मोदी सरकारने कापूस ,सोयाबीन व धानाचा हमीभावाचा केली फक्त ५० रुपये वाढ -हे तर महाराष्ट्राच्या एक कोटी शेतकऱ्यांना आत्मह्त्यचे निमंत्रण -विदर्भ जनांदोलन समिती

मोदी सरकारने कापूस ,सोयाबीन व  धानाचा  हमीभावाचा केली फक्त ५० रुपये वाढ -हे तर महाराष्ट्राच्या एक कोटी शेतकऱ्यांना आत्मह्त्यचे  निमंत्रण  -विदर्भ जनांदोलन समिती

दिनांक -१७ जून २०१५

आगामी खरीप हंगामात लागवड होणाऱ्या आणि ऑक्‍टोबर २०१५ ते सप्टेंबर 201६ या काळात बाजारात येणाऱ्या भात सोयाबीन व कापूस या पिकांच्या हमीभावा (किमान  आधारभूत किमतीत-एमएसपी) प्रति क्वि  केवळ ५० रुपयांचीच वाढ करावी  असा प्रस्ताव  केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केलेला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक मंत्री समूहाच्या बैठकीत घेतला असून ,हि वाढ फारच तोडकी असून   कृषिमूल्य आयोगाने   केलेली ही वाढ  मोठ्या भांडवलदारांच्या  दबावाखाली झाली असून हमीभावाचा  ही झालेली वाढ  मोदींच्या लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा या आश्वासनाचा पूर्णपणे विसर असुन महाराष्ट्राच्या एक कोटी शेतकऱ्यांना आत्महत्यांचे  आमंत्रण देणारे केंद्र सरकारने  हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात असल्याचा आरोप विदर्भ जनांदोलन समितीचे  नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे 

दर वर्षी प्रमाणे खरीप हंगामापूर्वी कृषिमूल्य आयोग बाजार, अनुदान, देशातील शासकीय धान्यसाठा तसेच शेतीबाबतच्या स्थितीचे अवलोकन करून "एमएसपी'ची शिफारस करत असतो त्यानुसार आगामी हंगामात तुटपुंजीच वाढ सुचवण्यात आली होती  याबाबत  कृषिमूल्य आयोगाने सर्वच  नियम धाब्यावर  ठेऊन  मोठ्या भांडवलदारांच्या  दबावाखाली  केलेल्या  निर्णयाला  सरकारने मंजुरी देल्याने शेतकर्यांनी काय पेरावे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  मान्सूनच्या तोंडावर विदर्भात पिकणाऱ्या कापूस, तूर, सोयाबीन आणि धानाच्या हमीभावासाठीची लढाई येणाऱ्या दिवसांमध्ये आणखी तीव्र होणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. सरकारने येत्या खरीप हंगामासाठी कापूस, तूर, सोयाबीन या विदर्भातील पिकांचे जाहीर केलेले हमीभाव फारच कमी असुन  याचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी  विदर्भाचे शेतकरी  आक्रमक झाले आहेत येत्या दिवसात आंदोलनाची घोषणाही करतील अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

कृषी मूल्य आयोगाने पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून हमीभावाचा अंतिम प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. याखेरीज शेतक ऱ्याला शेतीची कामे आणि पीक गोळा करण्यासाठी लागणारी मजुरी, कर्जाचे व्याज याचाही विचार करून हमीभावाची नेमकी जिल्हानिहाय आकडेवारी गोळा करून योग्य हमीभाव ठरविण्याची गरज असताना प्रशासकीय माहितीच्या आधारावर पिकांचे हमीभाव निश्चित केले जात असल्याबद्दल विदर्भातील शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

हमीभावाच्या मुद्दय़ावर शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असतानाही विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी मात्र, याबाबत मौन बाळगले आहे. पिकांच्या लागवडीसाठी प्रत्यक्षात येणारा खर्च पाहता कापसाला ६,२६०, तूर ५२४०, सोयाबीन ४२६० आणि धानाला १७४० अशी आकडेवारी आहे. मात्र,   राज्य सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारण्यापूर्वी कापसाला७ हजार, सोयाबीनला ५ हजार, तुरीला ५ हजार तर धानाला २ हजार रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव देण्याची मागणी करून विदर्भ जन आंदोलन समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे