Modi's Farm Relief Package needs Larger Stake Holder's Discussion -Kishore Tiwari

Modi's Farm Relief Package needs Larger Stake Holder's Discussion -Kishore Tiwari

Dated -29 December 2018 

Kishore Tiwari, chairman of Vasantrao Naik Swavalamban Mission (state task force for addressing agricultural distress in 14 farmer suicide-hit districts),today welcome proposed bell-out package being considered  Prime Minister Narendra Modi’s Government of  giving incentives to overcome the agrarian crisis in which the new set of measures for farmers before the end of the winter session of Parliament on 5th January but he has urged prime minister to have larger discussion with farmers and farm activist of farmers suicide prone region as team who are drafting the expected  farm relief program including  Finance Minister Arun Jaitley, BJP chief Amit Shah and Agriculture Minister Radha Mohan Singh neither  these leaders are  having any knowledge existing rural distress or any of the babus of  Niti Aayog .

Kishore Tiwari recently  suggested urgent measures to win back the confidence of rural Maharashtra before the next elections.In a statement on saturday, Tiwari said election results of five states this month should serve as a wake-up call for BJP . “Voters in rural pockets of Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh have expressed their anger and thrown the BJP out of power, on the other hand in Telangana, it is the pro-farmer policies of ruling Telangana Rajya Samiti government that ensured a fluent win for chief minister K Chandrashekhar Rao,” he said.

He suggested the  Prime Minister Narendra Modi’ government should take following five steps to resolve the problem of farm distress and appoint immediately a knowledgeable Agriculture Minister .on the lines of Jharkhand and Telangana, a direct, cash subsidy of Rs 5000 an acre be given in a crop season to every farmer in rain fed areas of crisis driven India and despite efforts like unconditional loan waiver, protected irrigation  facility , subsidized food-grains, free healthcare, and a monthly pension be given to  old farmers fulfilling promise made by prime minister Narendra Modi in 2014.

All crop loans be given a one-time blanket waiver so farmers make a fresh start with a clean account. Also fresh crop loan to the tune of 50% of the land price be given to the farmer.

Micro finance companies and private lenders’ loans should also be wiped out as farmers and women’s self-help groups are reeling under usurious rates charged by these private agencies. TIwari also urged universal reforms in existing crop insurance scheme whch should be made on village level and damage assessments has done by Gramsabha .

राधाकृष्ण विघे पाटीलांचे आरोप दुर्भाग्यपुर्ण - विदर्भाची जनता जाब विचारणार - किशोर तिवारी

राधाकृष्ण विघे पाटीलांचे आरोप दुर्भाग्यपुर्ण - विदर्भाची जनता जाब विचारणार - किशोर तिवारी 

दिनांक -२८ डिसेंबर २०१८ 

मुंबईचा विकास आराखडा बिल्डरांना समोर ठेऊन  तयार करण्यात आला असुन यामध्ये सुमारे १ लाख कोटीची जमिनीचे कैरात वाटण्यासाठी १० हजार कोटींचा भ्र्ष्टाचार झाल्याचा मांडवनीकार विरोधी पक्ष नेते म्हणून मागील चार वर्षात प्रसिद्धी मिळविलेल्या राधाकृष्ण विघे पाटीलांनी  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दुर्भाग्यपुर्ण असुन ज्याप्रमाणे काँग्रेसचे आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेवर एकही भ्र्ष्टाचाराचा वा नियमाविरुद्ध काम केल्याचा आरोप  आम्ही करू शकत नाही तसेच  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर भ्र्ष्टाचाराचा वा नियमाविरुद्ध काम केल्याचा आरोप करणे हा आरोप संपूर्णपणे हास्यस्पद असुन यामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेसचेच नुकसान होणार जर राधाकृष्ण विघे पाटीलांनी जाहीर माफी मागीतली नाही तर त्यांना विदर्भाचे शेतकरी शेतमजुर व आदीवासी खुला विरोध करतील व त्यांच्या विदर्भ दौऱ्यात जाब विचारतील असा इशारा विदर्भाचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे . 

सकाळी सरकारला शिव्या देऊन संध्याकाळी वर्षा बंगल्यावर हजेरी लावणाऱ्या राधाकृष्ण विघे पाटीलांनी  आपल्या मागील चार वर्षात  मांडवनीकार विरोधी पक्ष नेते काँग्रेसमधे नावलौकिक मिळवील्यामुळे त्यांना काँग्रेसने संघर्ष यात्रेत बाजुला सारले आहे .  आपल्या सार्वजनिक जीवनात सत्तेसाठी पक्ष बदलणाऱ्या शाळा कॉलेज साखर कारखाने व दारूचे कारखाने काडून  सरकारी अनुदान व जनतेची लूट करून  हजारो कोटीची संपत्ती जमा करणाऱ्या भ्र्ष्ट नेत्याने ज्या आमदाराने आपल्या १५ वर्षाच्या आमदारकीच्या काळात व मुख्यमंत्री झाल्यावरही एकही  शाळा कॉलेज साखर कारखाने व दारूचे कारखाने काढले नाही एकही साधा कंत्राट घेतला नाही वा कुटूंबाच्या एकाही माणसाला सरकारी योजनेत भागीदारी घेण्यास मज्जाव केला साध्या राज्यमंत्रीचाही अनुभव नसतांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा भार भाजपने दिला त्यांनी चार वर्षात शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी राजकीय अस्तिव  नसलेल्या मित्रपक्षांना सोबत घेऊन दररोज १८ तास काम करून विकासाचे व लोककल्याणकारी नवे पर्व सुरु केले ,आज अख्ख्या महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर भाजपला स्पष्ट बहुमत येत्या निवडणुकीस मिळाल्यास आश्यर्य वाटू नये अशी परीस्थिती हे सत्य  विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विघे पाटीलांनी जाणावे असा सल्ला किशोर तिवारी यांनी दिला आहे . 

राधाकृष्ण विघे पाटीलांच्या मुलानेच  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपच्या अधिकृत तिकिटावर येणारी निवडणूक लढण्याचे संकेत दिल्यावर तसेच आपला दारूचा कारखाना तोट्यात जात आहे चंद्रपूर व वर्धा  सुरु असलेली दारूबंदी तात्काळ हटवा ही मुख्यमंत्र्यानी  नाकारल्यामुळे विघे पाटीलांनी  देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आपला मांडवनी करार तोडून अगदी खालच्या स्तरावरील खोटे आरोप केल्याचे सत्य असुन राधाकृष्ण विघे पाटीलांनी जर मुंबईमध्ये बिल्डरांची दलाली न करता आपल्या अहमदनगरमध्ये लक्ष दिले असते तर काँग्रेसचा महापोर झाला असता मुंबईचा विकास आराखडा व एस आर ए ची तसेच गिरण्या जमिनीची जागा हडपण्याचा इतिहास राधाकृष्ण विघे पाटीलांनी आघाडी सरकारच्या काळापासून जाहीर करावा व त्यानंतरच आरोप करावे कारण काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्याच्या घरांवर दगड मारू नये असा सल्लाही किशोर तिवारी दिला आहे . 

आज भाजप  शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी राजकीय अस्तिव  नसलेल्या मित्रपक्षांमधील अनेक नेते आमदार बिल्डर आहेत वा बिल्डरांची दलाली वा पार्टनरशिप करतात ह्या सर्व लोकांची नावे राधाकृष्ण विघे पाटीलांनी जाहीर करावी व त्यामध्ये दूर दुर पर्यन्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सरळ वा लपून संबंथ असल्यास आपणास माहीती द्यावी मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रामाणिकतेबद्दल बोलाल तर त्याचे परीणाम काँग्रेसला काही कारण नसतांना विदर्भात भोगावे लागतील असा इशारा सुध्दा तिवारी यांनी दिला आहे . 

======================================================================

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी मिशनने दिला भाजप सरकारला दहा सुत्री " महामंत्र "

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी मिशनने दिला भाजप सरकारला दहा सुत्री " महामंत्र "

दिनांक- २६ डिसेंबर २०१८

पाच राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत  मध्यप्रदेश ,छत्तीसगड,व राजस्थान मध्ये भाजपाचा पराभव व तेलंगणामध्ये  भाजपचा आलेले   दयनीय  अपशय त्यातच तेलंगणामध्ये तेलंगणा राज्य समितीला ग्रामीण भागात आलेले अभुतपुर्व यश यामुळे सध्या महाराष्ट्र सरकारसमोर शेतकरी , आदीवासी व गरीबांची नाराजी दूर करण्यासाठी चिंतन सुरु झाले आहे कारण मागील चार वर्षात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांच्या अथक प्रयासाने    महाराष्ट्रात विदर्भ उत्तर महाराष्ट्र खान्देश व मराठवाड्यामध्ये जलयुक्त शिवार ,प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे , ऐतिहासिक कृषी वीज जोडणी ,महाराष्ट्रात ४५ लाख शेतकऱ्यांना १७ हजार कोटीची कृषीकर्ज माफी,विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मोफत आरोग्य सुरक्षा व अन्न पुरवडा विभागामार्फत वार्षिक १० हजार कोटीची अन्न सुरक्षा योजना तसेच कापूस सोयाबीनच्या नापिकीवर  व दुष्काळग्रस्तांना सरकारने दिलेली सुमारे १० हजार कोटीची मदत , खुल्या बाजारातुन विक्रमी तूर खरेदी केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होत नसुन शेतकरी आत्महत्या होत असल्यामुळे  दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी "शेतकरी वाचविण्यासाठी " महामंत्र दिला असुन सरकारला यावर तात्काळ निर्णय घेण्याचा आग्रह केला आहे . 

