बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना ११०० कोटींची मदत देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत

बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना  ११०० कोटींची मदत देण्याच्या राज्य सरकारच्या   निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत 

दिनांक -३० एप्रिल २०१८ 

मागील खरीप हंगामात बोंडअळीने ४३ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी राज्यात ३४ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील कापसाचे नुकसान झाल्याने त्यातच  विदर्भातील कापूस उत्पादकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले असल्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राला ३,३७३ कोटी मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविला असुन  संबंधित मदत येण्याआधीच  सरकारने स्वत:च्या हिश्शाची मदत बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना  लवकरच ११०० कोटींची मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.कीटकाचा हल्ल्याने भात व इतर खरीप पिकाचेही नुकसान झाले होते. संबंधित शेतकºयांनाही उपरोक्त निधीतून मदत दिली जाणार असल्याची माहिती कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांनी दिली आहे तसेच  पुढच्या आठवड्यात या मदतीचे वितरण सुरू होईल व  राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकरी व त्यांचे बँक खात्यांची यादी तयार केली आहे  त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या ३० एप्रिल व १ मे रोजी सार्वजनिक सुटी असल्याने त्यानंतर  खात्यांवर ही मदत जमा होणार असुन यामुळे नापिकीग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्याच्या हवालदील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असुन या निर्णयाचे स्वागत कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी  केले आहे . 

या तात्काळ मदतीसाठी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी  विशेष पुढाकार घेतला होता व नागपूर येथे २२ एप्रिलला कापसावरील बोंडअळीच्या व्यवस्थापनाबाबत  बैठक झालेल्या बैठकीत नुकसानीच्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची विनंती  केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांना केली होती त्यांनी आता नागपूरसह वगळण्यात आलेल्या जिल्ह्यांचा नव्या प्रस्तावात समावेश केला असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लवकरच मदत देण्यात  येणार आहे . राज्याने आपला मदतीचा वाटा ११०० कोटी उचलला असुन केंद्राच्या २२७३ कोटीचा वाटा तात्काळ  शेतकऱ्यांना देण्याची मागणीही किशोर तिवारी यांनी रेटली आहे ,

हिवाळी अधिवेशनात कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी  केलेल्या घोषणेप्रमाणे बोंडअळीने ४३ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी राज्यात ३४ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील कापसाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांमधून ज्या १२ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी बियाणे कंपन्याकडून नुकसान भरपाईसाठी  दावे कृषी विभागाकडे दाखल केल्या असुन त्यावर तात्काळ सर्व कारवाई पूर्ण करून बियाणे कंपन्याकडून नुकसान भरपाई वसुल करावी अशी मागणीही  किशोर तिवारी यांनी केली  आहे ,

==================================================

=====================

=============

सर्व २००१ पासूनच्या वंचितांना कृषीकर्ज माफीचा लाभ देण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निणर्याचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत -मायक्रो फायनान्स कंपन्यावरही निर्णय घ्या -किशोर तिवारी

सर्व २००१ पासूनच्या वंचितांना कृषीकर्ज माफीचा लाभ देण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या  निणर्याचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत -मायक्रो फायनान्स कंपन्यावरही निर्णय घ्या -किशोर तिवारी 

दिनांक - २५ एप्रिल  २०१८ 

शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा (कर्जमाफी) लाभ २००१ ते २००९ या कालावधीतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना देण्याचा  मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले असुन त्यामुळे २००८ व २००९ च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही अाता कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असुन  तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठी २००१ ते २०१६ दरम्यान घेतलेल्या मात्र थकीत राहिलेल्या कर्जाचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे  हजारो या वर्गात मोडणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००९ पर्यंत उचल केलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच्या मुद्दल व व्याजासह एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात देण्यात येणार आहे .

या निणर्याचा फायदा विदर्भ व मराठवाड्याच्या वंचित असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या पूर्वीच्या निकषांप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी देण्यात येईल त्यामुळे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे परंतु  नाबार्डची  पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा यावेळी किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे .

मागच्या काँग्रेस सरकारने संपुआ २००८ मध्ये घोषीत केलेल्या ७२ हजार कोटीच्या कृषी कर्ज माफीमध्ये तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या आग्रही भुमिकेने जास्तीत जास्त ५ अकराची शेतीच्या मालकीच्या अटीमुळे  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त अडचणीत असलेले वंचित राहीले होते त्यांचा या कर्जमाफीत आता समावेश होणार असुन यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना बँकांची दरवाजे १० ते १५ वर्षानंतर पुन्हा उघडणार असल्याने आता ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक  पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे यावर जोर दिला पाहीजे असे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे .

