"१५ जुन पर्यंत सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नवीन पिककर्ज" महाराष्ट्र सरकारची घोषणा हवेत विरली

"१५ जुन पर्यंत सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नवीन पिककर्ज" महाराष्ट्र सरकारची घोषणा हवेत विरली  

दिनाक १९ जुन २००१५

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भात व मराठवाड्यात सर्व थकित शेतकर्‍यांना   पीककर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना नव्याने कर्ज १५ जून पर्यंत दिले जाईल, अशी राज्य शासनाने केलेली घोषणा सरकारने निधी उपलब्ध करून न दिल्याने व फक्त मागील २०१४-१५ हंगामातील  शेतकऱ्यांचे पिकाकर्जच पुनर्गठन करा असे आदेश बँकांना दिल्याने हवेत विरली असुन १८ जूनपर्यंत बँकांनी जेमतेम २० टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज दिले असुन  पुनर्गठन करतांना सरकारी बँकांनी मंजूर  पीककर्ज रकमेच्या ३० ते ५० टक्के रक्कमच शेतकऱ्यांना दिली असल्याची माहीती शेतकरी नेते किशोर तिवारी दिली असून महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थखात्याने   आपला हिस्सा देण्यास स्पष्ट नकार दिला असुन दुसरीकडे नवीन कर्जाबाबत नाबार्डने हात आखडता घेतल्याने येत्या काळातही शेतकर्‍यांना  पीककर्जही  शेतीमालाला लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देण्याच्या  आश्वासनासारखी फसवी ठरणार ही आता खरी होणार असाच निरोप सरकारने शेतकर्याना दिला आहे . 

कर्जाचे पुनर्गठन करताना नाबार्डकडून ६0 टक्के, राज्य शासनाकडून १५ टक्के आर्थिक भार उचलला जातो. राज्य बँक १0 टक्के तर जिल्हा बँका १५ टक्के भार उचलतात. यातील शासनाचा १५ टक्के हिस्सा गेल्या १५ वर्षांपासून दिला जात नाही व  त्यामुळे तो भार राज्य बँक आणि जिल्हा बँकांवर येतो  असल्यामुळे यावर्षी 

नाबार्डकडून ६0 टक्के आणि राज्य शासनाकडून १५ टक्के अशी ७५ टक्के रक्कम मिळाल्याशिवाय पुनर्गठन  करण्यास   राज्य बँकेने असर्मथता सरकार दरबार मांडली होती मात्र राज्य सरकारने आपल्या हिश्शापोटीची सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची रक्कम न दिल्यामुळे पुनर्गठनाचा पेच निर्माण झाला असुन सरकारच्या उदासीन धोरणामुळेच पाऊस झाल्यावरही ५०  टक्के शेतकरी बियाणे घेण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे शेती पडीक ठेवण्याचा विचार करीत सरकारने तात्काळ पिककर्जासाठी निधी द्यावा अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे. 

विदर्भात नि व्वळ २४% कर्ज वाटप 

पीककर्जाच्या पुनर्गठनाची मुदत संपल्यावर  अमरावती विभागातील केवळ २७ टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जवाटप करण्यात आले आहे व त्यात ५० टक्के शेतकऱ्यांना फक्त आकडेवारी दिसण्यासाठी तोटके पीककर्ज सरकारी बँकांनी दिले आहे . पात्र शेतकऱ्यांना सुद्धा  पुनर्गठनाचा फायदा मिळालेला नसल्याचे चित्र असुन नवीन के

सेस करण्यास बँका तयार नाही सगळीकडे कासवगतीने सुरू असलेल्या पीक कर्ज वाटपामुळे शेतकरी मात्र मेटाकुटीला आला आहेत . आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भातील सुमारे १८ लाख शेतकरयाना बँकांनी पीककर्ज नाकरले असुन मात्र सरकार व अधिकारी बँकावर कारवाई करू असे माध्यमांतून सांगत फिरत आहे मात्र पीककर्ज वाटपासाठी लागणारा निधी सरकार देत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केल आहे. 

