विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा उद्रेक, बिघडलेली शेतीव्यवस्था आणि शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सरकारला नम्र निवेदन

प्रसिद्धी पत्रक (Press Note)

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा उद्रेक, बिघडलेली शेतीव्यवस्था आणि शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सरकारला नम्र निवेदन

दिनांक -२ ऑगस्ट २०२६

https://youtu.be/t2_nA5Ak3lg?si=McHgLnwHRRyP1ChN

​विदर्भातील शेतीसंकट व शेतकरी आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांच्या प्रमुख मागण्या सरकारला मागण्याचे निवेदन दिले आहे .आज विदर्भात (विशेषतः यवतमाळ जिल्ह्यात) शेतकरी आत्महत्यांची मालिका आणि शेती क्षेत्रातील भीषण आर्थिक संकट दिवसेंदिवस गडद होत आहे. वाढता उत्पादन खर्च, बियाण्यांमधील तंत्रज्ञानाचा अभाव, शेतमालाला न मिळणारा योग्य भाव आणि आरोग्य-कुटुंबावरील वाढता खर्च यांमुळे बळीराजा पूर्णपणे कर्जबाजारी झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांनी ज्येष्ठ शेतकरी नेते किशोरभाऊ तिवारी यांच्या उपस्थितीत प्रशासनासमोर व सरकारविरोधात शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या व तीव्र व्यथा मांडल्या आहेत.

​प्रमुख मागण्या व मुद्दे (Main Demands & Issues):

​१. एमएसपी (MSP) चा कायदेशीर अधिकार आणि हमीभाव कायदा

 केंद्र व राज्य सरकारने शेतमालासाठी एमएसपीचा (किमान आधारभूत किंमत) कायदेशीर कायदा तात्काळ लागू करावा.

​पार्श्वभूमी: यवतमाळ जिल्ह्यात गव्हाचे उत्पादन चांगले होऊनही शेतकऱ्यांना केवळ १२-१३ शे रुपये प्रति क्विंटल या अल्प दराने गहू विकावा लागला. कायदेशीर हमीभाव नसल्याने व्यापारी शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत आहेत.

​२. बीजी-२ (BG-2) कापूस बियाण्यांत संशोधन व नवीन सुधारित तंत्रज्ञान

 २००२ मध्ये बीजी कॉटन आणि त्यानंतर बीजी-२ बियाणे आल्यानंतर दीर्घ काळापासून त्यात कोणतेही सुधारित बदल (Modification) करण्यात आलेले नाहीत. बियाण्यांवर व्हायरस व किडीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने कापसाचे उत्पन्न प्रचंड घटले आहे. सरकारने सुधारित तंत्रज्ञानासह दर्जेदार बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावीत.

​३. खते व बियाण्यांच्या दरवाढीवर नियंत्रण

दरवर्षी खते, कापूस व सोयाबीन बियाण्यांच्या किमतीत मोठी वाढ केली जाते; मात्र त्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव दिला जात नाही. शेतीचा उत्पादन खर्च आणि शेतमालाचा भाव यात ताळमेळ बसवण्यासाठी खते-बियाण्यांच्या किमतींवर थेट नियंत्रण आणले पाहिजे.

​४. संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि आरोग्य/सामाजिक संरक्षण

​अतिवृष्टी, नापिकी आणि मुलींच्या लग्नाचा खर्च यामुळे कर्जाच्या खाईत ढकलल्या गेलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी. तसेच ग्रामीण भागात शासकीय आरोग्य सेवा सक्षम करून खाजगी रुग्णालयांमधील आर्थिक शोषणापासून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.

​५. शेतकरीविरोधी शासकीय धोरणांमध्ये सुधारणा

उद्योगांसाठी पोषक धोरणे राबवणाऱ्या सरकारने ‘जगाचा पोशिंदा’ असलेल्या शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी शेतीकेंद्रित धोरणे आखावीत. शेतकरी जमीन न विकता प्रामाणिकपणे शेती टिकवण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकारने त्यांना योग्य पाठबळ दिले पाहिजे.

​"शेतकरी हा या जगाचा पोशिंदा आहे. उद्योगधंद्यांचे चांगले दिवस येत असताना शेतकऱ्याची अवस्था मात्र दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. सरकारचे चुकीचे धोरण आणि भाव न मिळणे हेच शेतकरी आत्महत्येचे मूळ कारण आहे."

========

कृपया प्रसिद्ध करा ही विनंती 

आपला नम्र 

— रमेश चव्हाण (शेतकरी नेते)

"विदर्भाचे कृषी संकट - यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या सख्या जावयाने केली आत्महत्या":उमरी किन्हाळा येथील भिक्कु जाधव यांच्या घरी किशोर तिवारी भेटी दरम्यान कुटुंबीयांनी मोदी सरकारची पापांची लक्तरे टांगली

"विदर्भाचे कृषी संकट - यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या सख्या जावयाने केली आत्महत्या":उमरी किन्हाळा येथील भिक्कु  जाधव यांच्या घरी किशोर तिवारी भेटी दरम्यान कुटुंबीयांनी मोदी सरकारची पापांची लक्तरे टांगली 

दिनांक -१ ऑगस्ट २०२६

https://youtu.be/c831-QvEDP4?si=q9TQsecS9q3MTK-d

विदर्भातील कृषी संकटाचे दाहकता आता सर्व दूर दिसायला लागली आहे यवतमाळ जिल्ह्यात २०२६ आतापर्यंत १४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन त्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजयभाऊ राठोड यांचे जावई भिक्कू जाधव यांनी मागील आठवड्यात दुबार तिबार  पेरणी व कर्ज माफी देण्यास विलंब होत असल्यामुळे शेतामध्ये आत्महत्या केली .आत्महत्यानंतर पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या सुविद्य व संवेदनशील पत्नी उमरी किनाळा  येथे भेट दिली व दहा हजार रुपयांची मदत केली या हे गाव राळेगाव मतदार संघात येत असल्यामुळें व भिक्कू जाधव हे आदिवासी मंत्री अशोकभाऊ उईके यांचे कार्यकर्ते असल्यामुळे त्यांनी तात्काळ भेट दिली व कापूस उत्पादक  शेतकर्यांच्या अडचणी सरकार दरबारी रेटण्याचे आश्वासन दिले परंतु यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी ,उपविभागीय अधिकारी वा तहसीलदार यापैकी कोणताही अधिकाऱ्याने भेट दिली नाही ते कमिशन खाण्यात व्यस्त असल्याचे शेतकरी नेते रमेश चव्हाण यांनी यावेळी आपली संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली .शेतकरी नेते किशोर तिवारी ,आदीवासी नेते संतोष नैताम ,शेतकरी नेते प्रम चव्हाण संतोष नैताम व मोरेश्वर वातीले यांनी भेट दिल्यावर भिक्कू जाधव यांच्या दोन्ही  मुलांनी व कुटूंबियांनी कृषी संकटाची वास्तविक कारणे जगासमोर ठेवली त्यांचा संपूर्ण संवाद YOUTUBE वर किशोर तिवारी यांनी टाकला आहे .

किशोर तिवारी यांच्याशी भिक्कु जाधव यांच्या कुटुंबीयांचा संवाद 

आपण उमरी किनाळा या गावी आलो आहे. या गावात १० दिवसापूर्वी आत्महत्या झाली शेतकऱ्याची, ज्याच्यावर कर्ज होतं मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे  कर्ज होते व पेरलेले बियाणं बुडालं होतं. डबल बियाणं लावलं तरी बुडालं होतं, तर शेतात त्यांनी आत्महत्या केली. हा त्यांचा मुले  नाव विनोद भिक्कू जाधवव  मनोज, मनोज भिक्कू जाधव. मनोज भाऊ, लहान मुलगा आहे व आई  यांचा पतीने आत्महत्या केली आहे. ..