मायक्रो फायनान्स कंपन्यावरही निर्णय घ्या -किशोर तिवारी 
सरकारी बँका फक्त निवडक शेतकऱ्यांना  पीक  कर्ज देतात मात्र हवालदील आदीवासी दलित कोरडवाहू  शेतकरी -शेत मजुरांना बँकांची दारे बंदच ठेवतात याचा फायदा घेत आता फायदा घेत मायक्रो फायनान्स कंपन्यानी सरासरी २४ ते ३६ टक्के व्याजाने अनियंत्रित कर्ज वाटप केले असुन आता यांच्या सरकारी संरक्षणात सुरु असलेल्या पठाणी वसुलीने अनेक शेतकऱ्यांनी व  बचत गट चालविणाऱ्या महीला मजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत . विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी व शेतमजूर कृषी संकटामुळे बँकांची दारे ग्रामीण जनतेला बंद झाल्याने विश्व बँकेच्या दबावाखाली  मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या रूपाने सुरु केलेला पतपुरवठा  एका नवीन खाजगी सावकाराच्या युगाचा प्रारंभ करणारा ठरला आहे त्यातच आता महाराष्ट्राचा समावेश सर्वाधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांत होतो व सध्या सुमारे ९८०० कोटी रुपये वाटुन ४५ कंपन्या राज्यामध्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात प्रचंड हैदौस घालत आहे असे विदारक चित्र आहे याचे प्रमुख  कारण  महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्याप्रमाणे  कडक कायदे न केल्याने आज ग्रामीण  जनता या कंपन्यांच्या कचाटय़ात फसली आहे. शेतकरी मिशनने कडे शेतकऱ्यांनी व ग्रामीण जनतेनी केलेल्या तक्रारीमध्ये  रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कोणत्याही अटी व शर्तीचे पालन करीत नाही ,त्याना  २६ टक्क्यांपेक्षा जादा व्याज आकारता येत नाही; परंतु या कंपन्यांनी २३ टक्क्यांपासून ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याचे सत्य पुढे येत आहे.मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे अधिकारी  वसुलीसाठी रात्री-अपरात्री लोकांना त्रास देत असतात व या कंपन्यांच्या कारभाराला पोलीस का आळा घालत नाहीत? ज्या पद्धतीने तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी विधिमंडळात स्वतंत्र कायदे करून या बेताल मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना चाप लावला. व्याजाची कमालमर्यादा व वसुलीची नियमावली केली, तसे निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेण्याची वेळ आलेली आहे.राज्याच्या ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या कंपन्या आणि कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणारे मुजोर वसुली अधिकारी यांनी कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या अरेरावीच्या विरोधात आता ग्रामीण जनता आंदोलनाच्या मार्गावर जात आहे याची चिंता किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 

=======================================  . 

तूर खरेदीची मुदतवाढीच्या निणर्याचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत-प्रलंबित चुकारे -गोदामांचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावा -किशोर तिवारी

तूर खरेदीची मुदतवाढीच्या निणर्याचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत-प्रलंबित चुकारे -गोदामांचा  प्रश्न तात्काळ मार्गी लावा -किशोर तिवारी 

दिनांक -२४ एप्रिल २०१८

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्या विशेष विनंतीवरून  केंद्रीय कृषिमंत्री श्री राधामोहन सिंह यांनी   किमान आधारभूत दर योजनेंतर्गत 20१७-१८ या हंगामासाठी तूर खरेदीची मुदत   महाराष्ट्रासाठी १५ मे २०१८ पर्यंत वाढवून दिल्याबद्दल विदर्भ व मराठवाड्यातील सुमारे ३० लाखावर तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे  यामुळेसर्व शेतकर्‍यांना त्यांच्या तुरीला आश्वासित हमीभावाप्रमाणे किंमत मिळू शकणार असल्यामुळे या निणर्याचे स्वागत कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केले असुन नाफेडने सध्या वखारींचे कारण समोर करून विदर्भ व मराठवाड्यातील बहुतेक खरेदी केंद्रे बंद केल्याच्या तक्रारी येत असल्यामुळे तसेच नाफेडच्या खरेदी प्रतिनिधींच्या चुकांमुळे शेतकऱ्यांना चुकारे मिळत नसल्याच्या तक्रारींकडेही तिवारी यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे . 

राज्यात शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात तूर शिल्लक असताना शासनाने खरेदी बंद केल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहे. खरेदी बंदचा निर्णय मागे घेऊन तूर खरेदीला मुदतवाढ देण्याची मागणी सर्वस्तरावरून होत होती ,आता घरात साठवलेली तूर विकावी कुठे, असा प्रश्न शेतकºयांना सतावत होता . खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांनी तुरीचे दर पाडले आहे. घसरलेल्या दरात तुरीची विक्री केल्यास मोठा आर्थिक फटका बसणार होता . त्यामुळे तूर शिल्लक असलेल्या शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला होता  त्यातच खरीप हंगाम तोंडावर येत आहे. या हंगामासाठी बियाणे, कीटकनाशके घेण्याची तजवीज शेतकऱ्यांना करावी लागणार असल्या मुळे सरकारने तूर खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती राज्य सरकारच्या पाठपुराव्याने केंद्राने आता १५ मे प्रयन्त मुदतवाढ दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे आता सर्व खरेदी केंद्रे सुरु करणे व तात्काळ चुकारे देणे काळाची गरज असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे . 

