Maharashtra Farmer’s Demand to hike cotton MSP @Rs.6000 Rejected

Maharashtra  Farmer’s  Demand  to hike cotton MSP @Rs.6000  Rejected  

Nagpur-28^th June  2013

The day fater NCRB ,crime data registery of Indian Govt. has given farmers suicides fiougres confriming that cotton growing maharashtra has reported maximum farmers suicides in 2012 as it was case in earlier 5 years  now today  the uninon  Agriculture Ministry on the recommendations of the Commission for Agriculture Costs and Prices (CACP) rejecting state Govt. proposal  and 5 million maharashtra cotton farmers deamnd to hike minimum support prices (MSP) of vidrabha’s main cash cotton, soybean and paddy has given rejected is another blow to debt trapped dying five million vidarbha farmers who are under severe agrarian crisis and committing suicides due to prevailing distress & despair as CACP final hike for cotton of Rs.100 paddy and Rs.320  to soybean and Rs.450 to tur which is peanut as per prevailing uncontrolled hike in input  and labor cost  and exorbitant interest amount paid debt trapped vidrabha farmers as 90% are being forced to take crop loan from private moneylenders or financial institutes hence Vidarbha Janandolan Samiti has requested  with union Govt.  to relook  CACP MSP fixed for 2013 and revised it to for   cotton @Rs.6000/-,soyabean@Rs.4000/-,pluse(Tur) @Rs.5000/- and paddy @Rs.2000 per quintal in order to avoid  another spiral farm suicides in west vidrabha where main cash crop is cotton,Tur and soybean, informed  Kishore Tiwari of VJAS in letter to Indian Prime Minister Dr.Manmohansingh .

‘We are shocked as farmers were expecting realastic  minimum support price for main cash crop like cotton and soyabean in this election year 2013-14 but Babus and corporates have over powered the politicians this decision will certainly hammer long term prospect  of UPA in forth coming elections but unfortunate part that NDA has no time to focus the core issues of  indian rural economy allowing the agrarian crisis to spread over the other part of india ’ Tiwari added.

Here is final table of MSP 2013-14

CROP	MSP 2010-11	MSP 2011-12	MSP 2012-13	MSP 2013-14
COTTON	3000	3200	3600	3700
SOYA	1400	1700	2200	2560
PADDY	1000	1080	1250	1310
TUR	2500	3000	3850	4250

‘Earlier in may ther was a time  time for state intervention when The Agri.Ministry has sought views of state governments on the issue and has circulated a Cabinet note among various ministries recommending MSP to get minimum support prices (MSP) corrected as per formula set by Commission for Agriculture Costs and Prices (CACP) which is consider complete cultivation cost, all overheads for cultivation, average market price, and added to it profit for farmers but  maharashtra Govt. failed to correct the MSP of cotton and soyaben   resulting    Commission for Agriculture Costs and Prices (CACP) to govt. ahed with it’s recommemdations whre farmers are  left with mercy of market forces and CACP has protected  private corporate and market traders  hence we are raising issue distressed and debt tarpped 5 million vidrabha farming community which are victim economic recession after WTO free trade policies by the UPA hence are saved from on going farmers genocide ’ Tiwari added.

‘These is minimal hike tomain cashcrop like cotton and soyaben is result complete apathy of all political parties who are very keen to start  agitation demanding the  hike the MSP at the time of arrival of crop but CACP says they can’t change the MSP at this stage hence this right time for all political parties and activist group working farmers to take up issue of cotton and souyaben MSP isuee otherwise  farmers are likely to be  subjected to market expolilatation forcing them off load cash in throw away prices forcing them to suicide and this genocide is continued since 2002 after India adopted open trade policy hence we are urging Govt. Protest Indian farmers but our demands are ingonred all the time ’ Tiwari added.