१-पूर्णवेळ शेतीची जाण असणारे कृषीमंत्री व कृषी  सचिव ,कृषी व कृषी पत पुरवडा ,ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेचे अ ब क ड समजणारे सनदी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात यावी . 

२. सरळ नगदी अनुदान -भाजपच्या झारखंड सरकारने व तेलंगणामध्ये तेलंगणा राज्य समितीला ग्रामीण भागात आलेले अभुतपुर्व यश याचा प्रमुख श्रेय प्रति एकरी रु ५ हजार सरळ नगदी प्रत्येक हंगामासाठी देण्यात येणारे अनुदान  विदर्भ उत्तर महाराष्ट्र खान्देश व मराठवाड्यामथील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सरसकट देण्यात यावे . 

३- शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना -सध्या वृद्ध व युवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय चिंतेचा आहे . वृद्ध शेतमजूर वा इतर पेशनप्राप्त लोकांना घरात दोनवेळचे जेवण व सन्मानाची वागणुक मिळत आहे तसेच वृद्ध शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याची घोषणा महामहिन पंतप्रधान मोदींनी केली होती आता अत्यंत अडचणीच्या वेळी महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने तात्काळ लागु करावी . थकीत खावटी कर्ज माफ केल्यामुळे तात्काळ आदीवासी शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना नव्याने खावटी वाटप योजना 

४-सध्या बँकांनी व नाकामी सनदी अधिकाऱ्यांनी ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफीचे निर्विवाद तीनतेरा वाजविले आहे तरी एप्रिल पूर्वी केंद्र - राज्याचा कायदा करून  सरसकट १०० टक्के शेतकऱ्यांना  विनाशर्त सातबारा कोरा करण्याची केंद्र शासनाचा सहभाग असणारी पीककर्ज वाटप तसेच पंचवार्षिक तत्वावर आधारीत जमिनीच्या किमतीच्या ५० टक्के रकमेइतकी कृषीकर्ज देणारी  योजना त्यामध्ये पिककर्ज व शेतकऱ्यांचे लंग्न ,शिक्षण ,आरोग्य सारखे सर्व खर्चासाठी कर्ज देण्याची तरतूद असावी
५- सध्या मायक्रो फायनान्स व खाजगी सावकाराच्या कर्जामुळे शेतकरी व महीला बजेट गट हैराण झाले आहेत यांचे  मायक्रो फायनान्स व खाजगी सावकारांचे सर्व प्रकारचे कर्ज तात्काळ माफ करावे ही काळाची गरज आहे 

६- तामिलनाडू सारखी अम्मा अन्न सुरक्षा योजना - सर्व अंत्योदय धारकांना ३५ किलो अन्न देणारी अन्नपुर्णा योजना ,सर्व  बीपीएल राशन कार्ड असणाऱ्या कुटुंबाना ३५ किलो अन्न देणारी अंत्योदय योजना इतर सर्वांना ए पी एल ची पांढरी शिधावाटप पत्रिका असणाऱ्यांना  बीपीएल राशन कार्ड देण्यात येणारे अन्न देण्यात यावे 

७- शेतकऱ्यांच्या पाल्याना केजी ते पीजी पर्यंतचे  सर्व प्रकारचे शिक्षण संपुर्ण १०० टक्के मोफत शिक्षण सरसकट देण्याची योजना जाहीर करण्यात यावी  

८- पंतप्रधान पीकविमा योजनेतर अत्यंत महत्वाचे बदल - पंतप्रधान पीकविमा गावस्तरावर करण्यात यावा ,खाजगी बिमा कंपनीला बंदी घालण्यात यावी ,पीक कापणी व नुकसानीचे अहवाल ग्रामसभा देण्याचे बदल करण्यात यावे . सर्व कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या पीक  विम्याच्या सरसकट १०० टक्के अनुदानावर सरळ भरावा . 

९- शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या लग्नासाठी एकलक्ष नगदी अनुदान योजना तात्काळ लागू करण्यात यावी . 

१०- गाव तेथे आरोग्य सेवा केंद्र योजना सुरु करण्याची योजना विदर्भ मराठवाड्यात तात्काळ सुरु करण्यात यावी सोबतच संपुर्ण ग्रामीण विदर्भ व मराठवाड्यात दारूबंदी करण्याचा निर्णय तात्काळ करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अत्यंत व्यस्त असल्यामुळे आपण हा प्रस्ताव अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार देणार असल्याचे किशोर तिवारी स्पष्ट केले आहे . आपण  शेतकरी मिशनचा अध्यक्ष या नेत्याने मागील ४ वर्षात ३६८० खेड्यात घरा घरात भिरल्यावर लाखो लोकांनी दिलेल्या सूचनांच्या आधारे हा महामंत्र देत असल्याचे म्हटले आहे कारण सारी अधिकारी ,पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते व मुंबईकर वाघासोबत भाजप-सेनेचे  मंत्री शेतकऱ्यांवर पुतण्या मावशीचे प्रेम करतात  सरकारचा फोकस समृद्धी मार्ग .मेट्रो सिमेंट रस्ते ,पोटभरू नेत्यांना सरळ टक्केवारी देणारा विकास अत्यन्त प्रिय आहे मात्र ग्रामीण उपाशी जनतेचा राग शहरी मतदारांवरही होते हे आपण पाच राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत  मध्यप्रदेश ,छत्तीसगड,व राजस्थान मध्ये भाजपाचा पराभव व तेलंगणामध्ये  भाजपचा आलेले   दयनीय  अपशयामधून पाहीले आहे म्हणुन १४४ शहरी जागांवर लक्ष केंद्रित न करता अन्नदाता वाचवा व सत्ता मिळवा अशी कळकळीची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
==================================================================

Kishore Tiwari welcome Gadkari's advice to BJP Leadership Should own up to Failures and Defeats

Kishore Tiwari welcome Gadkari's advice to BJP Leadership Should own up to Failures and Defeats 

Dated-23 December 2018  

Kishore Tiwari , the senior farm activist  of Maharashtra  and the chairman of the Farm Task Force who demanded for an immediate change over in BJP leadership and he has appealed to the RSS chief Mohan Bhagwat to take initiative to saddle the Ex National President Nitin Gadkari again as BJP’s National President today welcome Union Minister Nitin Gadkari Saturday statement that  "leadership" should own up to "defeat and failures" party lost polls in three Hindi heartland states.

The serious remark, the BJP stalwart, who is known for speaking his mind, said that nobody is willing to own up to failure unlike success and"Success has many fathers but failure is an orphan, as when there is success, there will be a race to take credit but in case of failure, everybody will start pointing fingers at each other," ,is matter of self-introspection and his true observation that "Leadership should have the 'vrutti' (tendency) to own up the defeat and failures. Loyalty of the leadership towards the organisation will not be proved till the time it owns up responsibility for defeat" ,will have serious impact on upcoming national executive meeting as this is the maiden audible outcry from within the Bharatiya Janata Party to oust the dictatorial and pro corporate wizards Shah from the Party to save its established and proven Nationalistic ideology,  Tiwari added.

Earlier last week Kishore Tiwari has, in a open letter to RSS chief criticized   the arrogance and dictatorial style of functioning of the present BJP leadership has brought doom to the Party in the recently held State Assembly elections in five major States.

Tiwari also raised questions of failure  demonetization followed by the hasty imposition of the GST has shaken the strong Indian economy and the lowest strata of the society including the business community are the hard hit.

Tiwari recalled The Union Minister Nitin Gadkari had to resign from the National Presidentship on a baseless allegation made against him by the AAP chief Arvind Kejariwal in 2012 and The National Presidentship should be given to Nitin Gadkari as he has proved his mettle in carrying out developmental works besides his acceptability to the majority of the countrymen, Tiwari said.

While training his gun at leadership in the BJP, Tiwari says it would be difficult for the Party to come back to power in 2019 election and the sacrifices of Party men would remain waste if BJP lost in the forthcoming election., he said.

Anyway, there is a visible resentment among the people due to the failure of BJP  in the hindi states  and according to Tiwari, it would certainly reflect in the forthcoming general election. He has thus suggested that the BJP Chief Amit Shah should immediately be replaced by the Union Minister Nitin Gadkari to save the Party

नितीन गडकरी यांना अडचणीत आणल्यास देशात भाजपाला अडचणी वाढतील -किशोर तिवारी

नितीन गडकरी यांना अडचणीत आणल्यास देशात भाजपाला अडचणी वाढतील -किशोर तिवारी 

दिनांक -२१ डिसेंबर २०१८

लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा पक्षाचे नेतृत्व सर्वसमावेशक व देशाला सर्व क्षेत्रात विकासाकडे नेण्याकरितां व सध्या विरोधी पक्षांना वा भाजपमध्ये प्रचंड नाराजीत व आपला झालेला उपमान सहन केलेल्या नेत्यांना सोबत घेण्याकरिता व समाजाच्या सर्व वर्गाच्या क्षेत्राच्या जनतेमध्ये विश्वावासाचे व भयमुक्त वातावरण निर्मितीसाठी भाजपचे सर्वमान्य संघ परिवारातील मवाळ व कृषी विषयाचे जाणकार तसेच ग्रामीण भारताचे  आर्थिक प्रश्न्नाचे समाधान करण्याची जाण असणारे नेते नितीन गडकरी यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व देण्यात यावे अशी संघ प्रमुखांना केल्यावर सध्या अख्ख्या भारतात या विषयावर चर्चा सुरु झाली आहे मात्र महाराष्ट्रातील मोदी -अमित शहा भक्तांमध्ये माझ्यावर टीकेची झोड सुरु झाली आहे ,आपण भाजपचे सक्रीय सदयस नाही व विदर्भात शेतकरी व आदीवासी चळवळीत मागील २५ वर्ष काम करीत असलेला कार्यकर्ते असुन हे आपले व्यक्तिगत मत असल्याचे वारंवार स्पष्ट केल्यानंतरही आपल्या विवेकावर व पक्षात वा देशात सर्वमान्य संघ परिवारातील मवाळ नेतृत्व आल्यास अल्प संख्यक समाजाचा सूर कळण्याकरीता सुरु केलेला खुल्या चर्चेचे स्वरूप विकृत केल्याने आपण व्यथित झाले असुन मला नितीन गडकरीच्या फार जवळ असलेल्या मंत्र्यांनी व राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांनी तुमच्या  या पत्रामुळे नितीन गडकरीच अडचणीत येतील त्यांचेवर  डिसेंबर २०१२ प्रमाणे खोटे आरोप व ई डी चा त्रास सुरु होईल अशी भीती व्यक्त केली आहे या भीतीच्या प्रकारावर किशोर तिवारी यांनी नितीन गडकरी यांना अडचणीत आणल्यास देशात भाजपाला अडचणी वाढतील असा गंभीर इशारा एक छत्री टोकाच्या भुमिका  घेऊन अहंकाराच्या व हुकूमशाही पद्धतीने काम करणाऱ्या नेत्यांच्या  पुन्हा एकदा दिला आहे . आपले पत्र प्रकाशीत झाल्यावर काश्मीर ते  कन्याकुमारी  पासुन लाखो तळागाळातील जनतेच्या आलेल्या प्रतिक्रिया व महाआघाडीच्या अनेक नेत्यांनी आपणास नितीन गडकरी यांचा चेहेरा मान्य असल्याचे संकेत दिले आहेत यामुळे नितीन गडकरी हा एकमेव राष्ट्रीय पर्याय असल्याचे निश्चित झाले आहे , असा विश्वास किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे . 

भाजप हा पक्ष शिस्तीचा आहे त्यामध्ये आपली मते सार्वजनिकपणे मांडले  पक्ष शिस्तीचा भंग आहे मात्र आपण भाजपच्या मित्र आघाडीचा भाग आहोत त्यामुळे भाजपच्या मोदी -अमित शहा भक्तांनी आपला उपमान करू नये अशी कडकडीची विनंती तिवारी यांनी केली आहे . 

यापूर्वी दिनांक १७ डिसेंबरला किशोर तिवारी यांनी  संघ परीवारतील  प्रमुखांना भाजपाच्या नेतृत्वात बदलांवर  केलेली विनम्र विनंती राष्ट्रीय चर्चेसाठी सार्वजनिक केल्यावर आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच तात्काळ हटवा अशी मोहीम सुरू केल्याचा संभ्रम मोठ्या प्रमाणात वारंवार प्रसारीत करण्यात येत आहे त्यातच मुंबई भाजपचे नेते राज पुरोहीत यांनी "किशोर तिवारी कोण त्यांची अवकात काय असा प्रश्न माध्यमांच्या मार्फत उपस्थित केला तर काही भाजपच्या मंत्र्यांनी आपणास कोणीतरी सुपारी दिल्याचा आरोप केला तर त्यांना आपण माहीती देतो की माझे वडील पंडित जमुनाशंकर तिवारी हे भारतीय जनसंघाचे पूर्णवेळ प्रचारक होते  गेल्या ६० वर्षापासुन संघाच्या निगडीत आहे आणीबाणीत मिसा अंतर्गत आम्ही कारावास भोगला २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये प्रचारासाठी भाजपने आपला वापर केला व नंतर केराच्या टोपलीत टाकण्यात आल्यावरही आपण फक्त संघाच्या शिस्तीमुळे चुप बसलो ,आपण भाजपासाठी फक्त नितीन गडकरी नेतृत्व करतील व शेतकऱ्यांचे व विदर्भाच्या राज्य निर्मितीचा मार्ग मोकळा होईल यासाठी पाठींबा दिला होता  ,मात्र आज शेतकरी मिशनचा अध्यक्ष या नेत्याने मागील ६ वर्षात ३६८० खेड्यात घरा घरात भिरल्यावर लाखो लोकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेचा तसेच नोटबंदी व घाईने लागू झालेल्या जी एस टी कर प्रणाली कृषी क्षेत्रातल्या व आर्थिक क्षेत्रात व्यापाऱ्यांना मंदीचा मागील तीन वर्षापासून बसता असलेला सतत फटका त्यातच  गॅस जोडणीचा वा मुद्रा योजनेचा ऐतिहासिक निर्णयाचा बँका व अनुदान कमी करण्याच्या वा जागतीक कच्च्या तेलाची किंमतीची वाढ हाताळण्यात आलेला अपयशावर खुल्या नाराजीच्या सूर ऐकल्यावर  संघ परीवारामध्ये सध्या सुरु असलेल्या चिंतनामध्ये विनंतीवजा सल्ला  करतांना  न विचारता दिला असल्याचे पुन्हा एकदा सप्ष्ट केले आहे . 

डिसेंबर २०१२ व २०१३ च्या सुरवातीला मध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या खांद्यावर बिनबुडाचा खोट्या आरोपाची बंदुक देऊन गडकरी यांना अडचणीत आणण्यात आले होते  व दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय अध्यक्षपद व त्यामुळे देशाचे २०१४ मधील निर्विवाद मिळणारे पतंप्रधानपद हिरावुन घेण्यात आले होते याचा  राग असतांनाच पाच राज्याच्या विधानसभेचे निकाल भाजपच्या एकछत्री टोकाच्या भुमिकेत घेऊन देशाची सत्ता चालविणाऱ्या नेत्यांच्या अहंकाराच्या व हुकूमशाही पद्धतीने काम करणाऱ्या नेत्यांच्या कार्यशैलीवर नाराजी मोठ्याप्रमाणात समोर आली आहे  अशा   सर्व आयुष्य भाजपाला या स्तरावर आणण्यासाठी आपले जीवन बलिदान केलेल्या सर्व नेत्यांना तसेच भाजपच्या तळागाळातील कोट्यावधी कार्यकर्त्यांना भावना व्यक्त करणे हा आत्मचिंतनाचा प्रयन्त असल्याचे किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले आपल्या अनाहूत सल्ल्यामुळे ज्या परिजनाच्या भावना दुखावल्या त्यांना दिलगिरी किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 

=====================================================================

लोकसभा निवडणुक २०१९: भाजपाचे नेतृत्व नितीन गडकरीकडे देण्याची काळाची गरज -किशोर तिवारी

लोकसभा निवडणुक २०१९: भाजपाचे नेतृत्व नितीन गडकरीकडे देण्याची काळाची गरज -किशोर तिवारी  

दिनांक -१७ डिसेंबर २०१८

पाच राज्याच्या विधानसभेचे निकाल भाजपच्या एकछत्री टोकाच्या भुमिकेत घेऊन देशाची सत्ता चालविणाऱ्या नेत्यांच्या अहंकाराच्या व हुकूमशाही पद्धतीने काम करणाऱ्या नेत्यांच्या कार्यशैलीवर पक्षाबाहेर खुली तर भाजपामध्ये आतल्या सुरात चर्चा जोरदारपणे सुरु आहे तर पक्षाच्या नेतृत्वाच्या वादग्रस्त नोटबंदी व घाईने लागू झालेल्या जी एस टी कर प्रणाली कृषी क्षेत्रातल्या व आर्थिक क्षेत्रात व्यापाऱ्यांना मंदीचा मागील तीन वर्षापासून बसता असलेला सतत फटका त्यातच  गॅस जोडणीचा वा मुद्रा योजनेचा ऐतिहासिक निर्णयाचा बँका व अनुदान कमी करण्याच्या वा जागतीक कच्च्या तेलाची किंमतीची वाढ हाताळण्यात आलेला अपयश यावर संघ परीवारामध्ये सुरु असलेल्या चिंतनामध्ये विनंतीवजा सूचना करतांना विदर्भाचे शेतकरी व आदीवासी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी संघ परीवार प्रमुखांना केलेल्या विनंतीमध्ये लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा पक्षाचे नेतृत्व सर्वसमावेशक व देशाला सर्व क्षेत्रात विकासाकडे नेण्याकरितां व सध्या विरोधी पक्षांना वा भाजपमध्ये प्रचंड नाराजीत व आपला झालेला उपमान सहन केलेल्या नेत्यांना सोबत घेण्याकरिता व समाजाच्या सर्व वर्गाच्या क्षेत्राच्या जनतेमध्ये विश्वावासाचे व भयमुक्त वातावरण निर्मितीसाठी पक्षातील संघ परिवारातील मवाळ नेते नितीन गडकरी यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व देण्यात यावे अशी विनंती केली आहे . 

किशोर तिवारी यांनी प्रसारित केलेल्या आपल्या विनंती  पत्रकात संघ परिवारातील सर्व जेष्ठांना व भाजपमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर आपले सर्व आयुष्य भाजपाला या स्तरावर आणण्यासाठी आपले जीवन बलिदान केलेल्या सर्व नेत्यांना तसेच भाजपच्या तळागाळातील कोट्यावधी कार्यकर्त्यांना उद्द्येशून नम्रपणें म्हटले आहे कि आपण ऑक्टोबर २०१२ मध्ये पक्षाचे नेतृत्व राष्ट्रीय स्तरावर नितीन गडकरी यांच्या रूपाने एका सर्वलोकांना लोकशाही पद्धतीने घेऊन आपल्या मवाळ नेतृत्वाने देशाला कृषी सह सर्वच क्षेत्रात अभूतपूर्व कामगीरी करणार या विश्वासाने भाजपशी मैत्री केली मात्र डिसेंबर २०१२ मध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या खांद्यावर बिनबुडाचा खोट्या आरोपाची बंदुक देऊन गडकरी यांना अडचणीत आणण्यात व दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय अध्यक्षपद व त्यामुळे देशाचे २०१४ मधील निर्विवाद मिळणारे पतंप्रधानपद हिरावुन घेण्यात आले मात्र त्यावेळी नितीन गडकरी यांना भाजप नेतृत्वापासून दूर ठेवणारे सर्व  भीष्मपितामहसुद्धा सक्तीच्या रजेवर जातील  याची त्याना कल्पना नव्हती मात्र आज सर्वच देशभरात २०१४ मध्ये भाजपच्या मागे उभे राहणारे सारे सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते सरकार व संघपरिवारात चापलूस लोकांच्या गर्दीमुळे मेटाकुटीस आले आहेत यामुळे भाजपमध्ये संवाद व लोकशाहीच्या स्थापनेकरीता नितीन गडकरींच्या हातात भाजपचे राष्ट्रीय नेतृत्व देणे काळाची गरज आहे नाहीतर पुन्हा एकदा  काँग्रेसची सत्ता देशात आल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा किशोर तिवारी यावेळी दिला आहे . 

पाच राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीची धुरा जर नितीन गडकरी यांच्या हातात देण्यात आली असती तर मध्यप्रदेश व राजस्थान मध्ये भाजपाची सत्ता हमखास आली असती तसेच छत्तीसगड व तेलंगणा भाजपची अशी दैनावस्था झाली नसती देशाला विकासाची व युवकांना रोजगाराची आवश्यकता असतांना अतीरेकी भुमिका घेणारे हुकूमशाहीने पक्षाला व सरकारला चालविणारे नेते समाजाला व देशाला घातक सिद्ध होतात हा इतिहास भारताला नवीन नाही तर त्याच्या पुनरावृत्तीची आज गरज नसल्यामुळे भाजपने आपले नेतृत्व नितीन गडकरी यांना देऊन डिसेंबर २०१२ मध्ये केलेली चूक दुरुस्त करण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

===============================================================================================================

=============================

जाम आश्रमशाळेच्या दैनावस्थेची किशोर तिवारी कडुन अचानक पाहणी : ५० टक्के विद्याधिनीं मिळाल्या उपस्थित

जाम आश्रमशाळेच्या दैनावस्थेची किशोर तिवारी कडुन  अचानक पाहणी : ५० टक्के विद्याधिनीं मिळाल्या उपस्थित 

दिनांक -१६ डिसेंबर २०१८

यवतमाळ येथील घाटंजी तालुक्यातील जाम शासकीय आश्रमशाळेत कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष व आश्रमशाळांच्या दैनावस्थेची चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून २०१२ पासुन लढा देत असलेले आदीवासी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी  ६ डिसेंबर २०१८ रोजी घाटंजी तहसीलदार ,गटविकास अधिकारी ,पारव्याचे ठाणेदार व आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे अधिकारी पंचायत समितीचे सदयस सुहास पारवेकर आदिवासी नेते अंकित नैताम , बाबुलाल  मेश्राम ,नथू वेटि सह भेट दिली असता शाळेत ५० टक्के मुली अनुपस्थीतीत होत्या व परीक्षा तोंडावर येत असतांना मुली घरी जाण्याची परवानगी कोणी दिली अशी विचारणा केली असता दिवाळीपूर्वी या मुली  गेल्याअसून कमीत कमी २ महीने येत नसल्याची कबुली मुख्याध्यपकाने दिली व शासकीय शाळेत शिस्त असल्यामुळे ५० टक्के पटसंख्या आहे अनुदानीत आश्रम शाळेमध्ये सरासरी ३० टक्के उपस्थिती असल्याचे सांगीतले . आदिवासी प्रकल्प अधिकारी ,अति आदिवासी आयुक्त ,आदिवासी आयुक्त ,आदीवासी सचिव सगळेच्या सगळे सनदी अधिकारी असतांना हा गंभीर गोंधळ कसा असा सवाल किशोर तिवारी यांनी यावेळी केला . एकीकडे आदिवासी मंत्री ,आदीवासी लोक प्रतिनिधी यांनी डोळ्याला पट्टी बांधली असल्याने तसेच राज्यात सर्वच आदीवासी सेवक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या आश्रम शाळा पोट भरण्याचा हा गोरख धंदा असल्याने कोणीच काही बोलत नसल्याने आदीवासी जनतेच्या शिक्षणाची कोट्यवधींचा निधी खर्च होऊन सुद्धा तीनतेरा होत असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली .जाम शासकीय आश्रमशाळेत अनेक वर्षांपासून १२वि ला पदार्थविज्ञान विषयासाठी शिक्षक नाही आणी ही परीस्थिती अनेक वर्षापासून आहे  मात्र आदिवासी प्रकल्प अधिकारी ,अति आदिवासी आयुक्त ,आदिवासी आयुक्त ,आदीवासी सचिव झोपा काढत आहेत कारण त्यांची मुले विदेशात शिकतात यासर्वांच्या वर कारवाईसाठी आपण मुख्यसचिवांना साकडे टाकणार अशी माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

१२ सप्टेंबर २०१२ महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांच्या दैनावस्थेची चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम. एस. शहा यांना किशोर तिवारीं यांनी लिहलेले पत्र उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले होते  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. प्रताप हरदास व न्या. एम. एच. तहल यांनी या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला संबंधित सचिवांमार्फत नोटीस दिली होती त्यावेळी 

विदर्भातील आश्रमशाळांमध्ये कोणत्याही सोयी-सुविधा नाहीत. तसेच काही आश्रमशाळांमध्ये विषबाधेने विद्याथ्र्यांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी आश्रमशाळांमधील दैनावस्थेवर मोठ्या प्रमाणात प्रकाशझोत टाकला होता. परंतु, सरकारने यावर कोणतीच कारवाई न केल्यामुळे आपण व्यथित होऊन उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. 

एखाद्या गर्भश्रीमंत व्यक्तीने आपल्या मुलाच्या शिक्षणावर करावा इतका पैसा आश्रमशाळांतील मुलांवर सरकार खर्च करीत आहेत. तरीही आज अनेक आश्रमशाळा दारिद्य्रातच आहेत. आश्रमशाळांतील विद्याथ्र्यांना व्यवस्थापनाने पुरविलेल्या तोकड्या व्यवस्थेवरच समाधान मानावे लागते.राज्याच्याअर्थसंकल्पाच्या ९ टक्के निधी आदिवासीभागातील शिक्षण,सोयी, सुविधा आणि विकास कामांसाठी राखीव ठेवण्यात येतो. त्यातूनच ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींच्या माध्यमातून आश्रमशाळेचे चित्रच बदलेल, इतकी भरमसाठ ही तरतूद आहे.   याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते .या निधीतून आश्रमशाळेच्या सोयी- सुविधांपासून भोजनापर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. परंतु, हा निधी त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. एवढी मोठी विद्याथ्र्यांची हेळसांड सुरूच आहे. विद्याथ्र्यांना गाद्या व ब्लँकेटचा पुरवठा बरोबर होत नाही .  एका गादीचा दर २१०० रुपये  आहे. यातून फोमची गादी दिली जाऊ शकते. परंतु, या गाद्या मात्र नारळी आहेत. विद्याथ्र्यांना पेट्या दिल्या आहेत. परंतु, त्या मोडकळीस आल्या आहेत. नियमात असूनही दररोज जेवणात भाजी दिली जात नाही. पोळ्या करपलेल्या असतात आणि वरणाच्या नावावर पाणीच असते, असेही सत्य यावेळी समोर आले फक्त निकृष्ट दर्जाचे जेवण, मुलींसाठी स्नानगृह व शौचालय नसणे, फारच निकृष्ट दर्जाच्या खोल्यांमध्ये त्यांना कोंबणे, शिक्षक नसणे, विद्याथ्र्यांना पुरविलेल्या वस्तूंचा दर्जा अतिशय हलका असणे इत्यादी संतापजनक प्रकार या पाहणीमध्ये आढळून आले आहेत. 