 शेतकरी मिशनच्या वर्धा ,वाशीम ,अमरावती व यवतमाळ जिल्हाच्या मार्च महिन्याच्या दौऱ्यात शेकडो शेतकऱ्यांनी पहिलेच  तुरीचे उत्पन्न कमी आणि अत्यल्प भाव मिळत असताना तुरीचा चुकारा वेळेवर देन्यास असमर्थ असलेली शासन व्यवस्था यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला असल्याची तक्रार केली होती हवालदिल शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे  नगदी चुकारा मिळवा यासाठी ३५०० ते ४००० च्या दराने आपली तूर गावातील खाजगी व्यापाऱ्याला विकत असल्याच्या तक्रारी समोर आली होत्या  तोच व्यापारी त्याच शेतकऱ्याचा सातबारा लावुन नाफेड विकत असल्याचे  सत्य  पाहील्यावर किशोर तिवारी यांनी शेतकऱ्यांना आपले सातबारा व नावाचा वापर चुकाऱ्यासाठी व्यापाऱ्याला करू देऊ नका अशी विनंती केली व सातबारा गोळा करणाऱ्या व्यापारी व त्यांची घरपोच तुरी घेणारे अधिकारी यांची तक्रार करण्याची विनंती केली आहे .

========================================================================

कापसावर बोंडअळीचे संकट : भारत सरकारने कापसाच्या बियाणांवर राष्ट्रीय धोरण निश्चित करावे -किशोर तिवारी

कापसावर बोंडअळीचे संकट : भारत सरकारने कापसाच्या बियाणांवर राष्ट्रीय धोरण निश्चित करावे -किशोर तिवारी 

दिनांक -२१ एप्रिल २०१८ 

मागीलवर्षी महाराष्ट्राच्या सुमारे ४० लाख हेक्टर वरील बिटी कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर कापसाच्या बियाणांचा त्यासोबतच विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हातील हवालदील शेतकऱ्यांचा अस्तित्वाचा प्रश्नच समोर येत आहे कारण त्यांचे एकमेव नगदी कापसाच्या पिकाला पर्याय दिसत नसल्यामुळे तसेच कापसाच्या देशीवाणाच्या संशोधनावर गेल्या चार वर्षांपासून जोर देऊनही आत्ता लगेच या वाणाचे बियाणे उपलब्ध नाहीत हे सत्य  असल्यामुळे बाजारात उपलब्ध असणारे बिटी बियाणे शेतकऱ्यांना वापरावे लागेल त्यामुळेच पुढील हंगामात बोंडआळीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता गृहीत धरून कीडनियंत्रण उपाययोजना करण्यासाठी येत्या २२ एप्रिलला भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने नागपूरला केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सर्व संबंधित शेतकरी, कंपन्या, कृषी विभाग, संशोधक पक्षांना सोबत घेऊन होत असलेल्या कार्यशाळा आयोजित केली आहे त्यानिमित्याने  भारत सरकारच्या कापसाच्या बियाणे धोरणावर निश्चित अशी भूमिका घेण्याची मागणी  कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी रेटली  आहे .

भारतामध्ये  बीटी कापूस जो ९५ टक्के क्षेत्रावर लागवडीखाली आहे. त्यामध्ये सरकारचा सहभाग शून्य आहे. म्हणजेच देशातील बियाण्याच्या खासगी कंपन्यांची चार हजार कोटी रुपयांची उलाढाल निव्वळ कापूस बियाण्याची आहे आणी ही उलाढाल  सर्व प्रकारच्या बियाणांच्या बाजारात ३० टक्के आहे मात्र  कापसाचे क्षेत्र फक्त सात टक्के असले तरी बियाणे निर्मिती, विक्री यामध्ये कापूस बियाण्याचा सिंहाचा वाटा आहे. सध्या  जनुकीय पद्धतीने अभियांत्रित केलेले बीटी कापूस हे देशातील एकमेव पीक आहे. कापूस बियाणे निर्मिती म्हणून एक मोठा आर्थिक उलाढालीचा व्यवसाय बनला आहे. जो व्यवसाय २००२ मध्ये म्हणजे बीटी वाण येण्यापूर्वी केवळ ४५० कोटी रुपयांचा होता. तो आता २०१५ मध्ये चार हजार कोटीच्या वर गेला असल्यामुळे बोंडअळीचे एकात्मिक नियंत्रणावर चर्चेत हा मार्गी लागणार का असा सवालही किशोर तिवारी उपस्थित केला आहे . 

भारतात  बिटी बियाणांचे सुमारे चार लाख पाकिटे विकली जातात तर राज्यात ४५ कंपन्यांचे सुमारे ५०० जातींच्या बियाणांचे सुमारे दीड ते पावणेदोन लाख पाकिटे विकली जातात. सुमारे ४० लाख हेक्टरमध्ये कपाशीचे उत्पादन घेतले जात आहे. एवढय़ा मोठय़ा क्षेत्रात अचानक पीकबदल करणे हे मोठे मुश्कील काम तर आहेच तसेच पर्यायी कापसाचे देशी  बियाणांची उपलब्धता हा गंभीर प्रश्न असल्यामुळे यावर तोडगा काढणे काळाची गरज असल्याचे मत किशोर तिवारी मांडले आहे . 

