाशक व खतांमुळे या संकटात वाढ झाली  असुन जगात मूठभर भांडवलदार देशानी पर्यावरणाचे व जीवसृष्टीचे अतोनात नुकसान केले असुनदुष्काळग्रस्त  क्षेत्रातील ऊस द्राक्ष बी टी कापुस या सारख्या अती पाण्याचे व रासायनिक शेतीप्रधान नगदी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पर्यायी पीक उपलब्ध करून  या सर्व शेतकऱ्यांनी शाश्वत परंपरागत शेती व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता अती पाण्याचे व  नगदी पीक सोडण्यासाठी नगदी अनुदान द्यावे अशी मागणी  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

किशोर तिवारी हे विदर्भातील कोरडवाहू आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता मागील ३० वर्षांपासून चळवळ आहेत व अती पाण्याच्या व  रासायनिक कीटकनाशक व खतांच्या प्रचंड वापरामुळे जमीनीतील व पर्यावरणातील प्राणवाषूचे व प्रदूषणाचे संकट निर्माण झाले असुन याला भांडवलदार देशानी पर्यावरणातील फरक वा कालयमेट चेंज असे नाव देऊन मूळ प्रश्नाला बगल दिली आहे  . 

विकसित वा विकासशील देशासमोर दररोज उपस्थित होत असलेले आरोग्याचे प्रश्न तसेच पर्यावरण व पाण्याचे गंभीर संकट याचे मूळ मातीच्या कणाकणात व पाण्याच्या प्रत्येक थेंबात विष ओतणाऱ्या रासायनिक शेतीत असुन मात्र यावर सरकार तोडगा का काढत नाही यातच शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांनी ज्यांनी आपल्या आयुष्यात सतत धान्य ,डाळ व तेलबियाणे तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी अनुदानाची मागणी करावी अशी विनंती   किशोर तिवारी  यांनी केली आहे . खरतर विदर्भ व मराठवाड्याच्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सिक्कम प्रमाणे धान्य ,डाळ व तेलबियाणे तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी  सरसकट अनुदान देण्याची व महाराष्ट्र सरकारने कमी पाण्याच्या पिकांसाठी या सोबतच तेलंगाणा सरकारप्रमाणे रयतबंधू योजनेसारखी सरसकट संपुर्ण जमीनधारणेच्या नुसार प्रेतिहेक्टरी प्रति हंगाम रु ६००० रोजगार हमी योजनेच्या मदतीने द्यावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

========================================================= 

रोजगार ,चारा व पाण्यासाठी मराठवाडा व विदर्भात मोठयाप्रमाणात ग्रामीण जनतेची स्थलांतराची शेतकरी मिशनकडून गंभीर दखल

रोजगार ,चारा व पाण्यासाठी मराठवाडा व  विदर्भात मोठयाप्रमाणात ग्रामीण जनतेची स्थलांतराची शेतकरी मिशनकडून गंभीर दखल  

दिनांक -१४ मे २०१९

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील गौरी ,चाफला नाईक तांडा ,ब्राह्मणगुडा ,सुभाषनगर ,शिंदोला ,निराळा ,मांडवी ,वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी व कारंजा तालुक्यातील चोपण ,पांजरगोंडी ,धामकुंड ,दानापूर ,चांदणी बोथली गारपीट ब्राह्मणवाडा रगडगाव हेटी तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद व नेर तालुक्यातील पारध व मुकिंदपूर बेडा या तांड्या बेड्यातून मोठयाप्रमाणात रोजगार ,चारा व पाणी या समस्यांमुळे मोठ्याप्रमाणात गावकऱ्यांनी गावसोडून स्थलांतर केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर याची गंभीर दखल घेत विदर्भ व मराठवाड्यातील एकूण स्थलांतराची संपूर्ण माहीती  वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सर्व विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन  अधिकाऱ्यांना लिहलेल्या पत्रात विचारली आहे व या स्थलांतराची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी यावेळी दिले . 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑडीओ व्हिडीओ ब्रीज सिस्ट‍िमद्वारे मोबाईलवरुन सर्व विदर्भ मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून दुष्काळी उपाय योजनांचा आढावा घेतला असून यावेळी दुष्काळग्रस्त  गावांमधील जनतेनी टँकर, पाण्याच्या टाक्या, चारा छावण्या, प्रलंबीत पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, जनावरांसाठी पाणी, रोहयोची कामे, जलसंधारणाची कामे, पाणी पुरवठा योजनांसाठी विजेचा प्रश्न अशा विविध मुद्द्यांवर थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलून गावातील परिस्थिती त्यांना विशद केली. या मुद्यांची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ यांना तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत  गावामध्ये वयक्तिक शौचालय, घरकुल योजना, वृक्ष लागवड, वयक्तिक सिंचन विहीर, गुरांचे गोठे, राजीव गांधी भवन, सार्वजनीक विहीर, भूमिगत गटारे,पांदण रस्ते, डाळीचे बांध खालील कामे सुरु करण्याचे आदेश दिले असतांना अनेक ठिकाणी कामे अडल्याची व मस्टर बंद असल्याची प्रचंड तक्रारी येत असल्याचे शेतकरी मिशनने सर्व विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन  अधिकाऱ्यांना कळविले आहे . जनावरांनाही पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी गावातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन त्याआधारे टँकरच्या पाण्यात वाढ करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यावरही चाऱ्यासाठी स्थलांतर का असा सवाल किशोर  तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . 

मनरेगातून ‘मागेल त्याला रोजगार’ द्या -किशोर तिवारी 

अनेक दुष्काळग्रस्त गावात रोजगाराची वाणवा आहे. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, मनरेगा योजनेंतर्गत ‘मागेल त्याला रोजगार’ देण्यात येत आहे. मनरेगा योजनेतून मोठ्या प्रमाणात कामे मंजूर करण्यात आली असून ती गावात राबवून लोकांना रोजगार मिळवून द्यावा. मनरेगाअंतर्गत विविध २८ प्रकारची कामे वाढविण्यात आली आहेत. यामध्ये शाळेच्या कंपाऊंडपासून विविध कामे करता येतात. याचा लाभ घेऊन लोकांना रोजगार देण्याबरोबर गावात पायाभूत सुविधांची शाश्वत कामे तयार करण्यात यावीत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी  केले असुन सर्व विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन  अधिकाऱ्यांनी  यामुळे स्थलांतर होणार नाही याची दखल घ्यावी अशी स्पष्ट सूचना वजा ताकीद शेतकरी मिशनने दिली असल्याची किशोर  तिवारी यांनी यावेळी दिली . 

 सर्व विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन  अधिकाऱ्यांनी प्रचंड प्रमाणात मनरेगा योजनेंतर्गत ‘मागेल त्याला रोजगार’ देण्यात येत असल्याचे आढावा बैठकीत सांगीतले तसेच चारा ,पाणी मुबलक असल्याचे प्रशासन सरकारला सांगत आहे मग रोजगार ,चारा व पाण्यासाठी मराठवाडा व  विदर्भात मोठयाप्रमाणात ग्रामीण जनतेची स्थलांतराची आवश्यकता का असा सवाल किशोर  तिवारी यांनी उपस्थित करीत रोजगार ,चारा व पाण्यासाठी समस्यांना तांडा देत असलेल्या दुष्काळग्रस्तांनी शेतकरी मिशनशी मोबाईल ०९४२२१०८८४६ वर संपर्क करण्याचे जाहीर आवाहन वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे 

==============================================================

मागेल त्याला पीक कर्ज- १०० टक्के शेतक-यांना १५ जुन पूर्वी पीककर्ज वाटप प्रक्रिया पूर्ण करा- किशोर तिवारी

मागेल त्याला पीक कर्ज- १०० टक्के शेतक-यांना १५ जुन पूर्वी पीककर्ज वाटप प्रक्रिया पूर्ण करा- किशोर तिवारी

Ø १०० टक्के शेतक-यांना १५ जुन पूर्वी कर्ज वाटप प्रक्रिया पूर्ण करा

Ø मागेल त्याला पीक कर्ज, तालुकास्तरावर कर्ज मेळावे  द्या

Ø शेतक-यांना सातबारा व आठ अ घरपोच  द्या

Ø कर्जाचे पुनर्गठन करून सर्व शेतक-यांना पीककर्ज द्या

      

