इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीचे पाकिस्तानला मिळत असलेल्या श्रेयापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नाकर्तेपणामुळे वंचित राहीले - किशोर तिवारी

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीचे   पाकिस्तानला मिळत असलेल्या श्रेयापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नाकर्तेपणामुळे वंचित राहीले - किशोर तिवारी

दिनांक - ८ एप्रिल, २०२६

आज अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात शस्त्रसंधीची घोषणा केली,चर्चेची सुरुवात पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानने केली होती व या इराणने शस्त्रसंधीचे  संपूर्ण श्रेय पाकिस्थानला  दिले असून कृतज्ञताही व्यक्त केली आहे. मात्र, स्वतःला विश्वगुरु   म्हणवणाऱ्या भारताच्या कमकुवत परराष्ट्र धोरणामुळे आणि ४० दिवसांच्या मौनामुळे, ब्रिक्सच्या अध्यक्षांनी इराणसारख्या ब्रिक्स सदस्य देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, ही अत्यंत शरमेची बाब आहे अशी तीव्र शब्दात  प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांची व्यक्त केली आहे 

किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रकार निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तानमधील दहशतवादी हल्ल्यांच्या वेळी भारताच्या पाठीशी उभा राहिलेला एकमेव मुस्लिम देश इराण, गेल्या ४० दिवसांत अमेरिकेने युद्धात दररोज युद्धगुन्हे करत होता, शाळा-महाविद्यालयांची संसाधने नष्ट करीत  आणि निष्पाप मुले व निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य करत होता, त्याच वेळी विश्व गुरु भारत निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त होते.सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे भारताचे परराष्ट्र मंत्री शिवशंकर यांनी 'आम्ही शस्त्रसंधीसारखे दलालांचे काम करत नाही' असे म्हटले. जेव्हा इराणचे नेते खोमेनी यांची निर्घृण हत्या झाली, तेव्हा आमचे विश्व गुरु ब्रिक्स अध्यक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केले नाही, ही शरमेची बाब आहे. ब्रिक्स राष्ट्रांचे सध्याचे अध्यक्ष म्हणून भारताने आपले जवळचे मित्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायल यांच्यासह सर्व पक्षांना नागरिकांच्या जीविताच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करायला हवे होते. मात्र, या नरसंहाराच्या वेळी  भारताचे मौन हा एक गुन्हा आहे. भारत आपल्या ब्रिक्स राष्ट्रांप्रति असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहे आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये रचनात्मक योगदान दिलेले नाही. हे योग्य आहे का? किशोर तिवारी यांनी भारत सरकारला विचारणा केली आहे.

२०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत, अंदाजे १ कोटी भारतीय नागरिक आणि भारतीय वंशाचे लोक मध्य-पूर्वेत राहतील, जे जगभरातील एकूण अनिवासी भारतीयांपैकी ५५% पेक्षा जास्त असतील. त्यांची सर्वाधिक लोकसंख्या संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियामध्ये आहे; तसेच कुवेत, कतार, ओमान आणि बहरीनमध्येही त्यांचे मोठे समुदाय आहेत. हे लोक प्रामुख्याने तेल, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रात काम करतात. सुमारे १ लाख भारतीय भारतात परतले आहेत आणि ते सर्व बेरोजगार झाले आहेत. आता जागतिक नेते, ब्रिक्स अध्यक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या गंभीर समस्येवर आवाज उठवावा, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी सरकारला केली आहे.

==================================================

456 Farmers Die by Suicide in 18 Months, Including 126 in the First Six Months of 2026 in Yavatmal: Maharashtra's Agrarian Crisis Has Reached a Humanitarian Emergency — Kishore Tiwari

456 Farmers Die by Suicide in 18 Months, Including 126 in the First Six Months of 2026 in Yavatmal: Maharashtra's Agrarian Crisis Has Reached a Humanitarian Emergency — Kishore Tiwari

Yavatmal, Maharashtra, India | 14 July 2026

Vidarbha's farmers' custodian, former Chairman of the Maharashtra Farmers' Mission, and President of the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), Kishore Tiwari, today said that the deaths of 456 farmers by suicide in Yavatmal district during the last 18 months, including 126 during the first six months of 2026, demonstrate that Maharashtra's agrarian crisis has reached the level of a humanitarian emergency.indian prime minister Narendra modi urged by dying farmers of yavatmal to revisit yavatmal and save them from these genocide.

Tiwari said these deaths are not merely statistics but compelling evidence of the continuing collapse of the rural economy and the failure of agricultural policies to protect India's small and marginal farmers. farmers across Vidarbha are facing an unprecedented economic, social and psychological crisis. Repeated announcements of farm loan waivers, financial relief packages and welfare schemes have failed to bring meaningful structural change to the lives of distressed farming families.