मोन्सॅन्टो कंपनीचा २००२ मध्ये बोलगार्ड १ व नंतर बोलगार्ड २ हा जीन कपाशीच्या पिकांमध्ये वापरण्यात आला. त्यामुळे अमेरिकन बोंडआळी व लष्करी आळीचा उपद्रव कमी होऊन कपाशीच्या पिकांत वाढ  झाली. उत्पादन वाढले. पण आता हे तंत्रज्ञान जुने झाले असून त्यावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या आळीची प्रतिकारक्षमता वाढली असून ती बिटी बियाणांना प्रतिसाद देत नाही.  बोंडअळी आल्यानंतर कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी मोन्सॅन्टोला हद्दपार करण्याचे जाहीर केले पण हे शक्य नसून नवीन बोलगार्ड ३ हे तंत्रज्ञान बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यास असमर्थ असल्यामुळे   आता  देशी वाणाची निर्मिती करणे हा एकमेव पर्याय उरला आहे यावर खुली चर्चा अपेक्षित आहे मात्र धोरण व कालबद्ध कार्यक्रम नसल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी हताश झाले आहेत त्यामुळे  कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शाश्वत पर्याय देण्याची विनंती तिवारी यांनी केली आहे . 

महाराष्ट्रात  कापसाच्या देशीवाणाच्या बियाणांची निर्मिती नागपूरच्या केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेसह  कृषी विद्यापीठ बियाणे महामंडळ करते त्यातच महामंडळाचे बिटी बियाणे बाजारात येण्यास वेळ लागणार आहे कारण मोठय़ा प्रमाणावर कापसाच्या देशीवाणाच्या बियाणांचा पुरवठा करणे शक्य नसल्यामुळे या  वर्षीही बिटी बियाणेच वापरावे लागणार आहे. कपाशीच्या पिकांत प्रथमच आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून नशिबावर पीक सोडून देण्याची वेळ  कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर येण्याची भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे 

==============================================================

विदर्भातील एक लाखावर भू -भागट वर्ग -२ चे शेतकऱ्यांना वर्ग -१ ची मालकी विनाशुल्क देण्याच्या निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत

विदर्भातील एक लाखावर भू -भागट वर्ग -२ चे शेतकऱ्यांना वर्ग -१ ची मालकी विनाशुल्क देण्याच्या निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत  
दिनांक -१९ एप्रिल २०१८

पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील म्हणजेच आताच्या विदर्भातील लाखो भूमीधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग -२ मध्ये असल्यामुळे  मालकीचे सर्व अधिकार सरकारकडे होते व ही जमीन मालकीची करण्यासाठी शेतकऱ्यांना एका किचकट व आर्थिक भुर्दड बसणाऱ्या  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या कार्यलयाच्या चकरा व चिरीमिरीपासून मुक्ती देत या सर्व वर्ग -२ च्या विदर्भातील भूमीधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कोणतीही रक्कम न आकारता निर्बंधमुक्त करून सरकारी खर्चाने वर्ग-१ची मालकी देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे 
पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील म्हणजेच आताच्या विदर्भातील भूमीधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे धारणाधिकार बदलून त्यांना भूमीस्वामी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली होती. या समितीची बैठक बुधवारी मंत्रालयात झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांचा समावेश होता.बुधवारी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. यामुळे विदर्भातील सुमारे एक लाखाहून अधिक भूमिधारक शेतकरी कुटुंबांना आता त्या जमिनीची मालकी मिळणार आहे असल्याची घोषणा शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी असुन  यापूर्वी जमिनीचा धारणाधिकार बदलताना शेतकऱ्यांना भरावी लागणारी रक्कम आणि त्यासाठी करावा लागणारा अर्ज या बाबी त्रासदायक असल्यामुळे लाखो प्रकरणे आजही प्रलंबित असल्याने सरकारने अस्तित्वात असलेली पद्धत  रद्द करून थेट कायद्यात दुरुस्ती करून सर्व भूमीधारक जमिनी भूमिस्वामी धारणाधिकारामध्ये रुपांतरित करण्याच्या निर्णय ऐतिहासिक असुन अनेक दशकापासून सरकार दरबारी पडून असलेली मागणी आज सरकारने मार्गी लावल्याने  मोठयाप्रमाणात लाभ मिळणार असुन यामध्ये आदीवासी व वंचित समाजाच्या वहीतदार शेतकऱ्यांचा शेती मालकीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे ,अशी  माहीती किशोर तिवारी यावेळी दिली . 
पूर्वीच्या मध्य प्रांतातील शेतकऱ्यांच्या भूमीधारी हक्काच्या या जमिनी वर्ग २ मध्ये मोडत होत्या.  १९६८ मध्ये या जमिनीचा धारणाधिकार बदलून या जमीन मालकांना भूमीस्वामी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ठराविक रक्कम भरून घेऊन शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्या अर्जाची चौकशी करून जमिनीचा धारणाधिकार बदलण्याची तरतूद होती. मात्र, ही प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे भूमीधारी शेतकऱ्यांचा याला प्रतिसाद कमी मिळाला होता आता सरकारने  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढण्याची विनंती किशोर तिवारी  केली आहे .