मोदी सरकारने कापूस ,सोयाबीन व धानाचा हमीभावाचा केली फक्त ५० रुपये वाढ -हे तर महाराष्ट्राच्या एक कोटी शेतकऱ्यांना आत्मह्त्यचे निमंत्रण -विदर्भ जनांदोलन समिती

मोदी सरकारने कापूस ,सोयाबीन व  धानाचा  हमीभावाचा केली फक्त ५० रुपये वाढ -हे तर महाराष्ट्राच्या एक कोटी शेतकऱ्यांना आत्मह्त्यचे  निमंत्रण  -विदर्भ जनांदोलन समिती

दिनांक -१७ जून २०१५

आगामी खरीप हंगामात लागवड होणाऱ्या आणि ऑक्‍टोबर २०१५ ते सप्टेंबर 201६ या काळात बाजारात येणाऱ्या भात सोयाबीन व कापूस या पिकांच्या हमीभावा (किमान  आधारभूत किमतीत-एमएसपी) प्रति क्वि  केवळ ५० रुपयांचीच वाढ करावी  असा प्रस्ताव  केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केलेला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक मंत्री समूहाच्या बैठकीत घेतला असून ,हि वाढ फारच तोडकी असून   कृषिमूल्य आयोगाने   केलेली ही वाढ  मोठ्या भांडवलदारांच्या  दबावाखाली झाली असून हमीभावाचा  ही झालेली वाढ  मोदींच्या लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा या आश्वासनाचा पूर्णपणे विसर असुन महाराष्ट्राच्या एक कोटी शेतकऱ्यांना आत्महत्यांचे  आमंत्रण देणारे केंद्र सरकारने  हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात असल्याचा आरोप विदर्भ जनांदोलन समितीचे  नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे 

दर वर्षी प्रमाणे खरीप हंगामापूर्वी कृषिमूल्य आयोग बाजार, अनुदान, देशातील शासकीय धान्यसाठा तसेच शेतीबाबतच्या स्थितीचे अवलोकन करून "एमएसपी'ची शिफारस करत असतो त्यानुसार आगामी हंगामात तुटपुंजीच वाढ सुचवण्यात आली होती  याबाबत  कृषिमूल्य आयोगाने सर्वच  नियम धाब्यावर  ठेऊन  मोठ्या भांडवलदारांच्या  दबावाखाली  केलेल्या  निर्णयाला  सरकारने मंजुरी देल्याने शेतकर्यांनी काय पेरावे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  मान्सूनच्या तोंडावर विदर्भात पिकणाऱ्या कापूस, तूर, सोयाबीन आणि धानाच्या हमीभावासाठीची लढाई येणाऱ्या दिवसांमध्ये आणखी तीव्र होणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. सरकारने येत्या खरीप हंगामासाठी कापूस, तूर, सोयाबीन या विदर्भातील पिकांचे जाहीर केलेले हमीभाव फारच कमी असुन  याचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी  विदर्भाचे शेतकरी  आक्रमक झाले आहेत येत्या दिवसात आंदोलनाची घोषणाही करतील अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

कृषी मूल्य आयोगाने पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून हमीभावाचा अंतिम प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. याखेरीज शेतक ऱ्याला शेतीची कामे आणि पीक गोळा करण्यासाठी लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज याचाही विचार करून हमीभावाची नेमकी जिल्हानिहाय आकडेवारी गोळा करून योग्य हमीभाव ठरविण्याची गरज असताना प्रशासकीय माहितीच्या आधारावर पिकांचे हमीभाव निश्चित केले जात असल्याबद्दल विदर्भातील शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