 दिनांक ११ मे २०१९ – अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी सर्व बँकांनी १०० टक्के शेतक-यांना १५ जुन पूर्वी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, यासाठी तहसील कार्यालयातर्फे शेतक-यांच्या याद्या, तसेच सातबारा व आठ अ कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात येतील, शेतक-यांना दिलेल्या लक्षाप्रमाणे १००टक्के पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा सर्व बँकांनी संकल्प करावा, असे प्रतिपादन वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सर्व विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी व बँकांच्या अधिकाऱ्यांना लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे 

शेतक-यांना खरीप हंगामासाठी मागील वर्षी केवळ ३० टक्के शेतक-यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. परंतु यावर्षी १०० टक्के शेतक-यांना खरीपासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना करताना किशोर तिवारी केली आहे .  शासनाने पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय्‍ घेतला असल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी १५ जुन पूर्वी प्रत्येक शेतक-याला कर्ज पुरवठा होईल,यादृष्टीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, कुचराई करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांवर बँकांवर कारवाई  करणार असल्याचे  त्यांनी सांगितले.

       जिल्ह्यासाठी सुमारे २० हजार  कोटी रुपये कर्जाचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे,परंतु ६० लाख  शेतक-यांपर्यंत पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे असेल तर ३२ हजार  कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज पुरवठा करणे आवश्यक आहे. यासाठी तहसीलदारांकडून गावनिहाय शेतक-यांची यादी तसेच त्यासोबत सातबारा व आठ अ हा नमुना बँकांना उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचनाही यावेळी त्यांनी केली.

     शेतक-यांना कर्जपुरवठ्यासाठी तालुकानिहाय कर्ज मेळावा घेण्याची सूचना करताना तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तलाठी व कृषी सहायक यांनी तालुकानिहाय यादी करून शेतक-यांना आवश्यक असलेले कागदपत्रे तयार करून बँकांना उपलब्ध करून द्यावेत. कर्ज मिळण्यासाठी विलंब होणार नाही, यादृष्टीने महसूल यंत्रणा व बँकेच्या शाखा प्रमुखांमध्ये समन्वय ठेवावा, कोरडवाहू शेतकरी, अल्पभूधारक, सिलिंगमध्ये मिळालेले जमीनधारक तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतक-यांना प्राधान्य द्यावे असेही यावेळी किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

             विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतक-यांना पीक कर्जाचे पुनर्गठन झाल्यानंतर पूर्ण कर्ज मिळेल, याची हमी घेण्याची सूचना त्यांनी  केली. तसेच बँकांनी मागेल त्याला पीककर्ज यानुसार जास्तीत जास्त शेतकरी खातेदारांपर्यंत पोहचवून कर्ज पुरवठा करावा. शेतक-यांना १ लाखापेक्षा जास्त कर्ज घेताना कर्जासाठी मॉडगेज करावे लागते, त्यासाठी येणारा खर्च शेतक-यांना भूर्दंड असल्यामुळे ही मर्यादा १०लाखांपर्यंत वाढवावी,यासाठी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून शेतक-यांसाठी सुलभ धोरण ठेवण्याचा आग्रह करण्यात येणार असल्याचे किशोर तिवारी  यांनी सांगितले.   सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतक-यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनी पूर्वतयारी करावी, यासाठी तालुकास्तरावर १५ मेपासून कर्ज मेळावे घेण्यात यावे या महीन्यात  होणा-या ग्रामसभेमध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन व दुष्काळी परिस्थितीत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थ व शेतक-यांना द्यावी, अशी सूचना केली. बँकांनी  शेतक-यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सर्व बँकांनी पूर्वनियोजन केले असून १०० टक्के शेतक-यांना कर्जपुरवठा करण्याची तयारी करावी  आतापर्यंत विदर्भ व मराठवाड्यातील बँकांनी फक्त २०० कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

     पीक कर्जाचे प्रमाण १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार कर्ज न घेतलेल्या शेतक-यांच्या तालुकानिहाय याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत.विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्ह्याला २०हजारावर कोटी रुपये कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट असले तरी शेतक-यांना पीक कर्जासाठी पुनर्गठन झाल्यानंतर कर्ज उपलब्ध करून बँक कुचराई करतात हि बाब चिंतेची आहे तरी  सर्व जिल्ह्यातील खरीप हंगामासंदर्भातील पीककर्जाबाबत केलेल्या नियोजनाची माहिती किशोर तिवारी देण्याची सूचना केली आहे