पारधी समाजाच्या उपेक्षेची दखल घेण्यासाठी खंडाळा (वाशीम)पारधीबेड्यावर १२ डिसेंबरला आदिवासी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्या उपस्थितीत सरकार आपल्या दारी कार्यक्रम
दिनांक -१० डिसेंबर २०१८
स्वातंत्र्यानंतर पारधी समाजाची होत असलेली सतत उपेक्षेची मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी गंभीर घेतली असुन यामुळेच त्यांनी वाशीम जिल्हातील मानोरा तालुक्यातील खंडाळा पारधी बेडा निवडला असुन याचे कारण गोपालपूर पारधी बेडा भयाण वास्तव असून विकासाच्या नावाचा येथे कुठेही लवलेश नाही. पोट भरण्याच्या संघर्षात विकास यांच्यापासून कोसो दूर गेलेला आहे. दररोज उद्याचे काय? हा प्रश्‍न यांच्या आजही पारधी समाजासमोर उभा आहे अशा या पारधी पोडाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व महाराष्ट्राचे पारधी समाजाच्या चळवळीचे नेते मतीनभाई भोसले यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी पारधीसमाजाची सतत उपेक्षा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचाराण्यासाठीदिलेल्या सूचनेनुसार येत्या १२ डिसेंबरला सरकार आपल्या दारी कार्यक्रम आयोजित केला आहे. वाशीम जिल्हातील खंडाळा , मजलापूर ,हिरंगी ,चिखली झोलेबाबा ,जुनना ( बुजरूक ) ह्या खेड्यातील पारधी ,शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमात येणार असल्याची संयोजक ओंकार पवार, देवराव पवार ,प्रकाश पवार यांनी केले आहे .
पारधी बेड्यावर पाणी नाही, रस्ता नाही, साधी नालीही नाही व खायला धान्यपण नाही अशा समस्या विदर्भातील पारधी बेड्यावरील आहेत त्यातच पारध्यांना मूलभूत सुविधांपासून व अंत्योदय योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे संघटीत षडयंत्र प्रशासनातील कामचोर अधिकारी करीत असतात , अनेक सरकारने पारधी बेडे दत्तक घेतले आहेत मात्र पारध्यांची उपेक्षा कमी झालेली नाही अशा पारधी बेड्यावर असणाऱ्या समस्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी व विषेय पारधी विकास योजनेमध्ये त्याचा समावेश करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजीत केल्याचे पारधी समाजाच्या चळवळीचे नेते मतीनभाई भोसले यांनी सांगीतले .
पारधी हा भारतातील जंगलात शिकारी करून जगणाऱ्या समाजापैकी एक आदिमतम आदिवासी समाज आहे. इंग्रजांनी भारतातील जंगलातून शिकारींवर मोठ्या प्रमाणावर बंदी घालून जंगलाबाहेर काढलेला हा समाज, भारताच्या ग्रामीण भागाने मुख्यप्रवाहात सामील करून न घेतल्यामुळे, उपजीविकेसाठी गुन्हेगारीच्या मार्गास लागला. इंग्रजांनी विशेष कायदा करून त्यांना जन्मजात गुन्हेगारी जमात हा ठसा मारला. इंग्रजांच्या काळात त्यांच्याकडून दिवसा शासकीय वेठबिगारी कामे करून घेतली जात आणि रात्री कडा पहारा ठेऊन त्यांना वस्तीबाहेर पडण्यास पूर्ण बंदी घातलेली असे. स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंनी आदिवासींना जन्मजात गुन्हेगार ठेवणारे कायदे बंद करून त्यांचा अनुसूचित जमाती जमातीत समावेश केला. कागदोपत्री त्यांच्याकरता बऱ्याच योजना राबवल्या जाऊनही पोलीस आणि समाजाने त्यांना मुख्य प्रवाहात व्यवस्थितपणे सामावून घेतले नाही. बहुसंख्य पारधी समाज भटका असल्यामुळे मतदारयादीतील नोंदणी, रेशनकार्ड आणि त्यापरत्वे मिळणाऱ्या शासकीय सुविधंपासून आणि शिक्षणापासून वंचित रहात आला आहे. अनुसूचित जमाती जातिबांधवांचे पारधी समाज हे एक अंग आहे. त्या समूहात ५४ जमाती, जवळपास पावणेदोनशे पोटजमाती आणि त्यांच्यात सामावलेला सुमारे दोन-अडीच कोटींचा जनसमूह आहे.