==================================================================

कृषी विभागाच्या ग्लायफोसेट या तणनाशकाच्या वापरण्यास बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाचा सरकारने गंभीरपणे विचार करावा - किशोर तिवारी

कृषी विभागाच्या ग्लायफोसेट या तणनाशकाच्या वापरण्यास बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाचा सरकारने गंभीरपणे विचार करावा - किशोर तिवारी 

दिनांक -१५ एप्रिल २०१८ 

लगतच्या आंध्रप्रदेशमध्ये ग्लायफोसेट या तणनाशकाच्या   विक्रीवर सरकारने  बंदी घातल्यानंतर  यवतमाळ येथील कृषी विभागाच्या जिल्हा कार्यालयाने गुणवत्ता नियंत्रण राज्य संचालकांना ग्लायफोसेट वापरण्यास बंदी 

टाकण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने गंभीरपणे विचार करावा व या विषयाशी संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

यवतमाळ कृषि अधिका-याने लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, ग्लायफोसेट या तणनाशकाच्या  उत्पादनाच्या पाकिटावरचे लेबल वाचले तर  केवळ चहाच्या लागवडीसाठी आणि बिनमहत्वाच्या जागेवर या तणनाशकाचा  वापर करण्याची परवानगी भारत सरकारच्या केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाने दिली असल्याने  तसेच  यवतमाळ जिल्ह्यात चहाची लागवड नसल्याने ग्लायफोसेटचा वापर करण्याची गरज नाही असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे सोबतच आंध्रप्रदेशमध्ये विक्रीवर बंदी असल्यामुळे जिल्हा कृषी कार्यालयाने चिंता व्यक्त केली आहे की तेलंगानाच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमधून ग्लायफोसेट यवतमाळमार्गे मोठ्या प्रमाणात  जाऊ शकते ही चिंताही रास्त असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

मागील दोन वर्षात तणनाशक निरोधक एचटी कापसाच्या बियाणांचा पेरा मोठ्या प्रमाणात वाढला असुन हे बियाणे अमेरिकेच्या मोन्सँटो कंपनीकडून सरकारची कोणतीही परवानगी नसतांना विकण्यात येत असुन आणी सामान्यत:  कापूस उत्पादकांद्वारे वापरले जाणारे एक तणनाशक  औषधी याच  मोन्सँटो कंपनीचे  ग्लायफोसेट- असल्यामुळे तसेच गवत कापण्याचा मजुरीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यानंमध्ये  तणनाशक मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाले आहे अशा परिस्थितीमध्ये कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे गरजेचे असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे . 

 ग्लायफोसेट या तणनाशकाच्या नियनत्रित वापरामुळे आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याची चिंता पर्यावरनवीद जगात व्यक्त करीत आहेत त्यांचवेळी यवतमाळ जिल्हात गुजरात, तेलंगाना आणि आंध्र प्रदेश मधून एचटी बियानाही तस्करी सुरु झाली आहे यासाठीच  आंध्र प्रदेशमध्ये खरीप हंगामात  ग्लायफोसेट या तणनाशकाच्या  विक्रीवर  बंदी टाकण्यात आली आहे मात्र याचा अधिकार मध्यवर्ती कीटकनाशके बोर्ड (सीआयबी) अंतर्गत असुन ग्लायफोसेट या तणनाशकाच्या वापरावर बंदी घालणे राज्याला  सोपे नाही असे मतही तिवारी व्यक्त केले आहे . 

गेल्या वर्षांच्या कीटकनाशक विषबाधेमुळे ४३ शेतकरी व शेतमजुरांच्या मृत्यूमध्ये  ग्लायफोसेट या तणनाशकाच्या मिश्र वापराला  अप्रत्यक्षपणे दोषी ठरविले गेले होते .एच.टी. कापूस बियाण्यांचा वापर वाढला असल्यामुळे बोंडअळीच्या हल्ल्या पुन्हा होणार अशी भीती पसरली आहे अशातच यवतमाळ येथील कृषी विभागाच्या जिल्हा कार्यालयाने गुणवत्ता नियंत्रण राज्य संचालकांना ग्लायफोसेट वापरण्यास बंदी टाकण्याच्या प्रस्ताव सादर केल्याने शेतकरी बुचकाळ्यात पडला असल्याची खंतही तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

एचटी कापसाच्या बियाणे राजरोसपणे  महाराष्ट्रात गुजरात, तेलंगाना आणि आंध्र प्रदेशमध्ये तस्करी होते एचटी बियाण्यांच्या तस्करीची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापनाही केली आहे. आंतरराज्यीय चौकशीसाठी सीबीआयकडे विनंती पाठविण्यात आली आहे मात्र सालाबादप्रमाणे  अमेरिकेच्या मोन्सँटो कंपनीकडून सरकारची कोणतीही परवानगी नसतांना उपलब्ध झालेले एचटी कापसाच्या बियाणे विकल्या जात असल्याच्या तक्रारी मोठयाप्रमाणात येत असल्याने सरकारने या गंभीर विषयावर कडक कारवाईची मागणी सुद्धा किशोर तिवारी केली आहे . 

========================================================================

.