Tiwari said the crisis was tragically illustrated on the very day Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis announced a fresh farm loan waiver. On that day alone, five distressed farmers from Yavatmal district—Sudhakar Thackeray of Aloda, Ramrao Gavhale of Niganur, Arun Gavande of Kini, Ramesh Alchewar of Bhad Umri and Sukhdev Thackeray of Bhojala—died by suicide. Tiwari said this heartbreaking coincidence reflects the widening gap between official announcements and the harsh realities confronting farmers in rural Maharashtra.Every farmer's suicide destroys an entire family. Widows lose their partners, children lose educational opportunities, elderly parents lose their support, and entire households are pushed into deeper poverty and indebtedness.

Tiwari said farmer suicides are not personal failures but the consequence of persistent public policy failures. Rising cultivation costs, unstable agricultural markets, climate uncertainty, inadequate institutional credit, and ineffective crop insurance have trapped millions of farmers in a cycle of debt and despair.

Tiwari alleged that both the ruling establishment and the opposition have failed to treat the agrarian crisis with the urgency it deserves as political attention has increasingly shifted toward urban infrastructure while the survival of rural India has been neglected.

Tiwari said governments continue investing billions of rupees in metropolitan infrastructure, metro rail systems, expressways and other large construction projects, while investment in dryland agriculture, irrigation, rural healthcare, public education, agricultural research and village development has remained inadequate. This widening imbalance is deepening economic inequality between urban and rural India.

Tiwari said the fundamental economic reality of Indian agriculture remains unchanged: the cost of cultivation continues to rise while farmers are denied reliable and remunerative prices for their produce. As a result, millions of small and marginal farmers are struggling simply to survive.

Tiwari identified the principal causes behind the continuing agrarian crisis:

• Failure to ensure universal and timely institutional crop credit for eligible farmers.
• Escalating prices of seeds, fertilizers, pesticides, diesel, electricity, labour and agricultural machinery.
• Failure to provide a legally guaranteed and remunerative Minimum Support Price (MSP) based on the full cost of cultivation.
• Ineffective implementation of crop insurance and delays in compensation.
• Repeated crop failures caused by climate change, erratic rainfall, droughts and extreme weather events.
• Administrative delays, allegations of corruption and poor implementation of agricultural welfare programmes.
• Inadequate public investment in irrigation, water conservation and climate-resilient agriculture.

Tiwari said the continuing farmer suicides are no longer merely a regional or state issue. Tiwari said they represent a national and global challenge involving food security, rural livelihoods, climate resilience, sustainable development and human rights and urged the United Nations system, international media organisations, development agencies, agricultural economists, human rights institutions and global policymakers should recognise India's farmer suicide crisis as a serious humanitarian concern requiring sustained international attention.

Tiwari demanded the following immediate structural reforms:

1. Universal access to affordable institutional crop credit for every eligible farmer.
2. A legally guaranteed remunerative Minimum Support Price based on the comprehensive cost of cultivation with a reasonable profit margin.
3. Effective regulation of prices of seeds, fertilizers, pesticides and all essential agricultural inputs.
4. Independent investigations into allegations of corruption and administrative negligence in the implementation of agricultural schemes.
5. Time-bound compensation for crop losses and comprehensive rehabilitation of families affected by farmer suicides.
6. Independent District Agrarian Distress Monitoring Committees with meaningful farmer representation.
7. A comprehensive long-term National Agrarian Reform Policy to eliminate the structural causes of rural indebtedness and agrarian distress.

Governments must stop treating farmer suicides as isolated incidents as these deaths are the cumulative consequence of decades of policy failures and require comprehensive structural reforms rather than periodic announcements and temporary relief measures.

Tiwari said, "History will not judge governments by the number of expressways, metro rail systems or mega infrastructure projects they build. It will judge them by whether they protected the lives, dignity and future of the farmers who feed the nation. A farmer's suicide is not merely the death of an individual—it is a moral indictment of public policy and a profound failure of governance. Every farmer lost is a loss to humanity itself."

---

Issued by:

Kishore Tiwari
Farmers' Custodian, Vidarbha
Former Chairman, Maharashtra Farmers' Mission
President, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS)
Yavatmal, Maharashtra, India

contact-9422108846

महाराष्ट्र मे प्रजातंत्र की रक्षाके लिए और धार्मिक और भाषाई नफ़रत को रोकने के लिए,महानगर चुनावों में सिर्फ़ कांग्रेस को वोट देना समय की ज़रूरत है - किशोर तिवारी

महाराष्ट्र मे प्रजातंत्र की रक्षाके लिए और धार्मिक और भाषाई नफ़रत को रोकने के लिए,महानगर चुनावों में सिर्फ़ कांग्रेस को वोट देना समय की ज़रूरत है - किशोर तिवारी