विदर्भात पीक कर्जाचा दुष्काळ सुरूच - राष्ट्रीयीकृत बँकांसमोर दलालांची गर्दी

विदर्भात पीक कर्जाचा  दुष्काळ सुरूच - राष्ट्रीयीकृत बँकांसमोर दलालांची गर्दी

*** शेतकरी समाजाची अवस्था कुक्कुटपालन केंद्रातील कोंबड्यासारखी झाली असल्याचेही तिवारी यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. 'र्मजी तेव्हा दाने टाका नाहीतर उभ्याने कापा' अशी दयनीय परिस्थिती शेतकर्‍यांची झाली आहे - विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी .***  स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ विदर्भात राष्ट्रीयीकृत बँकांसमोर दलालांची गर्दी वाढली असून शेतकर्‍यांना पीककर्ज मिळविण्यासाठी लाच द्यावी लागत असल्याने त्यांची पिळवणूक होत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. शासन व प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा व होत असलेल्या भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध घालावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. बुलडाणा, वर्धा व नागपूर या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाची दिवाळखोरी घोषित झाल्यानंतर बुलढाणा व वध्रेच्या सहकारीमार्फत मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून कर्ज घेणार्‍या सर्व पात्र शेतकर्‍यांची यादी सरकारने सेवा क्षेत्रात येणार्‍या राष्ट्रीयीकृत बँकांना १६ मे रोजी दिली आहे. या सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकावर देखरेखेसाठी अधिकारीही नियुक्त केले आहेत. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सरकारने पाठविलेल्या यादीला केराची टोपली दाखवून जे शेतकरी सरळ २ हजार ते ५ हजार रुपये नगदी लाच देतील त्यांनाच कर्ज देण्याची खुली मोहीम अधिकार्‍यांनी उघडली आहे. प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेसमोर दलालांची गर्दी वाढली असून सरकार मात्र झोपी गेले आहे. शेतकरी समाजाची अवस्था कुक्कुटपालन केंद्रातील कोंबड्यासारखी झाली असल्याचेही तिवारी यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. 'र्मजी तेव्हा दाने टाका नाहीतर उभ्याने कापा' अशी दयनीय परिस्थिती शेतकर्‍यांची झाली असल्याचे बुलढाणा जिल्ह्याचा दौरा केल्यानंतर विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालातून कळविली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील बोफाकाजी, शाहपूर, किन्हाळा महादेव व देऊळगाव राजा तालुक्यातील नेराखुर्द, बायगाव, मेंडगाव, तीनगाव (राजा), दुसरबिळ, राहेरी व देऊळगाव मही येथे सावकार विरोधी संघटनेचे अरुण इंगळे यांच्यासोबत दौरा केल्यानंतर मोताळा व नेराखुर्द येथील बँकेचे अधिकारी सरकारने दिलेली सहकारी बँकेची पात्र शेतकर्यांची यादी डावलून जे शेतकरी २ ते ५ हजार रुपये लाच देत आह.े. त्यांनाच पीककर्ज देत असल्याच्या तक्रारी शेकडो शेतकर्‍यांनी केल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशीच परिस्थिती संपूर्ण जिल्ह्यात असल्याची माहितीही स्वत: सहकार क्षेत्रातील अधिकार्‍यांनी दिली. वर्धा जिल्ह्याचा दौरा केला असताना सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पहिले आमच्या नियमित खातेदारांना पीककर्ज देऊ व त्यानंतरच मध्यवर्ती बॅंकेच्या नियमित खातेदारांचा विचार करू अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे संपूर्ण विदर्भातच हजारो एकर शेती यावेळेस पडीत राहणार हे मात्र निश्‍चित झाले आहे. सरकार व लोक प्रतिनिधींनी डोळय़ाला पट्टी बांधल्यामुळे ही विदारक परिस्थिती निर्माण झाली असून पीककर्ज वाटपाबाबत एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात राष्ट्रीयीकृत बँकाचा भ्रष्टाचार चिंतेची बाब असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. ११ जूनपर्यंत आत्महत्याग्रस्त भागातील राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी पिककर्ज वाटपाबाबतची विभागीय आयुक्तांनी धक्कादायक माहिती दिली असून त्यानुसार यवतमाळ जिल्ह्यात ७.१0 टक्के, अमरावती १६.१७ टक्के, वाशीम १५.४३ टक्के, अकोला २१.७६ टक्के, बुलढाणा १२.६८ टक्के तर वर्धा जिल्ह्यात जेमतेम ९ टक्के वाटप झाले आहे.  पीक कर्जाची हमी ७0टक्के, केंद्र सरकार व ३0 टक्के राज्य सरकार घेत असल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पीककर्ज वाटप हे संपूर्णपणे सरकारच्या तिजोरीचे वाटप असून राष्ट्रीयीकृत बॅंका फक्त मध्यस्थीचे काम करीत आहेत. मात्र मस्तवाल अधिकारी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना लाच घेऊन कर्ज देण्यासाठी शेकडो चकरा मारायला लावत आहेत. ही परिस्थिती निंदनीय असून एकीकडे भारताचे वित्तमंत्री पी. चिदंबरम व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सर्व शेतकर्यांना पिककर्ज देण्याची हमी देतात मात्र प्रत्यक्षात बॅंक अधिकारी कोणत्याही सरकारी आदेशाला जुमानत नाही ही परिस्थिती गंभीर असून सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर सामूहिक कार्यवाही करावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

Agriculture minister for saying bye-bye to Bt cotton-DNA

  http://www.dnaindia.com/

Agriculture minister for saying bye-bye to Bt cotton

DNA / Yogesh Pawar / Monday, June 24, 2013 10:11 IST

 URL of the article: http://www.dnaindia.com/mumbai/report_agriculture-minister-for-saying-bye-bye-to-bt-cotton_1852117-all

 

 Kishore Tiwari of the Vidarbha Jan Andolan Samiti smelt a conspiracy in the state’s U-turn. “We need a CBI inquiry into the revocation of the ban on Mahyco cotton seeds,” he said

Eight years after genetically modified Bt cotton was introduced, following which 10,172 farmers killed themselves, state agriculture minister Ramakrishna Vikhe-Patil told dna that it was a mistake.

“In the long run, we want to eradicate it because it is water-intensive and utterly unsuited to our conditions since 82% of the 4.2 million hectares of Bt cotton cultivation is done in drought-prone areas,” he said.

Vikhe-Patil blamed agricultural research institutes and universities for the situation. “They did not do enough to alert the government to the potential dangers of Bt cotton.”

He was responding to a question on the state revoking the order of Director of Inputs and Quality Control (DIQC), the licensing authority in Maharashtra, banning Mahyco cotton seed under the provisions of the 2009 Maharashtra Cotton Act in August 2012. “The company was cheating innocent cotton farmers by supplying substandard seeds and was involved in black marketing by creating artificial shortage of supplies. So, we had banned it,” he said.

He clarified: “This revocation is only for this kharif season. Next season, they will have to come back to seek renewal of the licence afresh.”

Citing Brazil’s example, Vikhe-Patil said: “There the government is aggressively eradicating Bt cotton and cotton farmers are happy. We want to do that here too.”

Spokesperson for Mahyco Monsanto Biotech (MMB), Christopher Samuel, disagreed that most farmers came from drought-hit regions. “Farmers in Maharashtra and Vidarbha have a choice of more than 550 hybrid cotton seed brands,” he said.

He added: “Brazil still has a large area for Bt cotton cultivation.”

Mahyco officials did not respond to calls. Rajesh Krishnan, who heads the sustainable agriculture campaign at Greenpeace, told dna: “Bt cotton has been a total failure and the technology has been lining the company’s pockets at the cost of farmers. If the government is so serious why aren’t we seeing it translate into strict action like a permanent ban?”

The minister wasn’t forthcoming on why they cannot ask DIQC for such a ban.

“Bt cotton is grown in states like Andhra Pradesh and Gujarat too. If we want a complete ban, then we will have to take other states into confidence. This cannot happen without the Centre’s intervention,” Vikhe-Patil said.

Kishore Tiwari of the Vidarbha Jan Andolan Samiti smelt a conspiracy in the state’s U-turn. “We need a CBI inquiry into the revocation of the ban on Mahyco cotton seeds,” he said.