दिनांक -१० डिसेंबर २०१८
पारधी बेड्यावर पाणी नाही, रस्ता नाही, साधी नालीही नाही व खायला धान्यपण नाही अशा समस्या विदर्भातील पारधी बेड्यावरील आहेत त्यातच पारध्यांना मूलभूत सुविधांपासून व अंत्योदय योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे संघटीत षडयंत्र प्रशासनातील कामचोर अधिकारी करीत असतात , अनेक सरकारने पारधी बेडे दत्तक घेतले आहेत मात्र पारध्यांची उपेक्षा कमी झालेली नाही अशा पारधी बेड्यावर असणाऱ्या समस्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी व विषेय पारधी विकास योजनेमध्ये त्याचा समावेश करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजीत केल्याचे पारधी समाजाच्या चळवळीचे नेते मतीनभाई भोसले यांनी सांगीतले .
पारधी हा भारतातील जंगलात शिकारी करून जगणाऱ्या समाजापैकी एक आदिमतम आदिवासी समाज आहे. इंग्रजांनी भारतातील जंगलातून शिकारींवर मोठ्या प्रमाणावर बंदी घालून जंगलाबाहेर काढलेला हा समाज, भारताच्या ग्रामीण भागाने मुख्यप्रवाहात सामील करून न घेतल्यामुळे, उपजीविकेसाठी गुन्हेगारीच्या मार्गास लागला. इंग्रजांनी विशेष कायदा करून त्यांना जन्मजात गुन्हेगारी जमात हा ठसा मारला. इंग्रजांच्या काळात त्यांच्याकडून दिवसा शासकीय वेठबिगारी कामे करून घेतली जात आणि रात्री कडा पहारा ठेऊन त्यांना वस्तीबाहेर पडण्यास पूर्ण बंदी घातलेली असे. स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंनी आदिवासींना जन्मजात गुन्हेगार ठेवणारे कायदे बंद करून त्यांचा अनुसूचित जमाती जमातीत समावेश केला. कागदोपत्री त्यांच्याकरता बऱ्याच योजना राबवल्या जाऊनही पोलीस आणि समाजाने त्यांना मुख्य प्रवाहात व्यवस्थितपणे सामावून घेतले नाही. बहुसंख्य पारधी समाज भटका असल्यामुळे मतदारयादीतील नोंदणी, रेशनकार्ड आणि त्यापरत्वे मिळणाऱ्या शासकीय सुविधंपासून आणि शिक्षणापासून वंचित रहात आला आहे. अनुसूचित जमाती जातिबांधवांचे पारधी समाज हे एक अंग आहे. त्या समूहात ५४ जमाती, जवळपास पावणेदोनशे पोटजमाती आणि त्यांच्यात सामावलेला सुमारे दोन-अडीच कोटींचा जनसमूह आहे.
उच्चंन्यायालयाच्या आदेशाची सतत पायमल्लीकरून विदर्भातील हजारो पारध्यांना अंत्योदय योजनेपासून वंचित ठेवण्याच्या सर्व नागरी पुरवडा विभागाच्या सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आदिवासी अत्याचार नियंत्रण कायद्याखाली सरकारने कारवाई आदेश यापूर्वीच दिले आहेत मात्र नागरी पुरवडा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर अंबलबजावणी केली नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत म्हून या भेटीत गोपालपूर पारधी बेड्यावर घराघरात जावून प्रत्येकाच्या समस्या जाणून घेणार आहेत पोडावर रस्ते, नाल्या, पिण्याचे पाणी, अंत्योदयाचे धान्य, आरोग्याच्या समस्या अशा अनेक समस्याचे तसेच ज्या नागरिकांच्या घरकुलाच्या समस्या, प्लॉटच्या समस्या आहेत त्यांनी आपल्या तक्रारी यावेळी द्याव्यात असे आवाहन ओंकार पवार, देवराव पवार ,प्रकाश पवार यांनी केले आहे .,रिमीन राऊत ,सचिन भोसले ,अजय फुलमाळी , अर्जुन काळे ,देवी घोसले ,प्रह्लाद राऊत,रामराव पवार यांनी केले आहे .
==============================
No comments:
Post a Comment