आत्महत्याग्रस्त शंकर जायरे यांच्या कुटुंबाला किशोर तिवारी यांची भेट:जायरे कुटुंबांनी मांडला समस्याच्या डोंगर -मुख्यमंत्र्याच्या भेटीसाठी आग्रही

आत्महत्याग्रस्त शंकर जायरे यांच्या कुटुंबाला किशोर तिवारी यांची भेट: जायरे  कुटुंबांनी मांडला समस्याच्या  डोंगर -मुख्यमंत्र्याच्या भेटीसाठी आग्रही 

दिनांक -११ एप्रिल २०१८

यवतमाळ जिल्हातील घाटंजी तालुक्यातील राजुरवाडी येथील ५० वर्षीय कोरडवाहू नैराश्यग्रस्त शेतकरी   शंकर भाऊराव चायरे  यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह  खासदार आमदार व सर्व शेतकरी नेत्यांना मदतीची याचना करीत १०  एप्रिलला   केलेल्या आत्महत्याचे   पडसाद अख्ख्या जगात उमटल्यांनंतर आज  महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी पहिले यवतमाळच्या वसंतराव नाईक वैद्यकीय महाविद्यालयातील शवागारात शंकर चायरे यांच्या मृत देहाचे दर्शन करून घाटंजी तालुक्यातील राजुरवाडी त्यांच्या शोकग्रस्त कुटुंबाची  भेट घेतली . या भेटी दरम्यान त्यांच्या सोबत अती .जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी ,पंचायत समितीच्या सभापती काळंदी आत्राम  .जी प सदयस सरीता मोहन जाधव तलसीलदार हमद ,गट विकास अधिकारी माणिक मेश्राम  स्वप्नील मंगळे सुद्धा होते . 

भेटी दरम्यान शंकर जायरे यांच्या पत्नीने आपल्या व्यस्था मांडल्या लग्नाला आलेल्या व शिक्षण घेत असलेल्या मुलींची पुढचा खर्च कसा असा सवाल उपस्थित केला . संपुर्ण राजूरवाडीच्या शेतकऱ्यांनी यावेळी प्रश्न्नाचा भडीमार केला . सम्पपूर्ण गावात ३५० खातेदारापैकी फक्त ५२ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याची तक्रार केली . तुरीचे  चुकारे महीन्याभरापासून प्रलंबित असुन घोषीत मदत न मिळाल्याची तक्रार सुद्धा केली . 

किशोर तिवारी यांनी  सरकारतर्फे देण्यात येणारी मदत व  मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च सरकार करणार हा निरोप यावेळी दिला मात्र ज्योपर्यंत मुख्यमंत्री आमच्या व्यस्था ऐकणार नाहीत त्योपर्यंत आम्ही शव उचलणार नाही अशी भुमिका मांडल्यानांतर आपण आपला निरोप मुख्यमंत्र्यांना आपला निरोप देण्याचे आश्वासन किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिले .

राजूरवाडीच्या शंकर चायरे शेतकऱ्याची आत्महत्या राज्याच्या कृषी संकटाचे विदारक सत्य - किशोर तिवारी ११ एप्रिलला राजूरवाडीला भेट देणार

राजूरवाडीच्या शंकर चायरे शेतकऱ्याची आत्महत्या राज्याच्या कृषी संकटाचे विदारक सत्य - किशोर तिवारी ११ एप्रिलला राजूरवाडीला भेट देणार 

दिनांक -१० अप्रिल  २०१८

यवतमाळ जिल्हातील घाटंजी तालुक्यातील राजुरवाडी येथील ५० वर्षीय कोरडवाहू नैराश्यग्रस्त शेतकरी   शंकर भाऊराव चायरे  यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह  खासदार आमदार व सर्व शेतकरी नेत्यांना मदतीची याचना करीत केलेली आत्महत्या सध्या ग्रामीण विदर्भातील प्रचंड आर्थिक संकटाची गंभीर चाहूल सरकारला देत असुन यावर्षीची प्रचंड नापिकी ,शेतीमालाला मिळत असलेला पडेल हमीभावापेक्षा कमी भाव ,लोकनेत्यासह ,सरकारी अधिकाऱ्यांची अनास्थाच मृत्युपूर्व लिहिलेल्या पत्रात शंकर भाऊराव चायरे यांनी मांडल्या आहेत. चायरे यांच्या आत्महत्यांमुळे  पुन्हा एकदा   शेतकऱ्यांचे हमीभाव ,मदतीचे वाटपामधील विलंब  ,ऐतिहासिक कर्ज माफीची केलेली ऐसीतैसी ह्या सर्व गंभीर प्रश्न्नावर  होत असलेली प्रशासकीय कुचराई समोर आली असुन आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणुन तात्काळ दिलासा द्यावा  अशी विनंती  महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी केली आहे .यावर्षी कृषीमालाच्या भाव ,लागवडी खर्च नियंत्रण ,बँकांचा पत पुरवडा ,ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी सरकारच्या कार्यक्रमांना बँका व सनदी अधिकाऱ्यांकडुन मिळत असलेला असहकार यामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत अशा पत्र लिहून होत असलेल्या आत्महत्या चिंतेचा विषय असुन

 किशोर तिवारी ११ एप्रिलला राजूरवाडीला भेट देणार 

शंकर चायरे यांच्या आत्महत्येची गंभीर दाखल घेत  शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी ११ एप्रिलला दुपारी त्यांच्या दारावर जाऊन सांत्वना करणार असुन सरकार व समाज त्यांच्या कुटुंबासोबत असुन त्यांना प्रत्येक स्तरावर मदत करण्यात येईल . त्यांच्या पत्नी, तीन मुली व एक मुलगा यांना घाटंजी तालुक्यातच सात महिण्याआधी टिटवी गावात प्रकाश मानगावकर यांच्या कुटुंबाला पालकमंत्री मदन येरावार यांनी दिलेला दिलासा शंकर भाऊराव चायरे यांच्या कुटुंबाला देऊ अशी माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 