 संजय राठोड जे पालकमंत्री आहे, ते यांचे जावाई  लागतात का? भाऊ  देवराव राठोड जे संजय राठोडचे भाऊ  काका आहे. तर तुमच्या घरी आत्महत्या झाल्यानंतर कोणते कोणते अधिकारी आणि कोणते कोणते मंत्री आले?आदिवासी मंत्री अशोक उईके आले होते. अजून कोण आल होतं?

तहसीलदार आले होते का? मग मदत झाली का? कलेक्टर साहेब आले होते का? नाही, सरकारने नियम केला आहे का उमरी किनाळा r साहेबांना शेतकरी आत्महत्या झाल्यावर याला पाहिजे? आले होते? तहसीलदार नाही आला होता साहेब. पटवारी... पटवारी आला होता. म्हणजे उईके साहेब आले होते, उईके साहेब आले होते. मंत्र्यासोबत पटवारी आला होता. मला एक सांगा, तुम्ही या तिन्ही... आपल्या किनाळा गावातील महीला शेतकरी  ज्या आहे, त्या शेती करतात.आणि त्यांना सगळं माहित आहे कीटकनाशक कोणतं टाकायचं, बियाणं कोणतं टाकायचं आणि तुम्ही मला सांगा, या गावाचा मला खूप अनुभव आहे. इथं शेती करणाऱ्या बायांचा अभिमान आहे, पण आता शेतकरी आत्महत्या झाली त्याला काय कारण असल?

 काय कारण असल? म्हणून दोन-तीन वेळ... दोन-तीन वेळा पेरणी केलं, ते बियाणं काही उगवलं नाही. हा, मग तो शेतामध्ये जाऊन त्याच्या म्हणजे विचारामध्ये होता तो. म्हणजे माल उगवला नाही बा. पण परिवार हे एकत्र कुटुंब, सर्व कुटुंब एकत्र... तेच चालवत  होते ना. परिवार त्यांच्याच हातात होतं, कुटुंब त्यांना चालवायचं होतं. तीन पोरं, नातू शिकत होते. मोठा नातू इंजिनियरिंग करत आहे. दोन पोरं इथं शिकत... दोन नातू इंजिनियरिंग करत आहे? करत आहे. दोन लहान आहे, एक मुलगी, एक मुलगा मोठा. पैसा नाही, पण आता बंजारा समाज शेती करणार आहे. हो, आणि मागचं काँग्रेसचं सरकार होतं, तेव्हा सुद्धा अडचणीत होता. १२ वर्षापासून नवीन सरकार आलं, तर काही परिस्थिती बदलली आहे का? काहीच नाही, काहीच नाही परिस्थिती. कापसाला भाव नाही, कशालाच भाव नाही. कोणत्याच शेतीत... कोणत्याच पिकाला भाव नाही. आपल्या पिकाला भाव राहिला नाही. खताचे २००० झाले, बियाण्याचे आकाशाला भिडला आहे 

खताचे भाव, बियाण्याचे भाव वाढू नये. कापसाला... कापसाला भाव नाही, भाव नाही.बियाणे जे रुपये ३५० भाव आहे, २२०० बॅग वर गेली, २२००...

 मला एक सांगा, तुम्ही गावात शेतकरी म्हणून कोणी सुखी  आहे का? काहीच नाही त्याच्यामध्ये. नाही, या जिल्ह्यात दोन मंत्री आहे बंजारा समाजाचे. एक आहे इंद्रनील नाईक, दुसरा तुमचा जवळचा नातलग संजय राठोड. याच्यामुळे बंजारा समाज, शेतकरी अडचणीत आहेत. त्याचा काय फायदा होत आहे का? तुम्हाला वाटते का काही फायदा... काहीच फायदा होत नाही. मला एक सांगा...संजय राठोड साहेबाला निरोप दिला होता का? बाई आली होती, बाई आली होती, बाई आली होती. त्याच्या मुलीची काहीतरी डिग्री भेटली, ते वकील मुलीची डिग्री भेटली, वकील झाली. तिथं जाऊन होते मामी आली  होती  भेटायसाठी. मामा म्हणजे संजय राठोड...तिथे जाऊन होते. मामी आली होती भेटायला. मामीने काही मदत केली? किती केली? दहा  हजार रुपये मामीने दिली. पण मामा कोट्यवधी रुपये कमवत आहे, हे माहित आहे का तुम्हाला?नाही माहित आहे, पालकमंत्री आहे तो. नातवाला शिक्षणाला पैसे नाही, आम्हाला बसा... नातवाला शिक्षणाला पैसे नाही. नातवाला शिक्षणाला किती पैसे लागतील इंजिनियरिंग करायसाठी? किती पैसे लागतात? अडीच ते तीन लाख रुपये कमीत कमी. नाही, तुम्ही सांगा ना, तुम्ही विषय काढला ना, बोला ना आता.

] नाही, मला सांगितलं तर मी मदत करणाऱ्याला बोलू शकतो. नाव काय पोराचं? शिवम. कोणत्या इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये? वैनगंगा भेटलं होतं, काही चांगलं कॉलेज नाही भेटलं, चांगलं... पैसे जास्त. किती फी भरली? कमी आहे. किती फी भरली? फी भरायचं नको, ती आता वार्षिक खर्च पूर्ण एक-दोन लाख रुपये लागते. हो, काय खोलीचे भाडे राहते? कुठं रूम करून? रूम करून. रूमचा भाडा किती आहे? रूमचा भाडा ३००० रुपये, ३००० रुपये रूमचा भाडा. मेसचा ३५०० रुपये. मेस..., येण्या-जाण्याचा खर्च १०,००० झाले. म्हणजे पूर्ण १०,००० रुपये महिना पाठवावा लागतोय. १०,००० रुपये या पोराला लागते. अजून या दोन्ही पोराला म्हणजे आत्महत्या करायला शिक्षण, खाजगी शिक्षणच कारणीभूत होऊन जाते? नाही, खाजगी... खाजगी शिक्षण आणि दवाखाना होऊन जाते यांच्या... कमीत कमी ३५,०००...

 गाडीत जाते किलोमीटर मधेच, नाही का १५,००० रुपये... १५,०००.

 एकदम चांगला विषय काढला. शिक्षणामुळे, शेतकरी खाजगी शिक्षणामुळे त्रासून गेला आहे, आणि खाजगी दवाखान्यामुळे गेला. आणि मागच्या १२ वर्षात जेवणाचा खर्च घरात वाढला का? वाढला खर्च वाढला. तेलाचे भाव वाढले, साखरेचे भाव वाढले, सगळ्याच किमती वाढल्या. पण आपल्या कापसाला, तुरीला कशाला भाव नाही आहे. आमचे शेतात पिकवतो, त्याच्यापेक्षा डबल खर्च आम्हाला लागत आहे. शेतात पहिले जेवढा खर्च लागता, त्याच्यापेक्षा डबल खर्च लागत आहे शेतीवर लागत. आता तुमचं शिक्षण किती झालंय? बारावी. करू नका तुम्ही. जर आहे ना, हो. जरंगले चांगली शेती करणारे आहेत, परंतु जरंग मध्ये कधी सुखी आहे का? परिस्थिती आहे, परिस्थिती तिथं पण आहे. हीच परिस्थिती कास्तकार लोकांनी सगळीकडे हीच परिस्थिती आहे.

