शेतकऱ्यांना सरळ नगदी अनुदान एक ऐतिहासिक निर्णय -शेतकऱ्यांचा अपमान संबोधित करणे दुर्भाग्यपूर्ण -किशोर तिवारी

शेतकऱ्यांना सरळ नगदी अनुदान एक ऐतिहासिक निर्णय -शेतकऱ्यांचा अपमान संबोधित करणे दुर्भाग्यपूर्ण -किशोर तिवारी 

दिनांक ०२ फेबु २०१९

मोदी सरकारने  दिलेल्या अंतरीम अर्थ संकल्पात शेतकऱ्यांना २ हेक्टर ची मर्यादित जमीन धारणा असणाऱ्या वार्षिक ६००० रुपये नगदी अनुदानाची केलेल्या घोषणेमुळे  खुल्या अर्थव्यवस्था स्वीकारणाऱ्या भारतात विश्व व्यापार संघटनेच्या करारानुसार सर्व सरळ वा इतर मार्गाने देण्यात शेत असलेले अनुदानात कपात करणाऱ्या सरकारने एक ऐतिहासिक सुरवात केली असुन नापिकीच्या समस्येला तोंड देणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केलीली घोषणा त्यामध्ये  दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमिनीची मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळणार असून एकूण १२ कोटी शेतकऱ्याना याचा लाभ देण्यात येणार आहे तसेच   १ डिसेंबर २०१८ पासून ही योजना लागू होणार असून लवकरच पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना दिला जाईल मात्र काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे म्हणत आपला निषेध नोंदविला हे पटण्यासारखे आहे मात्र अनेक शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांनी ज्यांनी आपल्या आयुष्यात सतत नगदी अनुदानाची मागणी रेटली त्यांनी केलेला विरोध अकालनीय असुन  शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांचा सरळ अनुदानाला असलेला विरोध दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे मत महाराष्ट्राच्या  शेतकरी मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी एन्जॉय व्यक्त केले आहे. 

या  शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांनी खरतर विदर्भ व मराठवाड्याच्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना २ हेक्टर ची मर्यादा न ठेवता सरसकट देण्याची मागणी रेटावी व महाराष्ट्र सरकारने या सोबतच तेलंगाणा सरकारप्रमाणे रयतबंधू योजनेसारखी सरसकट संपुर्ण जमीनधारणेच्या नुसार प्रेतिहेक्टरी प्रति हंगाम रु ६००० रोजगार हमी योजनेच्या मदतीने द्यावी अशी मागणी करण्याची गरज आहे मात्र सरकारने जे चांगले केले तरी त्याला विरोधासाठी विरोध करणे चुकीचे असुन सरळ अनुदानाला विरोध हाच खरे तर  शेतकऱ्यांचा अपमान असुन आता एकदा केंद्राने सरळ नगदी अनुदान देण्याची केलेल्या सुरुवातीचे स्वागत करून टायची व्याप्ती व मर्यादा वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा रेटा वाढविणे गरजेचे असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे . 

गेल्या साडेचार वर्षांत सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले मात्र त्यात खुल्या बाजार व्यवस्थेमुळे  व  चुकीच्या धोरणामुळे यश आले नाही आता उत्पन्नवाढीचा प्रयत्नांचा एक  भाग म्हणून पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्येही वाढ करण्यात आली होती मात्र त्यामुळेही उत्पन्न व शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी झाल्या नाहीत  आता वर्षाला थेट सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा घेण्यात आल्यामुळे हे कृषी मंत्रालयाचे तसेच नीती आयोगाचे स्पेशल अपयश असुन आता   दोन-दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ने देता संपूर्ण ६ हजार रुपये एकरकमी निवडणुकीपूर्वी जमा  करावे तसेच जर सध्या ८६ टक्के शेतकरी या योजनेत येत असतील तर उरलेले १४ टक्के २ हेक्टरची अट टाकून का वंचित ठेवता असा सवालही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

=========================================================================