नितीन गडकरींना भाजपची पंतप्रधानपदाची धुरा देण्याचा शिवसेनेच्या युतीच्या संकेताला भाजपने गंभीरपणे घ्यावे -किशोर तिवारी

नितीन गडकरींना  भाजपची पंतप्रधानपदाची  धुरा  देण्याचा  शिवसेनेच्या  युतीच्या संकेताला भाजपने गंभीरपणे घ्यावे -किशोर तिवारी 

दिनांक -२४ जानेवारी २०१९

आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नसल्याचा अंदाज व्यक्त करीत त्रिशंकू परिस्थितीत भाजपचे नेते नितीन गडकरी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार  असल्यास  शिवसेना गडकरींना पाठिंबा देईल, असे पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत संकेत दिले आहेत त्यातच काँग्रेसने प्रियंका गांधी यांना सक्रिय राजकारणात आणल्यानंतर तसेच १४ पक्षाच्या महाआघाडीच्या कलकत्त्याच्या बैठकीनंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणात मराठी राज्याची  एकमुस्त ४८ खासदार फारच महत्वाचे असुन नितीन गडकरींना  भाजपची पंतप्रधानपदाची  धुरा  देण्याचा  शिवसेनेच्या  युतीच्या संकेताला भाजपने गंभीरपणे घ्यावे अशी विनंती पुन्हा एकदा विदर्भाचे शेतकरी व आदीवासी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी भाजप  प्रमुखांना विनंती केली  आहे . शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत हे आपली मते शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्या सल्ल्यानेच देतात म्हणून त्यांचा हा पर्याय निवडणुकीपूर्वी नितीन गडकरी यांच्याकडे प्रचाराची धुरा दिल्यास महाराष्ट्र सह सर्वच भारतात कमीतकमी २००च्या वर जागांवर याच्या भाजपला विजयश्री आणण्यास तसेच प्रचाराचा सारा फोकस शहरी - ग्रामीण विकासाचा समतोल वर केंद्रित होईल व सध्या सुरू असलेला धर्मांध व जातीय प्रचार सुद्धा कमी होईल असा विश्वास किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे . 

यापुर्वी सुद्धा विदर्भाचे शेतकरी व आदीवासी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी संघ परीवार प्रमुखांना विनंती केली की, लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्ये पक्षाचे नेतृत्व, सर्वसमावेशक व देशाला सर्व क्षेत्रात विकासाकडे नेण्याकरितां तसेच  समाजाच्या सर्व वर्गाच्या क्षेत्राच्या जनतेमध्ये विश्वावासाचे व भयमुक्त वातावरण निर्मितीसाठी पक्षातील संघ परिवारातील मवाळ नेते नितीन गडकरी यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व देण्यात यावे. 

पाच राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीची धुरा जर नितीन गडकरी यांच्या हातात देण्यात आली असती तर मध्यप्रदेश व राजस्थानमध्ये भाजपाची सत्ता हमखास आली असती तसेच छत्तीसगड व तेलंगणा भाजपाची अशी दैनावस्था झाली नसती . देशाला विकासाची व युवकांना रोजगाराची आवश्यकता असतांना अतीरेकी भूमिका घेणारे,  हुकूमशाहीने पक्षाला व सरकारला चालविणारे नेते समाजाला व देशाला घातक सिद्ध होतात, हा इतिहास भारताला नवीन नाही तर त्याच्या पुनरावृत्तीची आज गरज नसल्यामुळे भाजपने आपले नेतृत्व नितीन गडकरी यांना देऊन डिसेंबर २०१२ मध्ये केलेली चूक दुरुस्त करण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

