ग्रामपंचायत क्षेत्रातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गवर दारूविक्रीचा सरकारचा निर्णय दुभाग्यपूर्ण -किशोर तिवारी
दिनांक -४ जानेवारी २०१९
नववर्षाची पहिल्या दिवशी दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जनतेचे जीवन उध्वस्त करण्यासाठी शेतकरी व शेतमजुरांच्या लक्ष्मीचे कुंकू पुसण्यासाठी ग्राम पंचायतक्षेत्रातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर मद्य विक्रीची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय दुभाग्यपूर्ण असल्याची टीका शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते व कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केली आहे यामुळे आता ग्राम पंचायत क्षेत्रातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गही ओले होणार असुन सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तामिळनाडू सरकार वि.के. बालू व इतर’ प्रकरणामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर पंचायती हद्दीतील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्यविक्रीच्या लायसन्सचे १ एप्रिल २०१७ पासून नूतनीकरण करण्यास मनाई आदेशाची सनदी अधिकारी व भ्र्ष्ट नेत्यांनी हळुहळु संपुर्ण ऐशीतैशी केली असुन दारू कमाईने लोककल्याणकारी राज्य चालविण्याच्या अफलातुन धोरणाचे गंभीर परीणाम जीवनाचा रोजमजुरी करून संसार चालविणाऱ्या महिलांकडून होण्याची भीती व्यक्त करीत सरकारने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात तात्काळ संपुर्ण दारूबंदीची मागणी किशोर केली आहे . .
महाराष्ट्राच्या सरकारने सोयीचे शिथील निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्राम पंचायतक्षेत्रातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर मद्य विक्रीची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ जानेवारी रोजी हा निर्णय जारी करण्यात आला त्यामध्ये २०११ च्या जनगणणेनुसार किमान ३००० लोकसंख्या असलेल्या किंवा महानगरपालिका हद्दीपासून ३ किलोमीटर आणि नगरपरिषदा/नगर पंचायती हद्दीपासून १ किलोमीटर परिसरामधील ग्राम पंचायतींना हा निर्णय लागू होणार आहे. १५ डिसेंबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तामिळनाडू सरकार वि.के. बालू व इतर’ प्रकरणामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर पंचायती हद्दीतील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्यविक्रीच्या लायसन्सचे १ एप्रिल २०१७ पासून नूतनीकरण करण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशा काढून मोठ्या सफाईने लायसन्सचे नूतनीकरण करण्यात आले होते दरम्यान, ग्राम पंचायती हद्दीतील दारूमाफियांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या त्यात २ मे २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सरकारने याचिकाकर्त्या लायसन्सधारकां दारू विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे यामध्ये अधिकारी व नेते यांचे २०१९ स्वागत धनलक्ष्मीने झाल्याची चर्चा सुरु आहेत मात्र विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दबाव टाकुन या निर्णय घेण्यास सरकारला लावल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे .
राष्ट्रीय महामार्गावरील दारू दुकाने बंद करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रात महामार्गावरील दारू दुकानांना कुलूप लागले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने 220 मीटर अंतराची सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्यावर ५० टक्के दुकाने सुरु झाली. मात्र, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या यासर्व दुकानांचे परवाना नूतनीकरण करण्यास हिरवा कंदील मिळाला दिला होता यावेळी दारू विक्रेत्यांच्या विविध संघटनांकडून सर्व पातळीवर मोठी रक्कम जमा करून सनदी अधिकारी व मंत्र्यांना दिली होती अशी चर्चा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा उद्देश संपूर्णपणे केराच्या टोपलीत टाकुन सरकारने घेतलेला निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पारदर्शक व गरीबांच्या हितासाठी १८ तास सतत काम करण्याच्या प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयन्त काही पोटभरू मंत्री करीत असल्याचे दुःख किशोर तिवारी यावेळी व्यक्त करून आपण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात तात्काळ संपुर्ण दारूबंदीची मागणी रेटणार असल्याची माहीती यावेळी दिली .
===============================================================
No comments:
Post a Comment