तारीख - १२  जनवरी २०२६ 

हाल ही में हुए नगर परिषद्  और नगर पंचायत चुनावों में, महायुति की भाजपा और शिंदे सेना ,अजीत पवार राष्ट्रवादी  पार्टियों ने हर वोटर को खरीदकर और मुस्लिम वोटरों को वोट न देने के लिए पैसे बांटकर सारे चुनाव जीते। अब, वोटरों को खरीदे बिना सिर्फ़ विपक्षी उम्मीदवारों को खरीदने का "राहुल नार्वेकर पैटर्न" पूरे महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। भारत रत्न बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा संविधान के ज़रिए दी गई प्रजातंत्र सत्तारूढ़  पार्टी  तानाशाही  में बदला रही है। जबकि भजपा की बी टीम ओवैसी और राज ठाकरे चुनावों में हिंदू, मुस्लिम और मराठी अमराठी का मुद्दा उठाकर महायुति पार्टियों के लिए जीत का रास्ता बना रहे हैं, अब सुजान  मतदाताओंके  के पास प्रजातंत्र को ज़िंदा रखने का एकमात्र विकल्प  कांग्रेस ही बचा है और किसान नेता किशोर तिवारी  कांग्रेस को वोट देने की अपील की है।

२०२५ में जब विदर्भ में हर दिन ४  मराठी किसान आत्महत्या कर रहे होंगे, तब "ठाकरे भाइयों" को मराठी लोगों की याद क्यों नहीं आती?

जिन मराठी लोगों को पिछले साल २०२५ में २००९ किसानों नए   पश्चिमी विदर्भ में  की आत्महत्या की गई थी,पर ठाकरे बंधू एक भी मराठी किसान घर नहीं गए और जब  मराठी लोगों के मुंबई से विस्थापन कर रहे है उसपर शिवसेना मनसे ने विस्थापन हर वक्त मौन रखा , भाजपा और राज ठाकरे की धार्मिक और भाषाई नफ़रत फैलाकर  अशांति पैदा कर रहे है ,  नमाज़ और अज़ान का मुद्दा उठाकर मुस्लिम समुदाय को परेशान कर रहे हैं।मुंबई में शांति सर्व धर्म सदभाव और विकास के लिए कांग्रेस मजबुत करना समय की मांग है। 

अंबानी के बेटे की शादी में नाचने और अडानी से डोनेशन लेने वाले "ठाकरे ब्रदर्स" का गुजराती विरोध दिखावा है।

ठाकरे बंधु का गौतम अडानी, से  समय-समय पर डोनेशन लेना और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में नाचना  एक मराठी माणूस मुर्ख बनाना है  उनका अडानी-अंबानी विरोध यश एक  पाखंड है और पिछले ३  सालों में मुंबई की हज़ारों एकड़ ज़मीन अडानी को महाराष्ट्र सर्कार देने पर  "ठाकरे ब्रदर्स" की चुप्पी एक रहस्य है। पिछले २५  सालों में मुंबई के विकास पर वोट न मांगते हुए  धर्म, भाषा और जाति वोट मांगना अनुचित है।  बिहारी उत्तर भारतीय गुजराती तमिल बोलने वाले लोगों को धमकाने का यह काम राज ठाकरे का अमराठी वोटरों को भाजपा  की तरफ मोड़ने का काम है और भाजपा की तानाशाही  रोकने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है, जो सभी धर्मों, भाषा और जाति के वोटरों के हितोंमे है जबकी भाजपा लोकतंत्र विरोधी तानाशाही अडानी अम्बानी का राज ला रही है। किशोर तिवारी ने आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मज़बूत करने की गुज़ारिश की है।

-------------------------------------------------------------------------------------------------

India’s Dying Field (West Vidarbha) Record 2009 Farmer Suicides 2025

Date - January 3, 2026

Epicenter and capital farm suicide in India west Vidarbha which is most backward agrarian crisis hit region has reported into 2025, for the first time since 2001, a record 2009 drought-affected and indebted farmers suicide. This is the largest incident of farmer genocide on a global scale. The BJP government at the centre and state, the administrative machinery, and all political parties have remained silent, and the entire year 2025 was spent solely in the hustle and bustle of parliamentary ,assembly and local body elections. All political parties showered promises, but the serious issue of farmer suicides vanished into thin air, expressed Kishore Tiwari, an activist who has been continuously working on the serious issue of farmer suicides and the agricultural crisis for the past 30 years.