किशोर तिवारी यांनी  नितीन गडकरी यांच्या रूपाने एका सर्वलोकांना लोकशाही पद्धतीने घेऊन आपल्या मवाळ नेतृत्वाने देशाला कृषी सह सर्वच क्षेत्रात अभूतपूर्व कामगीरी करणारया या विश्वासाने भाजपाशी मैत्री केली. मात्र डिसेंबर २०१२ मध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या खांद्यावर खोट्या आरोपाची बंदुक देऊन गडकरी यांना अडचणीत आणण्यात व दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय अध्यक्षपद व त्यामुळे देशाचे २०१४ मधील निर्विवाद मिळणारे पतंप्रधानपद हिरावुन घेण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी नितीन गडकरी यांना भाजप नेतृत्वापासून दूर ठेवणारे सर्व  भीष्मपितामहसुद्धा सक्तीच्या रजेवर जातील,  याची त्याना कल्पना नव्हती.  आज सर्वच देशभरात २०१४ मध्ये भाजपाच्या मागे उभे राहणारे सारे सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते सरकार व संघपरिवारात चापलूस लोकांच्या गर्दीमुळे मेटाकुटीस आले आहेत. यामुळे भाजपामध्ये संवाद व लोकशाहीच्या स्थापनेकरीता नितीन गडकरींच्या हातात भाजपाचे राष्ट्रीय नेतृत्व देणे काळाची गरज आहे. नाहीतर पुन्हा एकदा  काँग्रेसची सत्ता देशात आल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा किशोर तिवारी यावेळी दिला आहे . 

=============================

यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांच्या आदर्श घेऊन किशोर तिवारी करणार २३ जानेवारीला कोसाऱ्याला मुक्काम

यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांच्या आदर्श घेऊन किशोर तिवारी करणार २३ जानेवारीला कोसाऱ्याला मुक्काम 
दिनांक -२२ जानेवारी २०१९

सध्या यवतमाळ जिल्ह्यात ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात ३६ गावांत हे अभियान सुरू असून ग्राम विकासासाठी आता अधिकारी गावागावात मुक्काम करून नागरिकांशी संवाद साधत आहे. या अभिनव उपक्रमामुळे गावाच्या विकासाला चालना मिळत आहे. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी पुसद तालुक्यातील रोहदा येथे मुक्काम करून नागरिकांशी संवाद साधला होता. आतापर्यंत जवळपास २० अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या गावात मुक्काम केला असुन यातून गावातील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यात यश येत आहे ,गावात मुक्काम केल्याने गावातील नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना बराच वेळ मिळतो या जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अनुभवाचा आदर्श घेऊन येत्या २३ जानेवारीला  कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त झरी तालुक्यातील कोसारा या दुर्गम खेड्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे . 

किशोर तिवारी संध्याकाळी ५ वाजता झरी  तालुक्यातील कोसारा येथे आरोग्य विभागाच्या प्रेरणा प्रकल्पाअंतर्गत परीसरातील गावातील सर्व शेतकरी शेतमजूर व  युवक सोबतच मुलांशी सामाजिक विषयांवर सल्लामसलत करतील . रात्री ७ ते ९ वाजता प्रत्येक घरात भेट देतील व संवाद साधणार आहेत . या संवाद कार्यक्रमात  परीसरातील गावातील सर्व शेतकरी शेतमजूर व  युवक सोबतच मुलांना निरोप व आणण्याची जबाबदारी प्रशासन, आरोग्य विभाग, महीला व बालकल्याण विभाग सोबतच पोलिसांची देण्यात आली आहे यावेळी परीसरातील अवैध धंदे व बेकायदेशीर दारू विक्री ,पोलिसांच्या मदतीने सुरु असलेले वरळी मटका ,चेंगळ कोंबडा बाजार यांच्या व्हिडीओसह तक्रारी सादर कराव्यात अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी पुसद तालुक्यातील रोहदा येथे मुक्काम केल्यांनतर लोणी गावात बीडीओ समाधान वाघ यांनी मुक्काम केला. त्यानंतर कळंब तालुक्यात गणेशवाडी गावात एसडीओ संदीप अपार, नांझा येथे बीडीओ सुशील संसारे, सहायक बीडीओ पद्माकर मडावी, बेल्लोरीत तहसीलदार सुनील पाटील, नेरमधील चिकणी डोमगा येथे तहसीलदार अमोल पवार, पाथरड गोळे येथे बीडीओ युवराज मेहत्रे हे मुक्कामी होते. उमरखेडमधील चिंचोलीत तहसीलदार भगवान कांबळे व डिप्टी सीईओ मनोहर नाल्हे, करंजीत बीडीओ जयश्री वाघमारे, यवतमाळ तालुक्यातील मुरझडी चिंच येथे शिक्षणाधिकारी सुचिता पाटेकर, चौधरा गावात जि. प.चे खेरडे व ढोले, घोडखिंडी गावात बीडीओ अमित राठोड, पुसद तालुक्यातील शेलू (खु.) येथे तहसीलदार गरकल व अन्य अधिकाऱ्यांनी मुक्काम केला.या माध्यमातून प्रशासनाचे अधिकारी गाव स्तरावरील समस्या गावातच सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्यांच्या या मुक्कामामुळे गावाच्या विकासाला चालना  मिळत असल्यामुळे चला खेड्यात मुक्कामाला ही एक चळवळ व्हावी या आशेने आपण कोसारा मुक्कामाला निवडला आहे . 