Trouble crops

Many agriculturists have blamed royalties for Genetically Modified Organism seeds for the spurt in farmers’ suicides. In 2002, genetically modified Bt cotton seeds arrived. These non-renewable terminator seeds must be bought every year at costs dictated by agro-tech majors. In August 2012, technical experts committee appointed by the Supreme Court recommended the termination of all current trials of transgenic crops.

========================================================================================

VJAS demands Probe on revoking Ban on Mahyco Monsanto Biotech and massive sale Roundup Ready Flex (RRF) Bt. cotton seed

VJAS demands Probe  on revoking Ban on Mahyco Monsanto Biotech and massive sale Roundup Ready Flex (RRF) Bt. cotton seed

Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS),cotton farmer's advocacy group in agrarian crisis driven of east Maharashtra has demanded  Judicial probe in the matter of revoking the earlier order of the Director of Inputs and Quality Control (DIQC), the licensing authority in Maharashtra, banning  Mahyco Monsanto Biotech (MMB) under the provisions of the 2009 Maharashtra Cotton Act which states that all trade activities of the company are illegal as original order said  that the company was cheating innocent cotton farmers by supplying sub-standard seeds, and was also involved in its black marketing by creating artificial shortage of supplies and ignoring notices of unfair trade practices ,hence sudden change in Govt. stand when all criminal cases against MMB are pending give wide room for suspicion that MMB has paid bribe to concern Minister and authorities to get interim relief hence there should be judicial probe, said Kishore Tiwari of the Vidarbha Jan Andolan Samiti.

"We are shocked with U turn of  state agriculture minister, Radhakrishnna Vikhe Patil  who told the state legislative assembly last year that the government was convinced that the company was cheating innocent cotton farmers by supplying sub-standard seeds, and was also involved in its black marketing by creating artificial shortage of supplies and ignoring notices of unfair trade practices and action was on  the basis of the complaints from cotton farmers as well as reports from agriculture officers, more over Govt. also filed caveats in the high court in case the company goes in appeal claiming that  any violations of the  Ban order will lead to criminal action against the company ,this is proven example how MNCs like Mahyco Monsanto Biotech (MMB) the administration hence we demand detail probe in this episode"Tiwari added.

Illegal Roundup Ready Flex (RRF) BT cotton openly sold in Vidarbha

Whereas Mahyco (Maharashtra Hybrid Seeds Company)  has manged  lift controversial  ban in Maharashtra to  sale it’s approved BG-I  BG-II  variety of Bacillus Thuringiensis (BT) Cotton  now same Govt. has turned blind eye to open sale non-approved Bt cottonseeds with Roundup Ready Flex (RRF) technology as Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) asked the firm to repeat trials  sale this variety which being proved too unsafe to use in part of world as RRF is a technology that kills weeds in cotton fields when herbicide is sprayed on the field only weed is killed, while cotton plants live on as the technology gives them biological strength to withstand the ill effects of herbicide but it’s environmental safety is matter of concern GEAC objected to use of  Bt RRF and put it hold but  surprisingly in remote part of west vidarbha 'roundup ready' (RR) variety of Bacillus Thuringiensis (BT) Cotton is being openly sold @Rs.1500/- per pocket which is highly objectionable and made mockery of administration as agriculture deptt. Officials directely involved in this unfair trade when Roundup Ready Flex (RRF) variety yet to receive approval for usage from Government of India,Tiwari said. 

  “Monsanto had developed a variety of cotton, known as ‘roundup ready’ or RR, in 1970s and the variety hasn’t got approval for commercial sale in India. Second-field trials are yet to be allowed but farmers are using it (RR) illegally. we suspect that   due to proximity of US GM seed MNC  with union agriculture minister shrad pawar Mahyco (Maharashtra Hybrid Seeds Company)  must have got the seed from USA as you are a major seed developer, it’s not difficult to develop the seed variety as the gene is already with you. The use is illegal but farmers are using it,” Tiwari added

The RR variety is used for managing of weeds growing in and around cotton plants. “Weeds are unwanted plants around crops drawing nourishment from nutrients of the soil and this sometimes hampers growth of crops and RR has a gene which protects the cotton crop from herbicides (used for weeding) but it has long term permanent damage to soil and ecology and Experts believe that use of these varieties can damage fertility of soil in the long run.  hence Genetic Engineering Approval Committee (GEAC), which functions under ministry of environment and forest, Government of India, is the body that approves manufacture, usage, export and import of genetically-modified organisms or cellshas not given permission for commercial sale of RR variety of Bt Cotton and its upgraded RR Flex by Monsanto is still pending with GEAC hence there is no clearance for commercial use of RR or RR Flex Bt Cotton from GEAC ,all Trials for the same are illegal  hence we demand immediate high level probe RR and RR Flex Bt Cotton illegal sale to innocent cotton farmers ,VJAS chief Tiwari urged to PMO

US NRIs adopt Maharashtra's Vidarbha widows-IANS

Printed from

US NRIs adopt Maharashtra's Vidarbha widows

IANS | Jun 19, 2013, 02.20 PM IST

MUMBAI: Subhash S. Ediga's first birthday last month was bereft of any lavish celebrations in Metuchen, New Jersey. Instead, the $4,000 (Rs 232,000) saved on the party and gifts was donated for a noble cause - 10 widows of Maharashtra's Vidarbha region.

"It was a tough decision. But my wife Sireesha, daughter Surina (6 years) and my parents, who had come down from Andhra Pradesh were very supportive and encouraged me to go ahead," the boy's father, software developer Suresh Ediga, told IANS over the phone from New Jersey.

Surina also chipped in - by emptying all the coins from her piggy bank - for the worthy cause after hearing an inspirational talk by her parents.

He also sent out an appeal to his friends in the US and through his NGO, i4Farmers, asking people to chip in - instead of buying gifts for Subhash.

"It deeply hurts when we learn that the farmer who produces food for us cannot afford his own meal," Ediga said.

The money collected would go towards rehabilitation schemes for the most deserving Vidarbha farm widows, through the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) NGO, Ediga said.

In February, too, Ediga and his group of friends, employed or entrepreneurs in the US, had adopted 10 widows and given them aid worth $4000 for various domestic, farming, academic or medical purposes.