Reasons for the record number of farmer suicides in 2025:

The farmer suicide-affected areas in West Vidarbha include Yavatmal, Amravati, Akola, Washim, and Buldhana districts and administratively, the Wardha district of East Vidarbha ,they are mostly dryad farmers depends upon the nature global climate.In West Vidarbha, cotton is cultivated in 45 percent of the area, soybeans in 40 percent, and various pulses and sorghum in the remaining area. This year, from June 3rd to November 12th, continuous rains wreaked havoc. The government provided compensation twice, but this did not alleviate the agricultural crisis. The main reasons for this are only 50 percent disbursement of crop loans through banks, exploitation by moneylenders and microfinance self-help groups, the doubling of cultivation costs leading to an uncontrolled debt burden, complete soybean crop failure, only 40 percent of the cotton crop surviving where as the government's assistance was meager, further exacerbating the agricultural crisis.

In 2025, Yavatmal district recorded a record 446 suicides, followed by Amravati with 396, Akola with 388, Buldhana with 343, Wardha with 224, and Washim with 212 farmer suicides.  Many of these suicides involve young farmers and tenant farmers who do not have land ownership documents (7/12 extract), and therefore, these suicides are not officially recorded by the government. The number of tenant farmers, who cultivate land on lease, is as high as 50 percent in every village. They do not receive government crop loans or compensation for crop losses moreover, they are obligated to pay the land rent even if the crop fails.  This has led to a significant increase in suicides among farmers without land ownership documents this year, as they are heavily indebted to private moneylenders, microfinance companies, and cooperative credit societies run by political leaders in villages.  The government, the administrative machinery, and all political parties are unwilling to address this serious issue.  Kishore Tiwari has expressed concern that if the government does not implement measures such as improving credit availability, improving seed quality, changing cropping patterns, reducing cultivation costs by 50 percent, and declaring a state bonus on minimum support prices, the agricultural crisis and farmer suicides will increase dramatically in 2026.

भाजप प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी सार्वजनिक पदाचा दुरुपयोग करून ऊर्जा क्षेत्रात दलाली व भ्रष्टाचार केला – किशोर तिवारी यांची लोकायुक्तांकडे शपथपत्रीय तक्रार

भाजप प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी सार्वजनिक पदाचा दुरुपयोग करून ऊर्जा क्षेत्रात दलाली व भ्रष्टाचार केला – किशोर तिवारी यांची लोकायुक्तांकडे शपथपत्रीय तक्रार

दिनांक १८ डिसेंबर २०२५

संघाचे स्वयंसेवक असल्याचे पांघरूण मागील बारा वर्षांपासून मंत्रालय, ऊर्जा विभाग तसेच महाराष्ट्रातील राज्य-नियंत्रित वीज कंपन्यांमध्ये सनदी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून नियुक्त्या, बदल्या, कंत्राटे व धोरणात्मक निर्णय बेकायदेशीररीत्या वळवण्याचे काम भाजपचे प्रवक्ते विश्वास वसंत पाठक यांनी केले आहे. सार्वजनिक पदाचा उघड गैरवापर करून त्यांनी ऊर्जा क्षेत्रात दलाली व भ्रष्टाचाराचा सुव्यवस्थित साखळीप्रणाली उभी केली असून, यासंदर्भात प्रसिद्ध शेतकरी नेते व राजकीय विश्लेषक किशोर तिवारी यांनी लोकायुक्तांकडे शपथपत्रावर आधारित सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. लोकायुक्तांनी या प्रकरणातील चौकशी दाबून ठेवण्याचा अथवा गुंडाळण्याचा प्रयत्न केल्यास, सर्व कागदपत्रीय व दस्तऐवजी पुरावे घेऊन उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे.

विश्वास पाठक यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महाजेनको), महाराष्ट्र राज्य वीज वहन कंपनी (महाट्रान्सको) आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महाडिसकॉम) या राज्य-नियंत्रित कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर असताना मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांच्या नावाचा सर्रास वापर करून टेंडर मंजुरीसाठी खुले कमिशन घेतले. या पदाचा गैरवापर करून त्यांनी गेल्या बारा वर्षांत मुंबई, पुणे व नागपूर येथे डझनभर फ्लॅट्स, शेती व इतर मालमत्ता जमा केली असून, या संपत्तीबाबत कोणतेही कायदेशीर व समाधानकारक उत्पन्नाचे स्पष्टीकरण उपलब्ध नाही. ऊर्जा विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ सचिवांनी पाठक यांच्या दबावगिरीबाबत वारंवार तत्कालीन मुख्य सचिवांकडे लेखी तक्रारी केल्या होत्या. त्या सर्व तक्रारींचा अधिकृत नोंदवहीचा संपूर्ण संच लोकायुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे.

तक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, गौतम अडाणी समूहाचा निकृष्ट दर्जाचा (ओला व निम्नस्तरीय) कोळसा जबरदस्तीने महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या प्रकल्पांवर स्वीकारण्यास भाग पाडण्यासाठी पाठक यांनी हस्तक्षेप केला. याच्या बदल्यात मुंबईत कोट्यवधींचा फ्लॅट ‘बक्षीस’ म्हणून देण्यात आल्याची माहिती शपथपत्रात स्पष्टपणे नोंदवण्यात आली आहे.