=======================================================================

यवतमाळ जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या आंदोलनाची सरकारने गंभीर दखल घ्यावी -किशोर तिवारी यांचे मुख्यमंत्र्यांनां साकडे

यवतमाळ जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या आंदोलनाची सरकारने गंभीर दखल घ्यावी -किशोर तिवारी यांचे मुख्यमंत्र्यांनां साकडे

 दिनांक २०  जानेवारी २०१९

स्वामिनीच्या नेतृत्वात जिल्ह्यातील मराठा सेवा संघ, प्रहार, गुरूदेव सेवा मंडळ, शेतकरी वारकरी संघटना,

पोलीस पाटील संघटना, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघ, संभाजी ब्रिगेड, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गट प्रवर्तक संघटना, महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना, आॅल इंडिया बंजारा सेवा संघ, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी इश्वरी विश्व विद्यालय, जिजाऊ ब्रिगेड, अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी संघटना, आयटक, बिरसा ब्रिगेड, वीर भगतसिंग विद्यार्थी परिषद, जमाते इस्लाम हिंद, अल्कोहोलीक एनॉनिमस, गणेश दुर्गा मंडळ, अस्तित्व फाऊंडेशन, माळी समाज, माहेश्वरी मंडळ, बचतगट आणि  विविध संघटनांनी एकत्र येत संपूर्ण जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात यावी, अशी मागणीसाठी काढलेल्या महामोर्चाची दखल घेत सरकारने संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदी करावी अशी मागणी आदीवासी कार्यकर्ते  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे . 

जिल्ह्यातील गावोगावी खुलेआम दारू विकली जाते. मात्र, पोलिस प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने 'आधी दारूबंदीबद्दल बोला, नंतर इतर प्रश्न' असा प्रश्नच आता आमदारांना  महिलांनी विचारात आहेत. शेकडो  ग्रामसभेतही संतप्त महिलांनी 'संपूर्ण गाव दारूमुळे अधोगतीला गेले आहे, दारूसोबतच जुगाराचे व्यसनही वाढले आहे. यावर अंकूश नसल्याने आमची तरुण मुले कामधंदा करत नाहीत, दारू पिऊन घरी येतात', करिता सर्वच  गाव दारूमुक्त करण्याचा ठरावच  घेण्यात आला  आहे .  यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या लक्षात घेता, केळकर समितीने यवतमाळ जिल्हा दारूमुक्त करा, असा अहवाल दिला असल्यामुळे या अहवाला प्रमाणे जिल्हा दारूमुक्त करा अशी मागणी होत आहे आता यवतमाळ जिल्ह्यातील दुर्गाशक्तीने आपला अवतार दाखविल्यानंतर सरकारने  यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करावी काळाची गरज आहे. 

महाराष्ट्राच्या युती सरकारने चंद्रपूर जिल्यात दारूबंदीच्या निर्णयाचे तीनतेरा यवतमाळ जिल्ह्यातील सोनु सरदार कंपनीने सारे अधिकारी विकत घेऊन केले आहे आता यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी करा कारण  यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी  करण्यासाठी मागील ७ वर्षापासुन जनांदोलन होत असून येथील आदिवासी व शेतकऱ्यांची तीव्र मागणी भाजपने यापूर्वी या मागणीला दिला होता जर सरकारने यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी  चंद्रपूर सोबत लागू करावी या  मागणीसाठी   उपोषण सत्ताग्रह   सुद्धा केले होते कारण महाराष्ट्राच्या युती सरकारने विधीमंडळाच्या पटलावर  महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील अभ्यासासाठी डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचा फारच प्रतीक्षा असलेला अहवाल सादर करण्यात आला असून त्यामध्ये   यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारस केली असून ग्रामीण भागातील प्रचंड अडचणी ,आर्थिक संकट व अभुतपूर्व  कृषी संकट यावर केळकर  समितीच्या सर्व  नऊ सदस्य सह  नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के.बी. बक्षी यांनी शेकडो शेतकरी विधवा व  गावागावातील महिलांनी दारूच्या विरोधात एल्गार पुकारत रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करीत असलेल्या माय बहीणीची हाकेला दाद देत हि शिफारस  केली होती  महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या  डॉ.विजय केळकर  समितीच्या यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारसीची  बजावणी तात्काळ करावी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