हमीभावाच्या मुद्दय़ावर शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असतानाही विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी मात्र, याबाबत मौन बाळगले आहे. पिकांच्या लागवडीसाठी प्रत्यक्षात येणारा खर्च पाहता कापसाला ६,२६०, तूर ५२४०, सोयाबीन ४२६० आणि धानाला १७४० अशी आकडेवारी आहे. मात्र,   राज्य सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारण्यापूर्वी कापसाला७ हजार, सोयाबीनला ५ हजार, तुरीला ५ हजार तर धानाला २ हजार रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव देण्याची मागणी करून विदर्भ जन आंदोलन समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे

"आत्महत्या करणारा शेतकरी दाखवा ५०० रुपये मिळवा " शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास अपयशी सरकारची अफलातुन योजना

"आत्महत्या करणारा शेतकरी दाखवा ५०० रुपये मिळवा " विदर्भाच्या  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास  अपयशी सरकारची  अफलातुन योजना 

दिनांक -१६ जुन २०१५

विदर्भात  पहिल्या पाच  महिन्यात विक्रमी ६०१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्य सरकारने कबूल केल्यानंतर सरकार या मरणाऱ्या शेतकऱ्याला अन्न ,पिक कर्ज ,आरोग्य सुविधा ,शेतीमालाला भाव देत नसुन  आता राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य सेवेत असलेल्या आरोग्य सेविका ''आशा " यांनी आत्महत्या करण्याच्या तणावात असलेला गावातील कर्जबाजारी नापिकीग्रस्त शेतकरी दाखविल्यास सरकार ५०० रुपये विषेय पुरस्कार देण्याची योजना जाहीर केली आहे . जगात शेतकरी आत्महत्यांसाठी गाजत असलेल्या यवतमाळ जिल्यात ही अफलातुन योजना राबविण्यात येणार असुन मात्र पहिल्या काही दिवसातच शेकडो शेतकऱ्यांची नावे आरोग्य सेविका ''आशा " यांनी आरोग्य विभागाला दिल्याने  शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने लावलेल्या सरकार वैद्यकीय कॉलेजच्या  मानसिक आजारावर काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या चमूने या योजनेचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात होण्याची भिती व्यक्त केली असुन ज्याप्रमाणे शहरातील सिनेमागृह व माल मधील मुतारीचे मानवमुत्र शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या रूपाने देण्याची कृषीमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी योजना माध्यमांच्या व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या   विरोधानंतर  केराच्या टोपलीत टाकण्यात आली आहे त्याचप्रमाणे  "आत्महत्या करणारा शेतकरी दाखवा ५०० रुपये मिळवा " ही योजना थंड्याबस्त्यात टाकण्यात येणार मात्र या दरम्यान विदर्भाच्या शेकडो खेड्यात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य सेवेत असलेल्या आरोग्य सेविका ''आशा " यांनी हजारो तणावग्रस्त शेतकऱ्यांची याद्या  तयार केल्याअसून सरकारने यांना  आर्थिक संकटामुळे तनावग्र्स्ताना नवीन पिककर्ज ,पेरनीसाठी बियाणे  मुलींचे लग्न ,मुलांचे शिक्षण ,आजारांवर उपचार करण्यास मदत  ,अन्न व चारा याची सोय तात्काळ करावी अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली  आहे. 

भारत सरकारमध्ये परिवहन मंत्री नितीन गडकरी शेतकऱ्यांनी सरकार व देवावर आता मदतीसाठी पाहू नये असा निरोप जाहीरपणे  देतात तर त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पिककर्ज व दुष्काळग्रस्त व  तणावग्रस्त मदतीचे पैकेज शेतकरी आत्महत्या  कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच  एकमेव पर्याय आहे अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असल्यामुळे भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ ' या  गरजापुर्तीसाठी  आवश्यक असलेली दिशा -धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पिक आले असुन या अपयशाची जबाबदारी  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घ्यावी अशी टोकाची मागणी  किशोर तिवारी यांनी केली  आहे. 

जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करण्यात येत असुन नाले घोदुन व जमिनीत ओलावा आणल्याने महाराष्ट्राचे कृषी संकट संपणार ही सरकारची दिवाळखोरी असून यावर्षी बारमाही सिंचनाची सोय असणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना कापूस-सोयाबीन -धानाला व तुरीला भाव न मिळाल्यामुळे झालेले नुकसान  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहावे व ९० टक्के शेतकरी बँकेचे थकबाकीदार आहेत ,लाखो शेतकरी आर्थिक संकटामुळे मुलींचे लग्न ,मुलांचे शिक्षण ,आजारांवर उपचार करण्यास दमडीही नाही ,अन्न व चारा याची सोय सुद्धा नाही व अतिशय अडचणीत असलेले शेतकरी मायबाप सरकार मदतीला येईल अशी भोळी आशा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नितीन  गडकरी शेतकऱ्यांनी सरकार व देवावर आता मदतीसाठी पाहू नये  तर त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पिककर्ज व दुष्काळग्रस्त व  तणावग्रस्त मदतीचे पैकेज मिळणार नाही असा निरोप देतात यामुळेच मागील तीन महिन्यात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असुन याला विदर्भाचे केंद्र व राज्यातील नेतेच जबाबदार असुन हेच विरोधी पक्षात असताना शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकर्‍यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कजार्मुळे होत असून आपण यावर गुंतवणूक अधीक ५०  टक्के नफा या सुत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज देऊ असे आश्वासन दिले होते   आता चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

खरीप पीककज्रे आली संकटात-विदर्भात नि व्वळ २४% कर्ज वाटप- राज्य सरकारची उदासीनता-लोकमत

खरीप पीककज्रे आली संकटात-विदर्भात नि व्वळ २४% कर्ज वाटप-लोकमत 

पुनर्गठनात अडचणी : नव्या कर्जांसाठीही अपुरा निधी; राज्य सरकारची उदासीनता-नवीन कर्जांबाबत नाबार्डनेही घेतला हात अखडता

http://epaper.lokmat.com/newsview.aspx?eddate=06/14/2015&pageno=1&edition=9& prntid=48362&bxid=27406694&pgno=1

मुंबई : शेतकर्‍यांनी गेल्या वर्षी घेतलेल्या पीककर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना नव्याने कर्ज दिले जाईल, अशी घोषणा राज्य शासनाने केली असली तरी त्यासाठी आपला हिस्सा देण्यास शासनाने अद्याप कुठलीही तरतूद केलेली नाही. दुसरीकडे नवीन कर्जाबाबत नाबार्डने हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना मिळणारे पीककर्जच संकटात आले आहे.

कर्जाचे पुनर्गठन करताना नाबार्डकडून ६0 टक्के, राज्य शासनाकडून १५ टक्के आर्थिक भार उचलला जातो. राज्य बँक १0 टक्के तर जिल्हा बँका १५ टक्के भार उचलतात. यातील शासनाचा १५ टक्के हिस्सा गेल्या १५ वर्षांपासून दिला जात नाही. त्यामुळे तो भार राज्य बँक आणि जिल्हा बँकांवर येतो.

या पार्श्‍वभूमीवर नाबार्डकडून ६0 टक्के आणि राज्य शासनाकडून १५ टक्के अशी ७५ टक्के रक्कम मिळाल्याशिवाय पुनर्गठन करण्याबाबत राज्य बँकेने असर्मथता दर्शविली. त्यामुळे पुनर्गठनाचा पेच वाढला.