यापूर्वीसुद्धा समितीने या विरोधात तक्रार करून उच्च न्यायालयाकडून सुधारणा आदेश  घेतले होते. परंतु, १० वर्षानंतरही आश्रमशाळांची परिस्थिती त्याहीपेक्षा बिकटच झाली आहे. सरकारने या आश्रमशाळा बंद करून शहरात किवा तालुक्याच्या ठिकाणी सर्व आदिवासी मुलांची १०० टक्के राहण्याची, जेवणाची आणि त्यांना समाजाच्या इतर वर्गासोबत शिक्षणाची संधी द्यावी, ही मागणी आपण उच्च न्यायालयात रेटणार आहोत, असे किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

पारधी समाजाच्या उपेक्षेची दखल घेण्यासाठी खंडाळा पारधीबेड्यावर १२ डिसेंबरला आदिवासी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्या उपस्थितीत सरकार आपल्या दारी कार्यक्रम

पारधी समाजाच्या  उपेक्षेची दखल घेण्यासाठी खंडाळा (वाशीम)पारधीबेड्यावर १२ डिसेंबरला  आदिवासी कार्यकर्ते किशोर तिवारी  यांच्या उपस्थितीत सरकार आपल्या दारी कार्यक्रम  

दिनांक -१० डिसेंबर   २०१८

स्वातंत्र्यानंतर पारधी समाजाची होत असलेली सतत उपेक्षेची  मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी गंभीर घेतली असुन यामुळेच त्यांनी वाशीम  जिल्हातील मानोरा तालुक्यातील खंडाळा  पारधी बेडा निवडला असुन याचे कारण गोपालपूर पारधी बेडा भयाण वास्तव असून विकासाच्या नावाचा येथे कुठेही लवलेश नाही. पोट भरण्याच्या संघर्षात विकास यांच्यापासून कोसो दूर  गेलेला आहे. दररोज उद्याचे काय? हा प्रश्‍न यांच्या आजही पारधी समाजासमोर उभा आहे अशा   या पारधी पोडाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी  वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  व महाराष्ट्राचे पारधी समाजाच्या चळवळीचे नेते मतीनभाई भोसले यांच्या  उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी पारधीसमाजाची सतत उपेक्षा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचाराण्यासाठीदिलेल्या सूचनेनुसार येत्या १२ डिसेंबरला  सरकार आपल्या दारी कार्यक्रम  आयोजित केला आहे.  वाशीम  जिल्हातील खंडाळा , मजलापूर ,हिरंगी ,चिखली झोलेबाबा ,जुनना ( बुजरूक ) ह्या खेड्यातील पारधी ,शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमात येणार असल्याची संयोजक ओंकार पवार, देवराव पवार ,प्रकाश पवार यांनी केले आहे . 
पारधी  बेड्यावर पाणी नाही, रस्ता नाही, साधी नालीही नाही व खायला धान्यपण नाही अशा समस्या विदर्भातील  पारधी बेड्यावरील आहेत त्यातच पारध्यांना  मूलभूत सुविधांपासून व  अंत्योदय योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे संघटीत षडयंत्र प्रशासनातील कामचोर अधिकारी करीत असतात ,  अनेक सरकारने पारधी बेडे दत्तक घेतले आहेत मात्र पारध्यांची उपेक्षा कमी झालेली नाही  अशा पारधी बेड्यावर असणाऱ्या समस्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी व विषेय पारधी विकास योजनेमध्ये त्याचा समावेश करण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजीत केल्याचे  पारधी समाजाच्या चळवळीचे नेते मतीनभाई भोसले यांनी सांगीतले   .
पारधी हा भारतातील जंगलात शिकारी करून जगणाऱ्या समाजापैकी एक आदिमतम आदिवासी समाज आहे. इंग्रजांनी भारतातील जंगलातून शिकारींवर मोठ्या प्रमाणावर बंदी घालून जंगलाबाहेर काढलेला हा समाज, भारताच्या ग्रामीण भागाने मुख्यप्रवाहात सामील करून न घेतल्यामुळे, उपजीविकेसाठी गुन्हेगारीच्या मार्गास लागला. इंग्रजांनी विशेष कायदा करून त्यांना जन्मजात गुन्हेगारी जमात हा ठसा मारला. इंग्रजांच्या काळात त्यांच्याकडून दिवसा शासकीय वेठबिगारी कामे करून घेतली जात आणि रात्री कडा पहारा ठेऊन त्यांना वस्तीबाहेर पडण्यास पूर्ण बंदी घातलेली असे. स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंनी आदिवासींना जन्मजात गुन्हेगार ठेवणारे कायदे बंद करून त्यांचा अनुसूचित जमाती जमातीत समावेश केला. कागदोपत्री त्यांच्याकरता बऱ्याच योजना राबवल्या जाऊनही पोलीस आणि समाजाने त्यांना मुख्य प्रवाहात व्यवस्थितपणे सामावून घेतले नाही. बहुसंख्य पारधी समाज भटका असल्यामुळे मतदारयादीतील नोंदणी, रेशनकार्ड आणि त्यापरत्वे मिळणाऱ्या शासकीय सुविधंपासून आणि शिक्षणापासून वंचित रहात आला आहे. अनुसूचित जमाती जातिबांधवांचे पारधी समाज हे एक अंग आहे. त्या समूहात ५४ जमाती, जवळपास पावणेदोनशे पोटजमाती आणि त्यांच्यात सामावलेला सुमारे दोन-अडीच कोटींचा जनसमूह आहे. 

उच्चंन्यायालयाच्या आदेशाची सतत पायमल्लीकरून विदर्भातील  हजारो   पारध्यांना अंत्योदय योजनेपासून वंचित ठेवण्याच्या सर्व नागरी पुरवडा विभागाच्या सर्व जबाबदार  अधिकाऱ्यांवर आदिवासी अत्याचार नियंत्रण कायद्याखाली सरकारने कारवाई आदेश  यापूर्वीच दिले आहेत मात्र नागरी पुरवडा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर अंबलबजावणी केली नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत म्हून या  भेटीत  गोपालपूर  पारधी बेड्यावर घराघरात जावून प्रत्येकाच्या समस्या जाणून घेणार आहेत  पोडावर रस्ते, नाल्या, पिण्याचे पाणी, अंत्योदयाचे धान्य, आरोग्याच्या समस्या अशा अनेक समस्याचे तसेच   ज्या नागरिकांच्या घरकुलाच्या समस्या, प्लॉटच्या समस्या आहेत त्यांनी आपल्या तक्रारी यावेळी द्याव्यात असे आवाहन ओंकार पवार, देवराव पवार ,प्रकाश पवार यांनी केले आहे .,रिमीन राऊत ,सचिन भोसले ,अजय फुलमाळी , अर्जुन काळे ,देवी घोसले ,प्रह्लाद राऊत,रामराव पवार यांनी केले आहे . 

==============================

विदर्भातील आदीवासी व दलीत शेतकऱ्यांच्या आत्त्महत्या सरकारला चिंतेचा विषय:सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा -किशोर तिवारी

विदर्भातील आदीवासी व दलीत शेतकऱ्यांच्या आत्त्महत्या सरकारला चिंतेचा विषय:सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा  -किशोर तिवारी 

दिनांक -१० डिसेंबर  २०१८

यवतमाळ जिल्हातील पाथरी येथील दलीत कोरडवाहू शेतकरी प्रेमदास ताकसांडे  यांच्या या पंढरवाड्यातील आत्महत्येनंतर आठवड्यात या घाटंजी तालुक्यातील जाम  येथील  आदीवासी कोरडवाहू शेतकरी मारोती आडे व मारेगाव तालुक्यातील बामबर्डा येथील  दलीत कोरडवाहू शेतकरी शनिदास वाघमारे यांची झालेली आत्महत्या राज्यात विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवरील प्रचंड नापिकीचे संकटाचा परिणाम असुन सरकारला चिंतेचा विषय असल्याने या दुष्काळग्रस्त व नापिकीग्रस्त अडचणीच्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन  कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी जाम , वडकी व बामबर्डा आत्महत्याग्रस्त परिवारांना भेट दिल्यांनतर व्यक्त केली आहे . 
जाम  व बामबर्डा येथील शेतकऱ्यांनी किशोर तिवारी संवाद साधल्यानंतर  दुष्काळग्रस्त व नापिकीग्रस्त अडचणीच्या शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा ,आरोग्य सुरक्षा , पाल्याना शिक्षण सुविधा वारंवार सूचना देऊनही प्रशासन देत नसल्याचे सत्य समोर आले आहे यावर्षी या दशकातील सर्वात कमी कापसाचे पीक कोरडवाहु क्षेत्रात झाले  असुन दिवाळीपूर्वीच सर्व कापसाची उलंगवाडी झाली आहे सर्वच शेतकऱ्यांना  सरासरी कापसाचे उत्पन्न  दिलेल्या माहीती नुसार २ ते ३ क्विंटल आले  असल्याने सरकारने त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक असतांना रोजगार हमी योजनेची ,कृषी ,वन व ग्रामविकास विभागाची एकही रोजगाराची संधी देणारी कामे सुरु नसुन मस्तवाल अधिकारी परीस्थितीचे गांभीर्य जाणून बुजून सरकारला मांडत नसल्याची तक्रार किशोर तिवारी यांनी मुख्य सचिव महाराष्ट्र यांनी केली आहे . 
दुष्काळग्रस्त व नापिकीग्रस्त भागात आदिवासींना तात्काळ खावटी कर्ज वाटप करण्यात यावे ,मागेल त्याला काम तसेच सर्व दलीत आदीवासी मागासवर्गीय कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रत्येक कुटुंबाला ३५ किलो धान्य अन्नपूर्णा योजनेत देण्यात यावे . सर्व शेतकऱ्यांना नवीन पिक कर्ज 
थकीत सर्व कृषी कर्ज विनाअटीने सरसकट माफ करून देण्यात यावे ,सर्व  दुष्काळग्रस्त व नापिकीग्रस्त पाल्यांचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क व शिक्षण खर्ज ,सर्वांना सरसकट पुढच्या खरीप हंगामासाठी प्रति एकरी कमीतकमी ५ हजार नगदी अनुदान व वीज वितरण विभागाकडून थकीत माफीसह मुंबई व नागपूर सारखा २४ तास अखंडित वीज पुरवढा देण्याची शिफारस कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशन करणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

सध्या ष्काळग्रस्त व नापिकीग्रस्त कापूस या पिकाखाली ४४ लाख हेक्टरचे क्षेत्र असून मागील वर्षी  सर्वच  ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला होता  त्यामुळे  कापसाचे उत्पन्न   प्रचंड प्रमा णात घटले होते यावर्षी मात्र मान्सुनने  दिलेला धोका ,पर्यावरणात झालेला प्रचंड बदल ,रासायनिक शेतीने जैविक तत्वे गमावलेली जमीन ,निकामी झालेले बी टी बियाणांचे तंत्रद्यान ,जमिनीमध्ये ओलावा रोखण्यासाठी सेंद्रिय शक्तीची क्षमता नसल्यामुळे  ५० लाखावर कापूस उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा प्रचंड आर्थिक अडचणीत आल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली  . 