 तरुण पिढीत व्यसनाधिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहे. दारूमुळे सुखी संसाराची रांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. पोलीस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्टय़ा पेटविल्या जात आहे. या दारूच्या विरोधात गावागावातील महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु ज्यांनी कारवाई करायची त्यांचेच छुपे पाठबळ असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा असा प्रश्न महिलांपुढे निर्माण झाला आहे. अखेर या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांनी स्वत:च दारूच्या भट्टय़ा नेस्तानाबूत केल्या. दारूचे हे साहित्य ट्रॅक्टरमध्ये टाकून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडक दिली. दारूविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या या महिलांना दारू माफियांकडून धमक्याही दिल्या गेल्या. काही ठिकाणी हल्लेही केले गेले,हि शोकांतिका किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्रा समोर वारंवार ठेवली आहे मात्र दारूविके सरकार जागत नाही याचे दुःख किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले . 

===============================================================

पंचायत समिती घाटंजीच्या भ्र्ष्टाचाराची सी . आय. डी . मार्फत चौकशी होणार -किशोर तिवारी यांची टिटवी येथील "सरकार आपल्या दारी " कार्यक्रमात घोषणा

पंचायत समिती घाटंजीच्या भ्र्ष्टाचाराची सी . आय. डी . मार्फत चौकशी होणार -किशोर तिवारी यांची टिटवी येथील "सरकार आपल्या  दारी " कार्यक्रमात घोषणा 

दिनांक १२ जानेवारी २०१९

यवतमाळ जिल्हातील घाटंजी तालुक्यातील पंचायत समितीमार्फत १४ वित्त आयोग व पेसा निधीची कामे ग्रामसभांना अंधारात ठेऊन व शासनाच्या धोरण व नियमांना धाब्यावर ठेऊन केवळ कागदावर लाखो रुपयाची कामे गट विकास अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी केल्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल टिटवी येथे आयोजीत सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमात घेत कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना सादर करून सी . आय. डी . मार्फत तात्काळ चौकशी  करण्याचे आवडेश देण्याची घोषणा केली . 

११ जानेवारीला घाटंजी तालुक्यातील टिटवी येथे आयोजित सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमात मेजदा हिवरधरा येरंडगाव तरोडा इंजाळा पार्डी जांब पंगडी उदरणी कोळी बु शरद नागेझरी या गावातील ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गट विकास अधिकारी घाटंजी यांनी १४ वित्त आयोगाचा निधी ग्राम विकास आराखडा निर्माण न करता तसेच शिक्षण आरोग्य २५ टक्के बालविकास १० टक्के तसेच मागासवर्गीय ग्रामीण भागात १५ टक्के प्रशासकीय १० टक्के इतर फक्त १० टक्के खर्च करणे त्याच प्रमाणे पेसा गावातील पेसा निधी आदिवासींसाठी तसेच कला संस्कृती लोकजागरण  वन उपज तथा कौशल विकासावर करणे आवश्यक असतांना सारे नियम धाब्यावर ठेऊन ग्रामसेवकांच्या मर्जीने पदाधिकाऱ्यांनी केल्याची गंभीर तक्रार केली त्यावेळी गट विकास अधिकारी तसेच ग्राम विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित नव्हते त्यामुळे तिवारी यांनी या प्रकरणाची माहीती सरळ मुख्यमंत्र्यांना दिली व त्यांनी पोलीसात तक्रार दाखल करा व सी . आय. डी . मार्फत चौकशीअशा सूचना दिल्यावर पंचायत समिती घाटंजीच्या भ्र्ष्टाचाराची सी . आय. डी . मार्फत चौकशी होणार अशी घोषणा केली . 

