अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थींचे अन्न कमी केल्यामुळे गरीब ,वंचित व आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ -निर्णयाचा फेरविचार करा शेतकरी मिशनची मागणी
दिनांक -२० नोव्हेंबर २०१७
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जर एक वा दोन लोकांच्या कुटुंबामध्ये देण्यात येणारे अंत्योदय योजनेचा गहू व तांदूळ खुल्या बाजारात विकल्या जाऊ नये हा प्रयन्त अन्न-पुरवठा विभागाचा असल्यास सरकारने या सर्व गरीबातले अत्यंत गरीब ,वचिंत वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा ,आदिवासी कुटुंबांना अन्नपूर्णा योजना ज्यामध्ये २० किलो अन्न मोफत देण्यात येते त्यामध्ये यांचा समावेश करावा असा प्रस्ताव किशोर तिवारी सरकारला दिला आहे .
राज्यात लाखो आदिवासी, गरीब, कोलाम पारधी दलित अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थीना उपरोक्त योजनेतून कमी करून त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले गेल्यामुळे याचा फटका वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा आदींना बसला आहे कुपोषणग्रस्त भागात याची झळ मोठयाप्रमाणात बसली आहे ,ही योजना केंद्राची असल्यामुळे यामध्ये सरकारने मोदी सरकारची कोणतीही सूचना नसतांना तसेच अन्न-पुरवठा विभागाने आपल्या विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला केराच्या टोपलीत टाकत हा अफलातून गरीब व आदिवासी विरोधी निर्णय घेतला असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे .
अन्न-पुरवठा विभागाचे हे पत्रक तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी मिशनने सरकारला केली आहे . अन्न-नागरी पुरवठा विभागाच्या परिपत्रकानुसार अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी योजनेतून कमी करण्यात आले असुन त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले गेले आहे. या बदलामुळे संबंधित कुटुंबांना आधी प्रति महिना मिळणारे ३५ किलो धान्य कमी झाले आहे. आता अन्न सुरक्षेच्या प्राधान्य यादीत यांना महिन्याला प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य दिले जाणार आहे. वास्तविक विदर्भात आदिवासी, आदिम जमाती मोठय़ा प्रमाणावर आहे. याच भागात भुकेमुळे आणि रोजगार नसल्याने कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. या पाश्र्वभूमीवर तिवारी होणाऱ्या विपरीत परिणामांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे .
नागरी पुरवठा विभागांतर्गत अन्न अधिकारासाठी ज्या योजना सुरू आहेत, त्यामध्ये ३५ किलो धान्य वयोवृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, गर्भवती, स्तनदा माता, एकटय़ा राहणाऱ्या महिला, मानसिक रुग्ण, सर्व आदिम जमातीच्या कुटुंबाचा समावेश करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आदिवासी, गरिबांवर उपासमारीची वेळ आणणारे अन्न-नागरी पुरवठा विभागाचे पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सर्वच स्तरावरून येत आहे याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे , अंत्योदय योजनेचा लाभ निराधार, विधवा-परित्यक्ता महिला, वयोवृद्ध अपंग, वेश्या, वेश्यांची मुले, रस्त्यावरील अनाथ मुले यांना देण्यात अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राज्य अन्न अधिकार आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. . ग्रामीण भागात मजुरांना काम नाही. रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यास ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळेल. प्रलंबित वन हक्क दाव्यांवर तत्परतेने निर्णय घ्यावा आदी मागण्या आदिवासी रस्त्यावर येत असतांना अंत्योदय योजनेंबाबत प्रधान सचिवांनी काढलेले पत्र कायद्याचा भंग करीत असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान सनदी अधिकारी करीत असल्याची खंत तिवारी यावेळी व्यक्त केली .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment