महाराष्ट्राच्या पिककर्जमाफीचे शेतकरी मिशनकडुन स्वागत मात्र विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीची मागणी

महाराष्ट्राच्या पिककर्जमाफीचे शेतकरी मिशनकडुन स्वागत मात्र विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त भागातील  कोरडवाहू  शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीची मागणी 

दिनांक -१२ जुनं २०१७

महाराष्ट्र सरकारने घॊषीत केलेल्या ३० हजार कोटीच्या पीककर्जमाफीच्या घोषणेचे  वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले असुन या पीककर्जमाफीचा २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफी सारखा पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनाच होणार नाहीना अशी भीती व्यक्त करीत विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागात ५ एकराची अट न ठेवता सरसकट पीककर्ज देण्याची मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी केली असुन या पीककर्जमाफीत विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागाचा विषेय लक्ष देण्यात येणार असल्याची माहीती देवेन्द्र फडणवीस यांनी दीली असल्याची माहीती तिवारी यांनी निवेदनात दिली आहे . 

सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनवर  ५ एकरावर सरासरी ५ लाख पीककर्ज असुन विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागात सरासरी ५०हजार  पीककर्ज  असल्याने व शेतकरी आत्महत्यांचा बाजार करुन पश्चिम महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते करीत असल्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत असुन  कारण २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफीचा अनुभव त्यांचा असुन त्याची  पुनरावृत्ती टाळण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

२००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफीचा फायदा  बँकांनी आपला एनपीए कमी करण्यासाठी केला होता म्हणुन बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्याना  सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज देण्याची मागणी तिवारी यांनी केली आहे तसेच  नियमित कर्जाचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना  सुद्धा कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा व आयकर भरणाऱ्या व पगारदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभापासुन वंचीत ठेवण्याची मागणी सुद्धा तिवारी यांनी केली आहे .  राज्य सरकारने फक्त अल्पभूधारकांना कर्जमाफी तात्काळ देण्याचा घोषणा केली आहे   त्याची अंमलबजावणी तात्काळ  होण्याची शक्यता नाही कारण बँका आर बी आई च्या आदेशाची वाट पाहत आहे यामुळे शेतकरी  एकूणच संभ्रमावस्थेमुळे त्यांचे  नैराश्य व अडचणी जास्तच झाल्या आहेत  गेल्या वर्षी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी ४०० ते ५०० कोटी रुपये प्रत्येक जिल्ह्यात वाटल्याचीही आकडेवारी आहे. त्या कर्जाची परतफेड पूर्णपणे होऊ शकली नाही. खरीप पीक कर्ज वाटपाला गती नाही. पेरणीची कामे तोंडावर आली आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागतील आणि पुन्हा ते त्यांच्या तावडीत सापडतील. कर्जाच्या दृष्टचक्रातून शेतकरी बाहेर न पडल्यास पुन्हा आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे. नाबार्डने पॅकेज न दिल्यास स्थिती अधिकच खराब होणार आहे असे मत  तिवारी यांनी व्यक्त  केले आहे 

हंगाम तोंडावर असतानाही संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्दिष्टांच्या तुलनेत केवळ २४ टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. कर्ज वितरणाला वेग आणण्यासाठी प्रशासनाने आता कर्ज वाटप शिबिराचे आयोजन केले आहे. परंतु त्याला बँकांकडून अल्प प्रतिसाद  मिळत असल्याने विदर्भ, मराठवाड्यात कृषी संकट अधिक गंभीर होणार असल्याचा अहवाल तिवारी  यांनी सरकारला दिला आहे.

पश्चिम विदर्भातील पीक कर्ज वाटपाला अजूनही गती मिळालेली नाही. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी संभ्रमावस्थेत कर्जाची परतफेड न करणे, बँकांची वसुली कमी होणे या सर्व बाबींचा परिणाम कर्ज वितरणावर झाला आहे. या स्थितीत शेतकऱ्यांना सावकारांकडे धाव घ्यावी लागेल आणि शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होईल, अशी भीतीही तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.

.