पोलीस १४ वित्त आयोगाच्या तसेच पेसामधील रोजगार हमीच्या कामाची गावनिहाय चौकशी करतील तसेच या कामांचे लिलाव निविदा कामाचे मुल्याकंन व निधीचा वापर देय घेणाऱ्यांची सर्व हिशोब घेतील तसेच भ्र्ष्टाचार करणाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आश्वासन किशोर तिवारी यांनी दिल्यावर ग्रामवासीयांचा रोष कमी झाला . 

टिटवी येथील सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमात पंचायत समिती सभापती काळंदीबाई आत्राम  शेतकरी नेते सुनिलभाऊ राऊत  ,भाजपानेते विठ्ठलराव लालसरे , शेतकरी नेते सुरेशभाऊ बोलेनवार  प्रेमभाऊ चव्हाण  जिल्हापरिषद सदस्य सविता मोहनभाऊ जाधव  ,  कोलाम नेते माधवराव टेकाम अंकित नैताम    उपस्थित होते . 

============================================================

भीमकुंडचे पूरग्रस्तांचे पुनर्वसनाच्या प्रस्तावावर २ वर्षांपासून बसलेल्या पुनर्वसनखात्याचा प्रधानसचिवाला राज्य मानवाधिकार आयोगाची नोटीस

भीमकुंडचे पूरग्रस्तांचे पुनर्वसनाच्या प्रस्तावावर ६ वर्षांपासून बसलेल्या पुनर्वसनखात्याचा    प्रधानसचिवाला राज्य मानवाधिकार आयोगाची नोटीस  

दिनांक -१३ जानेवारी २०१५

सात वर्षापूर्वी  २०१३च्या  ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या पुरामुळे संपूर्ण भीमकुंडचे शेतकरी व शेतमजूर अभयारण्याच्या पायथ्याशी असलेल्या शासकीय जमिनीवर राहण्यासाठी गेल्यावर सरकारने सर्व कुटुंबांना पट्टे  वीज व पाणी देण्याचे आश्‍वासन ७ वर्षांपूर्वी दिले होते मात्र सतत पाठपुरावा करूनही सरकारने पुनर्वसन न केल्यामुळे भीमकुंड पुरग्रस्तानी १२ मार्चला २०१४ रोजी आदीवासी कार्यकर्ते  किशोर तिवारी यांच्या मार्फत राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे सरकारविरुद्ध दाद मागितली होती व या याचिकेची सुनावणी सोमवारी ७ जुलै २०१५ रोजी राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती  बुन्नरमठ यांचे समोर  अमरावती येथे  घेण्यात आली होती व यवतमाळ जिल्याचे तात्कालीन  जिल्हाधिकारी एस पी सिंग यांनी सरकारतर्भे  शपथपत्र सादर करून जिल्यास्तरांवरील समस्या पाणी व वीज पुरवठा देण्याचे काम अंतिम   टप्प्यात असुन मागील दोन वर्षापासून पूरग्रस्तांना महसूल जमिनीचे पट्टे देऊन त्यांचे सर्व सुविधासह  पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयात पुनर्वसन खात्याचे प्रधान सचिव यांचेकडे धूळ खात पडला असल्याची माहिती देंण्यात आल्यावर  राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती  बुन्नरमठ यांनी याची गंभीर दखल घेत प्रधान सचिव (पुनर्वसन ) यांना नोटीस बजावून जातीने हजर राहून तात्काळ शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते व  पुढची सुनावणी मुंबई येथे ठेवण्यात आली होती . त्यांनतर किशोर तिवारी यांनी  राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे सचिव (पुनर्वसन ) व जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी  भीमकुंड पुरग्रस्ताचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे सोडुन महसुल जमीन वन खात्याला देऊन २०१५ मध्ये तात्कालीन  यवतमाळ जिल्याचे  जिल्हाधिकारी एस पी सिंग यांच्या चमूने विषेय प्रयन्त करून पिण्याच्या पाण्याची व वीज पुरवठा देण्यासाठी वेगळा ट्रान्सफार्मर  लावल्याबद्दल  राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती  बुन्नरमठ यांनी भीमकुंडचे सरपचं माणिक गेडाम यांनी त्यावेळी महती दिली होती  व उपसरपंच व्यंकटेश सोटपेल्लीवार  यांना विचारून चांगल्याकामाचा  उल्लेख आपल्या आदेशामध्ये केला होता मात्र महसूल जमिनीवरचे झाडे व कायमस्वरूपी पट्टे मिळण्यासाठी सरकारकडे  पाठपुरावा करण्यास सुद्धा सांगितले होते त्यावेळी   जिल्हाधिकारी एस पी सिंग विषेय बैठक बोलावून सर्व समस्या येत्या १५  दिवसात पूर्ण करण्याचे हमी राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर दिली  होती परंतु ७ वर्षांनंतरही भीमकुंड पुरग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी न लावल्याबद्दल आता प्रधान सचिवावर कारवाई करण्याचे राज्य मानवाधिकार आयोगाने योजिले आहे त्यासाठी १९ जानेवारी २०१९ ला मुंबई येथे विषेय सुनावणी ठेवण्यात आली आहे तसा समन्स सचिवांसह जिल्हाधीकारी यवतमाळ यांना वाजवण्यात आला आहे . 