मला एक सांगा तुम्ही... आता तुमच्या घरावर आत्महत्येचं संकट आलं आणि पुष्कळ लोकांवर आत्महत्येचं संकट येत आहे. शेतकऱ्यांनी अशी आत्महत्या करायला पाहिजे का घराने?

 तर नाही पाहिजे. पण ज्यांना ज्याच्यावर जास्त हे राहते लेन-देन, त्यांना समजते का एवढं? तुम्हाला एकूण शेती किती आहे?

 तीन लोक आहे, तीन-तीन एकर शेती आहे. तीन एकर शेतीमध्ये काही होते का? आता... जर सरकारला सांगायचं राहिलं, काका तुमचा हे जवळचा माणूस संजय राठोड मंत्री आहे, तर राहू द्या त्यांना, पण बंजारा समाजाकडून, शेतकरी समाजाकडून सरकारला काय सांगावं लागल? कारण त्याच्या हातात तर नाही आहे, तो दुसरा मंत्री आहे, पण केंद्रात मोदीचं सरकार आहे, त्याला काय बोला... बोला, तर त्या सरकारने लागवडीचा खर्च कमी करायला पाहिजे, पत पुरवठा कमी करायला पाहिजे, शेती मालाला भाव द्यायला पाहिजे. याच्यापैकी काय बोला... कापसाला भाव वाढला पाहिजे, तुरीला भाव वाढला पाहिजे, गव्हाचे शेतीत जे पीक आहे, त्याचे सगळ्याचे भाव वाढले पाहिजे. गहू निघला तर यंदा गहू नाही, डायरेक्ट १५०० न १६०० घेऊन आले. गहू १५०० रुपये क्विंटलने गेला तुमचा? हो, गहू लावता तुम्ही इथं? गहूही लावता, १५०० रुपये क्विंटलने गहू गेला. त्याचा गहू घ्यायला गेला तर ३५००... ३५०० किलो? तुम्ही बाजारात घ्यायला गेले तर ३२०० च्या भावाने भेटतील. हो, आम्ही विकलो तर १५०० च्या भावाने. तुम्ही विकला तर १५०० भाव.

 करताना कस आहे माल? माल आहे, साखर... सर्व माल आपलं जे आहे ते कमी-जास्त करा. पण मला एक सांगा...

तुमचं लग्न होऊन किती दिवस झाले? १० वर्ष. १० वर्षात तुम्ही किनाळा पाहिला, या १० वर्षात तुम्हाला काही फरक वाटताय का?

 नाही, तेच परिस्थिती आहे, कास्तकाराची परिस्थिती तेच आहे. आता अजून वाढली, कास्तकाराची परिस्थिती अजून बेकार झाली. खताचे भाव वाढले,

 बियाणाचे भाव वाढले, पण आपल्या कापसाचे भाव अजून कमी झाले. १० वर्षापूर्वी ८ हजाराने विकलं होतं, यावर्षी किती विकलं?

दरवर्षी  कापसावर  बोंडअळी येते. काय फायदा? काहीच फायदा नाही. यावर्षी तुम्हाला १० एकरात किती क्विंटल झाला कापूस? ३० क्विंटल.

 ३० क्विंटल. बोंडअळी आली? बोंडअळी आली.

 यावर्षी किती वेळा पेरणी करायला लागली? तीन वेळा... तीन वेळा. तुम्हाला पीक विमा भेटला का यावर्षाला? एकही वर्षी नाही भेटत आहे.

 गेल्या वर्षी नाही... गेल्या वर्षी नाही भेटले. नुकसान भरपाई काय आली होती? नाहीच नाही. आमच्या वावरातून पूर जाते, आम्हाला नाही भेटत, आणि ज्याच्या वावरातून पूर नाही जात, त्याला पैसे भेटते. म्हणजे तुमच्या वावरातून पूर जाते... पूर जाते, वाहून चालले जाते पराठ्या, पण आम्हाला काहीच लाभ भेटत नाही. आणि ज्याच्या शेतात जात नाही, वाहून जात नाही, यांना नाला बी नाही... त्याला भेटते... त्याला भेटते. हा न्याय कोण करताय असा? म्हणजे उलट-सीध ते आम्हाला काहीच माहित नाही. आता आम्ही कास्तकार लोक, आम्हाला काय घरी... ते वावरात येते, पाहून चालले जाते, लिहून चालले जाते. आम्हाला काहीच कळत नाही, तिथे जाऊन आम्ही ते पाहत नाही, आम्हाला काही वेळ भेटत नाही. मग याला तर म्हणते आंधळा राजा, हे आंधळा राजा आहे का सगळं?

 पण आता परिस्थिती कशी बदलल? हे शिक्षणावर एवढा खर्च होतय, आरोग्यावर एवढा खर्च होत आहे, करता करता धरता माणूस आत्महत्या करून घेत आहे. तुम्हाला याला कारण काय वाटते? एक कर्ज पाहिजे, तर देवाच्या शपथेने सांगा कारण काय आहे, याची परिस्थिती काहून झाली? खर्च... खर्च वाढले, शेतीचे खर्च वाढले, शिक्षणाचे खर्च वाढले आणि गव्हर्नमेंट कडून काहीच फायदा नाही आहे आपल्याला. आपल्या मालाला कमी भाव भेटते, त्याच्या मालाला जास्त भाव आहे. आता सुरुवातीला कास्तकार विकले, ७००० ने विकते, नंतर भाव वाढून जाते. कास्तकाराचा माल नंतर १०,०००... पण मला एक सांगा, सरकार म्हणते चांगले दिवस आले, तर चांगले दिवस कोणाचे आले आहे? सरकारचे... सरकारचे आले आहे.

 सरकारचे चांगले दिवस आले. सरकारचे चांगले दिवस...

 सरकारमध्ये कोण आहे?

 सरकारमध्ये सर्व गद्दार लोक आहे. गद्दार नाही मानत आहे, मोदी साहेब आहे, ते राम मंदिर बांधलं त्यांना, तर झालं ना?

आता राम मंदिर बनल्यावर तुमचे चांगले दिवस नाही आले का? मंदिर दान भेटत आहे ना, ते दान चोरी चालला ना? आपण जे दान करतो ना, ते दान पण नाही का चोरून घेऊन चालले. उईके साहेबांना काही मदत दिली नाही? आदिवासी मंत्री उईके साहेब या मतदारसंघाचे आमदार आहे, त्यांनी शेतकरी आत्महत्या झाल्यावर तुमच्या घरी भेट दिल्यावर काही मदत दिली का?

 कर्ज माफ करून देतो म्हणे ते, असही होत आहे तसही होत... कर्ज माफ करून देते म्हणे? हो, ते असही होत आहे.

 नाही, पण झालं का कर्ज माफ? अजून नाही झालं. बाबाचं त्याच्यामध्ये आलं आहे, त्या लिस्ट मध्ये आलं, त्या यादीमध्ये त्याचं नाव आलंय. त्याचं नाव... कोणाचं नाव? भिक्कू पांडू जाधव याचं नाव आलंय. पण त्याला कर्जमाफीत नाव आलं आहे आता?

आलंय... आत्महत्या केल्यानंतर, दिवसानंतर. उशीर झाला, म्हणजे पहिले नाव आलं असतं तर वाचले असते ना? वाचले... वाचले. पण आता सरकारला काय बोला? हे तर जगात जाईल तुमचं.

पत्तरची लकीर... आता हे तुम्ही जे मूळ मुद्दे मांडले, की सरकारनं धोरणं बदलली पाहिजे. तुम्हाला घाम फुटला होता, म्हणून मी फॅन लावला.