 . या खरीप हंगामात  सुरवातीला ३५० ते ४०० लाख क्विंटल कापसाची विक्रमी उत्पादन राज्यात होणार असा विश्वास होता मात्र पाऊसाने दगा दिल्याने व प्रचंड उन्हामुळे  कापसाचे उत्पादन १८० लाख क्विंटलच्या घरात येणार असा  अंदाज आहे  यामुळे शेतकऱ्यांचे कमीतकमी रु आठ हजार कोटीचे नुकसान होणार अशी भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली    विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ५० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी  दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत यामुळे या गंभीर प्रश्न्नावर  सरकारने दीर्घ व अल्प मुदतीचा पर्याय देण्याची गरज आहे  त्यामध्ये  संपुर्ण विदर्भ मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरमध्ये कमी पाण्याचे  कापसाचे सरळ वाण ,तुरी ,ज्वारी अशा अन्न जातीय पिकांना सरळ नगदी अनुदान देऊन लावण्याचा कार्यक्रम लागु करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

= ======================================

वाळू व मुरूम हे 'गौण खनिज' तात्काळ मोफत व बंधनमुक्त करा -किशोर तिवारी

वाळू व मुरूम हे 'गौण खनिज' तात्काळ मोफत व बंधनमुक्त करा -किशोर तिवारी 

दिनांक - ८ डिसेंबर २०१८

वाळू हा दीर्घकालीन नैसर्गिक प्रक्रियेने तयार होणारा पर्यावरणातील एक महत्वाचा घटक आहे. पाण्याच्या प्रवाहामुळे खडकाच्या घर्षणातून बारीक बारीक तुकडे होण्याची प्रक्रीया नदीमध्ये सतत सुरु असते.भारतात याचा समावेश  'गौण खनिज' या वर्गात केला जातो. याच्या वापरासाठी वेगवेगळे नियम व कायदे केले गेले आहेत पण तेलंगणा सह अनेक राज्यात सरकारने वाळू व मुरूम हे 'गौण खनिज' मोफत व बंधनमुक्त केले आहेत  त्यामुळे सरकारी नियम, अटी, शर्थी, फौजदारी दखलपात्र कलमे, वेगवेगळ्या प्राधिकरणांची मार्गदर्शक तत्वे,पोलिस कारवाही सामाजिक संस्थेचा दबाव यामुळे  रेती माफियांनी धुमाकूळ त्या  राज्यात समुळ संपला आहे मात्र सध्या महाराष्ट्रात रेतीमाफिया सरकारच्या गौण खनिजाची लूट महसूल अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणात मोठ्या प्रमाणात करीत असुन एकीकडे पर्यावरणातील एक महत्वाचा घटक असल्याच्या सरकार कांगावा करीत असतांना  राजकीय नेते व अधिकारी यांच्या संगमताने  दिवस-रात्र वाळू उपसा व त्यांची वाहतूक सुरू आहे अशा परिस्थितीमध्ये एकीकडे पर्यावरणाची ऐसीतैसी मोठ्या प्रमाणात होत असतांना मध्यमवर्गीयांना व गरीबांना घर बांधणे या रेती व मरुमाच्या सरकारी नियंत्रणामुळे प्रचंड महाग व कटकटीचे  झाले  आहे व सारी महसूल यंत्रणा आपले कामधंदे सोडून रेती घाटावर पैसे  खाण्यात गुंतली  असुन सरकारला १० टक्के महसुल वसुल केल्याचा दावा होत असतांना ९० टक्के रक्कम कर्मचारी अधिकारी यांच्या घिशात जात असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने त्यांना सध्या मिळत असलेला वाळू व मुरुमांवरील महसूल बांधकामसेस लावत जनतेसाठी वाळू उपसा व वाहतूक येत्या तीन वर्षांकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सर्वांना घर ही संकल्पना पूर्ण होईपर्यंत मोफत व बंधनमुक्त करावी अशी मागणी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना  केली आहे . 

मागील ३० वर्षात अवैध वाळू उपसा करण्याच्या व्यवसायात राज्याचे सर्वच पक्षाचे अनेक आजी माजी मंत्री ,खासदार आमदार सरपंच पत्रकार पोलीस अधिकारी व  कंत्राटदार व बिल्डरही उतरले आहेत.  अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने  लूट करत असल्याने पटवाऱ्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत सर्वच अख्ख्या महाराष्ट्रात या अवैध पर्यावरण समतोल संपवा ह्या कार्यक्रमात  सक्रीय भाग घेत आहेत ,भाजप शिवसेनेच्या राज्यात यावर नियंत्रण येणार अशी अपेक्षा असतांना मस्तवाल पोलीस व महसूल कर्मचाऱ्यांनी भष्ट्राचाराचा कळस गाठला असल्याची खंत व्यक्त करीत तेलंगणाच्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्रातही तीन वर्षांकरिता सर्वांना घर ही संकल्पना पूर्ण  होईपर्यंत वाळू मोफत व बंधनमुक्त गरजेचे असल्याचे तिवारी म्हटले आहे 

बेकायदा उत्खनन करुन नेली जाणारी ही चोरटी वाळू राज्यात सरकारी तोजनेची अधिकृत बांधकामे, मध्यमवर्गीयानच्या घर वा चाळी आदींसाठी वापरली जाते. नदी नाले वा समुद्र किना-यावरुन वाळू उपसा करणास कायद्याने बंदी असली तरी दिवसाढवळ्या हजारो ट्र्क व टेम्पोमध्ये वाळू भरली जाते.  याबाबत अनेक तक्रारी होऊनसुद्धा महसूल विभाग दुर्लक्ष करत आहे. शिवाय पोलीस यंत्रणाही त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. एकीकडे वाळू उपसा नियंत्रणाच्या पर्यावरण संरक्षण या मूळ उद्देशाला सरकारी यंत्रणा मूठमाती देत असल्यामुळे रॉयल्टी व बंदी ब्रिटिशांच्या  हुकूमशाहीला आता संपविणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन तिवारी यांनी केले आहे . 

===========================================================

नरभक्षक वाघीण अवनी (टी-1) प्रकरण :राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचा चौकशी अहवाल पूर्वग्रह दूषित -किशोर तिवारी

नरभक्षक वाघीण अवनी (टी-1) प्रकरण :राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचा चौकशी अहवाल पूर्वग्रह दूषित -किशोर तिवारी 

दिनांक -७ डिसेंबर २०१८

पांढरकवडा वनक्षेत्रातील नरभक्षक वाघीण अवनी (टी-1) हिची शिकार कायद्यांचे उल्लंघन करून करण्यात आली, असा राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) नेमलेल्या चौकशी समितीने ठेवलेला  ठपका पूर्वग्रह दूषित असुन पीपल्स फॉर आयनिमल च्या मनेका गांधी व वाघांचे चित्रीकरण व वन्यप्राणी प्रेमापोटी  गांधारीप्रमाणे डोळ्याला पट्टी बांधून आंधळ्याचे ढोंग करणाऱ्या अतिरेकी निसर्गप्रेमीं वातानुकूल घरात यापुर्वी केलेल्या आरोपांच्या आधारावर मनेका गांधी यांच्या दबावाखाली देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या पांढरकवडा भागात आदीवासी व शेतकरी जळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे .हा अहवाल महाराष्ट्र सरकारला सादर होण्यापूर्वी मनेका गांधी  सारख्या दिल्ली मुंबई पुण्याला  बसुन मिडिया ट्रायल करणारे पत्रकार  व विदेशी पैशाने उच्चं वा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल वन्यप्राणी प्रेमी   तसेच वाघाचे फोटो काढण्यासाठी  छंद ठेवणारे  निष्पाप आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या जिवापेक्षा नरभक्षक वाघिणीसाठी ओरड करणारे पाखंडी नेत्यांना मिळाला कसा असा सवालही किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . राज्य सरकारचा अहवाल फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेचा अहवाल येण्याचा आगोदरच हा चौकशी अहवालाचा रीतसर बाजार करण्यात असुन या  बिनबुडाच्या प्रचाराने सध्या प्रचंड प्रमाणात मानव आणि वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस बिकट स्थिती धारण करत असल्याने  वन्यप्राण्यांविरुद्ध टोकाच्या भुमिकेत आदीवासी व शेतकरी जात असुन वन्यप्राणी प्रेमीजनांनी हा वाद संपवावा अशी कळकळीची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

२ नोव्हेंबरला असगर अली खान याने गोळी झाडून अवनीची शिकार केली. पण, मुळात असगर अलीची नियुक्ती या कामासाठी करण्यात आलीच नव्हती असा अफलातुन बिनबुडाच्या आरोपाचा शोध राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने लावला  आहे . या समितीने राज्य सरकारकडे सोपविलेल्या अहवालात वनकायदा, शस्त्रकायदा आदींचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका ठेवतांना वस्तुस्थितीचा विपर्यास असल्याने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे अस्तिव राज्य सरकारच्या अस्तिवालाच आवाहन देणारे ठरत आहे . 