"To streamline such initiatives and take on more activities where individuals can contribute to the solutions for the farming crisis, the i4Farmers (www.i4farmers.org), not-for-profit organization was set up," Ediga said.

Three years ago, on Surina's third birthday, the Edigas had "celebrated" by donating the party bash money - $1,000 - for a year-long mid-day meal scheme for 75 children at

a school in his native village of Patancheruvu in Andhra Pradesh through an NGO, Akshaya Patra.

VJAS has already set the good cause rolling after receiving the money this month, said its chief Kishore Tiwari.

"Surekha Chavan of Vagdhara in Yavatmal has been given Rs.25,000 to buy seeds and fertiliser for the current sowing season. Asha Ladake of Dahegaon got a similar amount for cultivation. Shila Mandavgade of Saikheda got Rs 10,000 for a high-end sewing machine," Tiwari told IANS, quoting from a report sent to Ediga and his friends on how the money is being utilized.

Now another widow, Kamal Surpam, will be given Rs.25,000 to buy a motor pump and pipes to supply water to her farmland and more widows will get help upon receipt of funds, he said.

Earlier this year, Ediga and his group were inspired to work for the cause after reading an IANS story about an elderly Parsi couple - Cyrus Guzder and his wife Lyla - who donated over Rs.10 lakh for the Vidarbha widows.

Appreciating the role of IANS in highlighting the issues of Vidarbha, Tiwari said that after the Jan 16 story ("A Parsi couple's healing touch to Vidarbha's farmers"), there have been offers of donations from shocked readers in India, the Middle East, Far Eastern countries, Europe, the US and Australia.

"Many have written asking how they could contribute in their own small manner, and some like Suresh Ediga have extended help as a group. We said that the situation in Vidarbha is alarming and every form of monetary or material help is welcome," Tiwari said.

वेगळ्या विदर्भासाठी आरपारची लढाई हवी!

भारतातील 'बेस्ट सिटी'सहित पाच पुरस्कार जिंकणारे नागपूर हे एकमेव शहर आहे. तसेच जगातील शक्तिशाली व समृद्ध अमेरिकेचादेखील एक पुरस्कार राज्याच्या उपराजधानीने प्राप्त केला आहे. परंतु, नागपूर हेच भारतातील राजधानीचा दर्जा गमावणारे एकमेव शहर होय, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.'सर पे ताज और दिल में आग' असा हा प्रकार आहे. वास्तविक, स्वातंत्र्यानंतर दहा नवी राज्ये व राजधान्या निर्माण झाल्या आहेत. पण नागपूरचे हे वैशिष्ट्य कुणाच्याही वाट्याला आलेले नाही. प्रत्येकालाच विदर्भ हवाय, पण घरात बसून ! भगतसिंह जन्माला यावा, मात्र तो शेजार्‍याच्या घरी, अगदी तशीच स्थिती वेगळ्या विदर्भ आंदोलनाची झाली आहे. जांबुवंतराव धोटे आणि वेगळय़ा विदर्भाची चळवळ यात एक अतूट नाते आहे. त्यांची आंदोलने, बंद, लाखोंचे मोर्चे, विराट सभा, आजही येथील लोकांच्या मनात ताज्या आहेत. खापर्डेपासून सुरू झालेली 'अणे-बियाणींची ड्राईंग हॉलमधील विदर्भाची चळवळ धोटेंनी रस्त्यावर आणली. आंदोलन पुन्हा उभे राहावे म्हणून 'विदर्भ जनता काँग्रेस'ची स्थापना केली. 'विदर्भ संग्राम परिषदेच्या निमित्ताने सगळय़ांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. जनतेने साथ दिली. परंतु, प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पाठ फिरवली व आंदोलन शांत झाले. सन १९५६ - सी.पी. अँन्ड बेरार राज्याची नागपूर राजधानी असलेले द्विभाषिक (मराठी, हिंदी) राज्य तोडून दुसर्‍या द्विभाषिक (मराठी-गुजराती) मुंबई राज्याला जोडण्याची काहीच गरज नव्हती. १९६0 मध्ये विदर्भ-महाराष्ट्राला जोडण्याचीही आवश्यकता नव्हती. दार कमिशन व फाजल अली आयोगाने विदर्भाच्या बाजूने निकाल दिला होता. खुद्द राजीव गांधी 'विदर्भ राज्य' द्यायला तयार झाले होते. या सर्व राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्याच चुका आहेत व त्या निस्तरण्याची जबाबदारी पक्षप्रमुख म्हणून सोनिया गांधी यांचीच आहे. विविध राजकीय पक्षांची झूल बाजूला ठेवत, नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन सोनिया गांधी यांना भेटले पाहिजे. हायकमांडच्या मनात आले तर सारे जमते. आंदोलनाची गरजही पडत नाही. जिथे हायकमांडसमोर नेते विदर्भाबाबत 'ब्र' काढायला देखील घाबरतात, तेथे काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खा. विलास मुत्तेमवार - लेटर पॅडवर, 'एकच ध्यास - विदर्भ विकास','आता नागपूर झाले जागतिक व्यापाराचे केंद्र', 'जय विदर्भ' असा उल्लेख करतात व लोकसभेत नागपूर देशाची पर्यायी राजधानी म्हणून विकसित करण्याची मागणी करतात. म्हणून विलास मुत्तेमवारांचा आम्हाला अभिमान आहे. सर्वपक्षीय समितीचे नेतृत्व विलास मुत्तेमवार यांनी करावे. तसेच राष्ट्रीय काँग्रेसने २0१४ ची निवडणूक लक्षात घेत, नागपूर राजधानीसह वेगळे विदर्भ राज्य व मुख्यमंत्री म्हणून विलास मुत्तेमवार यांच्या नावाची घोषणा करावी. उर्वरित महाराष्ट्रांत सत्तांतर होईल, हे भय सोडून द्यावे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या कारनाम्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर आहे. तसेच पुढील निवडणूक काँग्रेसला सोबत घेऊनच लढायची आहे, अशी स्पष्ट घोषणा शरद पवार यांनी केली आहे. दुसरा मार्ग कठीण असून, २0१४ च्या निवडणुकीचा आहे. उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगड ही राज्ये कुणीही मागितली नव्हती. वाजपेयींच्या आशीर्वादाने ती राज्ये अस्तित्वात आली. नवीन राज्य निर्मिती ही गरज प्रशासनाची की राजकीय पक्षाची, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. परंतु, न मागणार्‍याला पायघड्या आणि हिरावलेले राज्य व राजधानी परत मागणार्‍याची अवहेलना, ही चूक वाजपेयींकडून घडलेली आहे. सबब ही जबाबदारी भारतीय जनता पक्षाने स्वीकारावी. परंतु, त्याकरिता केंद्रीय सत्ता हवी. संयुक्त महाराष्ट्राकरिता १0५ नव्हे तर १0६ शहीद झालेत व १0६ वा शहीद विदर्भ होता! तसेच महाराष्ट्रवाद्यांनो, विदर्भातून चालते व्हा? असे तोंडावर सांगायला देखील हिंमत लागते. देवेन्द्र फडणवीस यांचाही आम्हाला अभिमान आहे. भारतीय जनता पक्षाने स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा भावी मुख्यमंत्री म्हणून देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नावाची घोषणा करावी आणि २0१४ ची निवडणूक सर्वांनी त्यांच्या नेतृत्वात लढवावी. आपले उपद्रवमूल्य सिद्ध करा. दुबळय़ांच्या अहिंसेला काहीच किंमत नसते. आपले सर्मथक व सत्याग्रहींची संख्या इतकी वाढवा की, प्रत्येक लोकप्रतिनिधी निवडणुकीला उभे राहण्यापूर्वी भेटायला येईल. कुणाला सर्मथन तर कुणाला गद्दार घोषित करावेच लागेल. विविध राजकीय पक्षांची झूल बाजूला ठेवत नेते व कार्यकर्त्यांनी 'वेगळे विदर्भ राज्य' हे एकच ध्येय समोर ठेवले पाहिजे. आगामी २0१४ च्या निवडणुकीसंबंधी व्यूहरचना व तयारी आजपासूनच करावी. प्रत्येक महिन्याचा पहिला व तिसरा शनिवार, सकाळी ९ ते १0, फक्त एक तास, संपूर्ण विदर्भ बंद म्हणजे १00 टक्के बंद, झालाच पाहिजे. लहान-मोठी सर्व दुकाने, पानठेले, चहा टपरी, पाणीपुरी-भेलपुरी, फुलवाले, भाजीवाले, टेलर, न्हावी, मोची, रिक्षा, ऑटोरिक्षा, पेट्रोल पंप, हॉटेल सर्व बंद ठेवावे.फक्त दवाखाने व मेडिकल स्टोअर्स तसेच बसेस किंवा रेल्वे रोखू नयेत. सर्व दुकानदार व नागरिकांनी जवळच्या चौकात पोस्टरसह उभे राहावे. ज्येष्ठ नागरिक ांनी आपल्या घराजवळच परंतु ५-१0 च्या गटाने उभे राहावे. विद्यार्थ्यांनी शाळेसमोर उभे राहावे व तरुण मुलांनी चार चौकापुरती र्मयादित मोटारसायकल रॅली काढली पाहिजे. या एक तासात दुसरे कोणतेच व्यवहार होणार नाहीत. हा कार्यक्रम १00 टक्के पार पडला पाहिजे. हुकूमशाहीतील क्रांतीची जागा लोकशाहीत परिवर्तनाने व रक्ताची जागा घामाने घेतली आहे. 'तुम्ही मला घाम द्या - मी तुम्हाला विदर्भ राज्य देतो, तुमचा फक्त एक तासाचा घाम हजारो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवू शकतो, लाखो मुले व महिलांची दुर्दशा टाळू शकतो, तीन कोटी विदर्भवासीयांचे भाग्य उजळू शकतो, लक्षात ठेवा - २0१४ ची निवडणूक वेगळय़ा विदर्भाकरिता आरपारचीच आहे!