गेल्यावर्षीच्या कर्जाचे पुनर्गठन करताना राज्य शासन आपल्या हिश्शापोटीची सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची रक्कम देणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 

विदर्भात नि व्वळ २४% कर्ज वाटप 

पीककर्जाच्या पुनर्गठनाची मुदत संपायला अवघे तीन दिवस शिल्लक असतानाही अद्याप अमरावती विभागातील केवळ २४.५० टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जवाटप करण्यात आले आहे. येत्या १५ जूनपर्यंत विभागातील सर्व शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून नवे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिलेत. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन झाले नसल्याचेच सहकार विभागाच्या अहवालावरून दिसून येत आहे. पीक कर्ज पुनर्गठनाचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना अद्यापही पुनर्गठनाचाफायदा मिळालेला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. कासवगतीने सुरू असलेल्या पीक कर्ज वाटपामुळे शेतकरी मात्र मेटाकुटीला आला आहे. विभागातील दोन लाख १३ हजार शेतकऱ्यांना १० जूनपर्यंत १,५१५ कोटींचे कर्ज वाटप झाल्याची माहिती सहकारविभागाच्या अहवालात दिली आहे. यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने एक हजार कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे. अमरावती विभागाला खरिपाचे ६,१८४ कोटी ९६ लाखांचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी १,५१५ कोटींचे वाटप झाले. कर्ज वाटपाची टक्केवारी २४.५० टक्के एवढी आहे. विभागातील वाशीम जिल्ह्यात सर्वाधिक ४० टक्के आणि सर्वात कमी बुलडाणा जिल्ह्यात १२ टक्के कर्ज वाटपाची टक्केवारी आहे.

"Address issue of Credit and Cost" -farmer's Suicide Note exposes the Truth of Vidarbha Agrarian Crisis

"Address issue of Credit and Cost" -farmer's Suicide Note exposes the Truth of Vidarbha Agrarian Crisis 

Dated-11th  June 2015

When top senior Babus in Maharashtra  Govt. were submitting  the report that vidarbha farmers suicide issue is not related to agrarian crisis and farmers are killing themselves due to personal problems  and administration is more responsible for existing farm suicide issue ,same time very progressive farmers and social activist  who was village panchayat member 15 years and 10 years director of village coop credit society Madhavrao Gole Patil  of village Ghoddhara  in kelapur taluka of  Yavatmal which is epicenter of vidarbha agrarian  crisis  , killed himself by jumping in the well but suicide note written by this cotton farmers  has exposed core issues of prevailing distress and despair which killing innocent farmers ,urging Govt. to give farm loan waiver and higher minimum support price to agriculture produce and urgent disbursement of relief aid of declared in   October-2014 ,farmers advocacy group Vidarbha janandolan samiti (VJAS) informed in press release today.

Kishor Tiwari of VJAS added that 'the text of suicide note which is now part of police investigations  has touched complex problem which is killing farming community in western vidarbha since 2004 resulting farmers suicide @  8 hourly rate amounting more than 11,000 victims so far here is text of suicide note 

QUOTE 

=======================

suicide note of vidarbha farmer Madhavrav Tukaran Gole (patil) recovered by police  

=================

TO

POLICE STATION OFFICER

PANDHARKAWADA POLICE STATION

PANDHARKAWADA

DISTT-YAVATMAL

I.Shri Madhavrao Tukarm Gole residence of village Ghod-dhara post-Umari Taluka-kelapur distt-Yavatmal is writing this letter as I am farmer holding 5 acre of land , I have been treated for both  kidney and there was motorcycle accident and I am being treated for paralytic aliment which has resulted huge debt on my family .

due to repeated crop damages and poor price to cotton has increased losses and I am completely debt trapped as there is  crop loan of 70 to 75 thousand from district coop bank of saikheda barnch through telng talki tribal coop society and private money lender debt is 1 lakh 30 thousand .I was waiting for Govt. farm loan waiver scheme but our farm loan has not been waived off and till date I have not received relief aid declared for 2014 drought hence I am committing suicide and Govt. is responsible. I am committing suicide due to huge debt hence nobody should held responsible from my family.

present Govt. is responsible for my suicide and to avoid same fate of other farmer I pray Govt. should loan waiver to them.

Madhavrav Tukaram Gole

dated-6-6-2015  

====================

UNQUOTE

========

''this is classic example of distressed farmer opting extremity when he is debt trapped and facing complex problems of health,crop damage,market recession such suicide notes are true eye opener for lawmakers who are implementing wrong agrarian policies and executives who have been failed to implement relief package and distress redressing mechanism allowing  thousand innocent farmers genocide hence now it is for media and judiciary to intervene to save dying agrarian community of vidarbha " Tiwari urged .

