पीककर्ज वाटपाच्या गंभीर संकटामुळे विदर्भ मराठवाड्यात कृषी संकट वाढणार -स्व. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचा सरकारला इशारा
दिनांक -५ जुनं २०१७
पश्चिम विदर्भातील पीक कर्ज वाटपाला अजुनही गती मिळालेली नाही. कर्जमाफीविषयी मंत्र्यांची बेजबाबदार विधाने आणि त्यामुळे शेतकर्यांनी संभमावस्थेत कर्जाची परतफेड न करणे, बँकांची वसुली कमी होणे या सर्व बाबींचा परिणाम कर्ज वितरणावर झाला असून या स्थितीत शेतकर्र्यांना अखेरीज खाजगी सावकारांकडे धाव घ्यावी लागेल आणि शेतकर्र्यांच्या आत्महत्या वाढतील अशी भिती स्व. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अद्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
संपुर्ण महाराष्ट्रात उद्दीष्टांच्या तुलनेत केवल १४ टक्केच कर्जवाटप झाले आहे. कर्ज वितरणाला वेग आणण्यासाठी प्रशासनाने आता कर्ज वाटप शिबिराचे आयोजन केले आहे परंतु त्याला बँकांकडून मिळत असलेला असहकार्य या पार्शव भुमिवर किशोर तिवारी यांनी कृषी संकट शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ मराठवाड्यात अधिक गंभीर होणार असा अहवाल सरकारकडे दिला असुन , उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी झाल्यानंतर येथील राजकीय नेत्यांच्या अपेक्षा वाढल्या. शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी हात आखडता घेतला. त्यामुळे बँकेचे अधिकारी हे जिल्हा प्रशासनाकडे वसुलीसाठी मदत करा, असा तगादा लावत आहेत. यावेळी कर्ज वितरण विस्कळीत होऊन गेले आहे. सरकारने पतपुरवडा तात्काळ नियमित करणे व त्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा देणे काळाची गरज झाली आहे .
जे शेतकरी कर्जाची नियमीत परतफेड करतात, त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो. आता राज्य सरकारने अल्पभुधारकांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी आक्टोंबर मध्ये होऊ शकेल त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात कर्जमाफी नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. पण, एकुणच संभ्रमावस्थेमुळे शेतकर्र्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्या वर्षी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी एकेका जिल्ह्यात ४०० ते ५०० कोटी रूपये वाटले. त्या कर्जाची परतफेड पुर्णपणे होऊ शकली नाही. खरीप पीक क्रज वाटपाला गती नाही. पेरणीची कामे तोंडावर आली आहेत. अशा स्थितीत शेतकर्र्यांना सावकाराकडे हात पसरावे लागतील आणि पुन्हा ते त्यांच्या तावडीत सापडतील. कर्जाच्या दृष्टचक्रातुन ते बाहेर न पडल्यास पुन्हा आत्महत्या वाढण्याची भिती आहे. नाबार्डने पँकेज न दिल्यास स्थिती अधिकच खराब होणार आहे असे सांगुन तिवारी यांनी सरकार आणि शासकीय यंत्रणेवरही जोरदार टिका केली आहे.
जो पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व क्रयशक्ती वाढणार नाही, तो पर्यंत तो आर्थिक आरिष्टातुन बाहेर पडू शकणार नाही शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढविले, पण त्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले काय हा प्रश्न आहे. याची जबाबदारी राजकीय नेत्यांना व अधिकार्यांना घ्यावी लागणार आहे. एकटे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काही करू शकणार नाहीत. अधिकार्यांना संवेदनशीलपणे आणि प्रामाणिकपणे काम करावे लागणार आहे. आम्ही केलेल्या शिफारशिंची अंमलबजावणी यंत्रणा करीत नाही शेतमालाच्या मुल्यवर्धनाच्या गप्पा झाल्या मुद्रा योजनेतून शेतकऱ्याना व त्यांच्या मुलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे दावे झाले पण काहीच साध्य झालेले नाही शेतकर्र्यांची अवस्था बिकट आहे. केवल कर्जमाफीतून सर्व प्रश्न सुटतील पण असे नाही पण शेतकर्र्यांना दिलासा मिळून देण्याची काम सरकारने करायला हवे विदर्भातील बहुतांश शेतकरी कोरडवाहू आहेत पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्राशी त्यांची तुलना होऊ शकत नाही त्यामुले कर्जमाफी देतांना सर्वांना एकाच तराजूत तोलू नये, असे मुख्यमंत्र्यांना स्व. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अद्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगीतले आहे.
No comments:
Post a Comment