विश्वास पाठक हे २०१२ ते २०१३ या कालावधीत ‘राईट वॉटर सोल्यूशन्स’ या कंपनीचे संचालक होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या कंपनीने महाराष्ट्रात जलशुद्धीकरण प्रकल्प, सौर पंप योजना, महाडिसकॉम व मेडा अंतर्गत कंत्राटांमध्ये झपाट्याने विस्तार केला. २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या कंपनीचे पब्लिक लिमिटेड कंपनीत रूपांतर झाले असून अधिकृत भांडवल २२ कोटी रुपये आणि अदा केलेले भांडवल १४.७६ कोटी रुपये आहे. सरकारी नोंदींनुसार विश्वास पाठक व ओंकार पाठक यांचे भागभांडवल स्पष्टपणे दिसून येते. एकाच वेळी निर्णय घेणाऱ्या पदावर उपस्थित राहून त्याच क्षेत्रातील खाजगी कंपनीला थेट किंवा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक लाभ मिळवून देणे हा उघड हितसंबंधांचा संघर्ष असून तो संविधानातील अनुच्छेद १९१ तसेच ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’च्या व्याख्येत बसतो.

‘मागेल त्याला कृषी सौर पंप योजना’ अंतर्गत शक्ती पंप्स, जीके कंपनी, ओसवाल, राईट वॉटर सोल्यूशन्स आणि क्रॉम्पटन या काही निवडक कंपन्यांचे सातत्याने वर्चस्व राहिले आहे. कंत्राटी दर विभागीय अंदाजापेक्षा ३० ते ४० टक्क्यांनी जास्त असल्याने कार्टेलायझेशन व बोली प्रक्रियेतील फेरफाराचा गंभीर संशय निर्माण होतो. महाडिसकॉममधील अंतर्गत चर्चांमध्ये पात्रता निकष ठरावीक बोलीदारांना अनुकूल ठेवण्यासाठी बदलले गेले का, हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. संचालक पदावर असतानाही विश्वास पाठक यांनी स्वतःला निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवले नाही, हा कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १८४ व १८९ चा स्पष्ट भंग आहे.

राईट वॉटर सोल्यूशन्सला महाडिसकॉम, मेडा, जल जीवन मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा व सौर पंप क्लस्टर अंतर्गत मिळालेली पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक कंत्राटे सार्वजनिक निधीतून वित्तपुरवठा केलेली आहेत. तरीही कंपनीने किंवा विश्वास पाठक यांनी त्यांच्या चालू आर्थिक हितसंबंधांविषयी कोणतेही अधिकृत प्रकटीकरण केलेले नाही. हा प्रकार सार्वजनिक पदाचा दुरुपयोग व संस्थात्मक भ्रष्टाचार दर्शवितो.

महत्त्वाचे म्हणजे, विश्वास पाठक यांची महाडिसकॉममधील स्वतंत्र संचालक म्हणून मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संपलेली असतानाही महाडिसकॉमच्या अधिकृत संकेतस्थळावर त्यांचे नाव अद्याप ‘इंडिपेंडंट डायरेक्टर’ म्हणून दर्शविले जाते. ते अद्यापही मंत्रालय, ऊर्जा विभाग व मुंबईतील एचएसबीसी (हॉंगकॉंग) इमारतीत संचालकासारखा वावर करून निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत असल्याचे आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहेत. सौर ऊर्जा व कृषी पंपांशी संबंधित टेंडर हवे असलेल्या ठेकेदारांना याच ठिकाणी बोलावून करार व आर्थिक व्यवहार केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

या सर्व बाबी लक्षात घेता विश्वास वसंत पाठक यांच्याविरोधात तातडीने लोकायुक्त चौकशी सुरू करावी, राईट वॉटर सोल्यूशन्सला दिलेली सर्व शासकीय कंत्राटे रद्द करावीत, तसेच या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

===============================================================

मनसेसोबतच्या युतीच्या निषेधार्थ शिवसेना (UBT) नेते किशोर तिवारी यांनी पक्षातून राजीनामा दिला

 मनसेसोबतच्या युतीच्या निषेधार्थ शिवसेना (UBT) नेते किशोर तिवारी यांनी पक्षातून राजीनामा दिला

