शाश्वत परंपरागत शेती व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता अती पाण्याचे व रासायनिक शेतीप्रधान नगदी पीक घेणाऱ्यांनी नगदी अनुदान सोडावे -किशोर तिवारी

शाश्वत परंपरागत शेती व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता अती पाण्याचे व रासायनिक शेतीप्रधान नगदी पीक घेणाऱ्यांनी नगदी अनुदान सोडावे -किशोर तिवारी 

दिनांक -२६ फेबु .२०१९

आज जगातील ७० टक्के प्रदूषण रासायनिक शेतीमुळे होत असुन हरीत क्रांतीच्या नावावर मातीच्या कणाकणात व पाण्याच्या प्रत्येक थेंबात विष ओतणाऱ्या रासायनिक कीटकनाशक व खतांमुळे झाले असुन जगात मूठभर भांडवलदार देशानी पर्यावरणाचे व जीवसृष्टीचे अतोनात नुकसान केले असुन आता पहिल्यांदा राष्ट्रीय स्तरावर मोदी सरकारने  दिलेल्या अंतरीम अर्थ संकल्पात शेतकऱ्यांना २ हेक्टर ची मर्यादित जमीन धारणा असणाऱ्या वार्षिक ६००० रुपये नगदी अनुदानाची  घोषणा केल्यामुळे ही मदत सिंचन क्षेत्रातील ऊस द्राक्ष बी टी कापुस या सारख्या अती पाण्याचे व रासायनिक शेतीप्रधान नगदी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना फारच तोटकी असल्याची होत असलेली प्रचंड ओरड रास्त असुन या सर्व शेतकऱ्यांनी शाश्वत परंपरागत शेती व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता अती पाण्याचे व रासायनिक शेतीप्रधान नगदी पीक घेणाऱ्यांनी नगदी अनुदान सोडावे अशी मागणी कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

किशोर तिवारी हे विदर्भातील कोरडवाहू आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता मागील ३० वर्षांपासून चळवळ आहेत व अती पाण्याच्या व  रासायनिक कीटकनाशक व खतांच्या प्रचंड वापरामुळे जमीनीतील व पर्यावरणातील प्राणवाषूचे व प्रदूषणाचे संकट निर्माण झाले असुन याला भांडवलदार देशानी पर्यावरणातील फरक वा कालयमेट चेंज असे नाव देऊन मूळ विनाशकारी विषयुक्त शेतीपासून कट रचुन दूर ठेवले आहे त्यामुळे मातीमध्ये कार्बन टक्केवारी कमीतकमी ३ ते ४ टक्के व पाणी विषमुक्त करण्यासाठी सरकार सोबत भांडत असुन त्यांनी नगदी अनुदान देतांना एकच नागडी वर्षानुवर्षे घेणाऱ्या अती पाण्याच्या व  रासायनिक कीटकनाशक व खतांच्या प्रचंड करून ऊस द्राक्ष बी टी कापुस या सारख्या अती पाण्याचे व रासायनिक शेतीप्रधान नगदी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी  शाश्वत परंपरागत शेती व पर्यावरणाच्या पुनर्स्थानेकरीता आपले अनुदान सोडावे व सरकारने धान्य ,डाळ व तेलबियाणे तसेच नैसर्गिक शेती करणाऱ्या वाढून द्यावे अशी मागणी पुठे रेटली आहे. 

"आपणास शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने मंत्रिपद देऊन सल्ले देण्यास  नियुक्त केले मात्र शेतीचे सर्व सल्ले सरकारला रासायनिक कीटकनाशक ,जैविक बियाणे व कृषी व आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं देतात अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली .   अर्थव्यवस्था स्वीकारणाऱ्या भारतात विश्व व्यापार संघटनेच्या करारानुसार सर्व सरळ वा इतर मार्गाने देण्यात शेत असलेले अनुदानात कपात करणाऱ्या सरकारने एक ऐतिहासिक सुरवात केली असुन आता याला सकारात्मक टोकाला घेऊन जाणे अत्यन्त गरजेचे असुन मात्र सर्व राजकीय पक्ष मूळ प्रश्नाला का हात लावत नाहीत "असा सवाल किशोर तिवारी यांनी यावेळी उपस्थित केला . 

विकसित वा विकासशील देशासमोर दररोज उपस्थित होत असलेले आरोग्याचे प्रश्न तसेच पर्यावरण व पाण्याचे गंभीर संकट याचे मूळ मातीच्या कणाकणात व पाण्याच्या प्रत्येक थेंबात विष ओतणाऱ्या रासायनिक शेतीत असुन मात्र यावर सरकार तोडगा का काढत नाही यातच शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांनी ज्यांनी आपल्या आयुष्यात सतत धान्य ,डाळ व तेलबियाणे तसेच नैसर्गिक शेती नगदी अनुदानाची मागणी रेटली त्यांनी केलेला विरोध अकालनीय असुन  शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांचा सरळ अनुदानाला असलेला विरोध दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे मत अध्यक्ष किशोर तिवारी  व्यक्त केले आहे. 

या  शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांनी खरतर विदर्भ व मराठवाड्याच्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना २ हेक्टर ची मर्यादा न ठेवता सिक्कम प्रमाणे धान्य ,डाळ व तेलबियाणे तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी  सरसकट देण्याची मागणी रेटावी व महाराष्ट्र सरकारने या सोबतच तेलंगाणा सरकारप्रमाणे रयतबंधू योजनेसारखी सरसकट संपुर्ण जमीनधारणेच्या नुसार प्रेतिहेक्टरी प्रति हंगाम रु ६००० रोजगार हमी योजनेच्या मदतीने द्यावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

=========================================================