येत्या १९ जानेवारीला राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या समोर भीमकुंडवासी  किरण कोलवते, गजानन मामीडवार, नारायण रेड्डीवार, विठ्ठल गावंडे, गणपतराव कन्नलवार, बालू प्रतापवार, बाळासाहेब कन्नलवार, रमेश पाटील, अतुल नगराळे, नाना नगराळे, नाना अगरुलवार, कृष्णा मारपवार, किष्टन्ना मॅकलवार, अशोक मॅकलवार, दत्ता गेडाम, कमलाबाई नैताम, किष्टाबाई गोपावार, गंगाबाई शर्लावार, वासुदेव नैताम उपस्थित राहणार असुन ज्योपर्यंत आमच्या मागण्या पुर्ण   होत नाही तो पर्यंत मुख्यमंत्र्याच्या दारावर धरणे देऊ असा निर्धार भीमकुंड वासियांनी यावेळी व्यक्त केला 

अंदमान-निकोबारच्या हॅवलॉक द्वीपचे स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्वराज द्वीप असे नाव द्या- किशोर तिवारी

अंदमान-निकोबारच्या हॅवलॉक द्वीपचे  स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्वराज द्वीप असे नाव द्या- किशोर तिवारी 

दिनांक -६ जानेवारी २०१९

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच अंदमान-निकोबार या द्वीपसमूहांच्या दौऱ्यावर गेले होते  त्यावेळी त्यांनी हॅवलॉक द्वीप, नील द्वीप आणि रॉस द्वीपचं नाव बदलण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हॅवलॉक द्वीपचं नामकरणं स्वराज द्वीप असं केलं आहे तर नील द्वीपला  शहीद द्वीप  तर रॉस द्वीपचं नाव नेताजी सुभाषचंद्र द्वीप असं केलं आहे त्यावेळी त्यांनी अंदमान-निकोबारमधली  सेल्युलर जेलही पाहिली  जेव्हा देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी शहीद झालेल्या स्वातंत्र्यसेनानींची आठवण येते, तेव्हा स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचं नाव गौरव आणि सन्मानानं घेतलं जात भारताच्या स्वात्रंत्र्य लढ्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचं नाव  अमर आहे त्यांचा भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक, मराठी कवी व लेखक ,भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एका क्रांतिकारक चळवळीचे धुरीण, स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचे राजकारणी, हिंदुसंघटक व हिंदुत्वाचे एक विशिष्ट तत्त्वज्ञान मांडणारे तत्त्वज्ञ, विज्ञानाचा पुरस्कार व जातिभेदाला तीव्र विरोध करणारे समाज क्रांतिकारक, भाषाशुद्धी व लिपिशुद्धी ह्या चळवळींचे प्रणेते, प्रतिभावंत साहित्यिक आणि प्रचारक म्हणुन केलेले कार्य अभुतपुर्व असल्याने व  स्वात्रंत्र्यपूर्वी  ब्रिटिश सरकार स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारने २००४ पर्यंत त्यांच्या त्यागाचा सतत केलेला उपमान व त्यांची उपेक्षा २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अंदमान एकुलते एक विमानतळाला  स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव देऊन थोडंफार कमी करण्याचा प्रयन्त केला होता  मात्र त्यांना त्यांच्या त्यागाचे व मराठी माणसाचा खरा सन्मान करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे प्रेरणास्थान असणाऱ्या स्वातंत्रवीर विनायक दामोधर सावरकर यांचे नाव हॅवलॉक द्वीपला द्यावे व हॅवलॉक द्वीपचं नामकरणं स्वातंत्रवीर  सावरकर स्वराज द्वीप  करावे अशी मागणी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी भारत सरकारला केली आहे . 

आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी यांनी भारत सरकारला व महाराष्ट्र सरकारला मुंबईतल्या नियोजित छत्रपती शिवाजी महाराज वा लोहपुरुष सरदार पटेल यांच्या अप्रितम पुतळ्यासारखा स्वातंत्रवीर  सावरकर स्वराज द्वीपानिर्माण करावे अशी मागणी सुद्धा केली आहे तसेच स्वातंत्रवीर  सावरकर मित्र मंडळाने आपली मागणी सरकारात व समाजात पुढे रेटावी अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी रेटली आहे . 

ब्रिटिश सरकारने इ.स. १९१० च्या सुरवातीला .स्वातंत्रवीर  सावरकर यांच्या स्वातंत्र लढयाची  लंडनमध्ये दखल घेत सावरकरांना तात्काळ अटक केली होती  समुद्रमार्गाने त्यांना भारतात आणले जात असताना सावरकरांनी फ्रांन्सच्या मॉर्सेलिस बेटाजवळ बोटीतून उडी मारली होती मात्र ब्रिटिश सैनिकांनी त्यांना अटक करून भारतात आणले. त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला. त्यांना दोन जन्मठेपांची-काळ्या पाण्याची-शिक्षा (सुमारे ५० वर्षे अंदमानच्या तुरुंगात) ठोठावण्यात आली होती . स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा तेजोभंग करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने त्यांना अंदमानच्या काळकोठडीत ठेवले. हरप्रकारे छळले. खड्या बेडीत टांगले. तेलाच्या घाण्याला जुंपले. नारळाचा काथ्या कुटण्याचे कष्टप्रत काम दिले. या मरणप्राय वेदना सहन करीत असतानाही त्यांच्या डोळ्यासमोर एकच ध्येय होते, मातृभूचे स्वातंत्र्य! तब्बल ११ वर्षे हा छळ सहन करत असतानाही सावरकरांचे सर्जनशील कवित्व आणि बंडखोर क्रांतिकारकत्व तसूभरही कमी झाले नव्हते. बाभळीच्या काट्यांनी त्यांनी तुरुंगाच्या भिंतीवर महाकाव्ये लिहिली होती मात्र पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी कात रचुन त्यांचा उपमान केला हे सत्य आहे व त्याचे प्रायचित नरेंद्र मोदींनी करावे ही काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 

अंदमानाहून सुटकेच्या आधीचे जीवन व सुटकेनंतरचे जीवन, असे सावरकरांच्या जीवनाचे दोन महत्त्वाचे भाग पडतात. पहिल्या भागात आक्रमक, क्रांतिकारी सावरकर, क्रांतिकारकांचे प्रेरणास्थान सावरकर, धगधगते लेखन करणारे सावरकर - असे त्यांचे रूप दिसते. तर त्यांच्या जीवनाच्या दुसऱ्या भागात समाजक्रांतिकारक सावरकर, हिंदू संघटक सावरकर, भाषाशुद्धी चळवळ चालवणारे व श्रेष्ठ साहित्यिक सावरकर, समाजात प्रेरणा निर्माण करणारे वक्ते सावरकर, विज्ञाननिष्ठेचा प्रचार करणारे आणि हिंदू धर्म आधुनिक स्वरूपात मांडण्याचा प्रयत्‍न करणारे तत्त्वज्ञ व विचारवंत सावरकर यांचा परिचय आधुनिक भारताला गरजेचे असल्याने मराठी माणसाचा ठेका घेतलेल्या पोटभरू नेत्यांनी आपल्या मागणीला पाठींबा द्यावा असे आव्हानही किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