 तुमच्या परिस्थितीमुळे घाम फुटला, म्हणून मी म्हणलं फॅन लावून द्यायला पाहिजे. तुम्ही आता उठा मशाल घेऊन...

 तुम्ही लावा मशाली. या गावात कडून मला खूप अपेक्षा आहे. रमेश चव्हाण मला सांगितलं, की तुमचा जो कार्यकर्ता होता, त्यानं आत्महत्या केली जाधव. नको, मी म्हणलं अरे मला तर माहित नाही पडलं, तर आपण प्रयत्न करू त्या पोराचा. माझा नंबर त्या पोराला देऊन द्या. शिक्षणासाठी जेवढी मदत होऊ शकते, ते आपण करू. चला माझा ... नमस्कार.

संवाद पुर्ण 

-------------------------------------

भाडउमरीच्या रुपेश अचलेवार यांची आत्महत्या मात्र मंत्री आमदार जिल्ह्याधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांनी भेट दिली नाही 

केळापुर तालुक्यातील भाडउमरीच्या ३५ वर्षाचा रूपेश नरसिंग अचलेवार यांनी मागील आठवड्यात आत्महत्या केली शेतकरी नेते किशोर तिवारी ,आदीवासी नेते संतोष नैताम ,शेतकरी नेते प्रम चव्हाण संतोष नैताम मनोजभाऊ गावंडे  व मोरेश्वर वातीले यांनी भेट दिल्यावर त्यांच्या निराश आई वडील व काकांनी आपल्याकडे मंत्री आमदार जिल्ह्याधिकारी उपविभागीय अधिकारी यापैकी कोणीही  भेट दिली नाही भाजपचे मालक सुद्धा आले नाही कोणतीच मदत मिळाली माही अशी तक्रार केली .कापसाला भाव मिळाला नाही बाजारातुन पैसे घेऊन बँक ऑफ महाराष्ट्र याचे पीककर्ज भरले व बियाणे आणुन दोन वेळा पेरले मात्र पाऊस वेळेवर आला नाही म्हणुन प्रचंड तोटा झाला ,कर्ज माफीच्या यादीत नाव नसल्यामुळे आत्महत्या केली असल्याची तक्रार नरसिंग आचलेवार केली .

२००४ सारखी कृषी संकटाची परिस्थिती -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उमरी किन्हाळा येथे भेट द्यावी -किशोर तिवारी 

शेतकरी आत्महत्या व विदर्भाचे कृषी संकट तसेच अती भ्रष्ट कोलमडलेले प्रशासन मस्तवाल अधिकारी २० ते ३० टक्के कमीशन उघड उघड पाने घेणारे मंत्री आमदार यान जाब विचारण्यासाठी आता माजी पंतप्रधान  मनमोहन सिंग यांच्या प्रमाणे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोहिम यांनी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्याला भेट देऊन विशेष पॅकेज द्यावे अशी मागणी शेतकरी नेते कीअशोर तिवारी यांनी आज उमरी किन्हाळा येथे केली 

---------------------------------------------------------------------

विदर्भ के कृषि संकट और किसान आत्महत्याओं की मानवीय त्रासदी के बीच श्रीमती नीमा मालेकर के लिए मानवीय सहायता की अपील

किसान नेता किशोर तिवारी की देश-विदेश के संवेदनशील नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, उद्योग जगत, स्वयंसेवी संगठनों और दानदाताओं से भावनात्मक अपील

पिंपलापुर, तहसील रालेगांव, जिला यवतमाल, विदर्भ, महाराष्ट्र

विदर्भ का कृषि संकट केवल आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि एक गहरी मानवीय त्रासदी बन चुका है। वर्षों से बढ़ते कर्ज, खेती की बढ़ती लागत, फसलों के कम दाम, अनियमित वर्षा, प्राकृतिक आपदाओं, फसल बीमा की सीमाओं और सामाजिक सुरक्षा के अभाव ने हजारों किसान परिवारों को तबाह कर दिया है।

पिछले 18 महीनों में यवतमाल जिले में लगभग 456 किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने का दावा किया गया है, जबकि वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में ही 126 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये केवल आँकड़े नहीं, बल्कि टूटे हुए परिवारों की दर्दनाक कहानी हैं।

इसी त्रासदी का सबसे हृदयविदारक उदाहरण है श्रीमती नीमा ज्ञानेश्वर मालेकर का परिवार।

उन्होंने पहले अपने दो जवान बेटों को खोया। इसके बाद उनके पति ज्ञानेश्वर मालेकर ने भी आत्महत्या कर ली। एक ही किसान परिवार के तीन सदस्यों को खोने के बाद नीमाबाई आज पूरी तरह अकेली, मानसिक रूप से टूट चुकी और गंभीर आर्थिक संकट में जीवन बिता रही हैं।

यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि विदर्भ के हजारों किसान परिवारों की सामूहिक पीड़ा का प्रतीक है।

विदर्भ के किसानों की दर्दभरी आवाज़

"हम देश के लिए अन्न उगाते हैं, लेकिन आज हमारे अपने घरों में दो समय का भोजन जुटाना कठिन हो गया है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। अनियमित वर्षा, फसल नुकसान, बढ़ता कर्ज, अपर्याप्त बीमा सहायता और अनिश्चित आय ने हजारों किसानों को निराशा की स्थिति में पहुँचा दिया है।

अनेक किसानों ने आत्महत्या कर ली और उनके पीछे छूटे परिवार भूख, गरीबी और असुरक्षा से जूझ रहे हैं।

नीमा मालेकर का परिवार इसी मानवीय त्रासदी का जीवंत उदाहरण है। आज उन्हें केवल संवेदना नहीं, बल्कि हमारे वास्तविक सहयोग की आवश्यकता है। आपकी छोटी-सी सहायता भी उनके जीवन में आशा की नई किरण ला सकती है।"

नीमाबाई को आपकी सहायता की आवश्यकता है

आज उन्हें भोजन, दवा, सुरक्षित जीवन और मानसिक सहारे की आवश्यकता है।

आज यह दान नहीं, बल्कि एक असहाय किसान माँ के जीवन और सम्मान की रक्षा का प्रयास है।

बैंक खाते का विवरण

खाताधारक: Mrs. Nima Dnyaneshwar Malekar

बैंक: Central Bank of India

शाखा: Wadaki Branch, Kelapur, Yavatmal – 445308

खाता संख्या: 3908881907

IFSC: CBIN0281760

MICR: 445016654

मोबाइल: 8830031461

महत्वपूर्ण सूचना

कृपया सहायता राशि किसी मध्यस्थ को न देकर सीधे नीमाबाई के बैंक खाते में जमा करें। राशि भेजने से पहले कृपया फोन पर खाताधारक का नाम और बैंक विवरण पुनः सत्यापित कर लें।

आपकी छोटी-सी सहायता भी एक टूटे हुए किसान परिवार के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आशा वापस ला सकती है।

— किशोर तिवारी

किसान नेता एवं कृषि संकट अध्येता

संस्थापक – विदर्भ जन आंदोलन समिति

contact-9422108846

---

ENGLISH VERSION

Extend a Helping Hand to a Destitute Farm Widow

A Humanitarian Appeal for Mrs. Nima Malekar Amid Vidarbha's Continuing Agrarian Crisis and Farmer Suicides

An Appeal by Farmers' Leader Kishor Tiwari to Compassionate Citizens, Civil Society, Philanthropic Organisations, CSR Foundations and the Indian Community Across the World

Pimpalapur Village, Ralegaon Taluka, Yavatmal District, Vidarbha, Maharashtra, India

The agrarian crisis in Vidarbha is no longer merely an economic issue—it has become a profound humanitarian tragedy.