शेतकऱ्यांच्या होताहेत जाहीर आत्महत्या-झोपलेले सरकार केंव्हा जागणार

शेतकऱ्यांच्या होताहेत जाहीर आत्महत्या- झोपलेले सरकार केंव्हा जागणार

दिनांक -८ जून २०१५ 

सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे संकटात सापडलेला शेतकरी आत्महत्या करायला लागला आहे. आपल्या प्रश्नांचा गुंता सोडविण्यासाठी विष प्राशन आणि गळफास घेऊ लागला आहे. आजवर निर्जनस्थळी जावून आत्महत्या करणारा जिल्ह्यातील शेतकरी आता जाहीरपणे, सर्वांना सांगून आत्महत्या करायला लागल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन दिवसातील तीन घटनांवरून हे स्पष्ट होत आहे. त्यातच शेतकरी आत्महत्यांमागे नापिकी किंवा शेतमालाला मिळणारे अत्यल्प भाव हे कारण नसल्याचा निष्कर्ष प्रधान सचिवांनी मांडल्याने संताप व्यक्त होत आहे. 

कर्जमाफीची वाट बघून थकलो, आत्महत्या करीत आहे-माधवराव गोडे यांच्या चिठ्ठीत लिहले  : आत्महत्येला धरले शासनास जबाबदार

 'आजपर्यंत कर्जमाफी मिळण्याची वाट बघत होतो. मात्र दोन महिने वाट बघूनही कर्जमाफी मिळाली नाही. कर्जमाफीची वाट बघून थकल्याने अखेर मी आज आत्महत्या करीत आहे' असे चिठ्ठीत लिहून पांढरकवडा तालुक्यातील घोडदरा येथील एका शेतकर्‍याने विहिरीत उडी घेऊन शनिवारी आत्महत्या केली. माझ्या आत्महत्येचा विचार करून इतर कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावी, असेही या चिठ्ठीत त्यांनी लिहिले आहे.

पांढरकवडा तालुक्यातील घोडदरा येथील माधव तुकाराम गोडे (६0) यांनी मृत्यूपूर्व चिठ्ठीतून विदर्भातील शेतकर्‍यांचे वास्तवच मांडले. माधवराव गोडे यांच्याकडे पाच एकर शेती आहे. मात्र सततची नापिकी आणि उत्पादनातील घट व शेतमालाला मिळणारा तोकडा दर यामुळे ते वैतागले होते. नापिकीमुळे कर्ज फेडणे त्यांना अशक्य झाले होते. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला.

त्यावेळी पोलिसांना एक चिठ्ठी आढळून आली. त्या चिठ्ठीत माधव गोडे यांनी विदर्भातील शेतकर्‍यांचेच जणू वास्तव लिहिले होते. 'माझ्या मृत्यूला गावातील किंवा नातेवाईक कोणी जबाबदार नसून सरकार व सरकारचे धोरण जबाबदार आहे, माझ्यावर सोसायटीचे ७0 हजार व खासगी बँकेचे ५0 ते ६0 हजार कर्ज आहे. 

कर्जमाफी मिळाली नाही, आता मी पुढे शेती करू शकत नाही म्हणून हे जग सोडून जात आहे' असे लिहिले.

