भीमकुंडचे पूरग्रस्तांचे पुनर्वसनाच्या प्रस्तावावर ६ वर्षांपासून बसलेल्या पुनर्वसनखात्याचा प्रधानसचिवाला राज्य मानवाधिकार आयोगाची नोटीस
दिनांक -१३ जानेवारी २०१५
सात वर्षापूर्वी २०१३च्या ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या पुरामुळे संपूर्ण भीमकुंडचे शेतकरी व शेतमजूर अभयारण्याच्या पायथ्याशी असलेल्या शासकीय जमिनीवर राहण्यासाठी गेल्यावर सरकारने सर्व कुटुंबांना पट्टे वीज व पाणी देण्याचे आश्‍वासन ७ वर्षांपूर्वी दिले होते मात्र सतत पाठपुरावा करूनही सरकारने पुनर्वसन न केल्यामुळे भीमकुंड पुरग्रस्तानी १२ मार्चला २०१४ रोजी आदीवासी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्या मार्फत राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे सरकारविरुद्ध दाद मागितली होती व या याचिकेची सुनावणी सोमवारी ७ जुलै २०१५ रोजी राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बुन्नरमठ यांचे समोर अमरावती येथे घेण्यात आली होती व यवतमाळ जिल्याचे तात्कालीन जिल्हाधिकारी एस पी सिंग यांनी सरकारतर्भे शपथपत्र सादर करून जिल्यास्तरांवरील समस्या पाणी व वीज पुरवठा देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असुन मागील दोन वर्षापासून पूरग्रस्तांना महसूल जमिनीचे पट्टे देऊन त्यांचे सर्व सुविधासह पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयात पुनर्वसन खात्याचे प्रधान सचिव यांचेकडे धूळ खात पडला असल्याची माहिती देंण्यात आल्यावर राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बुन्नरमठ यांनी याची गंभीर दखल घेत प्रधान सचिव (पुनर्वसन ) यांना नोटीस बजावून जातीने हजर राहून तात्काळ शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते व पुढची सुनावणी मुंबई येथे ठेवण्यात आली होती . त्यांनतर किशोर तिवारी यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे सचिव (पुनर्वसन ) व जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी भीमकुंड पुरग्रस्ताचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे सोडुन महसुल जमीन वन खात्याला देऊन २०१५ मध्ये तात्कालीन यवतमाळ जिल्याचे जिल्हाधिकारी एस पी सिंग यांच्या चमूने विषेय प्रयन्त करून पिण्याच्या पाण्याची व वीज पुरवठा देण्यासाठी वेगळा ट्रान्सफार्मर लावल्याबद्दल राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बुन्नरमठ यांनी भीमकुंडचे सरपचं माणिक गेडाम यांनी त्यावेळी महती दिली होती व उपसरपंच व्यंकटेश सोटपेल्लीवार यांना विचारून चांगल्याकामाचा उल्लेख आपल्या आदेशामध्ये केला होता मात्र महसूल जमिनीवरचे झाडे व कायमस्वरूपी पट्टे मिळण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्यास सुद्धा सांगितले होते त्यावेळी जिल्हाधिकारी एस पी सिंग विषेय बैठक बोलावून सर्व समस्या येत्या १५ दिवसात पूर्ण करण्याचे हमी राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर दिली होती परंतु ७ वर्षांनंतरही भीमकुंड पुरग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी न लावल्याबद्दल आता प्रधान सचिवावर कारवाई करण्याचे राज्य मानवाधिकार आयोगाने योजिले आहे त्यासाठी १९ जानेवारी २०१९ ला मुंबई येथे विषेय सुनावणी ठेवण्यात आली आहे तसा समन्स सचिवांसह जिल्हाधीकारी यवतमाळ यांना वाजवण्यात आला आहे .
येत्या १९ जानेवारीला राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या समोर भीमकुंडवासी किरण कोलवते, गजानन मामीडवार, नारायण रेड्डीवार, विठ्ठल गावंडे, गणपतराव कन्नलवार, बालू प्रतापवार, बाळासाहेब कन्नलवार, रमेश पाटील, अतुल नगराळे, नाना नगराळे, नाना अगरुलवार, कृष्णा मारपवार, किष्टन्ना मॅकलवार, अशोक मॅकलवार, दत्ता गेडाम, कमलाबाई नैताम, किष्टाबाई गोपावार, गंगाबाई शर्लावार, वासुदेव नैताम उपस्थित राहणार असुन ज्योपर्यंत आमच्या मागण्या पुर्ण होत नाही तो पर्यंत मुख्यमंत्र्याच्या दारावर धरणे देऊ असा निर्धार भीमकुंड वासियांनी यावेळी व्यक्त केला
No comments:
Post a Comment