For years, rising cultivation costs, mounting debt, repeated crop failures, erratic weather, inadequate institutional support, limited crop-insurance relief and unstable farm incomes have pushed thousands of farming families into unbearable distress.

It has been claimed that around 456 farmers died by suicide in Yavatmal district during the last 18 months, including 126 during the first six months of 2026. These are not merely statistics—they represent shattered families, grieving widows, orphaned children and elderly parents left without support.

Among the most heartbreaking examples is the tragedy of Mrs. Nima Dnyaneshwar Malekar of Pimpalapur village.

She first lost her two young sons. Thereafter, her husband, Mr. Dnyaneshwar Malekar, also died by suicide. Having lost three members of the same farming family, Nimabai now lives alone, carrying immense emotional trauma while facing severe financial hardship and uncertainty.

Her story is not an isolated incident. It reflects the suffering experienced by thousands of farming families across Vidarbha.

The Voice of Vidarbha's Farmers

"We grow food for the nation, yet today many farming families struggle to secure even two meals a day for themselves. The cost of cultivation continues to rise while farm incomes remain uncertain. Crop failures, mounting debt, inadequate insurance support and financial insecurity have pushed countless farmers into despair.

Many have taken their own lives, leaving behind widows, elderly parents and children to struggle for survival.

Nimabai Malekar's family represents this painful humanitarian reality. Today, she does not need sympathy alone—she needs compassionate action. Even a modest contribution can help restore dignity, hope and the possibility of rebuilding her life."

Nimabai Needs Our Help Today

She urgently requires assistance for food, medicines, daily living expenses, emotional support and long-term rehabilitation.

This is not merely an appeal for charity.

It is an appeal to protect the dignity and survival of a bereaved farm widow who has lost almost everything.

Bank Account Details

Account Holder: Mrs. Nima Dnyaneshwar Malekar

Bank: Central Bank of India

Branch: Wadaki Branch, Kelapur, Yavatmal – 445308

Account Number: 3908881907

IFSC Code: CBIN0281760

MICR Code: 445016654

Mobile: +91 8830031461

Important

Kindly transfer your contribution directly to Mrs. Nima Malekar's bank account without involving any intermediary. Before making a transfer, please reconfirm the beneficiary's name and bank details by contacting her directly.

Your contribution—large or small—can provide food, medicines, dignity, hope and a new beginning to a woman whose entire family has been devastated.

By helping Nimabai, you also stand in solidarity with thousands of distressed farming families across Vidarbha who continue to bear the human cost of India's agrarian crisis.

— Kishor Tiwari

Farmers' Leader & Agrarian Crisis Activist

Founder, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS)

contact-9422108846

THREE MEMBERS OF ONE FARMING FAMILY COMMITTED SUICIDE: KISHORE TIWARI ACCUSES THE INDIAN STATE OF ABANDONING VIDARBHA’S FARMERS

THREE MEMBERS OF ONE FARMING FAMILY COMMITTED SUICIDE: KISHORE TIWARI ACCUSES THE INDIAN STATE OF ABANDONING VIDARBHA’S FARMERS

“This is not merely a family tragedy—it is an indictment of the governments, institutions and officials who failed them for ten years.”

YAVATMAL, MAHARASHTRA: The deaths by suicide of three members of a farming family in Pimpalapur village have exposed what farmer leader Kishore Tiwari described as the complete collapse of the Indian State’s responsibility towards distressed farmers, vulnerable rural families and citizens deprived of basic agricultural infrastructure.

According to family members and village accounts, two brothers, Tapvein and Nikhil, had earlier died by suicide amid crop losses, indebtedness and severe financial distress. Their father, Dnyaneshwar Bhau, subsequently also died by suicide, leaving behind his elderly wife, Nimabai, as the sole surviving member of the household.

Nimabai is physically disabled and has impaired vision in one eye. She has now been left without an earning family member, dependable income or adequate institutional protection.

The tragedy has also been reported in the regional media as involving a 62-year-old farmer whose family had suffered repeated crop failures and mounting debt.

Farmer leader and former Chairman of the Maharashtra Government’s Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission, Kishore Tiwari, visited Pimpalapur to meet Nimabai, console her and assure her that the family’s demand for justice would be taken before the Maharashtra Government and the Government of India.

“THE INDIAN STATE MUST ANSWER”

Addressing the Indian State—the Union Government, the Maharashtra Government, public-sector banks, MSEDCL, the district administration and agricultural relief agencies—Tiwari said:

“Three citizens from one farming household are dead. An elderly, disabled and visually impaired woman has been left alone. The authorities cannot dismiss this as an unfortunate personal incident. The Indian State must answer how an entire family was allowed to collapse despite approaching public institutions for assistance.”

“The Constitution promises life with dignity, equality and protection of the vulnerable. But in rural Vidarbha, farmers are forced to struggle for electricity, irrigation, institutional credit, crop insurance, food security and fair prices. When these systems repeatedly fail, the State cannot escape responsibility by describing the resulting deaths as private tragedies.”

Tiwari said the deaths must be investigated not only as individual suicide cases but as the possible consequence of prolonged institutional neglect, denial of essential services and failure of multiple government agencies.

TEN YEARS WITHOUT A FARM POWER CONNECTION

During Tiwari’s visit, Nimabai reportedly described the family’s decade-long struggle to secure an agricultural electricity connection for its farm well.

According to the family:

• An application for the agricultural power connection was submitted to Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited—MSEDCL approximately ten years ago.
• The prescribed charges were reportedly paid.
• Despite repeated representations, the connection was allegedly not provided.
• Without electricity, the family was unable to operate its farm well and irrigate its cotton crop adequately.
• Repeated crop failures and declining income increased dependence on private borrowing.

Tiwari demanded that MSEDCL publicly disclose the application history, payment records, inspection reports, waiting-list position and the names of officials responsible for processing the connection.

“If the family paid the required charges and waited for ten years while its crops failed for want of irrigation, this is not an ordinary administrative delay. It represents the denial of a basic productive asset that could have protected the family’s livelihood,” Tiwari said.

“Responsibility must be fixed. Suspension, departmental proceedings and criminal investigation should follow wherever deliberate negligence, falsification, corruption or suppression of records is established.”

PUBLIC INSTITUTIONS FAILED AT EVERY LEVEL

Tiwari alleged that the Pimpalapur family was trapped by the cumulative failure of several public systems:

• Failure to provide a timely agricultural electricity connection.
• Failure to ensure dependable irrigation.
• Inadequate or unavailable institutional crop credit.
• Dependence on private lenders.
• Repeated crop losses without meaningful income protection.
• Ineffective implementation of crop insurance.
• Limited benefit from loan-waiver programmes.
• Inadequate food and social-security support.
• Absence of sustained counselling and family rehabilitation despite earlier deaths.

“After the first death, the administration should have treated the entire household as a high-risk family. After the second death, every department should have intervened immediately. Instead, the father also died and the mother was left alone. This demonstrates not simply negligence, but the absence of a functioning rural protection system,” Tiwari said.

“DO NOT TAKE ANY EXTREME STEP”

Meeting Nimabai, Tiwari appealed to her not to harm herself and assured her that the village community and farmer organisations would stand beside her.

“Please do not take any extreme step. You are not alone. The entire community stands with you. We will fight for justice, rehabilitation, accountability and dignified support,” Tiwari told her.

He called upon the district administration to immediately arrange round-the-clock family support, medical treatment, psychological counselling, disability assistance, food security and protection from coercion by private creditors.