दुसरी घटना आर्णी तालुक्यातील अंबोडा येथील बळीराम रामचंद्र चव्हाण (५८) यांनी घरावरून रस्त्यावर उडी मारली. डांबरी रस्त्या असल्याने डोक्याला मार लागून ते गंभीर जखमी झाले. लोणबेहळ, आर्णी व नंतर यवतमाळच्या रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले. पण, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. बळीराम यांनी आत्महत्या करीत असल्याचे साऱ्यांना सांगितले होते. पण, हा गमतीचा भाग वाटल्याने कुणीही गांभीर्याने घेतले नाही. त्यांचा बळी गेला. माजी सरपंच असलेल्या बळीराम यांनी जिल्हा बँकेतून ५० हजार रुपयांचे कर्ज 'गोटफार्म'साठी घेतले होते. व्यवसाय चालला नाही. कर्ज वाढून तीन लाख ६० हजारांवर गेले. खासगी कर्जही वाढत गेले. आता कुठलाही मार्ग दिसून येत नसल्याने त्यांनी आत्महत्या केली. 

तिसरी घटना यवतमाळ तालुक्यातील घाटाणा येथे घडली. शेतकरी बाबूलाल राठोड (६०) यांनी न्यायालयाच्या आदेशाने शेतीचा ताबा घेण्यासाठी आलेल्या महसूल व ठाणेदारासमोरच विष प्राशन केले. त्यांचा शुक्रवारी यवतमाळच्या सरकारी रुग्णालयात मृत्यू झाला. काही वर्षांपूर्वी बाबुलाल यांनी जमीन विकत घेतली होती. ही जमीन सिलींगची असल्याची बाब जमीन मालकाने दडवून ठेवली होती. पुढे या जमिनीचे वाटप दुसऱ्या भूमिहीन शेतकऱ्याला झाले. त्यांनी जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, बाबुलाल यांनी विरोध केला. प्रकरण न्यायालयात गेले. अनेक वर्षे खटला चालला. अखेर बाबुलाल यांच्याविरोधात निकाल लागला. महसूल अधिकारी, ठाणेदार बाबुलाल यांच्या शेतावर धडकले. हा धक्का सहन न झाल्याने बाबुलाल यांनी आत्महत्या केली. या घटनेने शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. गावकऱ्यांनी बाबुलाल यांचा मृतदेह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठेवून आत्महत्येसाठी जबाबदार असलेले जमीनमालक, महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. 

६० टक्के शेत पडीक राहणार 

मागील एका वर्षात मंगोलिया, बांगला देश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या आणि इतर देशांमध्ये दौरा करून तेथील शेती व विकासासाठी मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात सुमारे ३२ हजार कोटींची नवीन पत-कर्जाची खैरात वाटणार्‍या भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आम्हाला यावर्षी शेती करण्यासाठी नवीन पीक कर्जासाठी मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात पाठवा अशी विनंती करणारी याचिका विदर्भाच्या शेतकर्‍यांकडून विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. 

यावर्षी विदर्भाच्या ५0 लाख कर्जबाजारी व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांमधून फक्त २0 टक्के मागील वर्षीच्या २0१४-१५ थकितदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वर्षांपासून सतत नापिकी, दुष्काळ व अतवृष्टीचा मार बसणारे ४0 लाख तणावग्रस्त शेतकरी सावकारांच्या दारावर उभे आहेत. ६0 टक्के जमिनीवर यावर्षी पेरणीच होणार नसल्याची भीती विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 

