एकीकडे सरकार व समाजाची कोरोना वायरसशी एकाकी झुंज -नेते व ग्रामीण मतदार निवडणुकीत साऱ्या दक्षतांना चुनालावण्यात मशगुल :सर निवडणुका तात्काळ रद्द करा : किशोर तिवारी

एकीकडे सरकार व समाजाची कोरोना वायरसशी एकाकी झुंज -नेते व ग्रामीण मतदार निवडणुकीत साऱ्या दक्षतांना चुनालावण्यात मशगुल :सर्व  निवडणुका तात्काळ रद्द करा : किशोर तिवारी 
दिनांक -१५ मार्च २०२०

एकीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व देशांतर्गत कोरोना विषाणू संसर्ग बाधित रुग्ण आढळत आहे. तसेच आंतराष्ट्रीय स्तरावरुन व देशांतर्गत विमान प्रवासाद्वारे प्रवासी भारतात सर्वत्र प्रवास करीत आहे. त्यामुळे कोरोना विषाणूचे संशयित रुग्ण महाराष्ट्रात मोठयाप्रमाणात  आढळून आल्याने संसर्ग वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यावर तात्काळ नियंत्रण करणे व विषाणूचे संसर्गात अधिक वाढ होवू न देता त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणे तसेच सदर संशयित रुग्णांमुळे आपत्तीजनक परिस्थिती जिल्हयात उदभवू नये, 
यासाठी सर्व  जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या नी जिल्हयात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू केला आहे मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने हजारो ग्रामपंचायतीचे सहकार विभागाने बँकांचे निवडणुक जोमात घेण्याचा संकल्प केला आहे तर सर्व अधिकारी कर्मचारी राष्ट्रीय आपत्ती तसेच निवडणुक आदर्श आचार संहितेच्या नावावर सहली करीत आहेत तर नामांकन भरून उमेदवारीचे बाशिंग बांधून असलेले उमेदवार आपले घर शेत गहाण ठेऊन सर्व मतदारांना आपल्या पदाच्या भविष्यात मिळणाऱ्या मलाईच्या हिशोबाने विमान बस तर ग्रामपंचायत वाले खुल्या ट्रकने देवदर्शन करीत आहेत अश्याच शेकडो गाड्या गडचिरोली जिल्ह्यातील पाटनानाई देवीच्या अख्ख्या विदर्भाततुन पोहचत आहेत याठिकाणी दररोज १० ते १५ हजार भक्त गण निवडणूक आयोगाच्या कृपेने पोहचत आहेत अशा अनेक सहली माहुर ,रामटेक ,शेगाव येथे आयोजित करण्यात येत आहे आयोजकांमध्ये सर्वच पक्षांचे आमदार आघाडीवर  असल्यामुळे प्रशासन डोळेझाक करत आहे . हा प्रकार आणखी २८ एप्रिल पर्यंत चालणार आहे व तोपर्यंत निवडणुक आयोगाच्या कृपेने कोरोना वायरस ग्रामीण विदर्भात घरा घरात  पोचणार आहे तरी संवेदनशुन राज्य निवडणूक आयोगाने लोकलज्जेसाठी व जनहिताचे दृष्टीने निवडणुका स्थगित कराव्या व पुढच्या वर्षी घाव्या अशी विनंती शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
एकीकडे आरोग्य विभाग तसेच  गृह विभाग-  जिल्हा पोलीस अधिक्षक व अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक, आरोग्य विभाग- जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नगर परिषद व नगर पंचायत- नगर प्रशासन अधिकारी, सर्व मुख्याधिकारी व सर्व प्रशासन अधिकारी, जिल्हा परिषद- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महसूल विभाग- सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार, अन्न व प्रशासन विभाग- सहआयुक्त, अन्न व प्रशासन विभाग, शिक्षण विभाग- शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक, रेडक्रॉस , लायन्स रोटरी क्लब, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग- अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्य असे आहेत. सर्व विभागांनी जबाबदारीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी आवश्यक ती कार्यवाही करावी व दैनंदिन अहवाल जिल्हा नियंत्रण कक्षास जिल्हा रुग्णालय येथे सादर करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहे मात्र हा नंगानाच का दिसत नाही असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . 
====================