दिनांक: ३ नोव्हेंबर २०२५

महाराष्ट्रातील शिवसेना (UBT) चे वरिष्ठ नेते आणि शेतकरी मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) सोबतच्या कोणत्याही युतीला विरोध करत आपल्या पक्षातून राजीनामा दिला आहे. तिवारी यांनी आज यूट्यूब वर एका व्हिडिओद्वारे ही माहिती प्रसिद्ध केली. तिवारी यांनी सांगितले की पक्षाचा लोकसभेचा विजय हिंदी भाषिक आणि मुस्लिम समुदायांच्या पाठिंब्यामुळे झाला आहे आणि मनसेशी हातमिळवणी केल्याने ही व्होटबँक नाराज होऊ शकते.

https://youtu.be/jWtOjgBGtKc?si=pNPYbP5m9FHzeFSO

(किशोर तिवारी यांच्या विधानासाठी या लिंकवर क्लिक करा)

मनसेसोबतच्या युतीला विरोध करणारे शिवसेना (UBT) नेते किशोर तिवारी म्हणाले की यामुळे हिंदी भाषिक आणि मुस्लिमांचा विश्वास तुटेल आणि हे भाजपचे षड्यंत्र आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे पक्ष आगामी महानगरपालिका निवडणुका एकत्र लढतील. त्यांनी या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे यांना पत्रही लिहिले होते मात्र उद्धव ठाकरे यांनी केराची टोपली दाखविली .

“मनसेशी युती करणे हानिकारक आहे”

तिवारी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की मनसेशी युती केल्याने शिवसेना (यूबीटी) ला नुकसान होईल. अलिकडच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत हिंदी भाषिक व अमराठी  मतदार आणि मुस्लिम समुदायाकडून पक्षाला मोठा पाठिंबा मिळाला आणि जर मनसेसोबत सामील झाले तर हाच घटक त्यांच्यापासून दूर जाईल असा युक्तिवाद त्यांनी केला. राज ठाकरे यांच्या मनसेने यापूर्वी बिगर-मराठी आणि मुस्लिम समुदायांविरुद्ध मोहिमा सुरू केल्या आहेत असा आरोप तिवारी यांनी केला. कधीकधी हिंदी भाषिक लोकांवर हल्ले केले गेले तर कधीकधी मशिदींमधून होणाऱ्या अजानवरून वाद निर्माण केले गेले.

राज ठाकरे यांच्या मनसेकडे आता कोणतीही व्होटबँक नाही - किशोर तिवारी

किशोर तिवारी यांनी असेही म्हटले की मनसेकडे आता एक मजबूत व्होटबँक नाही.राज ठाकरे हे प्रत्येक निवडणुकीत भाडेपट्टीवर काम करतात व त्यांच्यावर कोहिनूर गिरणी प्रकरण इडी सिबिआई कडे प्रलंबित आहे . किशोर तिवारी  म्हणाले की या युतीची चर्चा प्रत्यक्षात भाजपची चाल आहे. भाजपला शिवसेना (यूबीटी) कमकुवत करायची आहे आणि मुंबईसह ११ शहरांच्या महानगरपालिकांमध्ये त्यांचा पराभव करायचा आहे. तिवारी यांनी उद्धव ठाकरेंना भाजपच्या हातातील बाहुली न बनण्याचे आवाहन केले. त्यांचे असे मत आहे की शिवसेनेने (यूबीटी) काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांशी आपले संबंध मजबूत करावेत जेणेकरून विरोधी पक्षांची एकत्रित ताकद भाजपला आव्हान देऊ शकेल. तथापि, उद्धव ठाकरे यांनी तिवारींचा सल्ला ऐकला नाही आणि त्यांना पक्ष सोडण्यास भाग पाडले. किशोर तिवारी म्हणतात की भविष्यात ते मोदी सरकारविरुद्ध जनआंदोलन सुरू करतील आणि शेतकरीविरोधी भाजप सरकारांना विरोध करतील.

===================================================

पंतप्रधान अमृत योजनेत पांढरकवडा येथे ६५ कोटींचा भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले -किशोर तिवारी

 पंतप्रधान  अमृत योजनेत पांढरकवडा येथे  ६५ कोटींचा भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले -किशोर तिवारी 