यावर्षी सोयाबीन ,कापुस ,तुरीसह धानाची विक्री हमीभावापेक्षा कमी भावात झाली आता हरभऱ्याची खरेदीही राजरोसपणे ३ हजार रुपयांनी होत आहे त्यातच भारताच्या कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना  गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला असुन सिंचनाची सोय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तर यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले आहे यावर सरकारने घोषीत केलेली मदत निकषात व नौकारशाहीच्या लफड्यात अडकली आहे .  भारत सरकारच्या पंतप्रधान कृषी भूमी आरोग्य कार्ड योजना ,पंतप्रधान कृषी विमा योजना ,पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ,कृषीमालासाठी बाजार ,वखार योजना ,कृषी पीककर्ज वाटप योजना ,कृषिपंप वीज वाटप योजना सर्वात महत्वाचे कृषिमालाला लागवड खर्चावर आधारीत  हमीभावाचा प्रश्न ,कापूस ,तूर ,सोयाबीनची हमीभावामध्ये होत असलेल्या खरेदीच्या अडचणीची दूर करण्यासाठी होत असलेले अपूरे प्रयन्त यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कापूस-तूर -सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सुद्धा गुजरात सारखे अडचणीत आहेत व सरकारने गंभीरपणे या नाराजीवर तोडगा काढावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

यावर्षी अचानकपणे  आलेले गुलाबी बोंडअळीचे अभूतपूर्व संकट ,कापुस -सोयाबीन व तुरीला आलेली मंदी यामुळे विदर्भ मराठवाड्याचे संपूर्णपणे हवालदील  झाले आहेत या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रात केंद्र सरकारने विषेय आर्थिक पॅकेज देणे गरजेचे असुन शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई कृषी विभाग बियाणे कंपन्यांवर  कोर्ट केसेस दाखल करून वसुल करून देणार असा पोकळ दावा करीत आहे राष्ट्रीय व राज्य विपदा निधींमधून देण्यात येणारी मदत सुद्धा कृषी विभागाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे तोटकी मिळणार अशी भीती निर्माण झाली असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मदतीचा आधार द्यावा अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

====================================================================

कृषीकर्ज माफी योजनेला मुदत वाढ देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत - नवीन पिककर्ज शेतकऱ्यांचा अधिकार -बँकांनी असहकार्याचे धोरण बदलावे -किशोर तिवारी

कृषीकर्ज माफी योजनेला मुदत वाढ देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडुन स्वागत - नवीन पिककर्ज  शेतकऱ्यांचा अधिकार -बँकांनी असहकार्याचे धोरण बदलावे -किशोर तिवारी 

दिनांक - ४ एप्रिल  , २०१८ 

शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मधील ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफीची  ऑन लाइन अर्ज मुदत १४ एप्रिल पर्यंत तसेच वन टाइम सेटलमेंट करण्याची ३० मार्चची मुदतही आता ३० जून २०१८ पर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असुन  शेतकरी मिशनला हजारो शेतकऱ्यांनी कापसाची नापिकी व तुरी व हरभऱ्याचे  चुकारे अडल्यामुळे   वन टाइम सेटलमेंट करण्याची मुदतवाढ करण्याची मागणी केली होती आता या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा घेत  नव्याने पिक कर्ज घेण्याची संधी मिळणार आहे .  वन टाइम सेटलमेंट वा सातबारा कोरा झालेल्या  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या मधुन सुमारे ९० टक्के शेतकरी नव्या पिक कर्ज घेण्यास पात्र होणार आहेत व नवीन पिककर्ज घेणे हा या शेतकऱ्यांचा अधिकार असुन बँका टाळाटाळ करीत असल्याचा तक्रारी आलेत या नाकर्त्या  बँकांना नव्या कर्जासाठी सक्ती करण्याची घोषणा केली आहे .
यावर्षी सरकारने शेतकऱ्यांवरील थकीत झालेले २००१ पासुन जून  २०१७ पर्यंतचे सर्व पिक कर्ज व सर्व मध्यम मुदतीचे शेतीसाठी घेतलेले दीड लाखपर्यंतचे थकीत कर्जाची रक्कम बँकांना दिले असुन आता आजच्या  हेक्टरी पत मर्यादेप्रमाणे पिक कर्ज वाटप करणे अत्यंत आवश्यक त्याप्रमाणे " मागेल त्याला पीककर्ज " योजना सुरु करण्याची व बँकांनी सरकारच्या कर्ज माफीमध्ये न आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरकारला दिलेल्या सवलती प्रमाणे फायदा देऊन नवीन पत पुरवडा करावा असा आग्रह  किशोर तिवारी धरला आहे  . मागील २००८च्या कृषी कर्ज माफीमध्ये बँकांनी आपले खिसे भरले मात्र शेतकऱ्यांना नवीन  पत पुरवडा सुरु केला नाही हा प्रकार यावेळी होणार नाही यासाठी सर्व प्रशासनाने शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी नवीन पिक कर्ज वाटप होणार याची जबाबदारी घ्यावी अशा सूचनाही तिवारी यांनी केली आहे . 

