महाराष्ट्राच्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारने ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज द्यावे - शेतकरी मिशनचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे

महाराष्ट्राच्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारने ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज द्यावे - शेतकरी मिशनचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे  

नागपूर: दिनांक १४ जुनं २०१७ 

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने ११ जूनला जून रोजी शेतीवरील ३२ हजार कोटीची  पीक कर्ज माफीची मोठी घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जैटली  यांनी ही पीककर्ज माफी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून द्यावी अशी घोषणा बँकांचा बैठकीनंतर केली यावर महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात  कृषीसंकट कमी करण्यासाठी नियुक्तकेलेल्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आपली चिंता पंतप्रधान नरेंद्र    मोदींकडे मांडली असुन कृषीपतपुरवडा हा विषय केंद्राचा असल्यामुळे व भारतामध्ये शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट सर्वात गंभीर असुन  भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यात उत्तरप्रदेश सरकारने  पंतप्रधान नरेंद्र    मोदींयांच्या निवडणुक आश्वासनाची पुर्तता करण्यासाठी दिलेली ३९ हजार पीक कर्ज माफीची घोषणेनंतर शेतकऱ्यांचे असंतोष व कृषिसंकटावर तात्पुरता तोडगा काढण्यासाठी राजकीय दबावाखाली घेतला असुन आता केंद्राने राज्यांना वाऱ्यावर सोडणे म्हणजे नवीन आर्थिक निर्माण करणे असुन पंतप्रधान नरेंद्र    मोदीं यांनी या गंभीर समस्येवर तात्काळ तोडगा काढण्यासाठी उत्तर प्रदेश ,महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश ,राजस्थान या भाजपचे सरकार असणाऱ्या राज्यांना  तात्काळ दिलासा द्यावा नाहीतर शेतीवरील ३२ हजार कोटीची  पीक कर्ज माफीची  पूर्तता करण्यासाठी सरकारच्या सर्व लोककल्याणकारी व विकासाच्या योजनानां कात्री  लागेल तसेच कृषीसंकट दुर  करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने सुरु केलेल्या सर्व योजना मागे पडतील तरी भारत सरकारने महाराष्ट्र सरकारला ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज द्यावे अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली असुन 

महाराष्ट्रात १३  दशलक्ष शेतकरी कुटुंबे आहेत त्यापैकी १० दशलक्षलहान आणि सीमांत आहेत (2 हेक्टेर होल्डिंगपेक्षा कमी). जवळजवळ ९ दशलक्षशेतकर्यांना बँकेकडून कर्जे मिळतात किंवा औपचारिक जाळ्याद्वारे समाविष्टकेले जातात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने ही आकडेवारी लक्षणीय वाढविली आहे .महाराष्ट्राचा आज एकूण कर्ज ४.१३ लाख कोटी रुपये आहे. ओझे सहन करणे किंवा योजना आकार कमी करणे किंवा कल्याण योजना चालविणे  किंवा दोन्ही करणे अधिक श्रेयस्कर करण्यासाठी सरकारसमोर फारच कमी पर्याय आहेत असुन सरकारी  पब्लिक सेक्टर बॅंकांनी म्हटल्याप्रमाणे ते अधिकृत ऑर्डर  नसल्यामुळे कर्जाचे पुनर्गठन करू शकत नाहीत. हा ऑर्डर केंद्र किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून आला पाहिजे. अर्थमंत्री  म्हणतात  की  माफीसाठी पैसा  नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने असा दावा केला आहे की कर्जाची सूट वित्तीयदृष्टय़ा अशक्य आहे महाराष्टाला या कर्जमाफीच्या रकमेची  प्रतिपूर्तीची हमी आपण तात्काळ द्यावी 

 अशी मागणी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली असुन 

रिझर्व्ह बँकेकडून व सरकारी  पब्लिक सेक्टर बॅंकांनी भारताच्या भांडवलदारावर असलेल्या १२ लाख कोटीच्या थकीत कर्जावर घेतलेल्या भूमिकेचा विपरीत भूमिका कृषी कर्जमाफ़ीघेण्यात येत असुन बँकांनी कृषी पतपुरवडा देतांना आजपर्यंत सुमारे १० लाख कोटीचा घोळ केला असुन सध्या कृषी पतपुरवड्याचे सर्व  रिझर्व्ह बँक  व सरकारी  पब्लिक सेक्टर बॅंकांची देणं असल्याचा गंभीर आरोप तिवारी यांनी केला असुन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला महाराष्ट्राचा काया पालट करण्यासाठी आज केंद्राने ३२ हजार कोटीचे विषेय पॅकेज तात्काळ द्यावे  काळाची गरज असल्याची  मागणी किशोर तिवारी यांनी केली असुन