"१५ जुन पर्यंत सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नवीन पिककर्ज" महाराष्ट्र सरकारची घोषणा हवेत विरली

"१५ जुन पर्यंत सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नवीन पिककर्ज" महाराष्ट्र सरकारची घोषणा हवेत विरली  

दिनाक १९ जुन २००१५

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भात व मराठवाड्यात सर्व थकित शेतकर्‍यांना   पीककर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना नव्याने कर्ज १५ जून पर्यंत दिले जाईल, अशी राज्य शासनाने केलेली घोषणा सरकारने निधी उपलब्ध करून न दिल्याने व फक्त मागील २०१४-१५ हंगामातील  शेतकऱ्यांचे पिकाकर्जच पुनर्गठन करा असे आदेश बँकांना दिल्याने हवेत विरली असुन १८ जूनपर्यंत बँकांनी जेमतेम २० टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज दिले असुन  पुनर्गठन करतांना सरकारी बँकांनी मंजूर  पीककर्ज रकमेच्या ३० ते ५० टक्के रक्कमच शेतकऱ्यांना दिली असल्याची माहीती शेतकरी नेते किशोर तिवारी दिली असून महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थखात्याने   आपला हिस्सा देण्यास स्पष्ट नकार दिला असुन दुसरीकडे नवीन कर्जाबाबत नाबार्डने हात आखडता घेतल्याने येत्या काळातही शेतकर्‍यांना  पीककर्जही  शेतीमालाला लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देण्याच्या  आश्वासनासारखी फसवी ठरणार ही आता खरी होणार असाच निरोप सरकारने शेतकर्याना दिला आहे . 

कर्जाचे पुनर्गठन करताना नाबार्डकडून ६0 टक्के, राज्य शासनाकडून १५ टक्के आर्थिक भार उचलला जातो. राज्य बँक १0 टक्के तर जिल्हा बँका १५ टक्के भार उचलतात. यातील शासनाचा १५ टक्के हिस्सा गेल्या १५ वर्षांपासून दिला जात नाही व  त्यामुळे तो भार राज्य बँक आणि जिल्हा बँकांवर येतो  असल्यामुळे यावर्षी 

नाबार्डकडून ६0 टक्के आणि राज्य शासनाकडून १५ टक्के अशी ७५ टक्के रक्कम मिळाल्याशिवाय पुनर्गठन  करण्यास   राज्य बँकेने असर्मथता सरकार दरबार मांडली होती मात्र राज्य सरकारने आपल्या हिश्शापोटीची सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची रक्कम न दिल्यामुळे पुनर्गठनाचा पेच निर्माण झाला असुन सरकारच्या उदासीन धोरणामुळेच पाऊस झाल्यावरही ५०  टक्के शेतकरी बियाणे घेण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे शेती पडीक ठेवण्याचा विचार करीत सरकारने तात्काळ पिककर्जासाठी निधी द्यावा अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे. 

विदर्भात नि व्वळ २४% कर्ज वाटप 

पीककर्जाच्या पुनर्गठनाची मुदत संपल्यावर  अमरावती विभागातील केवळ २७ टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जवाटप करण्यात आले आहे व त्यात ५० टक्के शेतकऱ्यांना फक्त आकडेवारी दिसण्यासाठी तोटके पीककर्ज सरकारी बँकांनी दिले आहे . पात्र शेतकऱ्यांना सुद्धा  पुनर्गठनाचा फायदा मिळालेला नसल्याचे चित्र असुन नवीन के

सेस करण्यास बँका तयार नाही सगळीकडे कासवगतीने सुरू असलेल्या पीक कर्ज वाटपामुळे शेतकरी मात्र मेटाकुटीला आला आहेत . आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भातील सुमारे १८ लाख शेतकरयाना बँकांनी पीककर्ज नाकरले असुन मात्र सरकार व अधिकारी बँकावर कारवाई करू असे माध्यमांतून सांगत फिरत आहे मात्र पीककर्ज वाटपासाठी लागणारा निधी सरकार देत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केल आहे.