जाम आश्रमशाळेच्या दैनावस्थेची किशोर तिवारी कडुन अचानक पाहणी : ५० टक्के विद्याधिनीं मिळाल्या उपस्थित

जाम आश्रमशाळेच्या दैनावस्थेची किशोर तिवारी कडुन  अचानक पाहणी : ५० टक्के विद्याधिनीं मिळाल्या उपस्थित 

दिनांक -१६ डिसेंबर २०१८

यवतमाळ येथील घाटंजी तालुक्यातील जाम शासकीय आश्रमशाळेत कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष व आश्रमशाळांच्या दैनावस्थेची चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून २०१२ पासुन लढा देत असलेले आदीवासी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी  ६ डिसेंबर २०१८ रोजी घाटंजी तहसीलदार ,गटविकास अधिकारी ,पारव्याचे ठाणेदार व आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे अधिकारी पंचायत समितीचे सदयस सुहास पारवेकर आदिवासी नेते अंकित नैताम , बाबुलाल  मेश्राम ,नथू वेटि सह भेट दिली असता शाळेत ५० टक्के मुली अनुपस्थीतीत होत्या व परीक्षा तोंडावर येत असतांना मुली घरी जाण्याची परवानगी कोणी दिली अशी विचारणा केली असता दिवाळीपूर्वी या मुली  गेल्याअसून कमीत कमी २ महीने येत नसल्याची कबुली मुख्याध्यपकाने दिली व शासकीय शाळेत शिस्त असल्यामुळे ५० टक्के पटसंख्या आहे अनुदानीत आश्रम शाळेमध्ये सरासरी ३० टक्के उपस्थिती असल्याचे सांगीतले . आदिवासी प्रकल्प अधिकारी ,अति आदिवासी आयुक्त ,आदिवासी आयुक्त ,आदीवासी सचिव सगळेच्या सगळे सनदी अधिकारी असतांना हा गंभीर गोंधळ कसा असा सवाल किशोर तिवारी यांनी यावेळी केला . एकीकडे आदिवासी मंत्री ,आदीवासी लोक प्रतिनिधी यांनी डोळ्याला पट्टी बांधली असल्याने तसेच राज्यात सर्वच आदीवासी सेवक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या आश्रम शाळा पोट भरण्याचा हा गोरख धंदा असल्याने कोणीच काही बोलत नसल्याने आदीवासी जनतेच्या शिक्षणाची कोट्यवधींचा निधी खर्च होऊन सुद्धा तीनतेरा होत असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली .जाम शासकीय आश्रमशाळेत अनेक वर्षांपासून १२वि ला पदार्थविज्ञान विषयासाठी शिक्षक नाही आणी ही परीस्थिती अनेक वर्षापासून आहे  मात्र आदिवासी प्रकल्प अधिकारी ,अति आदिवासी आयुक्त ,आदिवासी आयुक्त ,आदीवासी सचिव झोपा काढत आहेत कारण त्यांची मुले विदेशात शिकतात यासर्वांच्या वर कारवाईसाठी आपण मुख्यसचिवांना साकडे टाकणार अशी माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

१२ सप्टेंबर २०१२ महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांच्या दैनावस्थेची चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम. एस. शहा यांना किशोर तिवारीं यांनी लिहलेले पत्र उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले होते  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. प्रताप हरदास व न्या. एम. एच. तहल यांनी या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला संबंधित सचिवांमार्फत नोटीस दिली होती त्यावेळी 

विदर्भातील आश्रमशाळांमध्ये कोणत्याही सोयी-सुविधा नाहीत. तसेच काही आश्रमशाळांमध्ये विषबाधेने विद्याथ्र्यांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी आश्रमशाळांमधील दैनावस्थेवर मोठ्या प्रमाणात प्रकाशझोत टाकला होता. परंतु, सरकारने यावर कोणतीच कारवाई न केल्यामुळे आपण व्यथित होऊन उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. 

एखाद्या गर्भश्रीमंत व्यक्तीने आपल्या मुलाच्या शिक्षणावर करावा इतका पैसा आश्रमशाळांतील मुलांवर सरकार खर्च करीत आहेत. तरीही आज अनेक आश्रमशाळा दारिद्य्रातच आहेत. आश्रमशाळांतील विद्याथ्र्यांना व्यवस्थापनाने पुरविलेल्या तोकड्या व्यवस्थेवरच समाधान मानावे लागते.राज्याच्याअर्थसंकल्पाच्या ९ टक्के निधी आदिवासीभागातील शिक्षण,सोयी, सुविधा आणि विकास कामांसाठी राखीव ठेवण्यात येतो. त्यातूनच ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींच्या माध्यमातून आश्रमशाळेचे चित्रच बदलेल, इतकी भरमसाठ ही तरतूद आहे.   याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते .या निधीतून आश्रमशाळेच्या सोयी- सुविधांपासून भोजनापर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. परंतु, हा निधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. एवढी मोठी विद्याथ्र्यांची हेळसांड सुरूच आहे. विद्याथ्र्यांना गाद्या व ब्लँकेटचा पुरवठा बरोबर होत नाही .  एका गादीचा दर २१०० रुपये  आहे. यातून फोमची गादी दिली जाऊ शकते. परंतु, या गाद्या मात्र नारळी आहेत. विद्याथ्र्यांना पेट्या दिल्या आहेत. परंतु, त्या मोडकळीस आल्या आहेत. नियमात असूनही दररोज जेवणात भाजी दिली जात नाही. पोळ्या करपलेल्या असतात आणि वरणाच्या नावावर पाणीच असते, असेही सत्य यावेळी समोर आले फक्त निकृष्ट दर्जाचे जेवण, मुलींसाठी स्नानगृह व शौचालय नसणे, फारच निकृष्ट दर्जाच्या खोल्यांमध्ये त्यांना कोंबणे, शिक्षक नसणे, विद्याथ्र्यांना पुरविलेल्या वस्तूंचा दर्जा अतिशय हलका असणे इत्यादी संतापजनक प्रकार या पाहणीमध्ये आढळून आले आहेत. 

यापूर्वीसुद्धा समितीने या विरोधात तक्रार करून उच्च न्यायालयाकडून सुधारणा आदेश  घेतले होते. परंतु, १० वर्षानंतरही आश्रमशाळांची परिस्थिती त्याहीपेक्षा बिकटच झाली आहे. सरकारने या आश्रमशाळा बंद करून शहरात किवा तालुक्याच्या ठिकाणी सर्व आदिवासी मुलांची १०० टक्के राहण्याची, जेवणाची आणि त्यांना समाजाच्या इतर वर्गासोबत शिक्षणाची संधी द्यावी, ही मागणी आपण उच्च न्यायालयात रेटणार आहोत, असे किशोर तिवारी यांनी सांगितले.