दिनांक -१ नोव्हेंबर २०२५

ज्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यात मंत्री कंत्राटदार निरीक्षक सरकारी प्रतिनिधी संस्था यांनी संघटित पणे राजकीय संरक्षणात संघटीत कट रचुन १५०० कोटींची लूट केली त्यामध्ये यवतमाळ ,वणी शहरानंतर पंतप्रधान  अमृत योजनेत पांढरकवडा येथे  ६५ कोटींचा भ्र्ष्टाचाराचे विष महायुतीने कालवले केल्याची तक्रार करीत सामाजीक कार्यकर्ते यांनी यामध्ये दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत सत्ताधारी शामिल असुन पंतप्रधान कार्यलयाने याची नोंद पूर्वीच घेतली असुन फक्त शपथपत्रावर लेखी तक्रारीची अधिकृत तक्रार देण्याच्या सूचनेची पालन करीत आपण १२६ पानांची तक्रार दाखल केल्याची माहीती यावेळी किशोर तिवारी यांनी दिली . अमृत योजना प्रत्येक शहरात ,गावात ,खेड्यात भ्रष्टाचाराचे कुराण झाले असुन १०० टक्के मजूर निधी दिल्यानंतर फक्त १६ टक्के योजना पूर्ण झाली असुन हा अहवाल केंद्रीय चमू दिला असुन तांत्रीक बाबी व पाण्याचा दाब तसेच घराघरात नळाने शुद्ध पाणी हे पंतप्रधान यांचे स्वप्न देवाभाऊच्या टीम करून दाखविलें असुन प्रत्येक तांत्रिक बाबी तपासून निधी व नियम झालेल्या कामाचे निरीक्षण करणारी संस्था ही भाजपा जवळील भामट्याच्या लोकांची असुन हा सर्व प्रकार अनियंत्रितपणे जसा कामगार कल्याण निधी साहीत्य वाटपाचा होत आहे तो २०१४ पासुन २०२५ अविरत पणे होत आहे मधल्या काळात अडीच वर्षात महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला मात्र हा भ्रष्टाचार तसाच सुरु होता फक्त राजकीय लाभार्थी पोटभरू नेते बदलले होते असा आरोप किशोर तिवारी यावेळी केला . 

सार्वजनिक जीवनातुन भ्र्ष्टाचार निर्मूलन करण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागतीक स्तरावर गाजत असलेल्या प्रत्येक घरात नळाने शुद्ध पाणी देण्याच्या पवित्र कार्यात यवतमाळ जिल्ह्यात मंत्री ,प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेत्यांनी पोसलेले कंत्राटदार यांनी एक हजार पाचशे कोटीची (१५०० कोटी ) ची उधळपट्टी व भ्रष्टाचार केला आहे त्याची पहिली तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी सरळ सि बी आई मध्ये दाखल केली असुन भ्र्ष्टाचाराचे सर्व पुरावे जोडले  आहेत अशीच तक्रार लोकायुक्त महाराष्ट्र ,केंद्रीय जांच आयोग व भारताचे पंतप्रधान यांचे कडे दिली आहे यामध्ये जिल्ह्याचे मंत्री ,जिल्हाधिकारी ,नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी ,तातडीने देयके काढण्यासाठी दबाव व मुख्याधिकारी याना मारहाण करणारे गुंड कंत्राटदार यांचा समावेश आहे व हि देयकांमधील कोट्यवधींची हिस्सा घेणारे दानशुर व्यक्तींची नावे  सुद्धा आहेत या भ्रष्ट व्यवहार करणारे अधिकारी व कंत्राटदार यांनी जे तक्रार व याजिका कर्ते यांनी शपथ पत्रावर मंत्रालयापासुन पांढरकवड्या दानवीरांच्या नावे असेल साक्ष सुद्धा जोडली आहे . आपण यवतमाळ जिल्ह्यात जल जीवन मिशनच्या १५०० कोटींच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराचा संपुर्ण हिशोब सादर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करणार असुन त्यांच्या भाजप शासित राज्यात नळाने शुद्ध पाणी घरापर्यंत २४ तास देण्याचा योजनेचा कसा भ्र्ष्टाचार होत आहे याचा पीपीटी सादरीकरण करणार असल्याचे किशोर तिवारी यांनी यावेळी सांगीतले . 