सत्तेत येण्यापूर्वी विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांचे कैवार घेऊन सर्वांचे थकित पिककर्ज माफ करून सात बारा कोरा करून सर्वांना नवीन पिककजार्ची हमी देणारे भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुमारे १३00च्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यानंतर एकदाही विदर्भात आले नाही. मात्र मागील बारा महिन्यात सार्‍या जगाचा दौरा करून मंगोलिया, बांगला देश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भूतानसारख्या देशात जाऊन सुमारे ३२ हजार कोटींची खैरात वाटल्यामुळे शेतकर्‍यांनी आता पंतप्रधानांनी आम्हालाच मंगोलिया, बांगला देश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात पाठवावे, अशी ओरड होत आहे. मात्र सत्तेत आंधळे झालेल्यांनी विदर्भाच्या ५0 लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांचे दु:ख कोण सांगणार, असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सर्व शेतकर्‍यांना १५ जूनपर्यंत नवीन पीककर्ज मिळणार, अशी घोषणा रोज करीत मात्र सरकारच्या आदेशानुसार फक्त २0 टक्के मागील वर्षीच्या २0१४-१५ थकीतदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वषार्पासून सतत नापिकी, दुष्काळ व अतवृष्टीचा मार बसणारे थकीतदार ४0 लाख तणावग्रस्त शेतकरी यांनी काय करावे यावर बोलत नाही. एकीकडे मुख्यमंत्री कर्जमाफीचा विचार चालू आहे अशी पुंगी सोडतात तर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार सातबारा कोरा करता येत नाही, कारण तिजोरी रीकामी आहे असा हवाला देतात. या सरकारने विदर्भाच्या कृषी संकटांचा व शेतकरी आत्महत्यांचे गांभीर्य गमावले असून सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. यावर्षी सर्व २0१२-१३, १३-१४ व १४-१५ चे थकीत पीककर्ज, मध्यम मुदतीचे सर्व प्रकारचे कृषी कर्ज व तारण कर्ज यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहे. सरकारने यावर जाणूनबुजून मौन धारण केल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे..

(लोकमत व महाराष्ट्र टाइम्स आधारे )

=============================

=============================

Credit starved 5 million 'Vidarbha Farmers' urge PM Modi shift them to Mangolia-Bangladesh- Mauritius -Figi to get fresh farm Credit

Credit starved 5 million 'Vidarbha Farmers' urge PM Modi shift them  to Mangolia-Bangladesh- Mauritius -Figi to get fresh farm Credit 
Dated-7th June 2015

Indian Prime Minister's credit line diplomacy which has given more than 5 billion  USD to Mongolia,Bangladesh,Mauritius,Nepal ,Figi, shrilanka and other countries has forced  more than 5 million deb trapped vidarbha farmers who in the grip of agrarian crisis denied fresh farm credit even after state has declared drought and crop failure since last three seasons  as there is no provision in Indian budget even state Govt. who promised farm loan-waiver failed to give any relief on farm credit front resulting  more than  700  distressed and drought hit farmers suicides in last five months ,Kishor Tiwari convener of  farmer's advocacy group Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS) who are demanding fresh farm credit to every debt-trapped vidrabha farmer informed in press release .

"when we look at news item in local TV that Indian Prime minister has given fresh credit of 2 billion USD to Banladesh , 1 Billion USD to magnolia ,around 500 million USD each to Nepal,Bhutan ,shrilanka,figi ,Mauritius and other countries ,we are shocked to see why Indian Prime Minister failed visit vidarbha since he assume office to meet dying farmers even after more-than 1300 record farm suicides since last one year and his election promise of giving farm loan waiver and fresh farm credit to every debt trapped has been has been turned out to be election jumla (empty promise  hence in order to get fresh farm credit vidarbha farmers are urging Indian Prime minister to shift us any of the country Mongolia,Bangladesh,Mauritius,Nepal ,Figi, shrilanka or any other countries so that Indian Govt. will get time to address their core issues of agrarian crisis" Tiwari said.

The situation of farm credit is  too hostile to believe  as only 10% farmers out of 5 million defaulter deb-trapped vidarbha farmer will get fresh farm credit as per recent state Govt. orders and RBI instruction which ask banker to cover farmers of year 14-15 for reconstruction but as the region is in the grip of drought and crop failure since 2012-13 and 2013--14 only 10% farmers will get institutional credit forcing more than 4 million  distressed farmers either to take loan from private money lender or give up farming which cause of worry, tiwari said .

when Indian farmers are crying for farm credit and state Govt. like Maharashtra are openly saying that due to financial constrain ,they are not in position to give any farm loan waiver ,it is agony that PM Modi is giving busy in giving fresh credit amounting more than  5  billion  USD to Mongolia,Bangladesh,Mauritius,Nepal ,Figi, shrilanka and other countries aaloowing his own farming community to die ,this is matter of shame ,Tiwari added.