"सुकाणु समिति " आता राजकीय द्रुष्ट्या "दुकाणु समिती "-नियमित पिककर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यानंसोबत बचत गटांनासुद्धा दीड लाखपर्यंत अनुदान द्या -किशोर तिवारी

"सुकाणु समिति " आता राजकीय द्रुष्ट्या "दुकाणु समिती "
सुकाणु समितीचे नेते  फक्त पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांचे हीत  पाहत आहेत : नियमित पिककर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यानंसोबत बचत गटांनासुद्धा   दीड लाखपर्यंत  अनुदान द्या -किशोर तिवारी  

दिनांक -२५ जुनं २०१७

महाराष्ट्र सरकारने घॊषीत केलेल्या सुधारीत  ३४ हजार कोटीच्या पीककर्जमाफीच्या घोषणेचे  वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले असुन या पीककर्जमाफीचा २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफी सारखा पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनाच होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने सरसकट एक लाख ५० हजारापर्यंतचे  पीककर्ज ५४ एकराची जमीन धारणेची मर्यादा ठेवण्याच्या घोषणेने  विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागातील ८० टक्के पिकंकर्ज मुक्त होणार असुन याला सुकाणु समितीच्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या शेतकरी नेत्यांनी सुरु केलेला विरोध फक्त पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांच्या सधनशेतकऱ्यांचे हीत जोपासणा असुन "सुकाणु समिति " आता राजकीय द्रुष्ट्या "दुकाणु समिती " झाल्याची घणाघाती टीका   किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
 मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना त्यांचे धन्यवाद करतांना या ऐतिहासिक पीककर्जमाफी नियमित पीककर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना फक्त २५ हजार रुपयांचा दिलासा देणे हा त्यांच्यावर झालेला अन्याय असुन  विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागात शेतकरी हातउसने कर्ज घेऊन नियमित पीककर्ज भरतात त्यांनासुद्धा एक लाख ५० हजारापर्यंतचे कमीतकमी अनुदान द्यावे तसेच शेतकरी बचत व महीला बचत गट व समुहावरील बँकांचे व मायक्रो फायनास कंपन्यांचे एक लाख ५० हजारापर्यंतचे शेतीसाठी दिलेले कर्ज मापज करण्याची मागणी तिवारी यांनी केली आहे .
मागील सरकारी व सहकारी बँकांनी विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागात पीककर्ज वाटप १५ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत रेंगाळत ठेवले होते म्हणुन पीककर्जमाफीची तारीख ३० जुनं २०१६ न ठेवता  १५ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत वाढविण्याची कळकळीची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
५ एकराची अट न ठेवता सरसकट एक लाख ५० हजारापर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना  केली होती  या पीककर्जमाफीत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना चा विषेय लक्ष देण्यात येणार असल्याची माहीती देवेन्द्र फडणवीस यांनी होती ती त्यानी पूर्ण केली आहे  . 

सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनवर  ५ एकरावर सरासरी ५ लाख पीककर्ज असुन विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागात सरासरी ५० हजार  पीककर्ज  असल्याने व शेतकरी आत्महत्यांचा बाजार करुन पश्चिम महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते करीत असल्याची चर्चा महाराष्ट्राचे अडचणीतील  शेतकरी करीत असुन  कारण २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफीचा अनुभव त्यांचा असुन त्याची  पुनरावृत्ती महाराष्ट्र सरकारने घॊषीत केलेल्या सुधारीत  ३४ हजार कोटीच्या पीककर्जमाफी हाच एक पर्याय  असल्याचे किशोर तिवारी  म्हटले आहे . 

.  राज्य सरकारने दहा हजाराची  कर्जमाफी तात्काळ देण्याचा घोषणा केली आहे   त्याची अंमलबजावणी तात्काळ  होण्याची शक्यता नाही कारण बँका आर बी आई च्या आदेशाची वाट पाहत आहे यामुळे शेतकरी  एकूणच संभ्रमावस्थेमुळे त्यांचे  नैराश्य व अडचणी जास्तच झाल्या आहेत  गेल्या वर्षी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी ४०० ते ५०० कोटी रुपये प्रत्येक जिल्ह्यात वाटल्याचीही आकडेवारी आहे. त्या कर्जाची परतफेड पूर्णपणे होऊ शकली नाही. खरीप पीक कर्ज वाटपाला गती नाही. पेरणीची कामे तोंडावर आली आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत आणि पुन्हा ते त्यांच्या तावडीत सापडतील. कर्जाच्या दृष्टचक्रातून शेतकरी बाहेर न पडल्यास पुन्हा आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे. नाबार्डने पॅकेज न दिल्यास स्थिती अधिकच खराब होणार आहे असे मत  तिवारी यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केली आहे 

शेतकऱ्यांची  कर्जमाफीहा उपाय  शेतीचा पुनरुज्जीवन करण्यासाठी तात्पुरता  आवश्यक असला तरी यामुळे  दीर्घकाळात सुरक्षित पतपुरवड्याच्या धोरण  राबविले  जात नाही हा मागील अनुभव आहे . पीककर्जाची माफी  म्हणजे शासनाकडून  बँकांना देण्यात येणारी थकीत कर्जाची नुकसान भरपाई असुन यामुळे   बँकांना आपली बुडीत कर्ज कमी करण्याच्या कार्यक्रम झाला आहे व  याचा अर्थ असा की मोठ्या प्रमाणावर पैसा, ज्यामुळे सिंचनमधील कृषी पायाभूत सुविधा बळकट होणार होत्या तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील जोड धंदे , स्थानिक मूल्यवर्धित प्रकल्प आणि बियाणे उत्पादन, माती आरोग्याची वाढीचे प्रकल्प आणि वनस्पती संरक्षण  यासारख्या संशोधनासाठी कार्य व त्यामध्ये होणारी गुंतणुक कमी होणार नाही या  मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या घॊषणेचे शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे .

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी एमएस स्वामिनाथन यांनी किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) शिफारस  ज्याने लागवड खर्च अधिक ५० टक्के  नफा असा हमीभाव जागतीकरणाच्या सध्याच्या काळात खुल्या अर्थव्यवस्थेत  एक  अशक्य बाब असुन आता कृषी संकटाला तोंड देण्यासाठी  अर्थव्यवस्था म्हणून अनेक दशकांपासून सर्व सरकारांनी लागू केलेल्या चुकीच्या कृषी  धोरणांना परिणाम असुन यावर गंभीरपणे विचार व्हावा अशी मागणी शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या दुप्पट करण्याच्या कार्यक्रमाची  सुरुवात करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाजीपाला यांचे प्रामुख्याने उत्पादन गावांमध्ये होते. तथापि, शहरांमध्ये त्यांचे स्थानांतरण, मिलिंग, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वितरण शहरांत स्थानांतरित होते त्यासाठी गावामध्ये  शेती उत्पादनांवर आधारित उद्योग असणे आवश्यक आहे आणि गावांमध्ये शेती व पशुजन्य उत्पादनांचा वापर आणि शहरी भागातील बाजारपेठांचा वापर करणे आवश्यक आहेत्यासोबतच बहुतांश कृषि उत्पादनांचे संचयन, ग्रेडिंग, प्रक्रिया व पॅकेजिंग गावांमध्ये प्राथमिक उत्पादनांचे मूल्य वाढवणे, उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये रोजगाराची निर्मिती करणे तसेच शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील इंटरनेटची तरतूद स्वस्त दराने करून महाराष्ट्रातील दुष्काळ प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या  ज्ञान-आधारित "टेक्नो-गाव" तयार करण्यास योजना प्रचंड प्रतिसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळत असतांना त्यांच्या  कामाला गती देणे हाच एकमेव पर्याय विदर्भ व मराठवाड्याच्या युवा शेतकरी भूमिपुत्रासमोर असल्याचे प्रतिपादन तिवारी यांनी केले आहे