माधवराव पाटलांच्या ' ने विदर्भाच्या शेतकऱ्यांने आत्महत्यांसाठी सरकारला 'सूसाइड नोटमध्ये ' जबाबदार धरले असतांना सरकारने केली तलाठी व कनिष्ट लिपिकावर फौजदारी कारवाई

माधवराव पाटलांच्या ' ने विदर्भाच्या शेतकऱ्यांने आत्महत्यांसाठी सरकारला  'सूसाइड नोटमध्ये '  जबाबदार धरले असतांना सरकारने केली तलाठी व कनिष्ट लिपिकावर फौजदारी कारवाई 
दिनांक - २३  जुन २०१५

मागील ६ जुनला  यवतमाळ जिल्यातील घोड्दरा या खेड्यातील एक सामाजीक नेते ज्यांनी आपल्या ४० वर्षांच्या राजकीय जीवनात १५ वर्ष ग्राम पंचायतीमध्ये तर जिल्याचा सहकार चळवळीत तेलंगटाकळी आदिवासी विविध सहकारी सोसायटीच्या संचालक या नात्याने १२ वर्ष शेतकऱ्यांच्या समस्या मार्गी लावल्या त्या माधवराव गोळे पाटील यांनी आपल्या शेताच्या   विहरीत आत्महत्या करतांना लिहलेल्या  मृत्यूपूर्व चिठ्ठीमध्ये सरकारला शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व शेतीमालाला भाव न दिल्यामुळे आत्महत्या करीत असुन माझा आत्महत्येला सरकार जबाबदार आहे असे स्पष्ट केल्यानंतर सरकारने २२ जूनला गावचे तलाठी व तहसील कार्यालयातील कनिष्ट लिपिक यांचे फौजदारी कारवाई २२ जुनला रात्री १० वाजता केली असुन यांचेवर कलम ३०६ व ३४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तलाठी मनोज भगत व बाबु सुर्यकिरण भगत यांच्या ठिकाणी या राज्याचे महसुल मंत्री एकनाथराव खडसे व तालुक्याला प्रभारी प्रधान सचिव प्रभाकर देशमुख  हेच खरे जबाबदार असुन यांचे फौजदारी कारवाई मागणी  विदर्भ जनांदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी महाराष्ट्र सरकारला केली आहे . 

मृत्यूपूर्व चिठ्ठीत माधव गोडे यांनी सरकारला पोलिसांच्या मार्फत स्पष्ट म्हटले आहे की  'आजपर्यंत कर्जमाफी मिळण्याची वाट बघत होतो. मात्र दोन महिने वाट बघूनही कर्जमाफी मिळाली नाही. कर्जमाफीची वाट बघून थकल्याने अखेर मी आज आत्महत्या करीत आहे' असा निरोप महाराष्ट्र सरकारला दीला व माझ्या आत्महत्येचा विचार करून इतर कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावी, असेही आवाहनही माधवराव पाटील गोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले आहे . माधव तुकाराम गोडे यांनी मृत्यूपूर्व चिठ्ठीतून विदर्भातील शेतकर्‍यांचे वास्तवच मांडले आहे त्यांनी माझ्या कडे पाच एकर शेती आहे व  मात्र सततची नापिकी आणि उत्पादनातील घट व शेतमालाला मिळणारा तोकडा दर यामुळे मी  वैतागले होते व  नापिकीमुळे कर्ज फेडणे त्यांना अशक्य झाले होते असे लिहले असुन  त्या चिठ्ठीत माधव गोडे यांनी विदर्भातील शेतकर्‍यांचेच जणू वास्तव लिहिले होते. 'माझ्या मृत्यूला गावातील किंवा नातेवाईक कोणी जबाबदार नसून सरकार व सरकारचे धोरण जबाबदार आहे, माझ्यावर सोसायटीचे ७० हजार व खासगी बँकेचे ५०ते ६०  हजार कर्ज असल्याचे तसेच कर्जमाफी मिळाली नाही, आता मी पुढे शेती करू शकत नाही म्हणून हे जग सोडून जात आहे असे लिहिले आहे ,सरकारने या पत्राची साधी दखल घेतलेली नाही व एकही जबाबदार प्रधान सचिव  त्यांचा दारी गेलेला ही शोकांतिका असुन माननीय  मुख्यमंत्र्यांनी माधवरावांच्या घरी भेट द्द्यावी अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे . 

 यावर्षी विदर्भाच्या ५० लाख कर्जबाजारी व दुष्काळग्रस्त  शेतकऱ्यांमधून फक्त २० टक्के मागील वर्षीच्या २०१४-१५ थकितदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वर्षापासून सतत नापिकी ,दुष्काळ व अतिवृष्टीचा मार बसणारे  ४० लाख तणावग्रस्त शेतकरी नवीन पिककर्जा पासुन वंचित राहणार हे आता स्पष्ट होत आहे त्यामुळे  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सर्व शेतकऱ्याने १५ जून पर्यंत नवीन पीककर्ज मिळणार अशी घोषणा रोज करीत मात्र सरकारच्या आदेशानुसार फक्त २० टक्के मागील वर्षीच्या २०१४-१५ थकितदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वर्षापासून सतत नापिकी ,दुष्काळ व अतिवृष्टीचा मार बसणारे थकितदार  ४० लाख तणावग्रस्त शेतकरी यांनी काय करावे यावर बोलत नाही एकीकडे मुख्यमंत्री कर्जमाफीचा विचार चालू आहे अशी पुंगी सोडतात तर अर्थमंत्री सुधीर  मूनगणट्टीवार सातबारा कोरा करता येत नाही कारण तिजोरी रीकामी आहे असा हवाला देतात या सरकारने विदर्भाच्या कृषी संकटाचा  व शेतकरी आत्महत्यांचा गांभीर्य गमावले असुन सरकारच्या उदासीनतेमुळे जास्त शेतकरी मरत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे . यावर्षी सर्व २०१२-१३,१३-१४,व १४-१५ चे थकित  पीककर्ज ,मध्यम मुदतीचे सर्व प्रकारचे कृषी कर्ज व तारण कर्ज यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी शेतकरी करीत असून नौकरशाहीच्या समोर शरणागती घेतलेल्या सरकारने यावर जाणून बुजून मौन धारण केले आहे यामुळे येत्या महिन्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची भीती तिवारी व्यक्त केली आहे .