यवतमाळची वाटचाल 'सोयाबीन जिल्हा' होण्याच्या दिशेने-लोकसत्ता

यवतमाळची वाटचाल 'सोयाबीन जिल्हा' होण्याच्या 

दिशेने-लोकसत्ता 

न.मा.जोशी

Published: Tuesday, June 18, 2013

गेल्या शंभर वर्षांपासून 'कापसाचा जिल्हा'म्हणून ओळख असलेल्या यवतमाळची आता 'सोयाबीन जिल्हा' अशी नवी ओळख निर्माण होण्याची शक्यता कृषी विभागाने वर्तविली आहे. यंदा शेतकऱ्यांचा कल कापसाऐवजी सोयाबीनकडे जास्त असल्याचे चित्र आहे. यवतमाळ जिल्हयात ९ लाख हेक्टर क्षेत्रापकी ८ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रांमध्ये खरीप पिकांची लागवड होण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापकी ३ लाख ९० हजार क्षेत्रात कापसाचे पीक घेण्यात येईल, असा आराखडा कृषी खात्याने तयार केला असला तरी कापसाच्या बीटी बियाण्यांची मर्यादित उचल लक्षात घेता यंदा कापसाचे क्षेत्र ५० हजार हेक्टरने कमी होईल, तर सोयाबीनचे क्षेत्र ५० हजार हेक्टरने वाढून ४ लाख १० हजार हेक्टर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

ब्रिटिश काळापासूनच यवतमाळ जिल्हा हा कापसाचा जिल्हा ओळखल्या जातो. यवतमाळ जिल्हयाचा कापूस मँचेस्टरला पाठवणे सोपे व्हावे यासाठी ब्रिटिशांनी ९५ वर्षांपूर्वी यवतमाळ मूर्तीजापूर ही नॅरोगेज रेल्वेलाईन सुरू केली होती. आता 'शंकुतला' या नावाने ओळखल्या जाणारी ही रेल्वेगाडी अजूनही क्लिक निक्सन या ब्रिटीश कंपनीच्या मालकीची आहे आणि भारत सरकारबराबर आजही या कंपनीचा करार अस्तित्वात आहे.