मागच्या काँग्रेस सरकारने संपुआ २००८ मध्ये घोषीत केलेल्या ७२ हजार कोटीच्या कृषी कर्ज माफीमध्ये तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या आग्रही भुमिकेने जास्तीत जास्त ५ अकराची शेतीच्या मालकीच्या अटीमुळे  महाराष्ट्राच्या विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त अडचणीत असलेले वंचित राहीले होते त्यांचा या कर्जमाफीत आता समावेश होणार असुन यामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना बँकांची दरवाजे १० ते १५ वर्षानंतर पुन्हा उघडणार असल्याने आता ब्रिटिशकालीन कृषी पिककर्ज वाटप बंद करून पंचवार्षिक  पत पुरवडा धोरण तात्काळ राबविणे यावर जोर दिला पाहीजे असे मत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे .
किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे    राज्याने मागील तीन वर्षात  जलयुक्त शिवार , कृषी वीज जोडणी ,जमिनीचे आद्र्ता नियोजन , पाणी, जैव-संसाधने, पतपुरवडा  आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आदी क्षेत्रात  राष्ट्रीय योजना व  कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्याप्रमाणात भरीव कार्य केल्या बद्दल आभार मानले असुन मात्र कार्यक्रमाचा फायदा लहान आणि गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाहीत,त्यांचंप्रमाणे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे परंतु  नाबार्डची  पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा यावेळी व्यक्त केली आहे .

शेतकरी मिशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने  शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनां राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे या योजनांचे स्वागत करीत शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कर्जबाजारीपणा व कापुस ,सोयाबीन व तुरीच्या तोटक्या व प्रचंड तोट्यात नेणाऱ्या शेतीचा हवाला देत हमीभावाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी लाऊन धरली आहे . जोपर्यंत सरकार  लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशा  हमीभावाचे कवच शेतकऱ्यांना देणार नाही व बँकांची दरवाजे सक्ती सर्व शेतकऱ्यांना खुली करणार नाही तोपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही असा स्पष्ट इशारा किशोर तिवारी यांनी दिला आहे .  

================================================================

Missing Healing Touch forcing Maharashtra farmers to kill-themselves -Task Force urged for PM Intervention

Missing Healing Touch forcing Maharashtra farmers to kill-themselves -Task Force urged for PM Intervention   

Dated 31st March 2018 

As all flagship programs started by Indian Prime Minister Narendra Modi  to curb agrarian crisis  to address the core issues related to credit flow ,crop pattern shifting to national demand ,input @ output cost regulations ,proper market intervention to double the income of farming community has failed to give significant impact to halt farm suicide saga in the dying field  of Maharashtra  as the number of agriculturists committing suicide in the state continue to rise, according to official data.

According to the Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission (VNSSM), a state government initiative to combat agrarian distress, 221 farmers committed suicide between January and mid-March in Marathwada alone. The first two weeks of March saw 66 farmers taking their lives in the crisis-prone region, according to data put out by Kishor Tiwari, Chairman, VNSSM.

Data available for the whole of Maharashtra indicates that 435 farmers committed suicide in January and February this year as against 414 cases of suicides in the same period last year.The increased number of suicides in the month of March comes after Maharashtra Govt. announced compensation for cotton farmers who lost their crops to the pink bollworm attacks.

Kishor Tiwari urged Prime Minister Narendra Modi for his urgent intervention as all  executives responsible for implementing PM's  flagship programs related to credit flow ,crop pattern shifting to national demand ,input @ output cost regulations ,proper market intervention has been intentionally failed  to perform their duties resulting the recent farmers suicides .

According to Kishor Tiwari ,even state govt. has given mega farm loan waiver that will cover 90 % debt trapped distressed farmers in the month June 2017 till date bankers have not started giving fresh crop loan to dying farmers thanks to hostile farm credit policy of Nabard more over the state government has so far failed to ensure that farmers are paid the fair and remunerative price for cotton and toor despite policy announcements to that effect.

The slashed pulses rates are forcing farmers of the state to sell their produce below the minimum support prices (MSP). Tiwari wrote to Mahrashatra CM Devendra Fadnavis informing him about the effect of the same on farmers,failed to impact get requisite relief resulting distress sale as Soyabean has been sold at Rs 2,700 per quintal against the MSP of Rs 3,050 in the open market, while tur dal has been sold at Rs 4,100 per quintal against the MSP of Rs 5,450 and chana dal has been sold at Rs 3,500 per quintal against the MSP of Rs 4,400. ,"urgin PM to have urgent intervention .

He recalled , Prime Minister Narendra Modi  about his  promise of  giving input cost plus 50% profit to farmers but on the other hand, farm produces are getting sold below the MSP. "The depreciation of costs will result in agrarian crisis leading to more farmers suicides in Vidharbha and Marathwada," Tiwari added,

He said that out of 38.86 lakh tonne of soyabean, the government was able to buy only 26,000 tonnes. "Same is the case with tur dal where out of 4.46 lakh productions of tur dal, only 20% was bought by the government. Chana's total production has been expected at 20 lakh tonne, whereas the government has purchased only three lakh tonne chana so far. Therefore, this year farmers are facing a huge price crisis," added Tiwari.

He further said that because of these losses, the government was unable to get the credit of historical loan waiver scheme. "Government should immediately begin its procurement scheme or it should try to pay the differences to farmers in order to prevent financial losses. The error in the system has to be addressed," Tiwari asked PM .

===================================================================