वनकायदा, शस्त्रकायदा  मोठा की महामानव भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय घटनेत दिलेला जगण्याचा मुलभूत अधिकार मोठा असा गंभीर सवाल किशोर तिवारी यांनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या पाखंडी चौकशी समितीला केला आहे सध्या अवनीच्या हत्येनंतरही वाघांनी शेतात व गावाच्या शिवारात ८च्या वर निष्पाप आदीवासी शेतकरी शेतमजुरांना मारले आहे सध्या वाघाचे संरक्षण करण्यासाठी विदर्भात कोणते उपाय राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होत असल्याचा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे . 

यापूर्वी मनेका गांधी  सारख्या दिल्ली मुंबई पुण्याला  व विदेशात बसुन मिडिया ट्रायल करणाऱ्या तथाकथित वन्यप्राणीप्रेमींनी आपल्या आरोप जे मुद्दे उपस्थित तेच सर्व मुद्दे अहवालात असल्यामुळे ही संपूर्ण चौकशी पूर्वग्रह दूषित असल्याने याला केराची टोपली दाखविण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी मुख्यसचिव डी के जैन यांना केली आहे .  

एकीकडे वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात निष्पाप मरणाऱ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे त्याचवेळी वेगवेगळ्या कारणांमुळे वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूचा आकडा वाढत आहे. निसर्ग आणि वन्यजीव यांच्याविषयी नव्या पिढीत आस्था वाढविण्यासाठी वन विभागाने मागील चारवर्षात  वन्य जीव संरक्षण  जनजागृतीपर उपक्रम मोठा प्रमाणात हाती घेतला त्यातच मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील प्रत्यक्ष अन् अप्रत्यक्ष संघर्षांवर समाधान न शोधता अतिरेकी भुमिका घेणे सर्वांना चुकीचे राहणार असा इशारा यावेळी किशोर तिवारी यांनी दिला . 

=================================================================

दूध  भेसळ करणाऱ्यांवर आता  आजन्म कारावासाची शिक्षा - शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार : किशोर तिवारी 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्य सरकार चे आभार ...!
भेसळयुक्त रासायनिक दूध बनवून समाजाचे शोषण करणाऱ्या समाजकंटकांना आळा बसणार ....!! 
नागपूर, देि.६डिसेंबर २०१८

दुधामधील भेसळ थांबविण्यासाठी अाजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावण्या साठी  राज्य सरकारने केलेल्या कठोर कारवाईचे स्वागत स्व. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष व शेतकरी नेते श्री किशोर तिवारी यांनी केले आहे. शेतकरी मिशन ने या कठोर कायदयासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व प्रथम हा कायदा अमलात आणून एक भक्कम उदाहरण जगा समोर ठेवले होते. त्याच धर्तीवर आता आपल्या राज्यातही हा कठोर कायदा अस्तित्वात आला आहे.   

शेतीसाठी पूरक उद्योग असलेल्या दुग्ध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला  कृत्रिम  रासायनिक दूध हा एक अत्यंत मोठा धोका सध्याच्या परिस्थितीत निर्माण झालेला असून भेसळयुक्त व रासायनिक पदार्थ वापरून तयार करण्यात आलेले भेसळयुक्त दूध समाजासाठी एक फार मोठे आव्हान ठरले आहे. मोठे मोठे खाजगी दूध विक्रेते व कंपन्या गेल्या चार दशकांपासून समाजाचे शोषण करीत असून सामान्य माणसाला एकी कडे फटका बसत आहे दुसरी कडे भेसळीचे गंभीर परिणाम आरोग्य व जीवन मानावर होत आहे. दुधाचे खरे उत्पादक शेतकरी योग्य भाव न मिळाल्या ने हवालदिल झाले आहेत. ग्रामीण क्षेत्रातील अर्थ व्यवस्था कोलमडून शेतकरी आत्महत्या वाढण्याचे दुर्दैवी प्रकार गेल्या दोन / तीन दशकांत दिसून येत आहेत. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची भेसळ करणारे समाजकंटक या साठी प्रामुख्याने जबाबदार आहेत व सरकारी अधिकारी सुध्दा आज पर्यंत डोळेझाक करीत होते. 

 त्यामुळे दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे फार मोठे नुकसान होत असून खऱ्या दुधाचे रास्त भाव न मिळत असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था संपूर्णपणे कोलमडून पडली होती. यासाठी राज्य सरकारने आता अत्यंत धाडसी व स्वागत पूर्ण निर्णय घेऊन दुधात होणारी भेसळ ही एक गंभीर व दखलपात्र अजामीनपात्र अपराध घोषित करण्यात आला असून त्यासाठी आजन्म कारावास ठोठावण्या ची तरतूद करणारा नवीन कायदा महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने पारित केला असल्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला  पूरक असे स्वागतार्ह पाऊल सरकारने विधिमंडळाच्या एकमताने  उचलले आहे.

दुधात होणारी भेसळ नागरिकांच्या शरीरास अपायकारक अशी आहे. परंतु पैसे कमावण्याच्या लालसेपोटी खाजगी कंपन्यांनी रासायनिक दूध उत्पादन  करून शेतकऱ्यांना व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वेढीस धरले होते . संपूर्ण भारतात होणारे खरे दुग्ध उत्पादन व प्रत्यक्षात होणारी दुग्ध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री यामध्ये दहा पटी पेक्षा जास्त अशी प्रचंड तफावत दिसून येत असून ही कठोर शिक्षा असलेला कायदा पूर्वी  नसल्याने हा गोरख धंदा राज रोस पणे सुरू होता . ग्रामीण क्षेत्रातील  खरे दुग्ध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने कठोर पावले उचलून आता या अपराध्यांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी कायद्यात सकारात्मक परिवर्तन करून एक फार मोठे धाडसी पाऊल उचलले असल्याने शेतकरी व ग्रामीण जनतेने सहर्ष स्वागत केले आहे. 

दुधातील भेसळ अन्न विषबाधा आणि इतर जठरांच्या समस्या निर्माण करीत आहे. त्याचे उच्च क्षारीय स्तर शरीराच्या अवयवाना देखील नुकसान करून प्रथिने नष्ट करीत आहे. इतर कृत्रिम घटक अनेक विकार, हृदय समस्या, कर्करोग किंवा मृत्यू देखील ओढावित आहेत. युरियासह मिसळलेले दूध पिण्याचे तत्काळ प्रभाव, कॉस्टिक सोडा आणि फॉर्मुलीन गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस गंभीर स्वरूपाचे आहे, दीर्घकालीन प्रभाव जास्त गंभीर असून या समस्येवर उपाययोजना करण्यात आली असून या कठोर कायदा मुळे  आता शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास शेतकरी जनआंदोलना चे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे. 

========================================================

अधिकाऱ्याच्या आग्रहामुळे राजेंद्र कुडमेथे यांचा बळी -पत्नी माया कुडमेथेचा आरोप

अधिकाऱ्याच्या आग्रहामुळे राजेंद्र कुडमेथे यांचा बळी -पत्नी माया कुडमेथेचा आरोप 

दिनांक -  २ डिसेंबर २०१८

माझे पती सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र कुडमेथे हे शनिवारी आजारी होते व रवीवारला आम्ही त्यांना दवाखान्यात घेऊन जाणार होतो मात्र मारेगावच्या ठाणेदारांनी फोनवर निरोप देऊन ड्युटीवर बोलावल्यामुळे व त्यांच्याकडे बिट नसतांना ऑफिसची ड्युटी असतांना अतिरेकी आरोपीला रात्री १२ वाजता गैरजामीनपात्र  पकड वारंट बजावण्यासाठी विनाशस्त्र पाठविल्यामुळे आपल्या पतीचा नाहक जीव गेले असा गंभीर आरोप  राजेंद्र कुडमेथे यांच्या सुविद्द्य पत्नी मायाताई कुडमेथे (सिडाम ) यांनी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी त्यांच्या 

वणी येथील मेघदूत कॉलनीतील  निवासस्थानी   बुधवारला दिनांक २८ नोव्हेंबरला भेट दिली असता केला . 

यवतमाळ जिल्हातील मारेगाव तालुक्यातील हिवरी येथील  सहायक पोलीस उपनिरीक्षकाला ठार मारणाच्या  घटनेची गंभीर दखल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेत दिलेल्या सूचनेनुसार  हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेले सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र कुडमेथे यांच्या वणी येथील मेघदूत कॉलनीतील  निवासस्थानी   बुधवारला दिनांक २८ नोव्हेंबरला कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  भेट दिली  व कुटुंबाच्या लोकांना  मुख्यमंत्रांच्या निरोप व सरकारतर्फे श्रद्धांजली व सांत्वन करणार केले त्यावेळी  सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र कुडमेथे यांचे बंधू  धनराज बाजीराव कुडमेथे जे गडचिरोली जिल्ह्यात अहेरी येथे पोलीस उपनिरीक्षक आहेत तसेच राजेंद्र कुडमेथे यांचा एकुलता मुलगा पंकज यांनी पोलीसांच्या आदीवासी शिपाई वा जामदारांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीवर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली . 