कापूस एकाधिकार योजना लागू होण्यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्य़ात यवतमाळ जिल्हयात अनेक खाजगी जििनग प्रेसिंग फॅक्टरी होत्या भारतातील बडे कापूस खरेदीदार आणि दलाल खरेदीसाठी येत होते. त्यांची निवास-भोजनाची व्यवस्था जििनग प्रेसिंग फॅक्टरीचे मालक फुकटात करायचे. या गोष्टीचे आजही अवशेष दिसून येतात कापूस एकाधिकार योजना सुरूझाल्यानंतरही कापसाच्या उत्पादनात घट झाली नाही मात्र, कापसाच्या चुकाऱ्याचे पसे कापूस पणन महासंघाकडून वेळेवर मिळत नव्हते शिवाय परप्रांतात कापसाचे भाव जास्त असूनही कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचे आíथक शोषण व्हायचे, पुढे बी-बियाणे आणि खतांचे भाव वाढले, जिकडे तिकडे बीटी कापूस पेरण्याकडे शेतकऱ्यांचा शंभर टक्के कल झाला, एकाधिकार योजनेत कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळेनासा झाला असून कापूस वेचायला मजुरही मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. परिणामी कापूस एकाधिकार योजना फक्त कागदावर शिल्लक राहिली आहे. या सगळयाचा एकत्रित परिणाम होऊन नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाने यवतमाळ जिल्हा जगभर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे बदनाम झाला. ही ओळख नाहीशी करण्यासाठी शेतकरी कापसाकडून सोयाबीनकडे वळणार असल्याचे चित्र आहे शेतकऱ्यांनी पारंपारिक शेती पध्दतीकडे वळण्याचा सल्लाही विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिला आहे. त्या दृष्टीने २० जूनपासून ही जनजागरण यात्रा सुध्दा काढणार आहे. जिल्हयात बीटी कापसाचे बियाण्यांचे पाकिटे, सोयाबीन बियाणे ,तसेच रासायनिक खतांचा प्रचंड साठा उपलब्ध असून यंदा कापूस लागवडीचे क्षेत्र कमी होऊन सोयाबीनचे क्षेत्र ५६ हजार हेक्टरने वाढणार असल्याचा अंदाज जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी तरकसे यांनी केला आहे. त्यामुळे कापसाच्या जिल्ह्य़ाची सोयाबीनचा जिल्हा होण्याच्या दिशेने झपाटय़ाने वाटचाल सुरू झाली आहे.

महांडोळी येथील शेतकय्राची पांढरकवड्यात आत्महत्या

पांढरकवडा - महांडोळी येथील शेतकरी लक्ष्मण बाजीराव टेकाम वय ५५ वर्षे या शेतकय्राने पांढरकवडा येथील नव्या काँटन मार्केट जवळील शेतात गळफास लावुन आत्महत्या केली. त्याचे मागे पत्नी, २ मुले व १ मुलगी आहे. तो वडीलांची शेती करीत होता. फाशी चे नेमके कारण कळु शकले नाही पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार शेतात काम करून तो आजारी पडला होता व आजाराला कंटाळुन त्याने आत्महत्या केली. परंतु बघ्यांमध्ये मात्र वेगळीच चर्चा दिसुन आली पेरणीसाठी बियाण्यांची सोय न झाल्याने त्याने आत्महत्या केल्याचे बोलले जात आहे ही घटना पांढरकवडा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मागे असलेल्या शेतात घडली सदर शेतकय्राने शर्ट टाँवेल व रूमालाचा गळफासाकरिता उपयोग केला. विशेष म्हणजे त्याचे पाय जमिनीला टेकलेले होते या प्रकरणी पोलीसांनी कलम १७४ अन्वये गुन्हा दाखल केला असुन पुढील तपास जमादार ठाणेदारांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार गजानन आगले करीत आहे

Vidarbha farmers  shiftiing from cotton to Soya and pulses-TIMES OF INDIA 

Ramu Bhagwat, TNN | Jun 16, 2013, 06.47 AM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/More-farmers-may-shift-from-cotton-to-pulses/articleshow/20612298.cms

NAGPUR: Rain gods showing mercy this time with timely arrival of monsoon has helped farmers to kick start the kharif operations. But cotton, which for many years has been the main cash crop of Vidarbha, may yield place to soyabean this time. Poor sales and demand for cotton seed in western Vidarbha's Amravati division indicates that farmers could shift from cotton to pulses like tur, chana and even linseed besides soyabean.

"The shift from cotton could be more than the 10% that we anticipated initially," said state cotton growers' cooperative marketing federation chairman NP Hirani. "One of the reasons could be the failure of the government to announce the minimum support price (MSP). This has fuelled fears that it may not fetch much more than Rs 3,900 a quintal it got last year. If a farmer knows before hand the price, it helps him decide which crop to go for. Cotton growing has become costly and returns are poor," said Hirani.

Confirming less interest being shown in cotton, Amravati division joint director of agriculture Ashok Lokhande said that soyabean looks to be a preferred crop this year. "The picture will be clear in next three-four days. Farmers initially just make rounds to dealers to look around and do not buy anything. They take couple of days before deciding and then finalize on the crop," said Lokhande.

Anil Bhoyar, a farmer with 13 acres holding at Khapri village in Ghatanji taluka of Yavatmal district is among those who have made up their mind. "Last year I had cotton on nine acres. And soyabean, til (linseed), chana, tur on the rest. I earned less from cotton and more on rest of crops. So this time I have sowed soya on nine acres. Will sow cotton on three acres and til on the restalong with tur, gram as inter crop," he said. Soyabean with price of Rs 3,200 a quintal earns more than cotton, he said. While linseed fetches even more with a yield of around four quintals an acre, he added.

Vidarbha Jan Andolan Samiti president Kishore Tiwari and his team are also advising farmers to go in for food crops and pulses to augment income. "I have noticed that demand for cotton seeds is far less. Some input dealers and companies have started offering discounts. The ad blitz to attract farmers back to cotton is phenomenal this year with commercial space in regional TV and print media getting hogged by seed manufacturers," said Tiwari.

बैंक से नहीं मिल रहा कर्ज, विदर्भ में किसानों ने रखा करोड़ों का सोना गिरवी -नवभारत

बैंक से नहीं मिल रहा कर्ज, विदर्भ में किसानों ने रखा करोड़ों का सोना गिरवी -नवभारत 

inShare

अमरावती. मानसून दाखिल होने के साथ ही किसानों ने बुआई की तैयारियां शुरू कर दी है लेकिन बैंकों से समय पर कर्ज नहीं मिलने और पुराने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाने के चलते किसान सोना गिरवी रख रहे हैं. जिससे विदर्भ में पिछले एक सŒताह में करोड़ों का गोल्ड लोन उठाया जा चुका है. हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में सोने के भाव गिरने के कारण  गोल्ड लोन पर 20 फीसदी घाटा  उठाना पड़ रहा है लेकिन दूसरा कोई चारा नहीं रहने से किसान विवश हैं. पिछले वर्ष जून 2012 में सोने के भाव 30000 रुपये थे जबकि वर्तमान में 27990 रुपये प्रति 10 ग्राम भाव है. बट्टा काटकर 75 फीसदी रकम सोने के दाम में चढ़ाव-उतार का दौर शुरू रहने से विदर्भ के सभी जिला व तहसील मुख्यालयों में सराफा दूकानों पर ग्राहकी मंदी है लेकिन सोना गिरवी रखने वालों की भीड़ दिनों-दिन बढ़ती जा रही है. पश्चिम विदर्भ के अमरावती अकोला बुलढाना यवतमाल वाशिम जिलों के साथ ही पूर्व विदर्भ के नागपुर चंद्रपुर भंडारा गोंदिया वर्धा व गडचिरोली में सराफा दूकानों पर पिछले एक सŒताह से गिरवी रखने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है. अमरावती में एक सराफा व्यापारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि बट्टा काटकर वर्तमान दरों के अनुसार गिरवी पर 75 प्रतिशत गोल्ड लोन दिया जा रहा है. 1 लाख से कम गिरवी पर 3 प्रतिशत व 1 लाख से अधिक गिरवी पर पौने 2 टका Žयाज के हिसाब से यह गोल्ड लोन दिया जा रहा है. गिरवी की आवक देखते हुये सराफा की एक दूकान पर एक दिन में 1 से 2 करोड़ रुपये भी कम पड़ रहे हैं. शासन नहीं ले रही सुध जिला मुख्यालय ही नहीं तो परतवाड़ा जैसे तहसील स्तरों पर भी यही हाल है. इससे आंकलन लगाया जा सकता है कि विदर्भ में हजारों करोड़ों रुपये का गिरवी रखा जा रहा है. इसमें निजी साहुकारों की हिस्सेदारी भी पकड़ ली जाए तो किसानों की €या गत हो रही है इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है. रा’य का खुफिया विभाग भी इससे अनजान नहीं है जिसकी भनक शासन को भी लग चुकी है. उसके बाद भी बैंकों से फसल कर्ज सुलभ बनाने के लिये प्रˆयक्ष रूप से कोई पहल नहीं की जा रही है केवल बैंक व राजस्व अधिकारियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग लेकर हजारों करोड़ के क्राफ्ट लोन का लक्ष्य सामने रखकर नियोजन के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है. देश की नैया डूबी आडवा‡ाी-मोदी को पीएम की पड़ी तिवारी ने कहा कि जहां एक ओर देश की नैया डूब रही है वहीं दूसरी ओर सबसे बड़े विपक्षी दल भाजपा में प्रधानमं˜ाी पद को लेकर लालकृष्‡ा आडवा‡ाी व नरेंद्र मोदी में जंग छिड़ी है. किसानों को बैंक से कर्ज मिल रहा है या नहीं. इस पर चर्चा करने की भी फुर्सत भाजपा को राष्ट्रीय कार्यकारि‡ाी में नहीं मिली. लक्ष्य 498 करोड़ बांटे 264 करोड़ अमरावती जिला सहकारी बैंक ने इस वर्ष फसल कर्ज का लक्ष्य 498 करोड़ रखा है जिसमें से 13 जून 2013 तक 37195 किसानों को कुल 264 करोड़ का फसल कर्ज जिला बैंक वितरित कर चुकी है. प्रबंधक जेसी राठोड़ के अनुसार खरीफ व रबी के लिये यह कर्ज बांटा गया है. अब लक्ष्य के अनुसार केवल 30 प्रतिशत कर्ज बांटना शेष रह गया है. किसानों की अनदेखी : तिवारी विदर्भ जनांदोलन के अŠयक्ष किशोर तिवारी के अनुसार सरकार कीकठोर  अनदेखी के कारण  ही आज किसानों पर यह नौबत आई है कि वे अपने घर  का श्रीधन  गिरवी रखने पर विवश हो रहे हैं. इस क्रम में केवल दो वर्षों में एक अकेले बुलढाना क्रेडिट सोसायटी ने 2 टन का सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन दिया है. हालांकि आरबीआई के नये नियमों के अनुसार क्रेडिट सोसायटी को गोल्ड लोन देने का अधिकार नहीं है लेकिन बावजूद इसके नियमों का उल्लंƒान किया जा रहा है. बुलढाना जिला सहकारी बैंक डूब चुकी है. नेशनल बैंकों व्दारा लक्ष्य के अनुसार क्राफ्ट लोन नहीं दिया जा रहा. ऐसे में किसानों पर बुआई आदि के लिये अब ले देकर सोना गिरवी रखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है. जबकि किसानों को ƒार पहुंच फसल क़र्ज़ मिलने की केंद्रीय विˆत मंत्री चिदंबरम की घोषणा  के बाद बैंक किसानों को अपने दरवाजे पर भी खड़ी नहीं कर रही है. फिर भी सरकार कुंभकर्की  नींद ले रही है.