PIMPALAPUR IS A WARNING TO THE NATION

Tiwari said the tragedy cannot be treated as an isolated incident because Vidarbha has endured an agrarian emergency for more than two decades.

Between January 2001 and January 2025, 21,219 farmers reportedly died by suicide in the five districts of the Amravati revenue division—Amravati, Akola, Buldhana, Washim and Yavatmal. The reported district-wise figure for Yavatmal was 6,211 deaths, the highest among the five districts.

Maharashtra recorded 2,635 farmer suicides in 2024, compared with 2,851 in 2023, according to data compiled by the State Relief and Rehabilitation Department. The Amravati division recorded the highest number in 2024, with 1,051 deaths.

Nationally, the NCRB recorded 10,546 suicides among farmers, cultivators and agricultural labourers in 2024, with Maharashtra continuing to bear a disproportionately high burden of farm-sector distress.

“The death toll is so large and so persistent that it can no longer be described as a series of unrelated personal decisions. It reflects the structural destruction of the rural economy and the continuing failure of agricultural governance,” Tiwari said.

“COMPENSATION AFTER DEATH IS NOT AGRICULTURAL POLICY”

Tiwari criticised what he described as the government’s routine practice of offering limited ex-gratia assistance after a farmer’s death while failing to prevent the conditions that produce distress.

“Compensation after death cannot substitute for electricity before sowing, credit before the crop season, irrigation during drought, insurance after crop loss and a remunerative price at harvest.”

“The State cannot collect electricity charges and then make a farmer wait for ten years. Banks cannot deny crop credit and then remain silent when families fall into the hands of private moneylenders. Insurance companies cannot collect premiums and disappear when crops fail. Officials cannot ignore warning signs and then arrive after the funeral with paperwork.”

“This is not welfare. This is administrative abandonment.”

DEMANDS BEFORE THE MAHARASHTRA AND UNION GOVERNMENTS

Kishore Tiwari and the residents of Pimpalapur have demanded:

1. SPECIAL REHABILITATION FOR NIMABAI

The Maharashtra Government must announce a special rehabilitation package covering:

• A substantial immediate financial grant.
• A permanent monthly pension.
• Full medical treatment and disability assistance.
• Secure housing and household support.
• Lifetime food security.
• Protection from private creditors and unlawful recovery.
• Support for cultivating or leasing the family’s agricultural land.
• Appointment of a responsible district-level officer as nodal guardian.

2. TIME-BOUND JUDICIAL OR MAGISTERIAL INQUIRY

A senior-level, time-bound inquiry must investigate:

• The circumstances surrounding all three deaths.
• The family’s debt and crop-loss history.
• Applications made to government departments.
• The status of the agricultural electricity connection.
• Access to institutional crop loans.
• Crop-insurance claims and payments.
• Eligibility for loan-waiver and relief schemes.
• Actions taken by the administration after the first and second deaths.

The report should be completed within 30 days and placed in the public domain.

3. ACCOUNTABILITY OF MSEDCL OFFICIALS

The State Government must identify the officers responsible for the alleged ten-year delay and initiate:

• Suspension pending inquiry.
• Departmental proceedings.
• Recovery of losses where legally established.
• Criminal proceedings where corruption, deliberate obstruction, falsification or gross negligence is found.

4. CLEARANCE OF AGRICULTURAL POWER CONNECTIONS

All pending agricultural power connections in suicide-affected districts of Vidarbha must be audited and cleared on a war footing.

Every applicant should receive:

• A digitally traceable application number.
• Written waiting-list status.
• A legally enforceable completion deadline.
• Compensation where unjustified delay is established.

5. UNIVERSAL INSTITUTIONAL CROP CREDIT

Every eligible small and marginal farmer must receive adequate, timely and affordable crop credit before the sowing season.

Bank officials should be held accountable for arbitrary rejection, deliberate delay or diversion of agricultural credit.

6. EFFECTIVE CROP INSURANCE AND LOSS COMPENSATION

Crop-loss assessment must be transparent, village-specific and time-bound. Insurance and government compensation should reach affected farmers without repeated applications, technical exclusions or prolonged litigation.

7. FARM-FAMILY DISTRESS PROTECTION PROTOCOL

After any farmer suicide, the entire household must automatically be classified as vulnerable and provided:

• Immediate financial assistance.
• Debt counselling.
• Mental-health support.
• Food security.
• Education support for children.
• Health and disability services.
• Livelihood rehabilitation.
• Continuous monitoring for at least three years.

8. NATIONAL AGRARIAN DISTRESS COMMISSION

Tiwari urged the Government of India to constitute an empowered national commission to examine farmer and agricultural-labour suicides, rural indebtedness, crop-price instability, irrigation failures, climate-related losses and institutional accountability.

APPEAL TO THE PRESIDENT, PRIME MINISTER AND CHIEF MINISTER

Tiwari appealed to the President of India, Prime Minister Narendra Modi, Union Agriculture Ministry, Maharashtra Governor and Chief Minister Devendra Fadnavis to take direct cognisance of the Pimpalapur tragedy.

“The Indian Republic must decide whether a farmer is merely a producer of cheap food or a citizen entitled to dignity, justice and protection.”

“A nation that celebrates economic growth cannot remain silent when three members of one farming family die and an elderly disabled mother is left without support.”

“Pimpalapur must become the point at which the government stops counting deaths and begins fixing responsibility.”

“THIS IS A SYMPTOM, NOT AN ISOLATED INCIDENT”

Concluding his statement, Tiwari said:

“The Pimpalapur tragedy is not only the story of one family. It exposes the decay of Vidarbha’s rural economy and the failure of institutions created to protect farmers.”

“Unless the governments guarantee timely credit, electricity, irrigation, crop-loss compensation, effective insurance, remunerative prices and social protection, the deaths will continue.”

“The country does not need another announcement, committee or condolence message. It needs accountability, rehabilitation and immediate action.”

---

ABOUT THE AGRARIAN CONTEXT

Vidarbha is a predominantly rain-fed cotton and soybean-growing region of eastern Maharashtra. Farmers face recurring droughts, unseasonal rainfall, crop losses, rising cultivation costs, unstable market prices, inadequate irrigation and serious difficulty in accessing institutional credit.

Despite decades of relief packages, loan-waiver announcements and welfare schemes, the region continues to record a high concentration of farmer suicides.

---

Released by:

Office of Kishore Tiwari

Farmer Leader and Agrarian-Rights Activist

Former Chairman, Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission, Government of Maharashtra

Contact: +91 9422108846

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी इथेनॉल धोरणावर तथ्याधारित चर्चा व्हावी; खोट्या प्रचाराने देशाच्या जैवइंधन क्रांतीला रोखू नका -किशोर तिवारी

 प्रेस नोट 

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी इथेनॉल धोरणावर तथ्याधारित चर्चा व्हावी; खोट्या प्रचाराने देशाच्या जैवइंधन क्रांतीला रोखू नका -किशोर तिवारी

दिनांक : २१ जुलै २०२६

भारताच्या इथेनॉल मिश्रण (E-20) कार्यक्रमाविरोधात गेल्या काही दिवसांत सुरू असलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारामुळे देशातील शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेच्या हिताला धक्का पोहोचत आहे, अशी तीव्र चिंता शेतकरी नेते व कृषी धोरण अभ्यासक किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली.किशोर तिवारी हे १९९० पासुन शेतकऱ्यांचे प्रश्न जनआंदोलन करून मांडत आहे ते कृषी व ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेवर जगातील स्तरावर एक अभ्यासू व्यक्ती म्हणुन ओळखले जातात त्यांनी राष्ट्रीय कृषी आयोगासोबत १९९९ ते २००५ पर्यंत डॉ एम एस स्वामिनाथन सोबत फार मोलाचे काम केले आहे .किशोर तिवारी यांना महाराष्ट्र सरकारने २०१५ पासून २०२३ पर्यंत स्व वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन वर अध्यक्ष या पदावर राज्यमंत्री दर्जा देऊन नियुक्ती केली होती व त्यांच्या कामाची दखल जागतिक स्तरावर घेतली जाते व त्यांनी पहिल्यांदाच इथेनॉल मुद्दयावर आपले मत मांडले आहे कारण त्यांनी नितीन गडकरी यांना जैवइंधन हा मूद्दा रेटतांना १९९६ पासुन जवळुन पाहिले .विदर्भ हा कोरडवाहू क्षेत्र आहे व विदर्भात भारताच्या इथेनॉल उत्पत्तीच्या फक्त १ टक्का उत्पादन होते मात्र इथेनॉल बाबत त्यांची १०० टक्के बदनामी पाहुन त्यांनींआपले हे मत सप्ष्टपणे व्यक्त केले आहे व किशोर तिवारी या विषयावर खुली चर्चा करण्यासाठी तयार आहे .

आपल्या इथेनॉल या विषयावर माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात किशोर तिवारी म्हणाले की, इथेनॉलबाबतचा वाद व्यक्ती, उद्योगसमूह किंवा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांभोवती फिरू नये. या विषयाचा केंद्रबिंदू शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, ग्रामीण रोजगार, अन्नसुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि भारताची ऊर्जा स्वावलंबनाची वाटचाल हा असला पाहिजे.

भारतात इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाचे प्रमाण देशाच्या एकूण कृषी उत्पादनाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळे देशातील सर्व कृषी समस्यांचे खापर इथेनॉल कार्यक्रमावर फोडणे हे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

जगातील अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युरोपमधील अनेक देश, पॅराग्वे, बोलिव्हिया आणि झिम्बाब्वेसह अनेक राष्ट्रांनी इथेनॉल मिश्रण स्वीकारले आहे. भारतानेही शेतकरी आणि राष्ट्रहित लक्षात घेऊन या धोरणाला अधिक वैज्ञानिक आणि शाश्वत स्वरूप द्यावे,किशोर तिवारी म्हणाले .

किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले की अन्नसुरक्षा ही कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च प्राधान्य राहिली पाहिजे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, गरिबांसाठीच्या योजना, राखीव साठे आणि राष्ट्रीय गरजा पूर्ण झाल्यानंतरच अतिरिक्त उपलब्ध संसाधनांचा इथेनॉलसाठी वापर व्हावा.

ते म्हणाले की भारताचे खरे भविष्य कृषी अवशेषांपासून (Agro-Waste) दुसऱ्या पिढीचे जैवइंधन तयार करण्यात आहे. पराली, कापसाचे डंठल, ऊसाचा कचरा, मका अवशेष आणि इतर जैविक कचरा यांचे इंधनात रूपांतर केल्यास शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न, ग्रामीण भागात रोजगार, प्रदूषणात घट आणि देशाला ऊर्जा सुरक्षितता मिळू शकते.

"भारतीय शेतकरी केवळ अन्नदाता नाही; तो देशाचा भावी ऊर्जादाता देखील आहे. कृषी अवशेषांना आर्थिक मूल्य मिळाले तर शेतकरी, पर्यावरण आणि देश तिन्हींचा लाभ होईल."

किशोर तिवारी यांनी माध्यमांना आवाहन केले की राष्ट्रीय धोरणांवर चर्चा करताना पडताळलेल्या तथ्यांना, वैज्ञानिक अभ्यासांना आणि जबाबदार पत्रकारितेला प्राधान्य द्यावे. चुकीची माहिती आणि अपूर्ण कथनांमुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नुकसान होऊ नये.

"इथेनॉल धोरणाचे अंतिम मूल्यांकन हे शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या उत्पन्नावर, वेळेवर मिळणाऱ्या मोबदल्यावर, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीवर आणि भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनावर झाले पाहिजे. शेतकरी हिताच्या विरोधात जाणारा कोणताही दिशाभूल करणारा प्रचार देशहिताच्याही विरोधात आहे."

==========================================

— किशोर तिवारी

शेतकरी नेते व कृषी धोरण अभ्यासक

संपर्क -९४२२१०८८४६ 

 

 FOR IMMEDIATE RELEASE

Ethanol Issue & Nitin Gadkari:With LessThan 0.6% of India's Ethanol Production and 100% blame is rubish and nonsense , use of agroweste as fuel is only solution for present agrarina crisis-Kishore Tiwari

Date: 20 July 2026

Indian Trensport Minister Nitin Gadkari is being Defamed vitimised for E-20 Isssue promotiom when real trith is torally diffrent and it's  dangerous trend is emerging in our public discourse. Instead of debating policies on the basis of facts, individuals and their families are increasingly being subjected to public trial through selective narratives and misinformation. Innocent Entrepreneurs in the Name of Politics When Ethanol Blenders coutries are United States, Canada, and most European Union nations, Australia Brazil (which mandates E27), Paraguay (E30),Bolivia (E25), and Zimbabwe (E20) then why thare is huge cry against the India move to save import petrol and save exchange and promote the ethenol belnding when USA is the top belnders in the world here are the E20 to E30 (High Blenders) countries use 20% or more as standard fuel, including Brazil (which mandates E27), Paraguay (E30),Bolivia (E25), and Zimbabwe (E20). The vast majority of the 60+ countries use between 5% and 10% ethanol. This includes the United States, Canada, and most European Union nations.E85 (Flex-Fuel) is being used by many regions like the US and parts of Europe also make higher mixtures (up to 85% ethanol) available at specific pumps for specialized flex-fuel vehicles,Farmer leader and agrarian policy activist Kishore Tiwari informed today.

Ethanol – Laying the foundation for the transition from 'Annadata' (food provider) to 'Urjadata' (energy provider)

Why Maize?

 India produces approximately 35 million tonnes of maize annually.

 Farmers receive low prices due to limited domestic demand.

 Maize has high starch content, making it the most suitable crop for ethanol production.

Maize requires less water compared to sugarcane, making it a more sustainable option.

Ethanol from Maize = Empowerment for Farmers

 Ethanol plants will procure produce directly from farmers, ensuring they get good prices.

 Protein-rich animal and poultry feed can be produced as a by-product.

This will help double farmers' income and reduce the risk of price drops.

Kishor Tiwari who is known farm activist and worked for decade as farmers mission chairman in maharashtra who is promptimg agroweaste as fuel since 1995,has strongly criticized what he described as a coordinated campaign to malign Union Minister Nitin Gadkari by targeting his sons, Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari, over their participation in India's ethanol sector.,According to Tiwari, the controversy has been built around perception rather than facts. He said available industry data indicates that businesses associated with Nikhil Gadkari and Sarang Gadkari together account for less than 0.6% of India's ethanol production, placing them far below the country's leading ethanol manufacturers.

"If these companies together contribute less than one percent of India's ethanol production, portraying them as dominating the sector is factually incorrect and grossly misleading," Tiwari said.

Tiwari emphasized that India's ethanol expansion is a Government of India policy, implemented to strengthen energy security, reduce crude oil imports, improve environmental sustainability, and create additional income opportunities for farmers. Hundreds of sugar mills, agro-processing units, cooperatives, and private companies have entered ethanol production under this national policy.

He argued that criticism should be based on evidence rather than assumptions.