(राजेंद्र कुडमेथे यांच्या संवादाची व्हिडीओ क्लिप -  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210045077402639&id=1807691026    वर उपलब्ध आहे )

घटना रवीवारी २५ नोव्हेंबरला झाली मात्र २ डिसेंबरपर्यंत पोलीस महानिरीक्षक वा जिल्हा पोलीस अधीक्षक  यवतमाळ यांनी त्यांचा विभागाचा पोलीस अधिकारी ठार मारणाच्या  घटनेनंतरही साधी भेट दिली नसल्याची खंत मायाताईं यांनी यावेळी व्यक्त केली . केंद्रीय गृहराज्य मंत्री तीनवेळा घरासमोरून गेले मात्र घरी कां आले नाही असा सवालही केला कुटूंबियांनी यावेळी केला . आरोपीला पकडून त्याला फाशीची शिक्षा द्या ,एकुलता एक मुलगा पंकज याला त्यांच्या जागी तात्काळ नियुक्त करा व राजेंद्र कुडमेथे यांना शहीदाचा दर्जा देत निष्पाप मृत्यूसाठी नौकरीवर असतांना बलीदान झाल्यामुळे कुटुंबाला १ कोटीची मदत देण्यात यावी अशी मागणी मायाताई कुडमेथे -सिडाम यांनी यावेळी केली . 

त्यांच्या सोबत गेलेले ५ पोलिसांमधून २ पोलीस गाडीतच का बसुन होते व नंतर पळून का गेले त्यांना एकही शस्त्र का दिले नाही ,ठाणेदार मारेगावला झोपत का राहीले ,आजारी सहायक पोलीस उपनिरीक्षकाला जबरीने सकाळी जातो अशी विनंती असतांना का जबरीने पाठविले असा गंभीर सवालही मायाताई कुडमेथे यावेळी केला . 

सध्या गुंडेशाही दहशत  जिल्ह्यात  वाढत असुन शेकडो तडीपारीची प्रस्ताव राजकीय दबावाखाली प्रलंबित असुन जमीनीवर सुटून आलेले सराईत गुन्हेगार हैदौस घालीत आहेत आता या हैदौसाच्या त्रास पोलीस उपनिरीक्षकाला आपले प्राण गमावुन द्यावा लागला हा फक्त वरीष्ठ पोलीस व राजकीय नेत्यांच्या  हप्तेखाण्याच्या  सवयीमुळे वाढीला लागला आहे यावर गंभीर कायमस्वरूपी इलाज करण्यासाठी सर्व खंडणीकार कोळसा दारू यांची तस्करी गावात कायदा सतत मोडणारे रोड रोमियो व मजनु यांचेवर सरळ मोका लावण्यासाठी याद्या तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यानी दिले असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली 

वरळी मटका कायमचा बंद करा असे आदेश गृहराज्यमंत्री दिपक  केसरकर यांनी दिल्यावरही यवतमाळ जिल्ह्यात वरळी मटका पोलीस संरक्षणात सरेआम चालू असुन अनेक ठिकाणी लाचखाऊ आमदार वरळी मटका चालविण्यासाठी आग्रही असल्याची गंभीर तक्रार किशोर तिवारी यांनी गृहराज्यमंत्री दिपक  केसरकर यांना २६ नोव्हेंबरला मुंबईत भेटून केली तेंव्हा त्यांनी सरळ व्हिडीओ पाठविण्यास सांगीतले तरी यवतमाळ जिल्ह्यात जेथे जेथे वरळी मटका पोलीस संरक्षणात चालू आहे त्या ठिकाणचा तारीख व वेळ दाखविणारे व्हिडीओ व्हाट्सअप नंबर ९४२२१०८८४६ पाठविण्याची विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

===========================================================

महावितरण व सिंचन विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकरी आत्महत्येच्या दारावर -दातोडी सायतखर्डा येथील सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमात समोर आले सत्य

महावितरण व सिंचन विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे  दुष्काळग्रस्त शेतकरी आत्महत्येच्या दारावर -दातोडी सायतखर्डा येथील सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमात समोर आले सत्य 

दिनांक -२९ नोव्हेंबर २०१८

राज्यात विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस पिकाखाली ४४ लाख हेक्टरचे क्षेत्र असून मागील वर्षी  सर्वच  ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला होता  त्यामुळे आता  कापसाचे उत्पन्न   प्रचंड प्रमाणात घटले होते यावर्षी मात्र मान्सुनने  दिलेला धोका ,पर्यावरणात झालेला प्रचंड बदल ,रासायनिक शेतीने जैविक तत्वे गमावलेली जमीन ,निकामी झालेले बी टी बियाणांचे तंत्रद्यान ,जमिनीमध्ये ओलावा रोखण्यासाठी सेंद्रिय शक्तीची क्षमता नसल्यामुळे या दशकातील सर्वात कमी कापसाचे पीक कोरडवाहु क्षेत्रात आल्यामुळे  दिवाळीपूर्वीच सर्व कापसाची उलंगवाडी झाली  असुन सरासरी कापसाचे उत्पन्न विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी व कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी दिलेल्या माहीती नुसार २ ते ३ क्विंटल आले  असल्याने ५० लाखावर कापूस उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा प्रचंड आर्थिक अडचणीत आले  असुन ज्यांनी धरणात  पाणी असल्यामुळे हरभरा पेरला वा कापूस विचविण्याचा प्रयन्त केला त्यांचे उभे महावितरण व सिंचन विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे व  जुलमी कारभारामुळे बुडत असुन दुष्काळग्रस्त शेतकरी महावितरण व सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या असहकार्यामुळे लवकरच आत्महत्या सुरु करतील असा गंभीर इशारा कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांना २९ नोव्हेंबरला आर्णी तालुक्यातील दातोडी तर घाटंजी तालुक्यातील सावरगाव व सायतखर्डा येथे आयोजीत कार्यक्रमात शेकडो शेतकऱ्यांनी दिली . महावितरण व मस्तवाल अधिकारी सिंचन विभागाचे अधिकारी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी आदेश दिल्यांनतरही कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते . महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सुरेश मडावी यांनी आपले अधिकारी जनतेच्या तक्रारी ऐकण्यास तयार नाहीत असे सांगिंतल्यानांतर आम्हांस जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र दिले नसल्याचे खोटी माहीती दिली त्यांनतर ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांना तिवारी यांनी तक्रार देत महावितरणचे अधिकारी माजले असुन दुष्काळात शेतकरी मरत असतांना घराचे बिल भरा नाहीतर वीज कपात आहेत त्याचवेळी शेतकऱ्यांना कमीतकमी अखंडित ८ तास वीज देण्याची हमी दिल्यानंतरही जेमतेम तासभरही वीज येत नाही विजेचा दाब वोल्टेज कमी असल्यामुळे दररोज शेकडो मोटारी जळत आहेत मात्र वसुली करण्यात गुंतलेले महावितरण अधिकारी शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास देत असल्याची गंभीर तक्रार दातोडी सावरगाव व सायतखर्डा येथे आयोजीत कार्यक्रमात शेकडो शेतकऱ्यांनी केली . 

यवतमाळ जिल्ह्यात ५ जुलै व १३ ऑगस्टला प्रचंड पाऊसामुळे सर्वच धरणे व जलाशये संपूर्ण भरलेली आहेत मात्र शेतात पहले पुरामुळे नंतर पाऊसाने दगा दिल्यामुळे दुष्काळ व नापीकीला समोर जावे लागत आहेत . मागणी आल्यास शेतकऱ्यांना पाणी सोडण्याचे आदेश पालक मंत्री मदन येरावार यांनी ऑक्टोबर महिन्यातच दिल्यावरही सिंचन विभागाचे भ्र्ष्ट अधिकारी वसुलीच्या नांवावर शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करीत असल्याचा गंभीर आरोप दातोडीचे शेतकरी भाजप नेते प्रह्लाद पाटील जगताप यांनी यावेळी केला . वेणी धरणाचे पाणी तात्काळ सोडा व लोअर   पैनगंगा धरण विरोधी  कार्यकर्त्यावरील खटले तात्काळ मागे करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी रेटली . 

यावर्षी  संपुर्ण आर्णी व घाटंजी तालुक्यात  कोरडवाहू क्षेत्रात  शेतकऱ्यांचे यंदा ६० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे  त्यानुसार सर्वच भागांतून कापसाची आवक प्रचंड प्रमाणात घटली असुन बहुतेक शेतकऱ्यांनी कापसाचे पीक नष्ट केले  मात्र कृषी विभागाचे अधिकारी फक्त कार्यालयात बसल्याबसल्या पिकांचे पंचनामे करीत असल्याच्या प्रचंड तक्रारी आपणास  दातोडी सावरगाव व सायतखर्डा येथे मिळाल्या असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . घाटंजी व आर्णी तसेच वणी व झरी तालुके तात्काळ दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी यावेळी एकमताने जिल्हापरिषद सदस्य प्रकाशभाऊ राठोड दातोडीचे सरपंच विकास उईके मुबारक तंवर प्रह्लाद पाटील जगताप  जिल्हापरिषद सदस्य पवनीबाई कल्लमवार , सुरेश जैस्वाल  पंचायत समिती   सभापती ,सायतखर्ड्याचे सरपंच मालनबाई शेंडे यांनी केली . 
कार्यक्रमाला तेलंगणा भाजप निवडणुकीचे निरीक्षक शेतकरी नेते सुरेशभाऊ बोलेनवार ,  कोलाम नेते बाबुलालजी मेश्राम ,माधवराव टेकाम अंकित नैताम  मधुकर घसाळकर ,दत्ता सिडाम  उपस्थित होते. या सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमाचे संयोजक सावरगावचे तुकाराम मोहुर्ले अजयरेड्डी एलटीवार  दातोडीचे लक्ष्मण मुजमुले संदीप गाडगे ओमप्रकाश जगताप अशोक पाटील    व  सायतखर्ड्याचे रघुनाथ शेंडे संतोष मोहुर्ले मधुकर चौधरी विष्णू शेंडे तानबा आडे प्रभाकर देशमुख  होते .  

===================================================================================