=========================================================================================================================

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गवर दारूविक्रीचा सरकारचा निर्णय दुभाग्यपूर्ण -किशोर तिवारी

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गवर दारूविक्रीचा सरकारचा निर्णय दुभाग्यपूर्ण -किशोर तिवारी 

दिनांक -४ जानेवारी २०१९

नववर्षाची पहिल्या दिवशी दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जनतेचे जीवन उध्वस्त करण्यासाठी शेतकरी व शेतमजुरांच्या लक्ष्मीचे कुंकू पुसण्यासाठी ग्राम पंचायतक्षेत्रातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर मद्य विक्रीची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय दुभाग्यपूर्ण असल्याची टीका शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते व कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केली आहे यामुळे आता ग्राम पंचायत क्षेत्रातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गही ओले होणार असुन सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तामिळनाडू सरकार वि.के. बालू व इतर’ प्रकरणामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर पंचायती हद्दीतील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्यविक्रीच्या लायसन्सचे १ एप्रिल २०१७ पासून नूतनीकरण करण्यास मनाई आदेशाची सनदी अधिकारी व  भ्र्ष्ट नेत्यांनी हळुहळु संपुर्ण ऐशीतैशी केली असुन दारू कमाईने लोककल्याणकारी राज्य चालविण्याच्या अफलातुन धोरणाचे गंभीर परीणाम जीवनाचा रोजमजुरी करून संसार चालविणाऱ्या महिलांकडून होण्याची भीती व्यक्त करीत सरकारने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात तात्काळ संपुर्ण दारूबंदीची मागणी किशोर केली आहे . . 

महाराष्ट्राच्या सरकारने  सोयीचे शिथील  निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्राम पंचायतक्षेत्रातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर मद्य विक्रीची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ जानेवारी रोजी हा निर्णय जारी करण्यात आला त्यामध्ये २०११ च्या जनगणणेनुसार किमान ३००० लोकसंख्या असलेल्या किंवा महानगरपालिका हद्दीपासून ३ किलोमीटर आणि नगरपरिषदा/नगर पंचायती हद्दीपासून १ किलोमीटर परिसरामधील ग्राम पंचायतींना हा निर्णय लागू होणार आहे.  १५ डिसेंबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तामिळनाडू सरकार वि.के. बालू व इतर’ प्रकरणामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर पंचायती हद्दीतील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्यविक्रीच्या लायसन्सचे १ एप्रिल २०१७ पासून नूतनीकरण करण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशा काढून मोठ्या सफाईने  लायसन्सचे नूतनीकरण करण्यात आले होते दरम्यान, ग्राम पंचायती हद्दीतील दारूमाफियांनी  उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या त्यात २ मे २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सरकारने याचिकाकर्त्या लायसन्सधारकां दारू विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे यामध्ये अधिकारी व नेते यांचे २०१९ स्वागत धनलक्ष्मीने झाल्याची चर्चा सुरु आहेत मात्र विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दबाव टाकुन या निर्णय घेण्यास सरकारला लावल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

राष्ट्रीय महामार्गावरील दारू दुकाने बंद करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रात  महामार्गावरील दारू दुकानांना कुलूप लागले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने  220 मीटर अंतराची सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्यावर ५० टक्के दुकाने सुरु झाली. मात्र,  राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या यासर्व  दुकानांचे परवाना नूतनीकरण करण्यास हिरवा कंदील मिळाला दिला होता यावेळी दारू विक्रेत्यांच्या विविध संघटनांकडून सर्व पातळीवर मोठी रक्कम जमा करून सनदी अधिकारी व मंत्र्यांना दिली होती अशी चर्चा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा उद्देश संपूर्णपणे केराच्या टोपलीत टाकुन सरकारने घेतलेला निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या  पारदर्शक व गरीबांच्या हितासाठी १८ तास सतत काम करण्याच्या प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयन्त काही पोटभरू मंत्री करीत असल्याचे दुःख किशोर तिवारी यावेळी व्यक्त करून आपण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात तात्काळ संपुर्ण दारूबंदीची मागणी रेटणार असल्याची माहीती यावेळी दिली . 

===============================================================