"आत्महत्या करणारा शेतकरी दाखवा ५०० रुपये मिळवा " शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास अपयशी सरकारची अफलातुन योजना

"आत्महत्या करणारा शेतकरी दाखवा ५०० रुपये मिळवा " विदर्भाच्या  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास  अपयशी सरकारची  अफलातुन योजना 

दिनांक -१६ जुन २०१५

विदर्भात  पहिल्या पाच  महिन्यात विक्रमी ६०१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्य सरकारने कबूल केल्यानंतर सरकार या मरणाऱ्या शेतकऱ्याला अन्न ,पिक कर्ज ,आरोग्य सुविधा ,शेतीमालाला भाव देत नसुन  आता राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य सेवेत असलेल्या आरोग्य सेविका ''आशा " यांनी आत्महत्या करण्याच्या तणावात असलेला गावातील कर्जबाजारी नापिकीग्रस्त शेतकरी दाखविल्यास सरकार ५०० रुपये विषेय पुरस्कार देण्याची योजना जाहीर केली आहे . जगात शेतकरी आत्महत्यांसाठी गाजत असलेल्या यवतमाळ जिल्यात ही अफलातुन योजना राबविण्यात येणार असुन मात्र पहिल्या काही दिवसातच शेकडो शेतकऱ्यांची नावे आरोग्य सेविका ''आशा " यांनी आरोग्य विभागाला दिल्याने  शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने लावलेल्या सरकार वैद्यकीय कॉलेजच्या  मानसिक आजारावर काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या चमूने या योजनेचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात होण्याची भिती व्यक्त केली असुन ज्याप्रमाणे शहरातील सिनेमागृह व माल मधील मुतारीचे मानवमुत्र शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांच्या रूपाने देण्याची कृषीमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी योजना माध्यमांच्या व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या   विरोधानंतर  केराच्या टोपलीत टाकण्यात आली आहे त्याचप्रमाणे  "आत्महत्या करणारा शेतकरी दाखवा ५०० रुपये मिळवा " ही योजना थंड्याबस्त्यात टाकण्यात येणार मात्र या दरम्यान विदर्भाच्या शेकडो खेड्यात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य सेवेत असलेल्या आरोग्य सेविका ''आशा " यांनी हजारो तणावग्रस्त शेतकऱ्यांची याद्या  तयार केल्याअसून सरकारने यांना  आर्थिक संकटामुळे तनावग्र्स्ताना नवीन पिककर्ज ,पेरनीसाठी बियाणे  मुलींचे लग्न ,मुलांचे शिक्षण ,आजारांवर उपचार करण्यास मदत  ,अन्न व चारा याची सोय तात्काळ करावी अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली  आहे. 

भारत सरकारमध्ये परिवहन मंत्री नितीन गडकरी शेतकऱ्यांनी सरकार व देवावर आता मदतीसाठी पाहू नये असा निरोप जाहीरपणे  देतात तर त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पिककर्ज व दुष्काळग्रस्त व  तणावग्रस्त मदतीचे पैकेज शेतकरी आत्महत्या  कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच  एकमेव पर्याय आहे अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असल्यामुळे भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ ' या  गरजापुर्तीसाठी  आवश्यक असलेली दिशा -धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पिक आले असुन या अपयशाची जबाबदारी  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घ्यावी अशी टोकाची मागणी  किशोर तिवारी यांनी केली  आहे. 

जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करण्यात येत असुन नाले घोदुन व जमिनीत ओलावा आणल्याने महाराष्ट्राचे कृषी संकट संपणार ही सरकारची दिवाळखोरी असून यावर्षी बारमाही सिंचनाची सोय असणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना कापूस-सोयाबीन -धानाला व तुरीला भाव न मिळाल्यामुळे झालेले नुकसान  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहावे व ९० टक्के शेतकरी बँकेचे थकबाकीदार आहेत ,लाखो शेतकरी आर्थिक संकटामुळे मुलींचे लग्न ,मुलांचे शिक्षण ,आजारांवर उपचार करण्यास दमडीही नाही ,अन्न व चारा याची सोय सुद्धा नाही व अतिशय अडचणीत असलेले शेतकरी मायबाप सरकार मदतीला येईल अशी भोळी आशा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नितीन  गडकरी शेतकऱ्यांनी सरकार व देवावर आता मदतीसाठी पाहू नये  तर त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पिककर्ज व दुष्काळग्रस्त व  तणावग्रस्त मदतीचे पैकेज मिळणार नाही असा निरोप देतात यामुळेच मागील तीन महिन्यात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असुन याला विदर्भाचे केंद्र व राज्यातील नेतेच जबाबदार असुन हेच विरोधी पक्षात असताना शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकर्‍यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कजार्मुळे होत असून आपण यावर गुंतवणूक अधीक ५०  टक्के नफा या सुत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज देऊ असे आश्वासन दिले होते   आता चुप का असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे .