विदर्भात पीक कर्जाचा दुष्काळ सुरूच - राष्ट्रीयीकृत बँकांसमोर दलालांची गर्दी

विदर्भात पीक कर्जाचा  दुष्काळ सुरूच - राष्ट्रीयीकृत बँकांसमोर दलालांची गर्दी

*** शेतकरी समाजाची अवस्था कुक्कुटपालन केंद्रातील कोंबड्यासारखी झाली असल्याचेही तिवारी यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. 'र्मजी तेव्हा दाने टाका नाहीतर उभ्याने कापा' अशी दयनीय परिस्थिती शेतकर्‍यांची झाली आहे - विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी .***  स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ विदर्भात राष्ट्रीयीकृत बँकांसमोर दलालांची गर्दी वाढली असून शेतकर्‍यांना पीककर्ज मिळविण्यासाठी लाच द्यावी लागत असल्याने त्यांची पिळवणूक होत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. शासन व प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा व होत असलेल्या भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध घालावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. बुलडाणा, वर्धा व नागपूर या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाची दिवाळखोरी घोषित झाल्यानंतर बुलढाणा व वध्रेच्या सहकारीमार्फत मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून कर्ज घेणार्‍या सर्व पात्र शेतकर्‍यांची यादी सरकारने सेवा क्षेत्रात येणार्‍या राष्ट्रीयीकृत बँकांना १६ मे रोजी दिली आहे. या सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकावर देखरेखेसाठी अधिकारीही नियुक्त केले आहेत. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सरकारने पाठविलेल्या यादीला केराची टोपली दाखवून जे शेतकरी सरळ २ हजार ते ५ हजार रुपये नगदी लाच देतील त्यांनाच कर्ज देण्याची खुली मोहीम अधिकार्‍यांनी उघडली आहे. प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेसमोर दलालांची गर्दी वाढली असून सरकार मात्र झोपी गेले आहे. शेतकरी समाजाची अवस्था कुक्कुटपालन केंद्रातील कोंबड्यासारखी झाली असल्याचेही तिवारी यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. 'र्मजी तेव्हा दाने टाका नाहीतर उभ्याने कापा' अशी दयनीय परिस्थिती शेतकर्‍यांची झाली असल्याचे बुलढाणा जिल्ह्याचा दौरा केल्यानंतर विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालातून कळविली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील बोफाकाजी, शाहपूर, किन्हाळा महादेव व देऊळगाव राजा तालुक्यातील नेराखुर्द, बायगाव, मेंडगाव, तीनगाव (राजा), दुसरबिळ, राहेरी व देऊळगाव मही येथे सावकार विरोधी संघटनेचे अरुण इंगळे यांच्यासोबत दौरा केल्यानंतर मोताळा व नेराखुर्द येथील बँकेचे अधिकारी सरकारने दिलेली सहकारी बँकेची पात्र शेतकर्यांची यादी डावलून जे शेतकरी २ ते ५ हजार रुपये लाच देत आह.े. त्यांनाच पीककर्ज देत असल्याच्या तक्रारी शेकडो शेतकर्‍यांनी केल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशीच परिस्थिती संपूर्ण जिल्ह्यात असल्याची माहितीही स्वत: सहकार क्षेत्रातील अधिकार्‍यांनी दिली. वर्धा जिल्ह्याचा दौरा केला असताना सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पहिले आमच्या नियमित खातेदारांना पीककर्ज देऊ व त्यानंतरच मध्यवर्ती बॅंकेच्या नियमित खातेदारांचा विचार करू अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे संपूर्ण विदर्भातच हजारो एकर शेती यावेळेस पडीत राहणार हे मात्र निश्‍चित झाले आहे. सरकार व लोक प्रतिनिधींनी डोळय़ाला पट्टी बांधल्यामुळे ही विदारक परिस्थिती निर्माण झाली असून पीककर्ज वाटपाबाबत एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात राष्ट्रीयीकृत बँकाचा भ्रष्टाचार चिंतेची बाब असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. ११ जूनपर्यंत आत्महत्याग्रस्त भागातील राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी पिककर्ज वाटपाबाबतची विभागीय आयुक्तांनी धक्कादायक माहिती दिली असून त्यानुसार यवतमाळ जिल्ह्यात ७.१0 टक्के, अमरावती १६.१७ टक्के, वाशीम १५.४३ टक्के, अकोला २१.७६ टक्के, बुलढाणा १२.६८ टक्के तर वर्धा जिल्ह्यात जेमतेम ९ टक्के वाटप झाले आहे.  पीक कर्जाची हमी ७0टक्के, केंद्र सरकार व ३0 टक्के राज्य सरकार घेत असल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पीककर्ज वाटप हे संपूर्णपणे सरकारच्या तिजोरीचे वाटप असून राष्ट्रीयीकृत बॅंका फक्त मध्यस्थीचे काम करीत आहेत. मात्र मस्तवाल अधिकारी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना लाच घेऊन कर्ज देण्यासाठी शेकडो चकरा मारायला लावत आहेत. ही परिस्थिती निंदनीय असून एकीकडे भारताचे वित्तमंत्री पी. चिदंबरम व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सर्व शेतकर्यांना पिककर्ज देण्याची हमी देतात मात्र प्रत्यक्षात बॅंक अधिकारी कोणत्याही सरकारी आदेशाला जुमानत नाही ही परिस्थिती गंभीर असून सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर सामूहिक कार्यवाही करावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.