"Every company operating in the ethanol sector must comply with the same legal, financial, taxation, environmental, and regulatory standards. If any violation exists, the law should take its course. However, no individual or family should be declared guilty merely because they are related to a public figure," Tiwari stated.

Referring to questions raised about financial performance, Tiwari said that comparisons between different financial years should account for acquisitions and consolidation of subsidiaries, where applicable, before drawing conclusions.

Tiwari further observed that Union Minister Nitin Gadkari has advocated alternative fuels, biofuels, ethanol, green hydrogen, and rural energy security for several decades. In his view, the current controversy risks diverting attention from the larger national debate on India's transition toward cleaner and more self-reliant energy sources.

He said the country should focus on objective discussion regarding India's ethanol programme, which aims to reduce dependence on imported crude oil, strengthen the rural economy, and generate employment.

"India's ethanol mission is not about one family or one company. It is about national energy security, farmer prosperity, environmental sustainability, and reducing the country's import bill," Tiwari said.

He also appealed to journalists and political parties to distinguish between legitimate scrutiny and character assassination.

"Healthy public debate is essential in a democracy. But public discourse must remain anchored in verified facts, proportionality, and fairness rather than sensational narratives," he added.

Tiwari concluded by saying that he has known Nitin Gadkari for decades and believes public discussion should remain evidence-based rather than driven by speculation or political polarization.

"The real issue before the nation is whether India will continue strengthening its biofuel revolution in the interest of farmers, consumers, and national energy security. Public debate should be guided by facts, not misinformation," Tiwari said.

=====================================================

उद्धव ठाकरे यांचे "राम रक्षा" आंदोलन एक थोतांड :मुख्यमंत्री असतांना "राम राज्य" व हिंदुत्व सुद्धा विसरल्याने सगळे शिव सैनिक सोडून गेले

उद्धव ठाकरे यांचे "राम रक्षा" आंदोलन एक थोतांड :मुख्यमंत्री असतांना "राम राज्य" व  हिंदुत्व सुद्धा विसरल्याने सगळे शिव सैनिक सोडून गेले 

दिनांक- १५ जुलै २०२६

उद्धव ठाकरे यांना सर्व विश्वासू व प्रामाणिक शिव सैनिक सोडून गेल्यावर आता बहू भार्या धारक व पोटभरू पगारी मूठभर चमचे घेऊन नागपुर येथे येत्या १८जुलै रोजी आयोजीत "राम रक्षा आंदोलन एक थोतांड असुन यामुळे त्यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री असतांना जो रामाचा उपमान केला याची आठवण लोकांच्या स्मृती मध्ये जागृत होईल त्यांनी अयोध्या येथे दोन तीन दिवस आपल्या पापांचे परिमार्जन करावे व   जराशी नैतिकता आल्यावर "राम  मंदिर मुक्ती आंदोलन" करावे असा सविनय सल्ला शेतकरी नेते त्यांचे फारच जवळचे मित्र किशोर तिवारी यांनी दिला व प्रभु राम हे सगळ्या जगाचे रक्षण करतात त्या प्रभू रामाची रक्षा  पोटभरू पगारी मूठभर चमचे घेऊन आपण करण्याचे सोंग कराल व भाजपला १५ आमदार व ४० महानगर पालिकेचे कॉर्पोरेटर फोडण्याची संधी देऊ नका कारण आपण पक्षाचे रक्षण करू शकत नाही ते रामाचे काय रक्षण करणार  असे मला सर्व आपल्या जवळचा माणुस म्हणुन प्रश्न विचारत आहेत खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली .

किशोर तिवारी हे २०१९ पासुन २०२५ पर्यंत सर्व राष्ट्रीय माध्यमावर उद्धव ठाकरे यांचा बचाव करीत होते ज्यावेळी सर्व बहूभार्या धारक व पोटभरू पगारी मूठभर चमचे कोराना काळात खिचडी वाटपाचे ,आरोग्य सेवेचे व इतर अनेक कंत्राट घेत होते तर आपल्या मंत्रिमंडळाचे मंत्री दिया सालियन यांच्या प्रेमात रमले होत त्यांचा व सर्व मातोश्री चोरांचा किशोर यांनी अभूतपूर्व बचाव केला मात्र त्याच्या बदल्यात लोकसभा व  विधान सभेच्या निवडणुकीत तिकीट विक्रीला व खुल्या खाबुगिरीला विरोध केला किशोर तिवारी यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती मात्र तरी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत न जाता आपला लढा मोदींच्या हुकूमशाही भ्रष्टाचार व शेतकऱ्यांच्या ग्रामीण जनतेच्या समस्यांवर सुरूच ठेवला आहे .

उद्धव ठाकरे यांनी स्व बाळासाहेबांचा वारसा गमावला 

गडचिंचले , डहाणू तालुका, पालघर जिल्हा  १६ एप्रिल २०२०  रोजी श्री पंच दशनाम जुना आखाडा'शी संबंधित दोन साधूंचा समावेश होता महाराज कल्पवृक्षगिरी (वय ७० वर्षे), सुशीलगिरी महाराज (वय ३५ वर्षे) आणि निलेश तेलगडे (वय ३० वर्षे, त्यांचा चालक). यांची अमानवीय हत्या झाल्या नंतर आपली भूमिका एकदम हिंदू विरोधी होती आपण गडचिंचले , डहाणू तालुका, पालघर येथे साधी भेट दिली नाही त्यामुळे सर्व संत समाज आपल्या विरोधामध्ये गेला .जर नवनीत राणा व रवी राणा यांना मातोश्री हनुमान चालीसा गाण्यासाठी आदराने आमंत्रित केले असते तर आपली हिंदी विरोधी प्रतिमा झाली नसती .संघाला वारंवार शिव्या देणे तसेच स्वातंत्र वीर सावरकरांचा उपमान होत असतांना मौन घेऊन चूप राहणे .संजय राऊत यांना दररोज फोन करून कोणा कोणाला शिव्या देण्याचे आदेश देणे यामुळे आपली निगेटिव्ह इमेज समोर आली आहे व आपला पुत्र प्रेम व त्याचे निष्ठा नाही विष्टा गेली हे उवाज .आपल्या वरुणाचा ठाणे मध्ये हैदौस व घराणे शाही चमचे शाही आपल्याला जनाधारशून्य करीत आहे ,असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला .

विदर्भात विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या व अनियंत्रित भ्रष्टाचार बेरोजगारी वर आंदोलन करा 

सध्या अख्ख्या विदर्भात १७५९ शेतकऱ्यांच्या यावर्षी आत्महत्या झाल्या आहेत ,पीक विमा नाकारण्यात आला आहे ,पाक कर्ज वाटप २४ टक्के , थर्मल ऊर्जा केंद्रात १० हजार कोटींचे देयके का न करता काढण्यात आली आहे .आदिवासींचे अस्तिव अधिकार संपविले जात आहेत .कंत्राट ५० टक्के कमिशन घेतल्या शिवाय देण्यात येत नाहीत ,४२ लाख बहिणी लाडक्या राह्ल्या नाहीत ,सर्व मेगा प्रकल्प पॉट भरण्याचा धंदा झाला आहे मात्र आपण यावर बोलणार नाही कारण समृद्धी मध्ये आपण ५० टक्के कमीशन घेतले होते .उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी समोर येऊ नये यासाठी भावी पंतप्रधान अमित शहा यांच्याशी सुपारी घेऊन आपण  "राम रक्षा आंदोलन " करीत आहे अशी खुली चर्चा माध्यमांमध्ये आहे तरी हे आंदोलन टाळावे अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

====================================================================