महाराष्ट्रात १९७२ पेक्षा गंभीर दुष्काळी परिस्थितीला राज्यकर्त्यांचे नियोजनच जबाबदार असुन पाण्याचे व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता अती पाण्याचे नगदी पिकांचे कायद्याने नियंत्रण करा -किशोर तिवारी

महाराष्ट्रात १९७२ पेक्षा गंभीर दुष्काळी परिस्थितीला राज्यकर्त्यांचे नियोजनच जबाबदार असुन पाण्याचे व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता अती पाण्याचे  नगदी पिकांचे कायद्याने नियंत्रण करा  -किशोर तिवारी 

दिनांक - १६ मे २०१९

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीचा महाराष्ट्रातील टप्पा संपताच सोलापूर, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर या दुष्काळी जिल्ह्यांचा दौरा करत शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यावर महाराष्ट्रात १९७२ पेक्षा गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे सत्य माध्यमांना सांगत आहेत मात्र  सोलापूर, सातारा, बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर ,लातुर जिल्ह्यामध्ये यावर्षी विक्रमी उसाच्या लागवडी क्षेत्रामध्ये   वाढ झाली आहे ,या गंभीर परीस्थीतीला अति पाण्याचे नगदी पिकांचे राज्यकर्त्यांनी केलेले समर्थन व चुकीचे पाण्याचे नियोजन जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

 राज्यात एकीकडे  विक्रमी विकास कामे सिंचनाच्या व जलयुक्त शिवाराच्या नावावर मागील ५ वर्षात झाल्यावर आता पश्चिम विदर्भ व मराठवाडा जलमुक्त झाला कसा असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित करीत ज्या ८ हजारावर पश्चिम विदर्भ व मराठवाड्यातील खेडी दुष्काळमुक्त झाली होती त्यामध्ये  गंभीर दुष्काळी परिस्थितीला पाण्याचे चुकीचे नियोजन ,अनियंत्रित वापर यामुळे होत असुन सारे उपाय चुकीच्या दिशेने होत असुन पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी  व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता अती पाण्याचे  नगदी पिकांचे कायद्याने नियंत्रण करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

आज महाराष्ट्रातील  ७० टक्के पाण्याचा समस्येला  अति पाण्याची  ऊस कापुस द्राक्षांची शेती  जबाबदार असुन हरीत क्रांतीच्या नावावर मातीच्या कणाकणात व पाण्याच्या प्रत्येक थेंबात विष ओतणाऱ्या रासायनिक कीटकनाशक व खतांमुळे या संकटात वाढ झाली  असुन जगात मूठभर भांडवलदार देशानी पर्यावरणाचे व जीवसृष्टीचे अतोनात नुकसान केले असुनदुष्काळग्रस्त  क्षेत्रातील ऊस द्राक्ष बी टी कापुस या सारख्या अती पाण्याचे व रासायनिक शेतीप्रधान नगदी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पर्यायी पीक उपलब्ध करून  या सर्व शेतकऱ्यांनी शाश्वत परंपरागत शेती व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता अती पाण्याचे व  नगदी पीक सोडण्यासाठी नगदी अनुदान द्यावे अशी मागणी  किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

किशोर तिवारी हे विदर्भातील कोरडवाहू आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता मागील ३० वर्षांपासून चळवळ आहेत व अती पाण्याच्या व  रासायनिक कीटकनाशक व खतांच्या प्रचंड वापरामुळे जमीनीतील व पर्यावरणातील प्राणवाषूचे व प्रदूषणाचे संकट निर्माण झाले असुन याला भांडवलदार देशानी पर्यावरणातील फरक वा कालयमेट चेंज असे नाव देऊन मूळ प्रश्नाला बगल दिली आहे  . 

विकसित वा विकासशील देशासमोर दररोज उपस्थित होत असलेले आरोग्याचे प्रश्न तसेच पर्यावरण व पाण्याचे गंभीर संकट याचे मूळ मातीच्या कणाकणात व पाण्याच्या प्रत्येक थेंबात विष ओतणाऱ्या रासायनिक शेतीत असुन मात्र यावर सरकार तोडगा का काढत नाही यातच शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांनी ज्यांनी आपल्या आयुष्यात सतत धान्य ,डाळ व तेलबियाणे तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी अनुदानाची मागणी करावी अशी विनंती   किशोर तिवारी  यांनी केली आहे . खरतर विदर्भ व मराठवाड्याच्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सिक्कम प्रमाणे धान्य ,डाळ व तेलबियाणे तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी  सरसकट अनुदान देण्याची व महाराष्ट्र सरकारने कमी पाण्याच्या पिकांसाठी या सोबतच तेलंगाणा सरकारप्रमाणे रयतबंधू योजनेसारखी सरसकट संपुर्ण जमीनधारणेच्या नुसार प्रेतिहेक्टरी प्रति हंगाम रु ६००० रोजगार हमी योजनेच्या मदतीने द्यावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

=========================================================