Yavatmal tribals starving for 4 months without supplies-DNA

 

Yavatmal tribals starving for 4 months without supplies

DNA / Yogesh Pawar / Thursday, June 13, 2013

www.dnaindia.com/india/report_yavatmal-tribals-starving-for-4-months-without-supplies_1847540-all

Figues that bite:

- Over 60% of India’s wheat and 27% of rice is pilfered before reaching ration card holders.

- SC guidelines need updating of BPL lists annually.

- Maharashtra still goes by the 2002 BPL survey figures

- Less than 25% of the total population in the state has a ration card.

Following the stalemate over the food security bill, at a time when the Centre is shouting from roof tops about its food security concerns for the poor, it has emerged that in theNaxal-affected tribal interiors of Zari tehsil in Yavatmal district, none of the villages have been getting any supplies at the PDS ration shops. This has led to widespread starvation and fears that this could lead to hunger deaths among the Kolam adivasis in a cruel repeat of 2002 when 42 tribals had died of starvation.

While Hivra, Katli, Borgaon, Botuni, Mahadpur, Bhimnaala villages have been forced to buy food from outside or go hungry for the past four months, the same problem afflicts Shiba,Rajani, Pardi, Rampur, Kundi, Ambezhari and Pachpor villages since the last two months. “We do not get any work till the last week of June when the rains begin here. Since I cannot afford the expensive foodgrain in the open market rates, I have been digging out wild tubers to feed my family,” said Janga Meshram, 39, a resident of Hivra village, one of the worst-hit told dna. Given that his father was among the 42 who died in 2002 he should know the fear of going hungry.

Activists working for food security in the region are baffled that this is being done by a government, which used targeted public distribution system for all poor, as a major plank in its 2009 campaign to come into power. Many like Kishor Tiwari of the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) point out, “The Yavatmal collectorate had assured the Nagpur bench of the Bombay HC in an affidavit that it would assume responsibility for food security of the Kolam tribals in 2002when the court had pulled it up following the starvation deaths. But clearly that assurance has remained only on paper.”

In fact in a violation of Supreme Court (SC 2001 order (in a PIL by People's Union for Civil Liberties) asking states to update BPL lists in keeping with local civic bodies’ lists, the government submitted an affidavit to the Nagpur bench of Bombay High Court following 42 deaths among Kolam tribals in Yavatmal. On one hand the local collector told the court that the state strictly follows the SC 2001 order and updates BPL lists annually. On the other, he admitted that on the ground a 2002 BPL survey is considered for selecting families for food security under the PDS.

Tiwari wonders how the governments at the state and Centre can call themselves pro-poor. “First Maharashtra continues to use a 2002 list denying lakhs of below poverty line (BPL) people who barely earn enough for one meal a day access to food, despite the fact that local bodies have sent lists for 2012 to the state and now even those entitled under the older lists have been going without supplies for over four months.” He adds, “If this is the government’s approach in the heart of farmer suicide belt where starvation deaths have already occurred and Naxals already wield clout, one shudders to think of conditions elsewhere.”

Though several controllers in the PDS administration confirmed the magnitude of the problem to dna, Yavatmal collector Ashwin Mudgal sought to downplay the issue. “We had found siphoning off of foodgrains in the Paatan godown and sealed it. It cannot be more than 15 days. We have asked the people to pick up food grains from the neighbouring PDSshops which are open.”

This is little relief to the likes of Meshram for who the next PDS shop would mean a 20 km trudge.

Cotton MSP-CACP shocker for Vidarbha farmers-DNA

  http://www.dnaindia.com/

CACP shocker for Vidarbha farmers

 http://www.dnaindia.com/india/report_cacp-shocker-for-vidarbha-farmers_1847539-all

DNA / Yogesh Pawar / Thursday, June 13, 2013 16:20 IST

As if the drought which hit Vidarbha's farmers wasn't enough, the Commission for Agriculture Costs and Prices (CACP) announcement of the Fair Remunerative Price (FRP) for the region's primary crops : cotton, soyabean, paddy and tur has come as a major shock to farmers who are calling it "neither fair nor remunerative."

CACP has recommended an increase of barely Rs100/quintal for cotton taking it to Rs3,700, Rs360/quintal for soyabean taking it to Rs2,560 and Rs60/quintal for paddy taking it toRs1,310. It has recommended that tur prices be maintained the same as last year - Rs3,850.

What has added insult to injury for the debt-ridden farmers of suicide country is what they call "an obvious tilt in favour of sugarcane." CACP has raised sugarcane FRP fromRs1,750 last year to Rs2,500 a tonne. "The Western Maharashtra lobby in the state government ensures Vidarbha gets step-motherly treatment. It now seems CACP too is going that way," quipped Kishore Tiwari of the farmers' advocacy group Vidarbha Jan Andolan Samiti.

The CACP's first makes FRP recommendations in April, following which states send their own recommendations. Based on average country-wide production costs, FRP is announced to ensure prices don't fall lower than that.

Interestingly Maharashtra's agriculture department figures for the cost of production/quintal of cotton is Rs5,900, up from last year's Rs5,268. Yet the FRP being offered isRs4,000/quintal. Figures for production/quintal for soya (Rs2800), paddy (Rs1500) and tur (Rs4000) too are much higher. Yet, state agricultural secretary Dr Sudhir Goyal insists, "The price being offered to farmers is fair."

While conceding that the farmers were facing hardships, Maharashtra agriculture minister Radhakrishna Vikhe-Patil lobbed the ball into the Centre's court. "We've asked the Union government to consider the farmers' demands."

"This FRP is not commensurate with constant inflation over the years, the volatility in fuel and power prices, and steep increase in fertiliser costs, among other inputs, not to mention the minimum wages for farm labourers which have just been increased by the government," explained Tiwari who added, "At current levels the current FRP won't even recover part of the increased production cost."

Farmer groups' leader Sharad Joshi too wondered why the Opposition did not feel like raising this issue once. "Farmers raise loans and put everything they have to gamble against the weather every year do not get enough returns to even break even. Middlemen and traders who do not wager anything keep on getting richer by the year," he lamented.