असा होत आहे पांढरकवडा नगरीच्या पाणी पुरवडा योजनेत ६५ कोटींचा भ्रष्टाचार

यापूर्वी २००९ व २०१० मध्ये ४ कोटींची सुधारीत पाणी पुरवडा योजनेसाठी नवीन पाईप लाईन सायखेडा उमरी मार्गे पांढरकवडा येथील पाणी साठवण टाकी अशी टाकण्यात आली व त्यामध्ये तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी यांनी राजकीय कंत्राटदारांच्या दबावात सरसकट तात्रिक चुकीच्या दृष्टीने टाकल्याने तशीच पडली असतांना ती तशीच सोडुन नव्याने भ्रष्टाचार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रत्येक घरात नळाचे शुद्ध पाणी या  संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी व ५० टक्के रक्कम मंत्री ,नगरपालिकेचे बाप लोक ,अधिकारी खाण्यासाठी मार्च २०२४ मध्ये नवीन निविदा आदीवासी भाग असल्यामुळे निर्धारीत नियमांचा १० टक्के रक्कम जास्त करून ६४ कोटी २० लाखावर रक्कमेची निविदा लपून न प्रकाशीत होणाऱ्या व निवडलेले ५० टक्के कमीजण देणारे अती भ्रष्ट कंत्राटदार यांनी सगळीकडे २० टक्के कमी दार देतात मात्र या ठिकाणी खाणारे महायुती मध्ये तीन पक्ष असल्याने १५ ते १२ टक्के जास्त दराने टेंडर भरले व याना कमीशनचा दर ठरविण्यासाठी चर्चेला बोलाविण्यात या चर्चेत टक्केवारीचा ऑडीओ सुद्धा उपल्बध आहे .त्यानंतर ८ टक्के सरकारी किमतीच्या वर हे टेंडर अधिकार नसतांना देण्यात आले मात्र मुंबईचे अधिकारी यांनी पैसे कमी खा आम्ही वाढीव रक्कम ४  कोटी देणार नाही असा फतवा काढला व वाढीव रक्कमेसाठी कोणत्या बँकेतून वा सरकारी यंत्रेणेमधून कर्ज घ्यावे हे सुद्धा कळविले यावेळी सरकारने आदिवासी विकास निधीचा वापर यासाठी केल्यास तो केंद्राच्या आदेशाचे उलंघन होईल अशी ताकीद दिली मात्र केंद्र व राज्य सरकार यांना न मोजणारे जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्री यांच्या दिग्रस येथील नगर पालिकेचे कुख्यात मुख्याधिकारी याना पांढरकवडा येथे मुख्याधिकारी व प्रशासक तसेच जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार देऊन खास नियुक्ती केली व त्यांनी आदीवासी विकास निधी २ कोटी ११ लाख आदिवासी प्रभागात ७ वर्षापासुन प्रलंबित कामे बाजूला सारून अभूतपुर्व शून्य टक्के काम झालेल्या कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी वापरली मात्र काही नगरपालिकेच्या बापांना कमीशन कंत्राटदाराने न दिल्याने त्यांनी चक्क दिग्रस वाल्या चोर मुख्याधिकाऱ्याला त्याच्या कॅबिनमध्ये मारहाण केली त्याचा वीडियो किशोर तिवारी यांनी जोडला आहे . 

विरोधकांशी मांडवनी केल्याने  असा झाला भ्रष्टाचार 

पांढरकवड्याच्या जनतेनी २००९ मध्ये नळ योजनेत भ्र्ष्टाचार झाल्यामुळे भ्र्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ बच्चू कडु यांच्या आवाहनाला दाद देऊन नवीन रक्ताला निवडून दिले व भाजपला प्रमुख विरोधी पक्ष याची जबाबदारी दिली मात्र त्यांचा हा अनुभव निराशेचा ठरला कारण ४ कोटीची योजना ७० कोटींच्या घरात नेल्यावर जल जीवन निगम यांनी कंत्राटदाराने पहिले ज्या सायखेडा धरणातून पाणी घ्यावयाचे आहे त्या ठिकाणी उंची असलेली साठवण विहीर निरीक्षक भिंत ,उमरी येथे हेड कायम ठेवण्यासाठी ४५ हजार क्षमता असलेला तान्त्रीक उंची हेड पांढरकवडा येथे पाणी शुद्ध केल्यानंतर सर्व टाकीमध्ये जाणार याची व्यवस्था पूर्ण करा असा नियम असतांना नगरपरिषदेने सायखेडा येथे २० टक्के उमरीयेथे ५ टक्के कामे झाल्यानंतर २८ कोटींची इतर कामांची देयके द्रुत गतीने जिल्ह्याधिकारी ,पालक मंत्री तसेच त्यांचे उजवा हात असलेले दुबई सट्टाकिंग यांच्या दबावाने काढण्यात आली व ही देयके काढतांना अधिकाऱ्यांनी ही बाब लिहून ठेवली आहे . १० कोटी रुपयाची देयके मागील महिन्यांत नगरपरिषद निवडणुकीत वाटण्यासाठी विशेष घाटंजी वरून मुख्याधिकारी आणून काढली गेली आहेत .मागील पाणी पुरवडा योजनेत मागील १० वर्षापासून पडून असलेली पाईपलाईनची  जूने पाईप नवीन करून बिल काढण्यासाठी पांढरकवड्याच्या विकास पुरुषांचा  सल्ला भाडेपट्टीने घेण्यात असल्याचे सुद्धा किशोर तिवारी यांनी आपल्या शपथपत्रावर केली आहे.ज्यांनी मागच्या ७ वर्षात सर्व सत्ताधारी पक्षाला खिशात ठेऊन चक्क पैसे वाटुन निवडणूक जिंकली ते दानशूर दुबई सट्टा किंग यांनी नगरपरिषद निवडणूक ३ महिने पुढे ढकला आम्ही ७० कोटी रुपयाची देयके कागदावर सुधारीत नळ योजना पूर्ण झाली हे दाखवुन मुंबई दिल्ली गाठल्याने ही तक्रार शपथपत्रावर देत असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

============================================